कायदेशीर अनाथपणात अडकलेले समाजकार्य : मूल्यांची परंपरा आणि व्यवस्थेची उदासीनता

 कायदेशीर अनाथपणात अडकलेले समाजकार्य : मूल्यांची परंपरा आणि व्यवस्थेची उदासीनता

भारतीय समाजाच्या परिवर्तनाच्या इतिहासात समाजकार्य हा केवळ एक अभ्यासक्रम किंवा नोकरीचा मार्ग नाही, तर तो सामाजिक जाणीवेचा, मूल्याधिष्ठित कृतीचा आणि संवेदनशील हस्तक्षेपाचा एक प्रवाह राहिला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींमधून आकार घेतलेले समाजकार्य स्वातंत्र्यानंतर अधिक शास्त्रशुद्ध, संघटित आणि व्यावसायिक स्वरूपात पुढे आले. दारिद्र्य, विषमता, जात, लिंगभेद, अपंगत्व, मानसिक आजार, व्यसन, विस्थापन, आपत्ती, बालश्रम, स्त्री अत्याचार, आदिवासी प्रश्न, वृद्धांचे प्रश्न अशा असंख्य सामाजिक वास्तवांमध्ये समाजकार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप केला. समाजातील सर्वाधिक दुर्बल घटकांसोबत उभे राहताना समाजकार्याने केवळ सेवाभाव नव्हे तर हक्क, न्याय आणि सक्षमीकरण यांची भाषा समाजाला शिकवली. मात्र हीच शिस्तबद्ध आणि मूल्याधिष्ठित परंपरा असलेले समाजकार्य आज कायदेशीर पातळीवर मात्र अनाथ अवस्थेत उभे आहे, ही बाब जितकी विसंगत आहे तितकीच चिंताजनक आहे.

भारतात गेली जवळपास नव्वद वर्षे समाजकार्याचे औपचारिक शिक्षण दिले जात आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेससारख्या संस्थांनी समाजकार्याला केवळ अभ्यासक्रमापुरते मर्यादित न ठेवता संशोधन, धोरणनिर्मिती, प्रशासन, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, कायदेविषयक हस्तक्षेप अशा अनेक स्तरांवर नेले. कर्वे समाजसेवा संस्था, निर्मला निकेतन, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क यांसारख्या संस्थांनी हजारो प्रशिक्षित समाजकार्यकर्ते घडवले. या सर्व संस्थांनी समाजकार्याच्या ज्ञानाला, पद्धतींना आणि नैतिक चौकटीला शैक्षणिक अधिष्ठान दिले. तरीही इतक्या दीर्घ कालावधीनंतरही समाजकार्याला स्वतंत्र कायदेशीर मान्यता नाही, व्यावसायिक परिषद नाही, नोंदणीची सक्ती नाही आणि व्यावसायिक संरक्षण नाही. ही बाब केवळ प्रशासकीय दुर्लक्षाचे उदाहरण नसून ती समाजकार्याच्या मूल्यांनाच छेद देणारी आहे.

भारतामध्ये वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कायदा, नर्सिंग, फार्मसी, शिक्षणशास्त्र, लेखाशास्त्र अशा सर्व व्यावसायिक क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र कायदेशीर परिषद अस्तित्वात आहेत. या परिषदांच्या माध्यमातून अभ्यासक्रमांचे मानकीकरण, संस्थांची मान्यता, व्यावसायिकांची नोंदणी, नैतिक संहिता, शिस्तभंग कारवाई आणि जनतेच्या हिताचे संरक्षण केले जाते. या व्यवस्थेमुळे त्या-त्या क्षेत्रातील व्यावसायिकांना एक ओळख, एक संरचना आणि एक सुरक्षितता प्राप्त होते. मात्र समाजकार्याच्या बाबतीत अशी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. परिणामी समाजकार्य ही पदव्युत्तर पात्रता असली तरी तिच्या आधारे मिळणारी व्यावसायिक ओळख अत्यंत दुर्बल आहे. कोणीही स्वतःला समाजकार्यकर्ता म्हणून घोषित करू शकतो, मग त्याच्याकडे आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, प्रशिक्षण किंवा नैतिक समज असो वा नसो. याचा थेट परिणाम समाजकार्याच्या दर्जावर आणि समाजावर होतो.

