TET अनिवार्य, पण अध्यापन दुय्यम? शिक्षण व्यवस्थेतील विरोधाभास

 TET अनिवार्य, पण अध्यापन दुय्यम? शिक्षण व्यवस्थेतील विरोधाभास

भारतीय राज्यघटनेने शिक्षणाला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला आणि त्या अधिकाराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शिक्षणाचा हक्क कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यामागील मूळ संकल्पना अतिशय स्पष्ट आहे—प्रत्येक बालकाला दर्जेदार, सातत्यपूर्ण आणि अर्थपूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे. हा अधिकार केवळ शाळेच्या इमारतीपुरता मर्यादित नसून, तो शिक्षकांच्या उपस्थितीशी, त्यांच्या गुणवत्तेशी आणि त्यांच्या अध्यापन वेळेशी थेट निगडित आहे. त्यामुळेच RTE कायद्यात शिक्षकांची पात्रता, जबाबदाऱ्या आणि त्यांच्या कामाच्या मर्यादा याबाबत ठोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शिक्षक हा शिक्षण व्यवस्थेचा कणा आहे, आणि तो कणा कमकुवत झाला तर संपूर्ण व्यवस्था कोलमडते, हे वास्तव शासन आणि समाज दोघांनाही मान्य असले पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच TET अनिवार्य ठरवताना एक महत्त्वाचा संदेश दिला होता. शिक्षण हे केवळ संख्येचे नव्हे, तर गुणवत्तेचे असले पाहिजे, आणि ती गुणवत्ता टिकवायची असेल तर प्रशिक्षित व पात्र शिक्षक वर्गात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की शिक्षकांची मुख्य जबाबदारी अध्यापनाची आहे आणि त्यांना त्या जबाबदारीपासून दूर ठेवणारी कोणतीही प्रशासकीय व्यवस्था ही शिक्षणाच्या हक्काला बाधा आणणारी ठरते. असे असताना, प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणावर बिगर-शैक्षणिक कामात गुंतवले जात असल्याचे चित्र सातत्याने दिसून येते, आणि हे चित्र केवळ दुर्दैवी नाही तर गंभीर घटनात्मक प्रश्न निर्माण करणारे आहे.

RTE कायद्यात शिक्षकांना बिगर-शैक्षणिक कामातून मुक्त ठेवण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतलेली आहे. केवळ अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत—जसे की जनगणना, नैसर्गिक आपत्तीतील मदतकार्य आणि निवडणूक प्रक्रिया—शिक्षकांची सेवा घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र या अपवादांचा अर्थ ‘मर्यादित’ आणि ‘तात्पुरता’ असा असावा, ही कायद्यामागील भावना आहे. प्रत्यक्षात मात्र या अपवादांचेच नियमात रूपांतर झालेले दिसते. विविध सर्वेक्षणे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, माहिती संकलन, ऑनलाइन डेटा एंट्री, आधार लिंकिंग, आरोग्यविषयक मोहिमा, तसेच BLO म्हणून वर्षभर चालणारी कामे—या सगळ्यांमध्ये शिक्षकांना नियमितपणे गुंतवले जाते. यामुळे अपवाद आणि नियम यातील सीमारेषाच पुसली जाते.

विशेषतः BLO कामाच्या बाबतीत परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. निवडणूक ही लोकशाहीची अनिवार्य प्रक्रिया आहे, याबाबत कोणताही वाद नाही. मात्र निवडणूक प्रक्रियेच्या नावाखाली शिक्षकांना वर्षानुवर्षे मतदार यादी दुरुस्ती, पडताळणी, घरभेटी, ऑनलाइन नोंदी आणि सतत बदलणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे लागते. हे काम केवळ निवडणुकीच्या कालावधीपुरते मर्यादित न राहता वर्षभर सुरू असते. परिणामी शिक्षक वर्गाबाहेर आणि विद्यार्थी शिक्षकांशिवाय राहतात. हा प्रश्न केवळ कामाचा ताण वाढल्याचा नाही, तर तो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर झालेल्या थेट आघाताचा आहे.

