चौथा स्तंभ की सत्तेची काठी? : टीव्ही न्यूजची पडझड

चौथा स्तंभ की सत्तेची काठी? : टीव्ही न्यूजची पडझड

लोकशाहीच्या रचनेत पत्रकारितेला “चौथा स्तंभ” असं स्थान दिलं गेलं, ते उगाच नव्हे. विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यासारखाच हा स्तंभ सत्तेवर लक्ष ठेवणारा, तिला प्रश्न विचारणारा आणि गरज पडल्यास तिला जाब विचारणारा असावा, अशी अपेक्षा होती. मात्र आज, विशेषतः टीव्ही न्यूज चॅनेल्सकडे पाहिलं की एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न सतत डोकं वर काढतो—हा चौथा स्तंभ अजून उभा आहे की तो सत्तेच्या हातातली काठी बनला आहे? प्रश्न केवळ पत्रकारितेच्या दर्जाचा नाही; प्रश्न तिच्या निष्ठेचा, तिच्या भूमिकेचा आणि तिच्या लोकशाहीतील स्थानाचा आहे.

टीव्ही न्यूजचा ऱ्हास हा अचानक घडलेला अपघात नाही. तो एखाद्या एका सरकारचा, एका पक्षाचा किंवा एका कालखंडाचा परिणामही नाही. हा ऱ्हास दीर्घकाळ चाललेल्या तडजोडींचा, सोयीस्कर मौनाचा आणि स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या गुलामगिरीचा परिणाम आहे. आज टीव्ही न्यूज ज्या अवस्थेत पोहोचली आहे, ती पाहता असं वाटतं की पत्रकारितेने आपली भूमिका स्वतःहून बदलली आहे—प्रश्न विचारणाऱ्याची भूमिका सोडून समर्थन करणाऱ्याची, पहारेकऱ्याची भूमिका सोडून प्रचारकाची.

पत्रकारितेचा आत्मा सत्यशोधनात असतो. सत्य हे सत्तेला नेहमीच अस्वस्थ करतं. म्हणूनच सत्तेला नेहमीच पत्रकारितेची भीती वाटत आली आहे. पण आज परिस्थिती उलटी आहे. सत्तेला टीव्ही न्यूजची भीती वाटत नाही; उलट ती तिचा वापर करत आहे. आणि हा वापर जबरदस्तीने नाही, तर बहुतेक वेळा परस्पर सोयीच्या करारातून होत आहे. सत्ता आणि टीव्ही न्यूज यांच्यात एक अलिखित, पण ठाम समजूत निर्माण झाली आहे—तुम्ही प्रश्न विचारणार नाहीत, आम्ही तुम्हाला त्रास देणार नाही.

या समजुतीचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे पत्रकारितेचं स्वातंत्र्य. संपादकीय स्वातंत्र्य ही संकल्पना आज अनेक न्यूज रूममध्ये केवळ भिंतीवर लटकवलेल्या घोषणेसारखी उरली आहे. कारण प्रत्यक्षात निर्णय कुठे घ्यायचे, काय दाखवायचं, काय टाळायचं, कोणत्या शब्दात बोलायचं—हे सगळं पत्रकार ठरवत नाहीत, तर अदृश्य सत्ता ठरवते. ही सत्ता कधी राजकीय असते, कधी आर्थिक, तर कधी दोन्हींचं मिश्रण असते.

माध्यमांच्या मालकी रचनेत झालेला बदल हा या समस्येचा केंद्रबिंदू आहे. आज अनेक टीव्ही न्यूज चॅनेल्स हे थेट राजकीय नेते, त्यांच्या कुटुंबीय, किंवा सत्ताकेंद्रांशी निकट संबंध असलेल्या उद्योगसमूहांच्या मालकीचे आहेत. काही मालक स्वतः सत्तेत आहेत, काही सत्तेच्या अगदी जवळ आहेत, तर काहींचं आर्थिक भवितव्यच सरकारी धोरणांवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत त्या चॅनेल्सकडून निर्भीड, सत्तेला अडचणीत आणणारी पत्रकारिता अपेक्षित ठेवणं हे भाबडेपणाचं ठरतं.

