उष्णतेच्या नकाशामागचं हरवलेलं जंगल आणि धोरणात्मक उदासीनता

उष्णतेच्या नकाशामागचं हरवलेलं जंगल आणि धोरणात्मक उदासीनता

एप्रिल महिना अजून अर्धाही संपलेला नसताना देशाच्या नकाशावर पसरलेला गडद लाल रंग एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न विचारतो आहे. नागपूर ४५ अंश, अहमदाबाद ४४, प्रयागराज ४३, दिल्ली ४२—ही केवळ हवामान खात्याची आकडेवारी नाही, तर आपल्या पर्यावरणीय वास्तवाची उघडी पडलेली बाजू आहे. अजून मे आणि जून यांसारखे सर्वात उष्ण महिने यायचे आहेत, आणि त्याआधीच उष्णतेने कळस गाठलेला दिसतो आहे. या सगळ्याकडे केवळ “हीटवेव्ह” म्हणून पाहणं म्हणजे मूळ समस्येकडे डोळेझाक करणं ठरेल. कारण हा केवळ हवामानाचा प्रश्न नाही; हा आपल्या धोरणांचा, आपल्या समजुतींचा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या सामूहिक उदासीनतेचा परिणाम आहे.

आपण अनेक वर्षांपासून एक गोष्ट ऐकत आलो आहोत—भारतामध्ये जंगलाचं क्षेत्र वाढत आहे. सरकारी अहवालांमध्ये हिरव्या रंगाचं प्रमाण वाढताना दाखवलं जातं, आणि त्यातून एक दिलासा दिला जातो की आपण पर्यावरणाच्या बाबतीत योग्य मार्गावर आहोत. पण हा दिलासा कितपत खरा आहे? हा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे, कारण आकडे आणि वास्तव यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढताना दिसते आहे.

या सगळ्याच्या मुळाशी एक मूलभूत प्रश्न आहे—जंगल म्हणजे काय? सर्वसामान्य समजुतीनुसार जिथे झाडं आहेत, ती जागा जंगल. पण ही समज अत्यंत अपुरी आहे. खरं जंगल म्हणजे केवळ झाडांचा समूह नसतो; तो एक जिवंत, गुंतागुंतीचा आणि परस्परावलंबी परिसंस्थेचा अविभाज्य भाग असतो. त्या जंगलात मातीतील सूक्ष्मजीवांपासून ते मोठ्या सस्तन प्राण्यांपर्यंत असंख्य घटक असतात, आणि ते सगळे एकमेकांशी जोडलेले असतात. झाडांची मुळे जमिनीतील पाणी धरून ठेवतात, बुरशी आणि जीवाणू माती सुपीक ठेवतात, कीटक परागीकरण करतात, पक्षी बीजांचा प्रसार करतात, आणि या सगळ्यांच्या एकत्रित परिणामातून एक संतुलित प्रणाली तयार होते. ही प्रणाली तयार होण्यासाठी दशकानुदशके लागतात. ती एखाद्या प्रकल्पाप्रमाणे “डिझाइन” करता येत नाही, किंवा काही वर्षांत उभी करता येत नाही.

मात्र, धोरणात्मक पातळीवर या संकल्पनेत एक निर्णायक बदल करण्यात आला. जंगलाची व्याख्या अशा प्रकारे बदलली गेली की जिथे किमान एक हेक्टर क्षेत्रफळ आणि १० टक्के झाडांची घनता आहे, ती कोणतीही जमीन जंगल म्हणून मोजली जाऊ लागली. या व्याख्येमुळे बागा, फळबागा, व्यावसायिक लागवडी, अगदी काही शहरी उद्यानेसुद्धा “जंगल” या श्रेणीत येऊ लागली. कागदावर जंगलाचं क्षेत्र वाढल्याचं दिसू लागलं. आकडे सुधारले. अहवाल सकारात्मक दिसू लागले.

पण या आकड्यांमागचं वास्तव मात्र वेगळंच होतं.

नैसर्गिक जंगल आणि कृत्रिम लागवड यांच्यातील मूलभूत फरक या व्याख्येतून पुसला गेला. एकसुरी लागवड, जिथे एकाच प्रकारची झाडं लावली जातात, ती जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत मर्यादित असते. अशा ठिकाणी मातीतील जीवन कमी असतं, पाण्याचं नैसर्गिक चक्र कमकुवत असतं, आणि पर्यावरणीय संतुलन राखण्याची क्षमता मर्यादित असते. उलट, नैसर्गिक जंगलं ही हवामान नियंत्रित ठेवण्याची, पावसाच्या पद्धतींवर प्रभाव टाकण्याची आणि स्थानिक तापमान कमी ठेवण्याची एक महत्त्वाची यंत्रणा असतात.

या बदललेल्या व्याख्येमुळे एक धोकादायक भ्रम तयार झाला—जंगलं वाढत आहेत, त्यामुळे काळजी करण्याची गरज नाही. पण प्रत्यक्षात काय होत होतं? नैसर्गिक जंगलं हळूहळू नष्ट होत होती, आणि त्यांच्या जागी लागवडी, प्रकल्प, आणि इतर वापर येत होते. आकडे वाढत होते, पण पर्यावरणीय क्षमता घटत होती.

ही गोष्ट पूर्णपणे गुप्त ठेवलेली नव्हती. ती अहवालांमध्ये नमूद केली गेली होती. पण ती इतक्या तांत्रिक भाषेत आणि मर्यादित पातळीवर मांडली गेली की सामान्य नागरिकांपर्यंत तिचा अर्थ पोहोचला नाही. ही पारदर्शकता नव्हती; ती पारदर्शकतेची भासमानता होती. माहिती उपलब्ध होती, पण ती समजेल अशा पद्धतीने मांडली गेली नव्हती.

