CTET–TET : शिक्षक घडवणारी प्रक्रिया की परीक्षा-आधारित महसूल यंत्रणा?

 CTET–TET : शिक्षक घडवणारी प्रक्रिया की परीक्षा-आधारित महसूल यंत्रणा? 

शिक्षण हे कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचे सर्वात मजबूत अधिष्ठान मानले जाते आणि शिक्षक हा त्या शिक्षणव्यवस्थेचा कणा असतो. भारतासारख्या देशात तर शिक्षकाला केवळ नोकरी करणारा कर्मचारी न मानता समाज घडवणारा मार्गदर्शक म्हणून पाहिले जाते. मात्र अलिकडच्या काळात शिक्षक होण्याचा प्रवास सेवाभावापेक्षा परीक्षा, प्रमाणपत्रे आणि शुल्कांच्या जाळ्यात अडकलेला दिसतो. CTET, TET, TTE यांसारख्या परीक्षा आज शिक्षकांच्या गुणवत्तेसाठी आहेत की शिक्षणव्यवस्थेतील एक मोठी महसूल प्रक्रिया बनल्या आहेत, हा प्रश्न गांभीर्याने उपस्थित होऊ लागला आहे.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात CBSE मार्फत घेतली जाणारी CTET परीक्षा ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील शाळांमध्ये शिक्षक होण्यासाठी अनिवार्य पात्रता मानली जाते. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारांकडून घेतली जाणारी TET ही राज्यातील शासकीय व अनुदानित शाळांसाठी आवश्यक अट आहे. या परीक्षा सुरू करताना उद्देश स्पष्ट होता—शिक्षकांच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पाहिली तर या परीक्षांचा भार प्रामुख्याने तरुण उमेदवारांवरच पडताना दिसतो.

CTET परीक्षेला देशभरातून सुमारे २० ते २५ लाख उमेदवार बसतात. प्रत्येक उमेदवाराकडून साधारणपणे ८०० ते १००० रुपये शुल्क घेतले जाते. म्हणजे एका परीक्षेतूनच अंदाजे २०० ते २५० कोटी रुपयांचा महसूल जमा होतो. ही रक्कम पाहता साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो—ही परीक्षा केवळ शैक्षणिक गुणवत्ता तपासण्यासाठी आहे की मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी? परीक्षा केंद्रे, प्रश्नपत्रिका, ऑनलाइन प्रणाली यांचा खर्च वजा केला तरी उरलेली रक्कम लक्षणीय आहे, हे नाकारता येत नाही.

या पार्श्वभूमीवर आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे येतो. CTET किंवा TET परीक्षा पास झाल्याने नोकरीची हमी मिळते का? वास्तव पाहता उत्तर नकारार्थीच आहे. लाखो उमेदवार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असतानाही शिक्षक भरती अत्यंत मर्यादित प्रमाणात होते. अनेक राज्यांमध्ये TET पास उमेदवारांची संख्या प्रचंड आहे, तर रिक्त पदांची संख्या अत्यल्प. परिणामी पात्र असूनही उमेदवार वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेत राहतो.

याचा थेट परिणाम तरुणांच्या मानसिक आणि आर्थिक स्थितीवर होतो. शिक्षक होण्याचे स्वप्न घेऊन ग्रामीण व निमशहरी भागातील तरुण शहरांकडे धाव घेतात. कोचिंग क्लासेस, गाइड पुस्तके, ऑनलाइन टेस्ट सिरीज यावर हजारो रुपये खर्च करतात. एका परीक्षेची फी ही केवळ सुरुवात असते; त्यानंतरचा खर्च अनेक कुटुंबांसाठी मोठा आर्थिक ताण ठरतो. नोकरीची खात्री नसताना हा खर्च म्हणजे शिक्षणासाठी नव्हे, तर केवळ परीक्षेसाठी केलेली गुंतवणूक ठरते.

या परीक्षांमुळे एक स्वतंत्र “परीक्षा-आधारित शिक्षण उद्योग” उभा राहिलेला दिसतो. CTET–TET साठी खास क्लासेस, युट्युब चॅनेल्स, अ‍ॅप्स, मॉक टेस्ट्स यांचा मोठा बाजार तयार झाला आहे. शिक्षक घडवण्यापेक्षा परीक्षा पास उमेदवार तयार करण्यावर भर दिला जातो. शिक्षण ही सेवा न राहता एक उत्पादन बनत चालली आहे, ही बाब चिंताजनक आहे.

