नारद उवाच

महाराष्ट्राची ६५ वर्षांची सामाजिक-आर्थिक वाटचाल आणि सध्याची आव्हाने महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली आणि तेव्हापासून या राज्याने सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात मोठी मजल मारली आहे. सहा दशकांहून अधिक काळाच्या या प्रवासात महाराष्ट्राने देशाच्या प्रगतीत अग्रस्थानी राहण्याचा मान मिळवला, परंतु या प्रगतीसोबत अनेक विसंगती, असमतोल आणि नवीन आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. आजच्या घडीला महाराष्ट्राच्या विकासाच्या या प्रवासाचा आढावा घेताना त्यातील यश, अपयश आणि पुढील दिशादर्शन यांचा विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. राज्य स्थापनेच्या सुरुवातीच्या काळात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने कृषीप्रधान होती. शेती, सहकार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही विकासाची प्रमुख आधारस्तंभ होती. सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ आणि पतसंस्था यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात आर्थिक सक्षमीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. या सहकार चळवळीमुळे अनेक शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात सहकाराच्या माध्यमातून आर्थिक क्रांती घडून आली. मात्र, ही प्रगती संपूर्ण राज्य...

उष्णतेच्या नकाशामागचं हरवलेलं जंगल आणि धोरणात्मक उदासीनता एप्रिल महिना अजून अर्धाही संपलेला नसताना देशाच्या नकाशावर पसरलेला गडद लाल रंग एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न विचारतो आहे. नागपूर ४५ अंश, अहमदाबाद ४४, प्रयागराज ४३, दिल्ली ४२—ही केवळ हवामान खात्याची आकडेवारी नाही, तर आपल्या पर्यावरणीय वास्तवाची उघडी पडलेली बाजू आहे. अजून मे आणि जून यांसारखे सर्वात उष्ण महिने यायचे आहेत, आणि त्याआधीच उष्णतेने कळस गाठलेला दिसतो आहे. या सगळ्याकडे केवळ “हीटवेव्ह” म्हणून पाहणं म्हणजे मूळ समस्येकडे डोळेझाक करणं ठरेल. कारण हा केवळ हवामानाचा प्रश्न नाही; हा आपल्या धोरणांचा, आपल्या समजुतींचा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या सामूहिक उदासीनतेचा परिणाम आहे. आपण अनेक वर्षांपासून एक गोष्ट ऐकत आलो आहोत—भारतामध्ये जंगलाचं क्षेत्र वाढत आहे. सरकारी अहवालांमध्ये हिरव्या रंगाचं प्रमाण वाढताना दाखवलं जातं, आणि त्यातून एक दिलासा दिला जातो की आपण पर्यावरणाच्या बाबतीत योग्य मार्गावर आहोत. पण हा दिलासा कितपत खरा आहे? हा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे, कारण आकडे आणि वास्तव यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढताना दिसते आहे. या सगळ्याच्...

महिलांच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा प्रश्न : दुर्लक्षित वास्तव आणि आवश्यक प्राधान्य आपण प्रगती, विकास, GDP, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज अशा मोठ्या मोठ्या संकल्पनांवर अभिमानाने चर्चा करतो, पण या सगळ्या चर्चांच्या पायाभूत स्तरावर असलेला एक अत्यंत साधा, मूलभूत आणि मानवी प्रश्न मात्र अजूनही आपल्या नजरेआडच राहतो—सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी उपलब्ध असलेल्या स्वच्छ, सुरक्षित आणि पुरेशा स्वच्छतागृहांचा प्रश्न. हा विषय नवीन नाही, यावर अनेकदा चर्चा झाली आहे, अनेकांनी लेख लिहिले आहेत, काही ठिकाणी थोडाफार बदलही झालेला दिसतो, पण एकूण चित्र पाहिलं तर परिस्थिती आजही अत्यंत अपुरी आणि चिंताजनक आहे. भारतासारख्या देशात, जिथे लोकसंख्येचा जवळपास अर्धा हिस्सा महिलांचा आहे, तिथे सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी मूलभूत स्वच्छतागृह सुविधा उपलब्ध नसणे ही केवळ प्रशासनाची चूक नाही, तर ती आपल्या समाजाच्या प्राधान्यक्रमांची आणि संवेदनशीलतेची उणीव दर्शवणारी बाब आहे. पुरुषांना जिथे-तिथे लघवी करण्याची सामाजिक परवानगी जणू सहज मिळते, तिथे महिलांसाठी अशी कोणतीही सोय नसल्यामुळे त्यांना अनेकदा तासन्तास स्वतःच्या नैसर्गिक गरजा ...

