धरणं भरली तरी तहानलेली जमीन: मराठवाडा-विदर्भाच्या सिंचन व्यवस्थेचं कठोर वास्तव

 धरणं भरली तरी तहानलेली जमीन: मराठवाडा-विदर्भाच्या सिंचन व्यवस्थेचं कठोर वास्तव

महाराष्ट्राच्या विकासाच्या कथेत सिंचन हा एक महत्त्वाचा, पण तितकाच विस्कळीत आणि विरोधाभासी अध्याय आहे. कागदोपत्री पाहिलं तर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर धरणं उभारली गेली, हजारो कोटींची गुंतवणूक झाली, कालव्यांचं जाळं उभारण्याची योजना आखली गेली आणि जलसंधारणाच्या विविध योजना राबवल्या गेल्या. परंतु या सगळ्या आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन जर आपण मराठवाडा आणि विदर्भाच्या जमिनीवर उभं राहून वास्तव पाहिलं, तर एक वेगळीच कहाणी समोर येते—कोरडी शेती, अपुऱ्या पाण्याची झुंज, वाढतं कर्ज आणि निराशेच्या टोकाला पोहोचलेला शेतकरी.

सिंचनाच्या प्रश्नाकडे केवळ तांत्रिक किंवा आर्थिक दृष्टीने पाहणं ही मोठी चूक ठरते. कारण हा प्रश्न मुळातच सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक विषमतेशी जोडलेला आहे. पाणी हे केवळ नैसर्गिक साधन राहिलेलं नाही; ते सत्तेचं, नियंत्रणाचं आणि संसाधनांच्या वाटपातील असमतोलाचं प्रतीक बनलं आहे. ज्या भागांत राजकीय प्रभाव आणि आर्थिक शक्ती अधिक आहे, तिथे पाण्याचा ओघ अधिक दिसतो, आणि ज्या भागांत हे घटक कमकुवत आहेत, तिथे कोरडेपणाचं चक्र कायम राहतं.

मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन्ही प्रदेशांनी वर्षानुवर्षं पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून राहण्याची सवय जणू लावून घेतली आहे. पण ही सवय नसून एक प्रकारची लाचारी आहे, जी व्यवस्थेने निर्माण केली आहे. पाऊस चांगला झाला तर काही प्रमाणात दिलासा मिळतो, पण पाऊस दगा देतो तेव्हा संकट अधिक गडद होतं. शेतीचं गणित बिघडतं, कर्ज वाढतं आणि शेवटी अनेक कुटुंबांवर अपरिवर्तनीय परिणाम होतात. या परिस्थितीत सिंचन व्यवस्थेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असायला हवी होती, पण प्रत्यक्षात ती अनेक ठिकाणी अपुरी, अपयशी आणि अन्यायकारक ठरली आहे.

राज्याने उभारलेल्या मोठ्या धरणांमुळे पाण्याचा साठा निर्माण झाला, हे नाकारता येणार नाही. पण त्या साठ्याचं वितरण कसं झालं, हा खरा प्रश्न आहे. कालवे अपूर्ण राहणं, शेवटच्या टप्प्यातील वितरण व्यवस्थेचा अभाव, गळती, गैरव्यवस्थापन—या सगळ्या कारणांमुळे पाणी शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचतच नाही. अनेक ठिकाणी धरणं भरलेली असतात, पण त्यांच्या परिसरातीलच शेतं कोरडी राहतात, हा विरोधाभास केवळ तांत्रिक त्रुटी म्हणून समजून घेणं चुकीचं ठरेल.

मराठवाड्यातील अनेक प्रकल्प कागदावर मंजूर झाले, निधीही जाहीर झाला, पण प्रत्यक्षात काम सुरू होण्यासाठी वर्षानुवर्षं लागली. काही प्रकल्प अर्धवट अवस्थेतच थांबले. निधीअभाव, भूसंपादनाच्या समस्या, पर्यावरणीय अडचणी अशी कारणं दिली गेली, पण त्याच काळात राज्याच्या इतर भागांत प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण होताना दिसले. हा फरक का निर्माण झाला, याचं प्रामाणिक उत्तर अजूनही मिळालेलं नाही.

विदर्भात उपसा सिंचनाच्या योजना मोठ्या उत्साहात जाहीर करण्यात आल्या. पण या योजनांना सातत्याने वीजपुरवठा, देखभाल आणि व्यवस्थापनाची गरज होती. या गोष्टींची योग्य आखणी न झाल्यामुळे अनेक योजना कागदावरच राहिल्या किंवा अपुऱ्या क्षमतेने चालू राहिल्या. परिणामी अपेक्षित लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला नाही.