गंभीर प्रश्न असा आहे की CTET किंवा TET परीक्षा खरोखरच चांगला शिक्षक ओळखू शकतात का? बहुतेक प्रश्न बहुपर्यायी स्वरूपाचे असतात. त्यातून उमेदवाराचे विषयज्ञान तपासले जाते, पण वर्गातील प्रत्यक्ष अध्यापन कौशल्य, विद्यार्थ्यांशी संवाद, सामाजिक जाणिवा, नैतिक मूल्ये, संवेदनशीलता या गुणांचे मूल्यमापन होते का? एका परीक्षेतील गुणांवरून शिक्षकाची संपूर्ण गुणवत्ता ठरवणे कितपत योग्य आहे, यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे.

पूर्वी बी.एड. व डी.एड. अभ्यासक्रमातून प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, सराव शाळा आणि अध्यापनाचे धडे दिले जात. आज मात्र त्या अभ्यासक्रमांनंतरही स्वतंत्र पात्रता परीक्षा लादली जाते. यामुळे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांवरच अप्रत्यक्षपणे अविश्वास दाखवला जातो. जर या संस्था गुणवत्तापूर्ण शिक्षक घडवत नसतील, तर त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्याऐवजी विद्यार्थ्यांवर पुन्हा परीक्षा लादणे हा कितपत योग्य मार्ग आहे?

सरकार वारंवार “शिक्षणाची गुणवत्ता” या शब्दावर भर देते. मात्र गुणवत्ता म्हणजे केवळ परीक्षा उत्तीर्ण होणे नव्हे. गुणवत्ता म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये जिज्ञासा निर्माण करणारा, त्यांना समजून घेणारा आणि समाजाभिमुख घडवणारा शिक्षक. आज अनेक अनुभवी शिक्षक केवळ CTET किंवा TET नसल्यामुळे अपात्र ठरवले जातात, तर नव्याने परीक्षा पास केलेल्यांना संधी मिळते. अनुभव आणि संवेदनशीलतेला दुय्यम स्थान दिले जाणे ही शिक्षणव्यवस्थेतील मोठी विसंगती आहे.

शिक्षकांची कमतरता हा आज अनेक शाळांचा ज्वलंत प्रश्न आहे. एका बाजूला लाखो पात्र उमेदवार बेरोजगार आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला हजारो शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत. हा विरोधाभास धोरणात्मक अपयश स्पष्ट करतो. पात्रता परीक्षा आणि भरती प्रक्रिया यांचा समन्वय नसल्यामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

CBSE किंवा इतर परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांना मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांचा उपयोग नेमका कुठे होतो, हा प्रश्नही विचारात घ्यावा लागतो. शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, शिक्षक प्रशिक्षणासाठी, ग्रामीण भागातील शैक्षणिक सुविधा वाढवण्यासाठी या उत्पन्नाचा किती उपयोग केला जातो, याबाबत पारदर्शकता आवश्यक आहे. अन्यथा या परीक्षा केवळ महसूल उभारणीचे साधन बनल्याचा आरोप अधिक बळावेल.

शिक्षणव्यवस्था सुधारायची असेल तर CTET–TET परीक्षांचा पुनर्विचार अपरिहार्य आहे. पात्रता परीक्षा मर्यादित असाव्यात, त्या थेट भरतीशी जोडलेल्या असाव्यात आणि उमेदवाराला निश्चित दिशा देणाऱ्या असाव्यात. परीक्षा पास करूनही अनिश्चित भवितव्य भोगणे हे कोणत्याही तरुणासाठी न्याय्य नाही.

शिक्षक हा समाजाचा आधारस्तंभ असतो. त्याला केवळ परीक्षार्थी म्हणून पाहणे ही शिक्षणव्यवस्थेची शोकांतिका आहे. CTET–TET या परीक्षा जर गुणवत्तेसाठी असतील, तर त्या केवळ आकड्यांची आणि कोट्यवधींची गणिते ठरू नयेत. अन्यथा भविष्यात शाळांमध्ये शिक्षक असतील, पण शिक्षणाचा आत्मा हरवलेला असेल—आणि हाच शिक्षणव्यवस्थेसमोरचा खरा धोका आहे.©