राज्य सरकारे या संदर्भात अनेकदा जबाबदारी झटकताना दिसतात. कधी केंद्र सरकारचे निर्देश, कधी निवडणूक आयोगाचे आदेश, तर कधी प्रशासकीय गरजांचे कारण पुढे केले जाते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आणि RTE कायद्याच्या तरतुदी या सर्वांवर वरचढ आहेत. न्यायालयाचे आदेश हे केवळ सल्ला नसून ते बंधनकारक आहेत, आणि RTE कायदा हा केवळ धोरणात्मक दस्तऐवज नसून तो घटनात्मक अधिकाराची अंमलबजावणी करणारा कायदा आहे. असे असताना राज्य सरकारांनी या उल्लंघनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे म्हणजे कायद्याच्या आत्म्यालाच नाकारण्यासारखे आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेचा सर्वात मोठा फटका सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांना बसतो. खासगी शाळांमध्ये शिक्षक अशा प्रकारच्या कामातून तुलनेने मुक्त असतात, त्यामुळे ते सातत्याने अध्यापन करू शकतात. सरकारी शाळांमधील शिक्षक मात्र वर्ग आणि कार्यालय यामध्ये अडकलेले असतात. यामुळे अभ्यासक्रम अपूर्ण राहतो, मूलभूत संकल्पनांवर पुरेसा वेळ दिला जात नाही, आणि शिक्षणाची गुणवत्ता घसरते. परिणामी सामाजिक विषमता वाढते, जी RTE कायद्याच्या उद्दिष्टांच्या पूर्णतः विरोधात आहे.

एका बाजूला शासन TET, प्रशिक्षण, मूल्यमापन, गुणवत्ता सुधारणा यावर भर देताना दिसते, तर दुसऱ्या बाजूला त्याच पात्र शिक्षकांना शिकवण्याऐवजी प्रशासकीय यंत्रणेसाठी वापरले जाते. हा विरोधाभास केवळ धोरणात्मक नाही, तर नैतिकही आहे. जर शिक्षकांना त्यांच्या मूळ कामासाठी वेळच दिला जाणार नसेल, तर पात्रतेच्या सर्व अटी, प्रशिक्षणाच्या योजना आणि गुणवत्ता सुधारण्याचे दावे हे केवळ कागदी ठरतात.

शिक्षकांवर लादल्या जाणाऱ्या या जबाबदाऱ्यांचा परिणाम केवळ शिक्षणावरच नाही, तर शिक्षकांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि व्यावसायिक आत्मसन्मानावरही होतो. शिक्षक हा समाजाचा मार्गदर्शक मानला जातो, मात्र त्यालाच सतत आकडेवारी गोळा करणारा कर्मचारी बनवले गेले तर त्या भूमिकेचा अवमान होतो. दीर्घकालीन परिणाम म्हणून शिक्षकी पेशाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो, आणि गुणवत्तापूर्ण तरुण या क्षेत्राकडे पाठ फिरवतात.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उभा राहतो की राज्य सरकारे आणि प्रशासन खरोखरच RTE कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत गंभीर आहेत का. जर शिक्षण हा प्राधान्यक्रम असेल, तर शिक्षकांना वर्गाबाहेर काढणाऱ्या सर्व व्यवस्था तात्काळ थांबवल्या पाहिजेत. बिगर-शैक्षणिक कामांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे हा पर्याय उपलब्ध असताना, शिक्षण व्यवस्थेवरच हा भार टाकणे हे अपयशी प्रशासकीय सोयीचे लक्षण आहे.

शिक्षणाचा हक्क हा केवळ विद्यार्थ्यांचा अधिकार नसून, तो समाजाच्या भविष्याशी निगडित आहे. शिक्षक वर्गात नसतील तर शिक्षणाचा हक्क कागदावरच उरतो. त्यामुळे शिक्षकांना बिगर-शैक्षणिक कामातून मुक्त करणे ही कोणतीही सवलत नसून, ती घटनात्मक गरज आहे. RTE कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय यांचा सन्मान राखायचा असेल, तर शासनाने या बाबतीत स्पष्ट, ठाम आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेणे अपरिहार्य आहे. अन्यथा हे केवळ प्रशासकीय अपयश न राहता, शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकार मूल्यांचे अपयश ठरेल.