विकास नव्हे कर्तव्य : श्रेयलढाईत अडकलेली लोकशाही आणि उदासीन होत चाललेला मतदार

 विकास नव्हे कर्तव्य : श्रेयलढाईत अडकलेली लोकशाही आणि उदासीन होत चाललेला मतदार

आजच्या राजकीय आणि सार्वजनिक जीवनात जे चित्र दिसते आहे, ते केवळ अस्वस्थ करणारेच नाही तर लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारे आहे. विविध ठिकाणी झालेल्या विकासकामांचे श्रेय घेण्यासाठी सुरू असलेली चढाओढ ही आता हास्यास्पद पातळी ओलांडून चीड आणणारी झाली आहे. रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, वीज, आरोग्य सुविधा, शाळा, अंगणवाड्या, डिजिटल सेवा – या सगळ्यांचा गाजावाजा अशा थाटात केला जातो की जणू काही हे सर्व कुणाच्या वैयक्तिक दयाळूपणातून किंवा खिशातून उभे राहिले आहे. प्रत्यक्षात ही कामे म्हणजे सत्तेत असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी बजावलेली त्यांची किमान जबाबदारी आहे, उपकार नव्हेत.

लोकशाहीत निवडून येणाऱ्या प्रत्येक प्रतिनिधीकडून एक मूलभूत अपेक्षा असते – जनतेची सेवा करणे, सार्वजनिक संसाधनांचा योग्य वापर करणे आणि नागरिकांचे जीवन अधिक सुलभ, सुरक्षित व सन्मानजनक बनवणे. संसद असो, विधानसभेची पायरी असो किंवा ग्रामपंचायतीची बैठक – जबाबदारीच्या स्वरूपात फरक असू शकतो, पण तत्व समान आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणजे जनतेने विश्वासाने नेमलेले सेवक. हा विश्वासच लोकशाहीचा कणा आहे. मात्र आज या नात्याचं स्वरूप बदलत चाललं आहे. सेवा ही कर्तव्य न राहता ‘उपकार’ म्हणून मांडली जात आहे आणि हाच बदल लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे.

मुळात विकासकामे कोणाच्या पैशातून होतात, हा प्रश्न आपण वारंवार विसरतो. सरकारी तिजोरी म्हणजे कुणा पक्षाची किंवा नेत्याची खाजगी मालमत्ता नव्हे. ती भरते सामान्य नागरिकांच्या मेहनतीतून मिळवलेल्या उत्पन्नावर आकारल्या जाणाऱ्या करांमधून. त्या करातूनच लोकप्रतिनिधींना पगार, भत्ते, वाहनं, सुरक्षा, कार्यालये, निवास आणि अनेक सोयी मिळतात. अशा परिस्थितीत करदात्यांच्या पैशातून करदात्यांसाठी केलेली कामे ही कौतुकाची असली तरी ती श्रेयलढाईचा विषय कशी ठरू शकतात? स्वतःच्या खिशातून काही खर्च करून कुणाची मदत केली असेल, तर त्याचा गवगवा केला तरी समजून घेता येईल. पण सार्वजनिक निधीतून कामे करून त्याचे पोस्टर, बॅनर, जाहिराती, उद्घाटन समारंभ आणि सोशल मीडियावर आत्मप्रशंसा – हे सगळे म्हणजे जनतेच्या बुद्धिमत्तेचा अपमान आहे.

या श्रेयलढाईचा आणखी एक गंभीर परिणाम म्हणजे विकासकामांचे राजकारणीकरण. एखादे काम सुरू झाले की त्यावर कुणाचा फोटो असावा, कुणाचे नाव झळकावे, उद्घाटन कोण करावे यावरून वाद होतात. कधी कधी तर काम रखडते, कारण श्रेय कोणाला मिळणार यावर एकमत होत नाही. यात नुकसान होते ते केवळ जनतेचे. विकास हा सलग प्रक्रिया असतो. तो एका सरकारने सुरू केला, दुसऱ्याने पुढे नेला आणि तिसऱ्याने पूर्ण केला, हे लोकशाहीत स्वाभाविक आहे. पण आपल्या राजकारणात ‘पूर्वसूरींनी काहीच केले नाही’ आणि ‘सगळे काही आम्हीच केले’ असा खोटा कथानक उभा केला जातो. परिणामी वास्तव झाकले जाते आणि नागरिकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो.