समाजकार्यकर्त्यांचे कार्यक्षेत्र अत्यंत संवेदनशील आहे. बालकांवरील अत्याचार, कौटुंबिक हिंसा, मानसिक आरोग्याचे प्रश्न, आत्महत्येचे विचार, व्यसनाधीनता, लैंगिक ओळख आणि लैंगिक अल्पसंख्याकांचे प्रश्न, कारागृहातील कैद्यांचे पुनर्वसन, आपत्तीग्रस्तांचे पुनर्वसन अशा विषयांमध्ये समाजकार्यकर्ता हस्तक्षेप करतो. अशा ठिकाणी चुकीचा हस्तक्षेप केवळ एका व्यक्तीचे नव्हे तर संपूर्ण कुटुंबाचे, समुदायाचे आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकतो. म्हणूनच या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांकडे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण, नैतिक चौकट आणि व्यावसायिक जबाबदारी असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र जेव्हा या क्षेत्रात कोणतेही नियमन नाही, तेव्हा अपात्र व्यक्तीही समाजकार्याच्या नावाखाली कार्य करू शकतात आणि त्याचे गंभीर परिणाम समाजाला भोगावे लागतात.

याचबरोबर प्रशिक्षित समाजकार्यकर्ते स्वतः मात्र अत्यंत असुरक्षित स्थितीत काम करत आहेत. सरकारी योजना, स्वयंसेवी संस्था, आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प आणि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या उपक्रमांमध्ये समाजकार्यकर्त्यांना अत्यल्प वेतनावर, अल्पकालीन करारांवर आणि कोणतीही सामाजिक सुरक्षा न देता कामावर ठेवले जाते. कामाच्या स्वरूपाची स्पष्ट व्याख्या नसल्यामुळे अनेकदा समाजकार्यकर्त्यांकडून प्रशासकीय, सर्वेक्षणात्मक किंवा अगदी असुरक्षित फील्डवर्क जबरदस्तीने करून घेतले जाते. कामादरम्यान कायदेशीर अडचण उद्भवल्यास त्याच्या पाठीशी उभे राहणारी कोणतीही परिषद किंवा व्यावसायिक संघटना नसते. समाजासाठी लढणारा हा व्यावसायिक स्वतःच्या हक्कांसाठी मात्र व्यवस्थेपुढे एकटा पडतो.

ही परिस्थिती केवळ व्यवस्थेची चूक म्हणून मोकळी करता येणार नाही. कारण गेली अनेक दशके समाजकार्याचे शिक्षण देणाऱ्या प्रतिष्ठित संस्थांनी, अभ्यासकांनी आणि नेतृत्वाने या प्रश्नावर ठोस आणि संघटित भूमिका घेतलेली नाही. हजारो पदवीधर घडवणाऱ्या आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळवणाऱ्या संस्थांनी समाजकार्य परिषद स्थापन करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न का केले नाहीत, हा प्रश्न टाळता येणार नाही. सामाजिक अन्याय, शोषण आणि विषमतेविरोधात आवाज उठवणारे हेच घटक जेव्हा स्वतःच्या व्यावसायिक हक्कांचा प्रश्न येतो तेव्हा गप्प बसतात, ही विसंगती आत्मपरीक्षणाची मागणी करते.

