“टीईटीपासून बीएलओपर्यंत : शिक्षकांचा हरवलेला शैक्षणिक केंद्रबिंदू”

 *“टीईटीपासून बीएलओपर्यंत : शिक्षकांचा हरवलेला शैक्षणिक केंद्रबिंदू”* 

निवडणूक प्रक्रिया ही लोकशाहीचा कणा मानली जाते. मतदारांचा हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी आणि निवडणूक यंत्रणेची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी प्रशासनावर मोठी जबाबदारी असते. मात्र ही जबाबदारी पार पाडताना शिक्षणव्यवस्थेवर, विशेषतः शिक्षकांवर, ज्या पद्धतीने शैक्षणिकेतर कामांचा मारा केला जात आहे, तो चिंताजनक आहे. निवडणूक काळात शिक्षकांवर बीएलओसह विविध जबाबदाऱ्या लादणे हे आता अपवाद राहिले नसून, ती एक नियमित, जणू काही स्वाभाविकच बाब बनली आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे, हे सर्व न्यायालयीन निर्देश असतानाही सर्रासपणे घडत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आणि विविध उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की शिक्षकांना दीर्घकाळ शैक्षणिकेतर कामांमध्ये गुंतवू नये. शिक्षण हा घटनात्मक हक्क असल्याने शिक्षकांचे मुख्य कर्तव्य अध्यापन हेच असावे, ही भूमिका वारंवार अधोरेखित करण्यात आली आहे. निवडणूक किंवा आपत्कालीन परिस्थिती ही केवळ अपवादात्मक स्वरूपात स्वीकारली जाऊ शकते, असे स्पष्ट असतानाही प्रत्यक्षात मात्र शिक्षकांना निवडणूक यंत्रणेचा कायमस्वरूपी भाग बनवले जात आहे. मतदार नोंदणी, घरोघरी पडताळणी, फॉर्म भरणे, ऑनलाइन डेटा अद्ययावत करणे, राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील परिस्थितीत काम करणे—या सर्व जबाबदाऱ्या शिक्षकांवर सोपवण्यात येतात. परिणामी अध्यापनासाठी आवश्यक असलेला वेळ, सातत्य आणि मानसिक एकाग्रता यावर मोठा परिणाम होत आहे.

प्रशासनाकडून यामागे नेहमीच ‘पर्याय नाही’ हा युक्तिवाद केला जातो. मात्र हा युक्तिवाद शिक्षकांच्या व्यावसायिक ओळखीवर आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर घाला घालणारा आहे. शिक्षक हा केवळ सरकारी कर्मचारी नसून समाज घडवणारा घटक आहे, हे विसरून त्यांच्याकडे सहज उपलब्ध, शिस्तबद्ध आणि कमी विरोध करणारे मनुष्यबळ म्हणून पाहिले जात आहे. निवडणूक, जनगणना, विविध सर्वेक्षणे, शासकीय मोहिमा, डेटा एंट्री आणि अलीकडे तर डिजिटल अॅप्सवरील कामे—या साऱ्यांचा भार शिक्षकांवरच टाकला जातो. परिणामी शिक्षकांची मूळ भूमिका दुय्यम ठरत चालली आहे.

याचे दुष्परिणाम थेट विद्यार्थ्यांवर दिसून येतात. अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण न होणे, मूल्यमापनातील घाई, शैक्षणिक उपक्रमांकडे दुर्लक्ष, शिक्षक-विद्यार्थी संवादात येणारी दरी—ही सगळी त्याची ठळक लक्षणे आहेत. एकीकडे शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त केली जाते, तर दुसरीकडे त्याच गुणवत्तेचा कणा असलेल्या शिक्षकांना शिक्षणाबाहेरील कामांमध्ये अडकवले जाते, हा विरोधाभास गंभीर आहे.

याच पार्श्वभूमीवर शिक्षक पात्रता परीक्षेचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्याच्या उद्देशाने टीईटीसारखी परीक्षा अस्तित्वात आली असली, तरी तिच्या अंमलबजावणीत असलेला धोरणात्मक गोंधळ स्पष्टपणे जाणवतो. वारंवार बदलणारे नियम, अभ्यासक्रमातील विसंगती, प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबाबतची अनिश्चितता आणि भरती प्रक्रियेशी असलेले तुटलेले नाते यामुळे टीईटी ही गुणवत्तेची कसोटी न राहता अनेकदा शिक्षकांसाठी एक अडथळा ठरत आहे. गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी कठोर परीक्षा देणाऱ्या शिक्षकांकडून नंतर शैक्षणिकेतर कामे करून घेतली जात असतील, तर अशा परीक्षांचा उद्देशच प्रश्नांकित होतो.