मालकाची राजकीय निष्ठा हळूहळू चॅनेलची संपादकीय भूमिका बनते. हे बदल एका रात्रीत होत नाहीत. सुरुवातीला काही बातम्या सौम्य केल्या जातात, काही प्रश्न विचारले जात नाहीत, काही मुद्दे ‘योग्य वेळ नाही’ म्हणून पुढे ढकलले जातात. नंतर हीच ‘योग्य वेळ’ कायमची अदृश्य होते. पत्रकारांना स्पष्ट आदेश दिले जात नाहीत; पण त्यांना कळतं की कोणत्या रेषेपलीकडे जायचं नाही. आणि ही न दिसणारी रेषा ओलांडण्याचं धाडस फार थोडे करतात.

याचा थेट परिणाम बातमीच्या निवडीवर होतो. कोणती बातमी ‘महत्त्वाची’ आहे, हे पत्रकारितेच्या निकषांवर नव्हे, तर राजकीय सोयीवर ठरतं. सत्ताधाऱ्यांच्या अपयशांवर पडदा टाकला जातो, प्रशासकीय चुका ‘आव्हानं’ म्हणून मांडल्या जातात, आणि मोठ्या घोषणांना अतोनात प्रसिद्धी दिली जाते. दुसरीकडे विरोधकांच्या प्रत्येक विधानात संशय शोधला जातो, त्यांच्या प्रत्येक कृतीला देशविरोधी ठरवण्याचा आटापिटा केला जातो. याला पत्रकारिता म्हणणं हे शब्दाचा अपमान आहे.

या प्रक्रियेत टीव्ही न्यूजने ‘संतुलन’ ही संकल्पनाच जवळजवळ सोडून दिली आहे. दोन्ही बाजू ऐकून घेणं, वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांना वाव देणं, आणि प्रेक्षकाला स्वतः निष्कर्ष काढण्याची संधी देणं—हे पत्रकारितेचं मूलभूत कर्तव्य आहे. पण आज टीव्ही न्यूज प्रेक्षकासाठी निष्कर्ष आधीच ठरवते. चर्चेच्या सुरुवातीलाच योग्य आणि अयोग्य, देशभक्त आणि देशद्रोही, बरोबर आणि चूक याच्या रेषा आखून टाकल्या जातात.

या बदलाचं सर्वात ठळक प्रतीक म्हणजे आजचा ‘अँकर’. प्रश्न विचारणारा, चर्चा घडवणारा अँकर आता न्यायाधीशाच्या भूमिकेत आला आहे. तोच आरोप करतो, तोच निकाल देतो आणि तोच शिक्षा सुचवतो. पॅनेलिस्ट्स हे केवळ त्या आधीच ठरवलेल्या भूमिकेला दुजोरा देण्यासाठी बोलावले जातात. वेगळं मत मांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याला मध्येच तोडलं जातं, त्याचा आवाज दाबला जातो, किंवा त्याच्यावर नैतिक आणि राष्ट्रवादी शिक्कामोर्तब केलं जातं.

या सगळ्यात तथ्यांची भूमिका दुय्यम बनली आहे. तथ्य पडताळणी, स्रोतांची खातरजमा, आणि संदर्भासह मांडणी—हे सगळं ‘वेळखाऊ’ म्हणून बाजूला ठेवलं जातं. “पहिले ब्रेकिंग, नंतर सत्य” हा अलिखित नियम बनला आहे. सोशल मीडियावर फिरणारी अप्रमाणित माहिती थेट टीव्ही स्क्रीनवर झळकते. चुकीची माहिती पसरते, लोकमत प्रभावित होतं, आणि नंतर चूक लक्षात आली तरी त्याची दुरुस्ती इतक्या तोकड्या स्वरूपात होते की नुकसान भरून निघत नाही.

या नैतिक अधःपतनातूनच ‘तातावा पत्रकारिता’ जन्माला आली आहे. प्रत्येक विषयाला उकळवणं, भडकवणं आणि भावनिक रंग देणं—हेच यशाचं सूत्र मानलं जातं. शांत, अभ्यासपूर्ण आणि तथ्याधारित चर्चा ‘बोरिंग’ ठरते, तर आरडाओरडा, आरोप-प्रत्यारोप आणि कृत्रिम संताप ‘प्राईम टाइम’ला योग्य मानला जातो. कारण उद्देश सत्य शोधण्याचा नसून प्रेक्षकांना खिळवून ठेवण्याचा असतो.

