अग्रलेखाचा निकष आणि माध्यमविश्वातील बदलती वास्तवता

 अग्रलेखाचा निकष आणि माध्यमविश्वातील बदलती वास्तवता

एखाद्या वर्तमानपत्राची ओळख काय असते, असा प्रश्न विचारला तर जुन्या पिढीतील संपादक, पत्रकार आणि अभ्यासक यांचे उत्तर जवळपास एकसारखे असेल — त्या वर्तमानपत्राचा अग्रलेख. कारण अग्रलेख हा केवळ एक लेख नसतो; तो त्या पत्राचे वैचारिक अधिष्ठान असतो, त्याची सार्वजनिक भूमिका असते, त्याची बौद्धिक ओळख असते. एका काळी तर असे म्हटले जात असे की, एखादे वर्तमानपत्र हातात घेतल्यावर पहिले पान वाचण्यापूर्वी त्याचा अग्रलेख वाचा; कारण त्यातून त्या पत्राचा मेंदू दिसतो. म्हणूनच शासनमान्य जाहिरात यादीसाठी जेव्हा निकष तयार करण्यात आले, तेव्हा अग्रलेख हा त्यातील महत्त्वाचा घटक मानला गेला, यात आश्चर्य नव्हते. शासनाला हे दाखवायचे होते की, ज्यांना सार्वजनिक पैशातून जाहिराती दिल्या जातील ती माध्यमे केवळ कागद भरून काढणारी नसून वैचारिक जबाबदारी पार पाडणारी असावीत. परंतु काळ बदलला, माध्यमांचे स्वरूप बदलले, वाचनाच्या सवयी बदलल्या आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘वर्तमानपत्र’ या संकल्पनेचेच रूपांतर झाले. त्यामुळे आज अग्रलेख हा निकष म्हणून कितपत रास्त आहे, हा प्रश्न पुन्हा गंभीरपणे विचारण्याची वेळ आली आहे.

अग्रलेखाचा इतिहास पाहिला तर तो स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सार्वजनिक चळवळींशी जोडलेला दिसतो. लोकमान्य टिळकांच्या ‘केसरी’पासून ते आचार्य अत्रे यांच्या लेखनापर्यंत अनेक उदाहरणे देता येतील. त्या काळी अग्रलेख म्हणजे विचारांचा रणांगण होते. सत्तेवर टीका करणे, जनमत तयार करणे, एखाद्या सामाजिक प्रश्नाला दिशा देणे, सार्वजनिक विवेक जागा ठेवणे ही त्याची भूमिका होती. अग्रलेख हे केवळ मतप्रदर्शन नव्हते; ते समाजाला विचार करायला भाग पाडणारे साधन होते. म्हणूनच अनेक वर्तमानपत्रांनी संपादकीय विभागाला स्वतंत्र प्रतिष्ठा दिली होती. संपादक हा मालकापेक्षा मोठा मानला जाई. कारण संपादकीय मूल्ये ही वर्तमानपत्राच्या आत्म्याशी संबंधित मानली जात.

मात्र नंतर माध्यमविश्वात बाजारपेठेचे आगमन झाले. स्पर्धा वाढली. जाहिरातींवर अवलंबित्व वाढले. वाचकांची अभिरुची बदलली. माहितीच्या वेगाने मतनिर्मितीची प्रक्रियाच बदलली. एकेकाळी लोक सकाळी चहा घेत अग्रलेख वाचत असत; आज बहुतेक वाचक मोबाईलवरील सूचना, व्हिडिओ क्लिप्स आणि सोशल मीडियावरील तात्काळ प्रतिक्रिया पाहतात. अशा वेळी अग्रलेखाचे महत्त्व कमी झाले का? याचे उत्तर सरळ ‘हो’ किंवा ‘नाही’ असे देता येत नाही. महत्त्व कमी झाले नाही; परंतु त्याचे स्वरूप आणि परिणामकारकता बदलली आहे. अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये आज अग्रलेख हा एक औपचारिक घटक उरला आहे. काही ठिकाणी तो केवळ जागा भरण्यासाठी लिहिला जातो. काही ठिकाणी तो इतका निर्जीव असतो की, तो कोणत्याही कृत्रिम बुद्धिमत्तेने तयार केला असावा असे वाटते. अनेक ठिकाणी मालकांच्या व्यावसायिक किंवा राजकीय हितसंबंधांनुसार त्याचा सूर बदलतो. त्यामुळे अग्रलेख हा वैचारिक प्रामाणिकतेचा हमखास पुरावा राहिलेला नाही.

