नारद उवाच

 “निवृत्तीचा दुसरा दिवस अन् कॉर्पोरेट बोर्डरूमची पहिली खुर्ची!”   सरकारी सेवेतून निवृत्ती घेतल्याचा दुसरा दिवस उजाडतो आणि कालपर्यंत जनतेच्या पैशावर, जनतेच्या कायद्यावर आणि जनतेच्या अधिकारांच्या रक्षणाची शपथ घेतलेला एखादा वरिष्ठ अधिकारी थेट एखाद्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपनीच्या बोर्डरूममध्ये जाऊन बसतो. कालपर्यंत ज्यांच्या निर्णयांमुळे उद्योगसमूहांना परवाने, जमीन, धोरणात्मक सवलती, पायाभूत सुविधा किंवा नियामक लाभ मिळू शकत होते, तेच अधिकारी आज त्याच कॉर्पोरेट जगतात ‘स्वतंत्र संचालक’ म्हणून विराजमान होत असतील, तर या संपूर्ण व्यवस्थेकडे केवळ योगायोग म्हणून पाहणे म्हणजे डोळे उघडे ठेवून अंधार नाकारणे होय.  हा प्रश्न एखाद्या व्यक्तीच्या निवृत्तीनंतरच्या नोकरीचा नाही. हा प्रश्न आहे सत्तेचा, स्वार्थाचा आणि संस्थांच्या विश्वासार्हतेचा. सरकारी खुर्चीवर बसताना घेतलेले निर्णय आणि निवृत्तीनंतर मिळणारे कोट्यवधींचे मानधन यांच्यामध्ये काही अदृश्य पूल बांधला जात आहे का, हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही.  ऊर्जा, बंदरे, गृह, अर्थ, वित्त, नियमन, भांडवली बाजार अशा संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये क...

‘चहा-पाण्या’च्या कपात बुडालेली व्यवस्था!  भ्रष्टाचाराची सर्वांत मोठी गंमत अशी की तो स्वतःला कधीच भ्रष्टाचार म्हणवत नाही. त्याला स्वतःच्या नावाची लाज वाटते की काय कोण जाणे! म्हणून तो समाजात मोठ्या ऐटीने वेगवेगळ्या टोपणनावांनी फिरतो—‘चहा-पाणी’, ‘व्यवस्था’, ‘कमिशन’, ‘साहेबांचा हिस्सा’, ‘स्पीड मनी’, ‘अॅडजस्टमेंट’, ‘सिस्टम’! एखाद्या सामान्य नागरिकाने काम करून घेण्यासाठी नियमाप्रमाणे शुल्क भरले तर तो सरकारी व्यवहार; पण काम वेळेत व्हावे म्हणून टेबलाखालून काही रक्कम सरकवली की त्याला ‘चहा-पाणी’ म्हणायचे. जणू त्या पैशातून कार्यालयात चहा, बिस्कीट आणि साखरच येणार आहे!  भ्रष्टाचाराची भाषा इतकी गोड झाली आहे की गैरव्यवहारालाही सभ्यतेचा पोशाख मिळाला आहे. लाच मागितली असे थेट कोणी म्हणत नाही. “थोडं बघावं लागेल”, “आपली फाईल पुढे न्यायची असेल तर…”, “वरपर्यंत द्यावं लागतं”, “तुमचं काम लवकर करून देतो”, “साहेबांशी बोलतो”—या वाक्यांमध्ये भ्रष्टाचाराची संपूर्ण व्याकरणशास्त्र दडलेली असते. रक्कम किती, कोणाला आणि कशासाठी, हे सांगण्याची गरज नसते. दोन्ही बाजूंना संकेत समजतात. व्यवहार पूर्ण झाला की फाईलही अ...

 सोशल मीडियाच्या युगासाठी दहा जीवनतत्त्वे  सोशल मीडिया आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाने माणसाचे जगणे पूर्वीपेक्षा अधिक वेगवान, जोडलेले आणि माहितीसमृद्ध केले आहे. एका क्षणात जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातील व्यक्तीशी संवाद साधता येतो, विचार मांडता येतात आणि माहिती लाखो लोकांपर्यंत पोहोचवता येते. मात्र या सुविधांसोबत मानसिक ताण, सततची तुलना, लक्ष विचलित होणे, आभासी प्रतिमेचा दबाव, मतभेद आणि माहितीचा अतिरेक यांसारखी नवी आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. अशा परिस्थितीत तंत्रज्ञानापासून दूर जाण्यापेक्षा त्याचा वापर अधिक सजगपणे करण्याची गरज आहे. त्यासाठी क्षमा, नम्रता, प्रामाणिकपणा, मनःशुद्धी, सत्य, आत्मनियंत्रण, शिस्त, त्याग, अनासक्ती आणि ऊर्जेचे योग्य नियोजन ही दहा सार्वत्रिक जीवनमूल्ये आजच्या काळात विशेष महत्त्वाची ठरतात.  क्षमा हा मनाला हलके करणारा गुण आहे. सोशल मीडियावरील वाद, चुकीच्या प्रतिक्रिया, गैरसमज किंवा जुन्या कटु आठवणी मनात दीर्घकाळ राहू शकतात. डिजिटल माध्यमांचे वैशिष्ट्य असे की एखादा वाद संपल्यानंतरही त्याचे स्क्रीनशॉट, कमेंट्स किंवा संदेश पुन्हा पुन्हा समोर येऊ शकतात. त्यामुळे र...