मोर्चे, बंद आणि बदलतं राजकारण: जनतेच्या आवाजापासून शक्तिप्रदर्शनापर्यंतचा प्रवास एक काळ असा होता की मोर्चा, संप आणि बंद ही केवळ राजकीय साधने नव्हती, तर ती सामान्य माणसाच्या भावना, राग, अपेक्षा आणि न्यायासाठीच्या लढ्याची प्रभावी अभिव्यक्ती होती. त्या काळात रस्त्यावर उतरणे म्हणजे एखाद्या पक्षाची आज्ञा पाळणे नव्हे, तर स्वतःच्या प्रश्नांसाठी, स्वतःच्या हक्कांसाठी उभे राहणे होते. समाजातील विविध स्तरांतील लोक कोणत्याही राजकीय बळावर अवलंबून न राहता एकत्र येत असत. त्यांच्या मागण्या रास्त असत, त्यामागे वैयक्तिक स्वार्थ नसून सामूहिक हित असायचे. त्यामुळेच त्या मोर्चांना एक वेगळी ताकद आणि नैतिक अधिष्ठान मिळायचं. त्या काळात लोक सभांना, आंदोलनांना स्वेच्छेने जात असत. त्यामागे कोणतीही आर्थिक प्रलोभने नसत. विचारांशी निष्ठा आणि नेत्यांबद्दल असलेला विश्वास हेच त्यामागचं खरं कारण होतं. लोकांना वाटत असे की त्यांचा आवाज ऐकला जाईल, त्यांच्या समस्यांना न्याय मिळेल. म्हणूनच ते वेळ काढून, कधी कधी अडचणींना तोंड देत अशा सभांना उपस्थित राहत. हे चित्र केवळ एका शहरापुरते मर्यादित नव्हते, तर संपूर्ण राज्यात आणि देशा...

 धरणं भरली तरी तहानलेली जमीन: मराठवाडा-विदर्भाच्या सिंचन व्यवस्थेचं कठोर वास्तव महाराष्ट्राच्या विकासाच्या कथेत सिंचन हा एक महत्त्वाचा, पण तितकाच विस्कळीत आणि विरोधाभासी अध्याय आहे. कागदोपत्री पाहिलं तर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर धरणं उभारली गेली, हजारो कोटींची गुंतवणूक झाली, कालव्यांचं जाळं उभारण्याची योजना आखली गेली आणि जलसंधारणाच्या विविध योजना राबवल्या गेल्या. परंतु या सगळ्या आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन जर आपण मराठवाडा आणि विदर्भाच्या जमिनीवर उभं राहून वास्तव पाहिलं, तर एक वेगळीच कहाणी समोर येते—कोरडी शेती, अपुऱ्या पाण्याची झुंज, वाढतं कर्ज आणि निराशेच्या टोकाला पोहोचलेला शेतकरी. सिंचनाच्या प्रश्नाकडे केवळ तांत्रिक किंवा आर्थिक दृष्टीने पाहणं ही मोठी चूक ठरते. कारण हा प्रश्न मुळातच सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक विषमतेशी जोडलेला आहे. पाणी हे केवळ नैसर्गिक साधन राहिलेलं नाही; ते सत्तेचं, नियंत्रणाचं आणि संसाधनांच्या वाटपातील असमतोलाचं प्रतीक बनलं आहे. ज्या भागांत राजकीय प्रभाव आणि आर्थिक शक्ती अधिक आहे, तिथे पाण्याचा ओघ अधिक दिसतो, आणि ज्या भागांत हे घटक कमकुवत आहेत, तिथे कोरडेपणाचं चक्र...