याच संदर्भात शासनमान्य जाहिरात यादीसाठी अग्रलेखाचा निकष ठेवला गेला होता. उद्देश चांगला असला तरी प्रश्न असा आहे की, हा निकष प्रत्यक्षात गुणवत्ता तपासतो की केवळ एक औपचारिकता निर्माण करतो? कारण आज अनेक लहान वर्तमानपत्रे फक्त जाहिराती मिळवण्यासाठी काही तांत्रिक निकष पूर्ण करतात. अग्रलेख लिहिला जातो, पण तो वाचकांसाठी नसतो; तो सरकारी फाईलसाठी असतो. परिणामी ‘अग्रलेख आहे’ आणि ‘अग्रलेख प्रभावी आहे’ यातला मूलभूत फरक दुर्लक्षित राहतो. शासनाच्या निकषांना कागदोपत्री उत्तर मिळते; पण समाजाला विचारमूल्य मिळतेच असे नाही.

यापूर्वी ‘पृष्ठे आणि किंमत कोष्टक’ या निकषालाही कायदेशीर आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी न्यायालयाने माध्यमस्वातंत्र्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. सरकार एखाद्या वर्तमानपत्राने किती पाने छापावीत किंवा किती किंमत ठेवावी, हे ठरवू शकत नाही, असा व्यापक विचार त्यामागे होता. कारण असे निकष ठरवताना शासन नकळतपणे माध्यमांच्या स्वायत्त क्षेत्रात हस्तक्षेप करू लागते. जाहिरात धोरणाच्या नावाखाली नियंत्रणाची शक्यता निर्माण होते. त्याच धर्तीवर उद्या अग्रलेखाच्या निकषालाही आव्हान दिले गेले, तर ते आश्चर्यकारक ठरणार नाही. कारण प्रश्न केवळ अग्रलेखाचा नाही; प्रश्न असा आहे की, सरकार एखाद्या माध्यमाच्या वैचारिक रचनेत कितपत हस्तक्षेप करू शकते?

एखाद्या वर्तमानपत्रात अग्रलेख असायलाच हवा, हा आग्रह प्रथमदर्शनी योग्य वाटतो. परंतु त्यामागे एक धोकादायक शक्यता दडलेली असते. जर सरकारने ‘अग्रलेख असावा’ एवढ्यावर थांबले नाही आणि ‘कसा असावा’ हे ठरवण्याचा प्रयत्न केला, तर? आज निकष फक्त अस्तित्वाचा आहे; उद्या तो भाषेचा, विषयाचा, दृष्टिकोनाचा किंवा स्वरूपाचा होणार नाही याची खात्री कोण देणार? प्रशासनाच्या हातात निकष असतात आणि निकषांच्या माध्यमातून दबावाची शक्यता कायम असते. म्हणूनच लोकशाहीत माध्यमांचे मूल्यांकन हे सरकारी परिभाषेपेक्षा वाचकांच्या स्वीकारावर अधिक अवलंबून असले पाहिजे.

तसेही आज माध्यमविश्व केवळ छापील वर्तमानपत्रांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. डिजिटल पोर्टल्स, यूट्यूब चॅनेल्स, पॉडकास्ट्स, स्वतंत्र ब्लॉग्स, सोशल मीडिया आधारित पत्रकारिता — या सर्वांनी माहितीविश्वाची व्याप्ती बदलून टाकली आहे. अनेक प्रभावी माध्यमांकडे पारंपरिक अर्थाने अग्रलेख नसतो; पण त्यांची विश्लेषणे, भूमिका आणि सार्वजनिक हस्तक्षेप अधिक प्रभावी असतात. मग केवळ अग्रलेख हा गुणवत्ता मोजण्याचा निकष कसा ठरू शकतो? उलट काही वेळा छोट्या गावातील एखादे साप्ताहिक स्थानिक प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवत असते, भ्रष्टाचार उघड करत असते, लोकप्रतिनिधींना जाब विचारत असते; पण त्यांच्याकडे स्वतंत्र संपादकीय विभाग नसतो. अशा माध्यमांचे योगदान कमी लेखायचे का?