समाजकार्य क्षेत्रातील शिक्षक संघटनांची भूमिकाही याच संदर्भात चिंताजनक ठरते. अनेकदा या संघटना स्वतःच्या पदोन्नती, प्रकल्प, सल्लागारकी आणि संस्थात्मक हितसंबंध यांमध्ये अडकलेल्या दिसतात. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा, व्यावसायिक असुरक्षिततेचा प्रश्न चर्चेत येतो, पण प्रत्यक्ष कृतीच्या पातळीवर ठोस पावले उचलली जात नाहीत. समाजकार्य परिषद, व्यावसायिक नोंदणी, अभ्यासक्रमाचा दर्जा आणि विद्यार्थ्यांचे कायदेशीर हक्क यांसारखे मूलभूत मुद्दे दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिले आहेत. याचा सर्वात मोठा फटका नव्या पिढीतील समाजकार्यकर्त्यांना बसत आहे.

याहूनही गंभीर बाब म्हणजे समाजकार्याच्या विद्यार्थ्यांचा संघटित आवाज जवळजवळ अनुपस्थित आहे. सामाजिक न्याय, हक्क आणि सशक्तीकरण यांचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी स्वतःच्या व्यावसायिक अस्तित्वासाठी मात्र आवाज उठवताना दिसत नाहीत. यामागे नोकरीच्या मर्यादित संधी, संस्थात्मक दबाव, भीती आणि आंदोलन करणे आपल्या भूमिकेला साजेसे नाही अशी मानसिकता कारणीभूत असू शकते. मात्र ही शांतता दीर्घकालीन नुकसान करणारी आहे. कारण आज आवाज उठवला नाही तर उद्याची असुरक्षितता अधिक तीव्र होणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय अनुभव पाहिला तर समाजकार्याला कायदेशीर मान्यता देण्याचे महत्त्व स्पष्ट होते. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांमध्ये समाजकार्यकर्ता होण्यासाठी नोंदणी आवश्यक आहे. नैतिक संहिता, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि व्यावसायिक जबाबदारी निश्चित केलेली आहे. यामुळे समाजकार्याचा दर्जा टिकून राहतो आणि समाजाचा विश्वास वाढतो. सामाजिक विषमतेने ग्रस्त आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने प्रचंड असलेल्या भारतात तर अशा यंत्रणेची गरज अधिक आहे. मात्र आपण अजूनही समाजकार्याला केवळ सेवाभावाच्या चौकटीत अडकवून ठेवले आहे.

समाजकार्य परिषद स्थापन झाल्यास अनेक मूलभूत प्रश्न सुटू शकतात. अभ्यासक्रमांचे मानकीकरण होईल, दर्जाहीन आणि बनावट अभ्यासक्रमांवर आळा बसेल, व्यावसायिकांची नोंदणी होईल, नैतिक उल्लंघनांवर कारवाई करता येईल आणि समाजकार्यकर्त्यांची व्यावसायिक ओळख मजबूत होईल. अर्थात यासोबत प्रशासकीय गुंतागुंत, राजकीय हस्तक्षेप आणि विविध विचारधारांतील मतभेद अशी आव्हाने असतील. मात्र ही आव्हाने टाळण्याचे कारण ठरू शकत नाहीत. कारण आज प्रश्न परिषद हवी की नको असा नसून ती नसल्यामुळे आपण अजून किती पिढ्यांचे नुकसान सहन करणार आहोत हा आहे.

समाजकार्यकर्त्यांना कायदेशीर मान्यता न मिळणे ही केवळ व्यावसायिक समस्या नाही, तर ती सामाजिक न्यायाची समस्या आहे. जो समाज आपल्या समाजकार्यकर्त्यांना सुरक्षितता, सन्मान आणि ओळख देऊ शकत नाही, तो समाज न्यायप्रिय असल्याचा दावा कसा करू शकतो, हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही. विद्यार्थी, शिक्षक, संस्था, स्वयंसेवी क्षेत्र आणि धोरणकर्ते यांनी एकत्र येऊन या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेण्याची हीच वेळ आहे. अन्यथा समाजासाठी झटणारे हात कायमस्वरूपी स्वतःसाठी जोडलेलेच राहतील, आणि ही किंमत समाजालाच मोजावी लागेल.©