एकीकडे पात्रतेवर भर दिला जातो, तर दुसरीकडे त्या पात्रतेचा योग्य वापर केला जात नाही. टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांची वेळेत नियुक्ती न होणे, तात्पुरत्या आणि कंत्राटी भरतीला प्राधान्य देणे आणि तरीही गुणवत्तेची भाषा करणे—हा दुटप्पीपणा शिक्षण धोरणातील विसंगती अधोरेखित करतो. शिक्षकांमध्ये असुरक्षितता आणि नैराश्य निर्माण होण्यामागेही हीच धोरणात्मक अस्पष्टता कारणीभूत आहे.

याचबरोबर अल्पसंख्याक शाळांवरील सक्तीच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेमुळेही संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. घटनात्मक तरतुदींनुसार अल्पसंख्याक शाळांना स्वायत्तता आणि संरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र अलीकडील काळात मान्यता नूतनीकरण, पुनरावलोकन, विविध प्रशासकीय अटी आणि नियमांच्या माध्यमातून या शाळांवर नियंत्रण वाढवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र आहे. गुणवत्तेच्या नावाखाली हस्तक्षेप वाढत असला, तरी त्यामागील धोरणाची दिशा स्पष्ट नाही.

अल्पसंख्याक शाळा या अनेक ठिकाणी दर्जेदार शिक्षणाचे केंद्र म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र त्यांच्यावर लादल्या जाणाऱ्या पुनरावलोकन प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव, दुहेरी निकष आणि कधी कधी राजकीय हस्तक्षेपही जाणवतो. हे केवळ त्या शाळांसाठीच नव्हे, तर एकूणच शैक्षणिक वातावरणासाठी घातक आहे. घटनात्मक अधिकार आणि प्रशासकीय नियंत्रण यांच्यातील समतोल ढासळत असल्याचे हे लक्षण आहे.

या सर्व समस्यांचे मूळ एका व्यापक धोरणात्मक गोंधळात आहे. शिक्षण, निवडणूक प्रशासन आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापन यांचा समन्वय साधण्यात शासन अपयशी ठरत आहे. शिक्षक हे सहज उपलब्ध मनुष्यबळ असल्याने त्यांच्यावरच प्रत्येक अतिरिक्त जबाबदारी सोपवली जाते. मात्र स्वतंत्र कॅडर निर्माण करणे, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे किंवा पर्यायी यंत्रणा उभारणे याकडे आवश्यक तेवढे लक्ष दिले जात नाही. नवीन शिक्षण धोरणात शिक्षक सशक्तीकरणाची भाषा केली जाते, पण प्रत्यक्षात शिक्षकांचा वेळ आणि ऊर्जा शिक्षणाबाहेरील कामांत खर्ची पडत असल्याने ही धोरणे कागदावरच मर्यादित राहतात.

लोकशाही प्रक्रिया आणि शिक्षण व्यवस्था या परस्परपूरक असायला हव्यात, परंतु सध्याच्या व्यवस्थेत त्यांच्यातील समतोल बिघडलेला दिसतो. निवडणूक ही राष्ट्रीय जबाबदारी असली, तरी तिचे ओझे कायमस्वरूपी शिक्षकांवर टाकणे योग्य ठरत नाही. तंत्रज्ञानाच्या युगात डेटा संकलन आणि व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे शक्य असताना शिक्षकांनाच सर्व जबाबदाऱ्या देणे ही सोयीची पण दूरगामी परिणाम करणारी भूमिका आहे.

शिक्षकांवर बीएलओसह शैक्षणिकेतर कामे लादणे, न्यायालयीन निर्देशांकडे दुर्लक्ष करणे, शिक्षक पात्रता परीक्षा आणि अल्पसंख्याक शाळांबाबत धोरणात्मक गोंधळ निर्माण करणे—या साऱ्या बाबी मिळून शिक्षणव्यवस्थेच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम करत आहेत. शिक्षण हे केवळ प्रशासकीय गरज नसून राष्ट्राच्या भविष्यातील गुंतवणूक आहे, ही जाणीव शासनाने ठेवणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा शिक्षकांची निराशा, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान आणि घटनात्मक मूल्यांची झीज हे परिणाम अधिक तीव्र स्वरूपात समोर येतील, आणि त्याची किंमत संपूर्ण समाजाला मोजावी लागेल.