शासनमान्य जाहिरात धोरणाचा मूळ उद्देश काय असतो, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. सरकार जाहिराती का देते? कारण जनतेपर्यंत माहिती पोहोचावी. शासकीय योजना, सार्वजनिक सूचना, निविदा, जनजागृती मोहिमा यांचा प्रसार व्हावा. यासाठी माध्यमांची निवड करताना काही निकष आवश्यक असतातच. पण ते निकष वास्तवाशी सुसंगत असले पाहिजेत. वितरण, वाचकसंख्या, विश्वसनीयता, सातत्य, स्थानिक प्रभाव, पत्रकारितेची गुणवत्ता, बातम्यांची मौलिकता, कायदेशीर नोंदी, आर्थिक पारदर्शकता — हे अधिक महत्त्वाचे घटक नाहीत का? केवळ अग्रलेखाच्या उपस्थितीवर गुणवत्ता मोजणे म्हणजे एखाद्या शाळेचे मूल्यांकन फक्त तिच्या प्रार्थनेवरून करण्यासारखे आहे.

माध्यमविश्वात आणखी एक मोठा बदल घडला आहे. एकेकाळी संपादक हा विचारांचा केंद्रबिंदू होता; आज ब्रँड व्यवस्थापन, डिजिटल पोहोच, क्लिक रेट, जाहिरात महसूल आणि अल्गोरिदम यांचा प्रभाव वाढला आहे. परिणामी अग्रलेख हा अनेकदा व्यवस्थापनासाठी अनावश्यक खर्च वाटू लागला. अनुभवी संपादकीय लेखकांची संख्या कमी झाली. अनेक वर्तमानपत्रांनी संपादकीय लेखन बाह्य लेखकांकडे सोपवले. काही ठिकाणी तर भाषांतरित किंवा कृत्रिमरीत्या तयार केलेले अग्रलेख छापले जातात. अशा परिस्थितीत अग्रलेख हा जिवंत वैचारिक प्रक्रियेचा भाग आहे की केवळ तांत्रिक पूर्तता, हा प्रश्न अधिकच तीव्र होतो.

यात दुसरी बाजूही दुर्लक्षित करून चालणार नाही. अग्रलेखाचे महत्त्व पूर्णपणे नाकारता येणार नाही. कारण आजच्या कोलाहलपूर्ण माहितीविश्वात शांत, सखोल, विवेकी भाष्याची गरज अधिक आहे. सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियात्मक वातावरणात विचारांची सलग मांडणी दुर्मिळ होत चालली आहे. अशा वेळी जबाबदार संपादकीय लेखन लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. प्रश्न अग्रलेख ठेवायचा की नाही, हा नाही. प्रश्न असा आहे की, सरकारने त्याला निकष म्हणून वापरावे का? लोकशाहीतील मूल्ये ही स्वाभाविकपणे विकसित व्हावीत की प्रशासकीय आदेशाने निर्माण व्हावीत?

माध्यमांना सरकारी जाहिराती मिळतात म्हणून सरकारला काही प्रमाणात नियमनाचा अधिकार आहे, असे काही जण म्हणतात. यात तथ्य आहे. सार्वजनिक पैसा आहे, त्यामुळे पारदर्शकता आवश्यक आहे. पण नियमन आणि नियंत्रण यात सूक्ष्म फरक असतो. निकषांचा उद्देश गुणवत्ता वाढवणे असावा; विचारांवर नियंत्रण ठेवणे नव्हे. दुर्दैवाने अनेकदा शासनमान्य जाहिरात धोरणे ही पारदर्शकतेपेक्षा सत्ताधाऱ्यांच्या पसंती-नापसंतीचे साधन बनतात. अनुकूल माध्यमांना जास्त जाहिराती आणि टीकात्मक माध्यमांना कमी जाहिराती, अशी तक्रार जवळपास प्रत्येक राज्यात ऐकायला मिळते. अशा वेळी अग्रलेखासारखे निकष अधिक संशयास्पद वाटू लागतात.

याचा आणखी एक व्यावहारिक पैलू आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील अनेक लहान वर्तमानपत्रे अत्यंत मर्यादित साधनसामग्रीत चालतात. त्यांच्याकडे स्वतंत्र संपादकीय लेखक ठेवण्याची क्षमता नसते. पण ती स्थानिक लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. गावातील रस्त्यापासून ते पंचायतमधील भ्रष्टाचारापर्यंत अनेक प्रश्न हीच वर्तमानपत्रे पुढे आणतात. मोठ्या माध्यमगृहांना जे दिसत नाही, ते ही छोटी माध्यमे दाखवतात. मग अशा माध्यमांना अग्रलेख नसल्यामुळे दुय्यम मानणे कितपत योग्य?