या प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सत्ताधाऱ्यांची भूमिका. कोणत्याही एका सरकारवर दोष टाकून हा विषय संपत नाही, कारण ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. वेगवेगळ्या काळात सत्तेत असलेल्या सरकारांनी या बदललेल्या व्याख्येवर प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी तीच पुढे चालू ठेवली. कारण ती सोयीची होती. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा सुधारत होती. “हरित भारत” ही कल्पना आकर्षक होती. आकडे चांगले दिसत होते, आणि त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या फायदा होत होता.

पण या सोयीच्या मागे एक मोठी किंमत दडलेली होती.

पर्यावरणीय वास्तवाकडे दुर्लक्ष करण्याची ही सवय हळूहळू धोरणात्मक उदासीनतेत रूपांतरित झाली. जंगलं नष्ट होत असताना, त्याच वेळी “जंगल वाढत आहेत” असं सांगणं म्हणजे प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कृती करण्याची गरज नाही, असा संदेश देणं होय. ही उदासीनता केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित राहिली नाही; ती कायद्यात, धोरणांत आणि अंमलबजावणीतही दिसू लागली.

विशेषतः ज्या जंगलांना अधिकृत यादीत स्थान नव्हतं, पण जी पर्यावरणीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची होती—त्या जंगलांच्या संरक्षणात शिथिलता आली. या जंगलांवर अनेक स्थानिक आणि आदिवासी समुदाय अवलंबून होते. त्यांनी पिढ्यानपिढ्या या जंगलांचं संरक्षण केलं होतं. त्यांच्या जीवनशैलीत आणि ज्ञानात पर्यावरणाशी सुसंगतता होती. पण धोरणात्मक बदलांमुळे ही जंगलं अधिक असुरक्षित झाली, आणि त्यांच्यावर विकासाच्या नावाखाली दबाव वाढू लागला.

आज आपण अनुभवत असलेली उष्णता ही या सगळ्या प्रक्रियेचा परिणाम आहे. जंगलं केवळ कार्बन शोषण्यासाठी नसतात; ती स्थानिक तापमान नियंत्रित करतात, पावसाच्या पद्धतींवर प्रभाव टाकतात, आणि जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवतात. जेव्हा आपण नैसर्गिक जंगलं गमावतो, तेव्हा आपण या सगळ्या यंत्रणा गमावतो. त्याचा परिणाम म्हणून उष्णतेच्या लाटा अधिक तीव्र होतात, पाण्याची टंचाई वाढते, आणि हवामान अधिक अनिश्चित होतं.

शहरी भागांमध्ये याचा परिणाम अधिक तीव्रतेने जाणवतो. काँक्रीटच्या रचनांनी व्यापलेल्या शहरांमध्ये उष्णता साठून राहते. रात्रीही तापमान कमी होत नाही. ‘हीट आयलंड’ प्रभावामुळे शहरं आजूबाजूच्या भागांपेक्षा अधिक गरम होतात. वीजेची मागणी वाढते, पाण्याचा ताण वाढतो, आणि आरोग्याच्या समस्या वाढतात. हे सगळं केवळ हवामान बदलामुळे नाही, तर पर्यावरणीय संतुलन बिघडल्यामुळे आहे.

या सगळ्या परिस्थितीत सर्वात जास्त फटका बसतो तो त्या लोकांना, ज्यांनी या समस्येला कारणीभूत ठरण्यात सर्वात कमी योगदान दिलं आहे. आदिवासी आणि ग्रामीण समुदाय, जे जंगलांवर अवलंबून आहेत, त्यांना त्यांच्या जमिनीपासून दूर केलं जातं आहे. त्यांच्या पारंपरिक ज्ञानाला आणि पर्यावरणीय योगदानाला योग्य मान्यता दिली जात नाही. त्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.

प्रश्न असा आहे की आपण अजून किती काळ या भ्रमात राहणार आहोत? आकडे चांगले दिसत आहेत म्हणून आपण समाधानी राहणार का? की आपण वास्तव स्वीकारून त्यावर उपाय शोधणार आहोत?

जंगल म्हणजे काय, याची खरी व्याख्या पुन्हा स्वीकारणं ही पहिली पायरी आहे. नैसर्गिक जंगलं आणि लागवड यांच्यात स्पष्ट भेद करणं आवश्यक आहे. केवळ झाडं लावणं हा उपाय नाही; नैसर्गिक जंगलांचं संरक्षण करणं अधिक महत्त्वाचं आहे. आणि त्यासाठी केवळ धोरणं पुरेशी नाहीत, तर त्यामागे प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता आणि संवेदनशीलता आवश्यक आहे.

उष्णतेचा हा नकाशा आपल्याला एक स्पष्ट संदेश देतो आहे—आता वेळ निघून चालली आहे. समस्या मोजण्याच्या पद्धती बदलून ती सुटत नाही. उलट, ती अधिक गंभीर बनते. आपण जर अजूनही वास्तवाकडे दुर्लक्ष केलं, तर पुढील पिढ्यांसाठी आपण एक अधिक कठीण, अधिक उष्ण आणि अधिक अस्थिर जग तयार करत आहोत.

हा केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नाही; हा आपल्या भविष्यातील प्रश्न आहे. आणि त्याचं उत्तर आपण आकड्यांमध्ये नाही, तर आपल्या निर्णयांमध्ये शोधलं पाहिजे.