या सगळ्या प्रक्रियेत एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रकल्पांचा हेतू. जर हेतू खरोखरच शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पाणी पोहोचवण्याचा असता, तर लहान, स्थानिक आणि विकेंद्रित उपाययोजना अधिक प्रभावी ठरल्या असत्या. पाणलोट क्षेत्र विकास, शेततळी, सूक्ष्म सिंचन पद्धती, भूजल पुनर्भरण यांसारख्या उपाययोजना कमी खर्चात आणि अधिक परिणामकारक ठरू शकतात. पण अशा योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल नसते, त्यामुळे त्यांना राजकीय प्राधान्य कमी मिळतं.

मोठे प्रकल्प हे केवळ विकासाचं प्रतीक नसून ते सत्तेच्या आणि अर्थकारणाच्या जाळ्याशी जोडलेले असतात. मोठ्या निविदा, ठेकेदार, राजकीय हस्तक्षेप—या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे प्रकल्पांचा खर्च वाढत जातो, पण त्याचा फायदा अपेक्षित प्रमाणात मिळत नाही. चौकशा होतात, अहवाल सादर होतात, पण जबाबदारी निश्चित होत नाही. परिणामी चुका पुन्हा पुन्हा घडत राहतात.

पाण्याच्या वाटपातही असमतोल स्पष्ट दिसतो. काही भागांत पाणीखाऊ पिकांना प्रोत्साहन दिलं जातं, कारण त्या पिकांभोवती अर्थकारण आणि राजकारण उभं राहिलेलं असतं. तर मराठवाडा आणि विदर्भात शेतकऱ्यांना कमी पाण्यात तग धरणारी पिकं घ्यायला सांगितलं जातं. हा सल्ला व्यवहार्य असला, तरी तो एकतर्फी आहे. कारण पाण्याचं न्याय्य वितरण झालं असतं, तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या निवडीवर मर्यादा घालण्याची वेळ आली नसती.

या परिस्थितीचा सामाजिक परिणामही गंभीर आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचं उत्पन्न अनिश्चित झाल्यामुळे स्थलांतर वाढलं आहे. गावं ओस पडू लागली आहेत. तरुण पिढी शेतीपासून दूर जात आहे. महिलांवर कुटुंबाची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. पाणी आणण्यासाठी लांब अंतर चालावं लागतं, घर सांभाळावं लागतं आणि आर्थिक संकटालाही सामोरं जावं लागतं.

हवामान बदलामुळे ही परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे. पावसाचं स्वरूप बदलत आहे, अनियमितता वाढत आहे, भूजल पातळी घटत आहे. अशा परिस्थितीत सिंचन धोरण अधिक संवेदनशील आणि लवचिक असायला हवं होतं. पण अजूनही मोठ्या प्रकल्पांवरच भर दिला जातो, कारण ते राजकीयदृष्ट्या अधिक आकर्षक ठरतात.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो—पाणी हे सार्वजनिक संसाधन म्हणून सर्वांना समान हक्काने मिळतंय का? की ते काही मोजक्या भागांच्या आणि गटांच्या नियंत्रणात राहिलं आहे? जर दुसरं उत्तर अधिक जवळचं वाटत असेल, तर सिंचन व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.

नव्या धोरणाची गरज केवळ तांत्रिक बदलांपुरती मर्यादित नसावी. ती दृष्टीकोनातील बदल असावा. पाण्याचं नियोजन करताना स्थानिक गरजा, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि सामाजिक न्याय या तिन्ही गोष्टी केंद्रस्थानी असायला हव्यात. निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, स्थानिक समुदायांचा सहभाग वाढवावा आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची यंत्रणा मजबूत करावी.

मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळणं हा दानाचा विषय नाही, तो त्यांचा हक्क आहे. हा हक्क मान्य करण्यासाठी केवळ घोषणांनी चालणार नाही; ठोस कृती करावी लागेल. अन्यथा दरवर्षी तीच परिस्थिती, तीच आश्वासनं आणि तीच निराशा यांचा पुनरावृत्तीचा चक्र सुरूच राहील.

शेवटी, सिंचनाचा प्रश्न हा केवळ पाण्याचा प्रश्न नाही; तो विश्वासाचा प्रश्न आहे. शासन आणि शेतकरी यांच्यातील विश्वास टिकवायचा असेल, तर पाण्याचं न्याय्य आणि पारदर्शक वाटप आवश्यक आहे. अन्यथा धरणं भरलेली असतील, पण शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात कोरडेपणा कायम राहील. आणि हा कोरडेपणा केवळ जमिनीपुरता मर्यादित न राहता समाजाच्या प्रत्येक स्तरावर पसरत जाईल