या सगळ्यामागे असलेला सर्वात प्रभावी घटक म्हणजे जाहिरात महसूल. टीव्ही न्यूज चॅनेल्सचं अर्थकारण मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातींवर अवलंबून आहे. हे जाहिरातदार बहुतेक वेळा मोठे उद्योगसमूह असतात, ज्यांचे हितसंबंध सत्तेशी जोडलेले असतात. अशा वेळी त्या हितसंबंधांना धक्का देणारी बातमी दाखवणं धाडसाचं ठरतं. परिणामी जाहिरात आणि पत्रकारिता यांच्यातील सीमारेषा पुसट होत जाते.

‘पेड न्यूज’, ‘स्पॉन्सर्ड डिबेट्स’ आणि ‘ब्रँडेड कंटेंट’ या संकल्पना सामान्य होतात. प्रेक्षकाला काय बातमी आहे आणि काय जाहिरात, हेच ओळखणं कठीण होतं. ही फसवणूक केवळ आर्थिक नाही; ती लोकशाहीच्या प्रक्रियेलाच बाधा आणणारी आहे. कारण चुकीच्या माहितीवर आधारित लोकमत हे लोकशाहीसाठी घातक ठरतं.

या सगळ्याचा परिणाम प्रेक्षकांच्या विश्वासावर स्पष्टपणे दिसतो. टीव्ही न्यूज ही विश्वासार्ह माहितीचा स्रोत राहिलेली नाही, अशी भावना वाढत आहे. त्यामुळेच अनेक प्रेक्षक टीव्ही न्यूजपासून दूर जात आहेत. काही डिजिटल माध्यमांकडे वळले आहेत, काही स्वतंत्र पत्रकारांचा शोध घेत आहेत, तर काहींनी बातम्यांपासूनच अलिप्त राहणं पसंत केलं आहे. ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे.

विडंबन म्हणजे, या घटत्या विश्वासामुळे टीव्ही न्यूज चॅनेल्सची आर्थिक स्थितीही बिघडत आहे. स्टुडिओ रिकामे पडत आहेत, कर्मचारी कपात होत आहे, आणि काही चॅनेल्स बंद पडत आहेत. पण या संकटातून शिकण्याऐवजी अनेक चॅनेल्स अधिक आक्रमक, अधिक भडक आणि अधिक एकतर्फी भूमिका घेत आहेत. जणू स्वतःच्या अपयशाचं उत्तर अधिक मोठ्या आवाजात शोधलं जात आहे.

टीव्ही न्यूजचा हा ऱ्हास अपरिहार्य नाही. परिस्थिती बदलू शकते, पण त्यासाठी मूलभूत प्रश्न विचारावे लागतील. पत्रकारिता सत्तेच्या सोयीसाठी आहे की लोकांच्या हक्कांसाठी? टीआरपी हा अंतिम निकष आहे की सत्य? अँकर हा सूत्रसंचालक आहे की प्रचारक? या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरं दिल्याशिवाय बदल शक्य नाही.

माध्यमांच्या मालकीबाबत पारदर्शकता, संपादकीय स्वातंत्र्याची हमी, आणि पत्रकारितेच्या नैतिक संहितेचं काटेकोर पालन—हे बदलाचे आवश्यक टप्पे आहेत. पण तितकीच महत्त्वाची भूमिका प्रेक्षकांची आहे. भडक, एकतर्फी आणि प्रचारकी मजकुराला नकार देणं, आणि निर्भीड, तथ्याधारित पत्रकारितेला पाठिंबा देणं—ही लोकशाहीची सामूहिक जबाबदारी आहे.

अखेर पत्रकारिता ही केवळ एक व्यवसाय नाही; ती लोकशाहीची गरज आहे. जर टीव्ही न्यूजने स्वतःला चौथा स्तंभ म्हणून पुन्हा सिद्ध केलं नाही, तर ती सत्तेची काठी बनून राहील. आणि काठी ही सत्तेच्या हातात असली, तर ती लोकशाहीवरच आपटणार—हे वेगळं सांगायची गरज नाही. ©