काही वेळा तर शासनाचे निकष हे प्रत्यक्ष पत्रकारितेपेक्षा फाईल संस्कृतीसाठी अधिक उपयुक्त असतात. तपासणी अधिकारी पाहतो — नोंदणी आहे का, पृष्ठसंख्या आहे का, अग्रलेख आहे का, अंक नियमित आहे का. पण तो हे पाहत नाही की, बातम्या मूळ आहेत का, पत्रकारिता प्रामाणिक आहे का, जनतेत विश्वास आहे का. कारण हे मोजणे कठीण आहे. त्यामुळे सहज तपासता येतील असे निकष तयार होतात. अग्रलेख हा त्यापैकीच एक निकष आहे. पण सोपे निकष नेहमीच योग्य निकष असतात असे नाही.

यातून एक मोठा प्रश्न उभा राहतो — पत्रकारितेची गुणवत्ता ठरवण्याचा अधिकार कोणाचा? सरकारचा, न्यायालयाचा, बाजाराचा की वाचकांचा? लोकशाहीत अंतिम निर्णायक वाचक असतो, असे आपण मानतो. पण व्यवहारात आर्थिक वास्तव वेगळे असते. जाहिरात महसूल हा अनेक माध्यमांसाठी जीवनरेषा असतो. विशेषतः प्रादेशिक आणि लहान वर्तमानपत्रांसाठी सरकारी जाहिराती अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे जाहिरात धोरणातील प्रत्येक निकष हा प्रत्यक्षात अस्तित्वाचा प्रश्न बनतो. म्हणूनच अशा निकषांबाबत अधिक संवेदनशीलता आवश्यक आहे.

आज माध्यमांवर विश्वासाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. फेक न्यूज, पक्षीय प्रचार, पेड न्यूज, ट्रोल संस्कृती यामुळे वाचक गोंधळलेला आहे. अशा वेळी खऱ्या अर्थाने संपादकीय जबाबदारी अधिक आवश्यक आहे. पण ती जबाबदारी प्रशासकीय आदेशाने निर्माण होणार नाही. ती निर्माण होईल पत्रकारितेच्या नैतिकतेतून, वाचकांच्या अपेक्षेतून आणि सार्वजनिक चर्चेच्या संस्कृतीतून. सरकारने त्यासाठी वातावरण तयार करावे; पण साचे ठरवू नयेत.

अग्रलेख हा निकष म्हणून ठेवण्यामागे कदाचित एक सांस्कृतिक भावनाही आहे. कारण भारतीय पत्रकारितेच्या परंपरेत अग्रलेखाला मानाचे स्थान होते. अनेक पिढ्यांनी अग्रलेखातून विचार शिकले. राजकारण समजले. सामाजिक प्रश्नांवर भूमिका घडवल्या. त्यामुळे अग्रलेख नसलेले वर्तमानपत्र म्हणजे अपूर्ण वर्तमानपत्र, अशी मानसिकता काही प्रमाणात अजूनही अस्तित्वात आहे. पण माध्यमांचे रूपांतर लक्षात न घेता जुन्या चौकटी कायम ठेवणे म्हणजे बदलत्या वास्तवाकडे डोळेझाक करणे होय.

कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहिले तर भविष्यात या निकषावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता नक्की आहे. कारण अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अर्थ केवळ काय छापायचे यापुरता मर्यादित नसतो; काय छापायचे नाही, हाही त्यात समाविष्ट असतो. एखाद्या वर्तमानपत्राने अग्रलेख न छापण्याचा निर्णय घेतला, तर तो त्यांचा संपादकीय निर्णय मानला जाऊ शकतो. सरकारने अप्रत्यक्षरीत्या त्यासाठी दबाव निर्माण केला, तर तो स्वातंत्र्यावर परिणाम करणारा मुद्दा ठरू शकतो. न्यायालये अशा प्रश्नांकडे अनेकदा व्यापक घटनात्मक चौकटीतून पाहतात.

याचा अर्थ असा नाही की, कोणतेही निकष नसावेत. उलट निकष अधिक सक्षम आणि अर्थपूर्ण असावेत. उदाहरणार्थ, बातम्यांची सत्यता पडताळणी यंत्रणा आहे का? तक्रार निवारण व्यवस्था आहे का? पत्रकारांचे वेतन कायदेशीर निकषांनुसार दिले जाते का? स्थानिक प्रश्नांना किती जागा दिली जाते? महिला, ग्रामीण भाग, वंचित समाज यांचे प्रतिनिधित्व आहे का? डिजिटल पारदर्शकता आहे का? अशा अनेक बाबी पत्रकारितेच्या गुणवत्तेशी अधिक थेट संबंधित आहेत.

