मोर्चे, बंद आणि बदलतं राजकारण: जनतेच्या आवाजापासून शक्तिप्रदर्शनापर्यंतचा प्रवास

मोर्चे, बंद आणि बदलतं राजकारण: जनतेच्या आवाजापासून शक्तिप्रदर्शनापर्यंतचा प्रवास

एक काळ असा होता की मोर्चा, संप आणि बंद ही केवळ राजकीय साधने नव्हती, तर ती सामान्य माणसाच्या भावना, राग, अपेक्षा आणि न्यायासाठीच्या लढ्याची प्रभावी अभिव्यक्ती होती. त्या काळात रस्त्यावर उतरणे म्हणजे एखाद्या पक्षाची आज्ञा पाळणे नव्हे, तर स्वतःच्या प्रश्नांसाठी, स्वतःच्या हक्कांसाठी उभे राहणे होते. समाजातील विविध स्तरांतील लोक कोणत्याही राजकीय बळावर अवलंबून न राहता एकत्र येत असत. त्यांच्या मागण्या रास्त असत, त्यामागे वैयक्तिक स्वार्थ नसून सामूहिक हित असायचे. त्यामुळेच त्या मोर्चांना एक वेगळी ताकद आणि नैतिक अधिष्ठान मिळायचं.

त्या काळात लोक सभांना, आंदोलनांना स्वेच्छेने जात असत. त्यामागे कोणतीही आर्थिक प्रलोभने नसत. विचारांशी निष्ठा आणि नेत्यांबद्दल असलेला विश्वास हेच त्यामागचं खरं कारण होतं. लोकांना वाटत असे की त्यांचा आवाज ऐकला जाईल, त्यांच्या समस्यांना न्याय मिळेल. म्हणूनच ते वेळ काढून, कधी कधी अडचणींना तोंड देत अशा सभांना उपस्थित राहत. हे चित्र केवळ एका शहरापुरते मर्यादित नव्हते, तर संपूर्ण राज्यात आणि देशात असेच वातावरण होते.

मात्र, काळ बदलत गेला आणि या सर्व गोष्टींचं स्वरूपही बदललं. आज मोर्चा, बंद किंवा सभा म्हटली की सर्वप्रथम डोळ्यासमोर येतं ते म्हणजे राजकीय शक्तिप्रदर्शन. आंदोलनाचं मूळ उद्दिष्ट दुय्यम ठरतं आणि प्रमुख ठरतो तो संख्येचा खेळ. किती लोक जमा झाले, किती मोठी गर्दी झाली, किती मोठा रस्ता बंद पडला – या गोष्टींना अधिक महत्त्व दिलं जातं. या प्रक्रियेत सामान्य माणूस मात्र हळूहळू या सगळ्यापासून दूर गेला आहे.

आज अनेकदा ऐकायला मिळतं की सभांना लोकांना पैसे देऊन आणलं जातं. बस भरून लोकांना आणलं जातं, त्यांना बसायला, टाळ्या वाजवायला आणि घोषणाबाजी करायला सांगितलं जातं. ही गोष्ट केवळ ऐकीव नाही, तर अनेक ठिकाणी ती प्रत्यक्षात दिसूनही येते. अशा वेळी प्रश्न पडतो की ही लोकशाहीची ताकद आहे की तिचं दुर्बलीकरण? कारण जिथे लोक स्वतःच्या इच्छेने येत नाहीत, तिथे त्यांच्या उपस्थितीचा अर्थ काय उरतो?

याहूनही गंभीर बाब म्हणजे या मोर्चा आणि सभांमुळे सामान्य माणसाला होणारा त्रास. शहरातील मुख्य रस्ते तासंतास बंद राहतात, वाहतूक कोलमडते, रुग्णवाहिका अडकतात, कामावर जाणारे लोक अडचणीत सापडतात. एखाद्या व्यक्तीचं महत्त्वाचं काम बिघडतं, एखाद्या विद्यार्थ्याची परीक्षा चुकते, एखाद्या रुग्णाला वेळेत उपचार मिळत नाहीत. या सगळ्याची जबाबदारी कोणाची? आंदोलन करणाऱ्यांची, की त्यांना परवानगी देणाऱ्या यंत्रणेची?