आज अनेक सामान्य नागरिक उघडपणे सांगू लागले आहेत की त्यांना मतदानात रस उरलेला नाही. हे विधान ऐकायला भयंकर वाटते, कारण मतदान हा लोकशाहीचा प्राण आहे. पण या निराशेमागची कारणे समजून घेतली पाहिजेत. लोकांना असे वाटते की आपण मत दिले, तरी त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसत नाही. आपण निवडून दिलेला उमेदवार किंवा पक्ष सत्तेत येईलच याची खात्री नसते, आणि आला तरी टिकेलच याचीही शाश्वती नसते. उलट, जो येऊ नये म्हणून आपण मत देणार नाही, तो सत्तेत येणार नाही याचीही हमी नसते. अशा परिस्थितीत ‘माझ्या मताची किंमत काय?’ हा प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होतो.

यात भर पडते ती सतत दिसणाऱ्या आरोप-प्रत्यारोपांची, भ्रष्टाचाराच्या कथा, पक्षांतरांचे राजकारण, वैचारिक दुटप्पीपणा आणि सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी. जे कालपर्यंत एकमेकांवर गंभीर आरोप करत होते, तेच आज सत्तेच्या गणितासाठी एकत्र येताना दिसतात. मग सामान्य नागरिकांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा? विचारसरणी, धोरणे, जाहीरनामे यापेक्षा सत्तेची समीकरणे महत्त्वाची ठरत असतील, तर लोकांचा उत्साह मावळणे साहजिक आहे.

मतदान टक्केवारी कमी होण्यामागे केवळ आळस किंवा उदासीनता नाही, तर खोलवर रुजलेली निराशा आहे. लोकांना असे वाटते की लोकप्रतिनिधी निवडणुकीच्या वेळीच जनतेची आठवण काढतात. आश्वासनांची खैरात केली जाते, पण निवडणूक संपली की संपर्क तुटतो. समस्या मांडायला गेले तर दारं बंद असतात. अशा अनुभवांमुळे ‘मतदान करून तरी काय फरक पडतो?’ हा प्रश्न अधिक तीव्र होतो.

हे चित्र लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक आहे. कारण लोकशाही केवळ निवडणुकांची प्रक्रिया नाही; ती सततचा संवाद, जबाबदारी आणि विश्वास यांवर उभी असते. जर नागरिकांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली, तर निर्णय घेणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणारी शक्ती कमी होते. अल्पसंख्याक सक्रिय मतदारांच्या आधारावर सत्ता येऊ लागली, तर बहुसंख्याकांचा आवाज दाबला जातो. याचा फायदा नेहमीच लोकशाही मूल्यांना न मानणाऱ्या शक्तींना होतो.

म्हणूनच या परिस्थितीवर उपाय शोधणे अत्यावश्यक आहे. सर्वप्रथम, लोकप्रतिनिधींनी विकासकामांकडे श्रेयाच्या चष्म्यातून पाहणे बंद केले पाहिजे. कामे ही कर्तव्य म्हणून, सातत्याने आणि पारदर्शकपणे झाली पाहिजेत. उद्घाटनांचा दिखावा, बॅनरबाजी आणि आत्मप्रशंसा यापेक्षा कामांची गुणवत्ता, वेळेत पूर्तता आणि दीर्घकालीन परिणाम यांना महत्त्व दिले पाहिजे. दुसरे म्हणजे नागरिकांशी संवाद वाढवला पाहिजे. निवडणूक आल्यावरच नव्हे, तर संपूर्ण कार्यकाळात लोकांच्या प्रश्नांना उत्तर देणे, टीका स्वीकारणे आणि चुका मान्य करणे ही लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.

नागरिकांचीही जबाबदारी इथे संपत नाही. निराशा समजण्यासारखी असली तरी मतदान टाळणे हा उपाय नाही. मतदान न करणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे निर्णय इतरांच्या हाती सोपवणे. आपल्या मताची किंमत लगेच जाणवली नाही, तरी दीर्घकाळात तीच लोकशाही टिकवण्याची साधनं आहे. प्रश्न विचारणे, माहितीपूर्ण मत देणे, स्थानिक पातळीवर सक्रिय राहणे – हे सगळे मार्ग लोकशाही अधिक सक्षम करू शकतात.

आज गरज आहे ती आत्मपरीक्षणाची – सत्ताधाऱ्यांनीही आणि नागरिकांनीही. लोकशाही ही कुणाची खाजगी मक्तेदारी नाही, तर सामूहिक जबाबदारी आहे. विकासकामांचे श्रेय घेण्याची स्पर्धा थांबवून, सेवा हीच खरी ओळख मानण्याची वृत्ती निर्माण झाली, तरच लोकांचा विश्वास परत येईल. अन्यथा मतदानाची टक्केवारी कमी होणे हे केवळ आकड्यांचे संकट न राहता, लोकशाहीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे वास्तव ठरेल. आणि तेव्हा आश्चर्य वाटण्याऐवजी, आपण सगळेच त्या परिस्थितीसाठी जबाबदार आहोत, हे मान्य करण्याची वेळ येईल.©