पण आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेला अजूनही कागदी निकष अधिक प्रिय आहेत. कारण ते मोजायला सोपे असतात. अग्रलेख आहे की नाही, हे लगेच तपासता येते. पण पत्रकारिता जिवंत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी संवेदनशीलता लागते. आणि संवेदनशीलता ही कोणत्याही सरकारी परिपत्रकातून येत नाही.

माध्यमांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. अनेकांनी स्वतःच अग्रलेखाचे अवमूल्यन केले. विचारांना बाजूला सारून मनोरंजनप्रधान मांडणीला प्राधान्य दिले. टीआरपी आणि क्लिकच्या स्पर्धेत गंभीर विश्लेषण मागे पडले. त्यामुळे आज जर अग्रलेखाचा निकष औपचारिक वाटत असेल, तर त्याला माध्यमविश्वही काही प्रमाणात जबाबदार आहे. वाचकांनाही विचारप्रधान लेखनापेक्षा तात्काळ प्रतिक्रिया अधिक आकर्षक वाटू लागल्या. या सर्व प्रक्रियेत अग्रलेखाचा आत्मा हरवत गेला.

तरीही आशा संपलेली नाही. आजही काही वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिके उत्कृष्ट संपादकीय लेखन करत आहेत. काही डिजिटल माध्यमांनी तर विश्लेषणात्मक पत्रकारितेची नवी परंपरा निर्माण केली आहे. याचा अर्थ माध्यमविश्वात वैचारिकतेची गरज अजूनही आहे. पण ती एका ठरावीक चौकटीत अडकवता येणार नाही. उद्याच्या पत्रकारितेचे स्वरूप अधिक बहुविध असेल. कदाचित पारंपरिक अग्रलेखाऐवजी व्हिडिओ संपादकीय, पॉडकास्ट विश्लेषण किंवा संवादात्मक भाष्य अधिक प्रभावी ठरेल. मग शासनाचे निकषही बदलायला हवेत.

लोकशाहीत माध्यमे आणि सत्ता यांचे नाते कायमच तणावपूर्ण असते. ते असणे आवश्यकही आहे. कारण माध्यमांचे काम सत्तेला प्रश्न विचारणे हे आहे. पण जेव्हा सत्ता माध्यमांच्या रचनेचे निकष ठरवू लागते, तेव्हा सावध राहण्याची गरज निर्माण होते. अग्रलेखाचा निकष हा वरकरणी निरुपद्रवी वाटू शकतो; पण त्यामागील तत्त्वज्ञान समजून घेणे आवश्यक आहे. सरकारला ‘चांगली पत्रकारिता’ ठरवण्याचा अधिकार किती द्यायचा, हा मूलभूत प्रश्न आहे.

आज गरज आहे ती माध्यमस्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व यांच्यात संतुलन साधण्याची. सरकारी जाहिरातींचे वितरण पारदर्शक असावे, पण ते वैचारिक साच्यांवर आधारित नसावे. अग्रलेख असणे हा एखाद्या वर्तमानपत्राचा गुण असू शकतो; पण तो सक्तीचा निकष असणे आवश्यक नाही. कारण विचार हे आदेशाने निर्माण होत नाहीत. ते स्वातंत्र्यातून निर्माण होतात.

शेवटी प्रश्न अग्रलेखाचा नसून पत्रकारितेच्या आत्म्याचा आहे. जर माध्यमे समाजाच्या प्रश्नांशी प्रामाणिक राहिली, सत्तेला जाब विचारत राहिली, जनतेच्या बाजूने उभी राहिली, तर अग्रलेख असो वा नसो त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहणारच. आणि जर पत्रकारिता केवळ औपचारिकता बनली, तर रोजचा अग्रलेखही निरर्थक ठरेल. म्हणूनच आज आवश्यक आहे ती निकषांची नव्याने मांडणी नव्हे, तर पत्रकारितेच्या मूल्यांची नव्याने आठवण. कारण कागदावरचा अग्रलेख लिहिणे सोपे आहे; पण समाजाच्या विवेकात अग्रलेख निर्माण करणे अत्यंत कठीण आहे.