व्हीआयपी संस्कृती हा या समस्येचा आणखी एक भाग आहे. एखाद्या नेत्याचा ताफा जाणार असेल तर संपूर्ण रस्ता बंद केला जातो. सामान्य लोकांना थांबवून ठेवले जाते. जणू काही त्यांचा वेळ, त्यांचे आयुष्य याला काहीच किंमत नाही. लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक असतात, अशी संकल्पना आपण शाळेत शिकतो; पण प्रत्यक्षात चित्र याच्या अगदी उलट दिसतं. ही विसंगती अधिकच त्रासदायक ठरते.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा एखादा सामान्य नागरिक आवाज उठवतो, तेव्हा तो एक आशेचा किरण ठरतो. अलीकडेच घडलेल्या एका घटनेत एका सुशिक्षित महिलेने अशाच एका मोर्चामुळे झालेल्या ट्रॅफिक जामविरोधात ठामपणे भूमिका घेतली. तिचा मुलगा तासभर रस्त्यात अडकून पडला होता, आणि त्या आईची व्याकुळता शब्दांत मांडता येणार नाही. विशेष म्हणजे हा मोर्चा महिलांच्या प्रश्नांसाठी काढण्यात आला होता, आणि त्याच मोर्चामुळे एका महिलेला अशा त्रासाला सामोरे जावे लागले – ही गोष्ट अत्यंत विडंबनात्मक आहे.

त्या महिलेने स्पष्टपणे सांगितले की आंदोलन करायचं असेल तर ते योग्य ठिकाणी करा, रस्त्यावर सामान्य जनतेला वेठीस धरू नका. तिच्या या धाडसामुळे तिथे उपस्थित असलेल्या राजकारणी आणि पोलिस यंत्रणा काही काळ गोंधळलेली दिसली. कारण सामान्यतः अशा परिस्थितीत लोक शांत राहतात, त्रास सहन करतात, पण विरोध करत नाहीत. या एका कृतीने मात्र एक वेगळा संदेश दिला – की सामान्य माणूस जर ठामपणे उभा राहिला, तर बदल घडू शकतो.

आज गरज आहे ती अशाच सजग नागरिकत्वाची. लोकशाही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नाही. निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना प्रश्न विचारणे, त्यांच्या निर्णयांवर मत व्यक्त करणे, चुकीच्या गोष्टींना विरोध करणे – हे सगळं तितकंच महत्त्वाचं आहे. जर आपणच गप्प बसलो, तर ही परिस्थिती बदलणार नाही. उलट ती अधिकच बिघडत जाईल.

याचबरोबर राजकीय पक्षांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. आंदोलन, मोर्चे, सभा या लोकशाहीच्या प्रक्रियेचा भाग आहेत, पण त्यांचा वापर जबाबदारीने होणे आवश्यक आहे. केवळ शक्तिप्रदर्शनासाठी किंवा राजकीय फायद्यासाठी त्यांचा गैरवापर केला गेला, तर त्याचा फटका अखेरीस समाजालाच बसतो. जनतेचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर त्यांच्या सोयी-सुविधांचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे.

माध्यमांची भूमिकाही येथे महत्त्वाची ठरते. अशा घटनांना योग्य प्रसिद्धी मिळाली, तर अधिकाधिक लोक जागरूक होतील. सामाजिक माध्यमांच्या युगात प्रत्येक व्यक्तीचा आवाज मोठा होऊ शकतो. मात्र, त्याचा वापर जबाबदारीने आणि सकारात्मक पद्धतीने होणे गरजेचे आहे.

शेवटी, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की लोकशाही ही केवळ व्यवस्था नाही, तर ती एक संस्कृती आहे. त्या संस्कृतीत परस्पर आदर, जबाबदारी आणि संवेदनशीलता या मूल्यांना स्थान असले पाहिजे. आंदोलन करताना इतरांच्या हक्कांचा विचार करणे, सार्वजनिक जीवनात शिस्त राखणे आणि सत्तेचा वापर जनहितासाठी करणे – या गोष्टी अंगीकारल्या तरच लोकशाही खऱ्या अर्थाने मजबूत होईल.

आज परिस्थिती बदललेली असली, तरी आशा संपलेली नाही. अजूनही समाजात सजग, विचार करणारे आणि योग्य वेळी आवाज उठवणारे लोक आहेत. त्यांची संख्या वाढली, तर मोर्चे आणि आंदोलन पुन्हा एकदा जनतेच्या हक्कांसाठीचं प्रभावी साधन बनू शकतील. अन्यथा, ती केवळ राजकीय नाटके बनून राहतील. निवड आपली आहे – गप्प बसायचं की आवाज उठवायचा.