 हप्त्यांच्या साखळदंडात अडकलेलं आयुष्य आजच्या काळात माणसाचं आयुष्य जितकं वेगवान झालं आहे, तितकंच ते गुंतागुंतीचंही झालं आहे. प्रगती, आधुनिकता, सुविधा आणि सुखसोयी यांच्या नावाखाली आपण ज्या जीवनशैलीचा स्वीकार केला आहे, ती खरंच आपल्याला सुखी करते आहे का, की आपण नकळत एका अदृश्य साखळदंडात अडकत चाललो आहोत, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आता आली आहे. या साखळदंडाचं नाव आहे — ‘हप्ते’ किंवा ‘EMI’. एकेकाळी माणूस आपल्या कुवतीनुसार जगायचा. "जितकी चादर तितकेच पाय" ही म्हण फक्त म्हण नव्हती, तर ती जीवनशैली होती. गरजा मर्यादित होत्या, अपेक्षा साध्या होत्या आणि समाधान सहज मिळत होतं. पण आज परिस्थिती पूर्णपणे उलटी झाली आहे. आता गरज आणि चैनीच्या वस्तू यामधली सीमारेषाच पुसली गेली आहे. मोबाईलपासून ते मोटारगाडीपर्यंत, घरापासून ते सुट्टीपर्यंत, प्रत्येक गोष्ट हप्त्यांवर उपलब्ध आहे. आणि हीच उपलब्धता आजच्या माणसाला सर्वाधिक महागात पडते आहे. आजचा मध्यमवर्गीय माणूस हा या हप्त्यांच्या जाळ्यात सर्वाधिक अडकलेला आहे. त्याच्या आयुष्यातील प्रत्येक मोठा निर्णय हा EMI च्या गणितावर अवलंबून असतो. पगार मिळाल्यानंतर काही...

  पाच-दहा पैशांत मावलेलं सुख : हरवलेल्या साध्या आनंदांची गोष्ट आजच्या वेगवान, डिजिटल आणि खर्चिक जीवनशैलीत उभं राहून जेव्हा आपण भूतकाळाकडे वळून पाहतो, तेव्हा लक्षात येतं की आनंदाचा खरा अर्थ किती साधा आणि सहज होता. पाच-दहा पैशांत विकत घेतलेलं ते बालपण केवळ वस्तूंमध्ये मोजण्यासारखं नव्हतं, तर त्या प्रत्येक क्षणात दडलेलं निरागस समाधान, मैत्रीची उब आणि आयुष्य जगण्याची खरी चव होती. आज हजारो रुपये खर्च करूनही जो आनंद मिळत नाही, तो त्या काळी दोन-चार पैशांत सहज मिळायचा, हे मान्य करावंच लागतं. शाळेतील मधली सुट्टी म्हणजे जणू काही स्वातंत्र्याचा छोटासा उत्सव असायचा. घंटा वाजली की वर्गात बसलेली सगळी मुलं आणि मुली एका क्षणात बाहेर पळत. कोणाला पाण्याची तहान, कोणाला खेळायचं, तर बहुतेकांना त्या शाळेबाहेरच्या छोट्याशा बाजाराकडे धाव घ्यायची असायची. त्या रस्त्याच्या पलीकडे उभे असलेले कुल्फीवाले, आईसकँडीवाले, बर्फाचा गोळा बनवणारे, चणे-शेंगदाणे विकणारे आणि गंडेरीचे तुकडे विकणारे हे सगळे जण जणू त्या बालपणाचे अविभाज्य भाग होते. त्यांच्या भोवती जमा झालेली मुलांची गर्दी म्हणजे एक वेगळंच चित्र असायचं. त्या व...

 आईचा विसराळुपणा आणि आठवणींचं उबदार विश्व  वय जसजसं पुढे सरकत जातं, तसतसं माणसाच्या आयुष्यात अनेक गोष्टी बदलत जातात. शरीराची ताकद कमी होते, चालण्याचा वेग मंदावतो, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे स्मरणशक्तीवर हलकेच धूसरपणाचं आवरण चढू लागतं. कालपर्यंत अगदी सहज लक्षात राहणाऱ्या गोष्टी आज अचानक विसरायला लागतात. पण या विस्मरणामागे केवळ कमकुवतपणा नसतो; त्यामागे एक वेगळीच भावनिक आणि मानवी कथा दडलेली असते. विशेषतः आईच्या बाबतीत हे अधिक जाणवतं. घरातली आई जसजशी वयस्कर होते, तसं तिचं वागणं थोडंफार बदलतं. कधी ती एखादी गोष्ट पुन्हा पुन्हा विचारते, कधी काल ठरवलेलं आज विसरते, तर कधी एखाद्या क्षुल्लक गोष्टीवरून गोंधळून जाते. सुरुवातीला हे पाहताना मुलांना, घरच्यांना थोडा त्रास होतो, कधी चिडचिडही होते. “हे तर कालच सांगितलं होतं”, “हे किती वेळा सांगणार?” असे प्रश्न मनात येतात. पण थोडा विचार केला, थोडं थांबून पाहिलं, तर या सगळ्यामागचं खरं कारण लक्षात येतं—ती विसरत नाहीये, ती विसरू नये म्हणून झगडते आहे. आईच्या स्मरणशक्तीचा एक वेगळाच पैलू असतो. ती घरातल्या लहानसहान गोष्टी विसरू शकते, पण मुलांशी संबंध...