बाटलीबंद पाणी : तहान भागवणारा उपाय की व्यवस्थेचं अपयश?

 बाटलीबंद पाणी : तहान भागवणारा उपाय की व्यवस्थेचं अपयश?

भारतामध्ये पाणी ही केवळ गरज नाही, तर जगण्याची अट आहे. तरीही आजच्या भारतात पाणी सहज, स्वस्त आणि सुरक्षित मिळणं ही गोष्ट हळूहळू अपवाद ठरत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन–तीन दशकांत एक गोष्ट झपाट्याने वाढताना दिसते आहे—ती म्हणजे बाटलीबंद पाण्याचा वापर. रेल्वे स्टेशनपासून विमानतळांपर्यंत, खेड्याच्या हॉटेलपासून पंचतारांकित रिसॉर्टपर्यंत, सरकारी कार्यालयापासून खासगी रुग्णालयांपर्यंत सर्वत्र प्लास्टिकच्या बाटल्यांत भरलेलं पाणी सहज उपलब्ध आहे. अनेक ठिकाणी तर पाणी म्हटलं की बाटलीबंद पाणीच डोळ्यासमोर येतं.

हा बदल सहज घडलेला नाही. त्यामागे अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय कारणं आहेत. सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे सार्वजनिक पाणीपुरवठा व्यवस्थेवरचा उडालेला विश्वास. शहर असो की गाव, नळाला येणारं पाणी स्वच्छ आहे का, प्यायला सुरक्षित आहे का, याबाबत सामान्य माणसाच्या मनात शंका आहे. अनेक ठिकाणी पाण्याचा वास येतो, रंग बदललेला असतो, गढूळपणा असतो. त्यामुळे “नळाचं पाणी नको, बाटलीबंद पाणी सुरक्षित” अशी धारणा तयार झाली आहे. ही धारणा कितपत खरी आहे, याचा फारसा विचार केला जात नाही.

आज प्रवास करताना बाटलीबंद पाणी घेणं ही सवयच झाली आहे. रेल्वेत, बसमध्ये, हायवेवर—तहान लागली की थांबून पाणी प्यायचं नाही, तर बाटली विकत घ्यायची. अनेक जण तर घरातून बाहेर पडताना पाणी घेऊन जाण्याऐवजी वाटेत बाटली घेणं सोयीचं समजतात. ही सोय हळूहळू गरज बनते आणि गरज सवय बनते. या सवयीमुळे आपण नकळत मोठ्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करतो—आपल्याला सार्वजनिक ठिकाणी मोफत, शुद्ध पाणी का मिळत नाही?

शहरांमध्ये मॉल्स, मल्टिप्लेक्स, मोठी हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स याठिकाणी बाटलीबंद पाण्याचं प्रचंड प्रस्थ आहे. हजारो रुपयांचं जेवण देणाऱ्या हॉटेलमध्ये ग्राहकाला मोफत पिण्याचं पाणी देण्याची मानसिकता नाही. उलट, “मिनरल वॉटर”च्या नावाखाली ५०, ६०, १०० रुपये आकारले जातात. घरून नेलेलं पाणी चालत नाही. सुरक्षा तपासणीच्या नावाखाली बाटली काढून घेतली जाते. ग्राहक गप्प बसतो, कारण त्याला पर्याय नसतो. ही परिस्थिती केवळ व्यापारी वृत्ती दाखवत नाही, तर सार्वजनिक आरोग्याबाबतची उदासीनताही उघड करते.

ग्रामीण भागात चित्र वेगळं, पण तेवढंच गंभीर आहे. अनेक गावांमध्ये आजही पिण्याचं पाणी ही मोठी समस्या आहे. विहिरी कोरड्या पडलेल्या, बोअरवेल खोल गेलेल्या, टँकरवर अवलंबून असलेली जनता—अशा परिस्थितीत बाटलीबंद पाणी म्हणजे श्रीमंतीचं प्रतीक बनतं. लग्नसमारंभ, कार्यक्रम, सभा याठिकाणी बाटलीबंद पाणी दिलं जातं, कारण ते “प्रतिष्ठेचं” मानलं जातं. नळाचं पाणी दिलं तर लोक नावं ठेवतील, अशी भीती असते. हळूहळू समाजमान्यता बाटलीबंद पाण्याकडे झुकते आहे.

पण बाटलीबंद पाणी खरंच सुरक्षित असतं का? हा प्रश्न फारसा विचारला जात नाही. अनेक छोट्या-मोठ्या कंपन्या पाणी बाटलीत भरून विकतात. काही नामांकित ब्रँड्स असले तरी स्थानिक पातळीवर असंख्य कंपन्या कोणत्याही काटेकोर नियंत्रणाशिवाय व्यवसाय करतात. पाणी कुठून घेतलं जातं, त्यावर प्रक्रिया कशी केली जाते, स्वच्छतेचे निकष पाळले जातात का—याची माहिती ग्राहकाला नसते. “सीलबंद बाटली” म्हणजे सुरक्षित, अशी सरळ समजूत करून घेतली जाते.