 चौदा आक्षेप, अनेक प्रश्न; पण निष्कर्ष पुराव्यांच्या पलीकडे जाऊ नयेत  निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेच्या अंतर्गत कामकाजाबाबत काही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले की त्यांची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. संस्थेतील निर्णयप्रक्रियेत मतभेद झाले, काही निर्णयांवर आक्षेप नोंदवले गेले, प्रशासकीय पद्धतींबाबत प्रश्न उपस्थित झाले, तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. परंतु त्याच वेळी एक मूलभूत प्रश्नही विचारला पाहिजे—एखाद्या संस्थेच्या अंतर्गत चर्चेत प्रश्न उपस्थित झाले, आक्षेप नोंदवले गेले आणि त्यावर विचारविनिमय झाला, तर त्यातून आपोआप हुकूमशाही सिद्ध होते का? की उलट, संस्थेच्या निर्णयप्रक्रियेत मतभिन्नतेला स्थान असल्याचेच त्यातून दिसते? या दोन टोकांमध्येच सध्या निवडणूक आयोगासंदर्भातील चर्चेचा समतोल हरवत असल्याचे दिसते.  इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानंतर निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर नव्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी सुमारे दहा महिन्यांच्या कालावधीत आयोगाच्या काही निर्णयांबाबत चौदा वेळा प्रश्न, शंका किंवा आक्षेप नोंदवले. या ...

  निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेचा कणा : सक्षम मनुष्यबळ  निवडणूक व्यवस्थेची विश्वासार्हता केवळ मतदानाच्या दिवशी केंद्रांवर दिसणाऱ्या शिस्तीवर किंवा मतदानाचा टक्का किती राहिला यावर ठरत नाही. लोकशाहीच्या या मूलभूत प्रक्रियेची खरी कसोटी निवडणुकीच्या तयारीपासून निकाल जाहीर होईपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर लागते. मतदार यादी अचूक असणे, पात्र नागरिकाचे नाव त्यात असणे, चुकीच्या नोंदी वेळेत दुरुस्त होणे, स्थलांतरित किंवा मृत मतदारांच्या नोंदींबाबत योग्य कार्यवाही होणे, उमेदवार व राजकीय पक्षांना आवश्यक माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होणे आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर तत्परतेने कार्यवाही होणे या सगळ्या बाबी निवडणूक व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी थेट जोडलेल्या आहेत. या संपूर्ण यंत्रणेच्या केंद्रस्थानी मात्र एक घटक कायम दुर्लक्षित राहतो—प्रशिक्षित आणि पुरेसे मनुष्यबळ.  मतदार यादी हा निवडणूक प्रक्रियेचा पाया आहे. एखाद्या नागरिकाचे नाव यादीत नसणे, चुकीचा पत्ता असणे, नावाची पुनरावृत्ती होणे किंवा दुरुस्तीच्या अर्जावर वेळेत निर्णय न होणे, या बाबी नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम करू शकतात. डिज...

 ७.२ टक्क्यांची पिपाणी वाजत राहिली, पण पोर्टफोलिओने वेगळाच सूर लावला!   देशाचा आर्थिक विकासदर ७.२ टक्के, ७.८ टक्के, ८ टक्के... आकड्यांच्या या आतषबाजीत सामान्य माणसाने नेमके शोधायचे तरी काय? GDP वाढला म्हणजे आपले उत्पन्न वाढले का? अर्थव्यवस्था वाढली म्हणजे घरातील बचत वाढली का? शेअर बाजार वाढला म्हणजे प्रत्येक गुंतवणूकदार श्रीमंत झाला का? आणि बाजार कोसळला म्हणजे GDPची सर्व आकडेवारी बनावट ठरली का? या चारही प्रश्नांची उत्तरे एकसारखी नाहीत. पण राजकीय आणि बाजारू प्रचाराच्या सोयीसाठी हे सगळे एकाच भांड्यात टाकून त्यावर 'विकास'ची झाकण ठेवली जाते!  सर्वप्रथम एक तथ्य स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. ७.२ टक्के हा आकडा हवेतून आलेला नाही. नव्या राष्ट्रीय लेखा मालिकेनुसार २०२४-२५ मधील वास्तविक GDP वाढीचा सुधारित अंदाज ७.२ टक्के आहे, तर २०२५-२६ साठी तो ७.८ टक्के करण्यात आला आहे. २०२३-२४ चा सुधारित दर ७.३ टक्के आहे. म्हणजेच अधिकृत आकडेवारीत बदल आणि पुनरावलोकन होत असतात. त्यामुळे 'सरकारने ७.२ सांगितले म्हणजे ते खोटे' असे सरसकट म्हणणे तितकेच चुकीचे आहे, जितके '७.२ टक्के आहे म्हणजे देशातील प्रत...