याचा आणखी एक गंभीर पैलू म्हणजे पर्यावरणावर होणारा परिणाम. बाटलीबंद पाणी म्हणजे प्रचंड प्रमाणात प्लास्टिकचा वापर. एकदा वापरलेली प्लास्टिकची बाटली कुठे जाते? काही प्रमाणात रिसायकल होते, पण बहुतांश बाटल्या कचऱ्यात, नाल्यांत, नद्यांत, समुद्रात जातात. त्या विघटित व्हायला शेकडो वर्षे लागतात. या प्लास्टिकमुळे मातीची, पाण्याची आणि प्राणीजीवनाची अपरिमित हानी होते. आपण तहान भागवतो, पण पर्यावरणाला दीर्घकाळाची जखम देतो.

पाण्याच्या स्त्रोतांवर होणारा परिणाम याहूनही गंभीर आहे. बाटलीबंद पाणी तयार करणाऱ्या कंपन्या भूजलाचा प्रचंड उपसा करतात. अनेकदा पाणीटंचाई असलेल्या भागातच हे कारखाने उभारले जातात. स्थानिक लोकांना पाणी मिळत नाही, पण त्याच पाण्यावर प्रक्रिया करून बाटलीत भरून बाजारात विकलं जातं. हा अन्याय नाही का? नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा असा व्यावसायिक शोषण करणं समाजाला परवडणारं आहे का, हा प्रश्न आहे.

स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षे झाली, तरीही आपण प्रत्येक नागरिकाला शुद्ध पिण्याचं पाणी देऊ शकलो नाही, ही बाब आत्मपरीक्षणाची गरज निर्माण करते. बाटलीबंद पाण्याचा वाढता वापर हा विकासाचं लक्षण नसून, व्यवस्थेचं अपयश दर्शवतो. जर सार्वजनिक नळांमधून शुद्ध, विश्वासार्ह पाणी मिळालं असतं, तर लोक बाटलीबंद पाण्यावर एवढं अवलंबून राहिले असते का?

काही शहरांमध्ये सार्वजनिक पाणपोई, वॉटर एटीएम, रेल्वे स्टेशनवरील मोफत पाणी योजना सुरू झाल्या आहेत. पण त्यांची संख्या अपुरी आहे आणि देखभालही अनेकदा निकृष्ट असते. पाणपोई आहे, पण पाणी नाही; मशीन आहे, पण बंद आहे—अशी परिस्थिती दिसते. त्यामुळे लोक पुन्हा बाटलीकडे वळतात.

या सगळ्यात ग्राहक म्हणून आपली भूमिकाही महत्त्वाची आहे. आपण सोयीसाठी, प्रतिष्ठेसाठी, भीतीपोटी बाटलीबंद पाणी निवडतो. रुपया-दोन रुपयांसाठी भाजीवाल्याशी वाद घालणारा आपण, २०–३० रुपयांची पाण्याची बाटली मात्र सहज घेतो. हा विरोधाभास विचार करायला लावणारा आहे. आपली ही मानसिकता बदलल्याशिवाय व्यवस्थेवर दबाव येणार नाही.

उपाय काय? सर्वप्रथम, सार्वजनिक ठिकाणी शुद्ध पाण्याची सक्तीची व्यवस्था हवी. हॉटेल्स, मॉल्स, सिनेमागृहे, बसस्थानके, रेल्वे स्थानके—इथे मोफत पिण्याचं पाणी देणं बंधनकारक व्हायला हवं. दुसरं म्हणजे, बाटलीबंद पाणी उद्योगावर कडक नियंत्रण हवं—पाण्याचा स्रोत, प्रक्रिया, पर्यावरणीय परिणाम यावर स्पष्ट नियम आणि अंमलबजावणी हवी. तिसरं म्हणजे, नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण व्हायला हवी—नळाचं पाणी शुद्धीकरण करून वापरणं, स्वतःची बाटली सोबत ठेवणं, अनावश्यक प्लास्टिक टाळणं.

पाणी हा व्यापाराचा विषय नाही, तो मूलभूत हक्क आहे. बाटलीबंद पाणी ही तात्पुरती सोय असू शकते, कायमस्वरूपी उत्तर नाही. तहान लागली की बाटली विकत घेणं हा उपाय नसून, *सार्वजनिक पाणीव्यवस्था मजबूत करणं हाच खरा मार्ग आहे.* 

आज आपण निवड करायची आहे—सुविधेच्या नावाखाली समस्या स्वीकारायची की समस्येचं मूळ सोडवायचं. कारण पाणी बाटलीत बंद करता येईल, पण भवितव्य नाही. आणि जर आजही आपण जागे झालो नाही, तर उद्या तहान भागवायला बाटलीही उरणार नाही.