प्रश्न विचारण्याची अस्वस्थता आणि प्रजासत्ताकाची कसोटी

 प्रश्न विचारण्याची अस्वस्थता आणि प्रजासत्ताकाची कसोटी

२६ जानेवारी हा दिवस भारतात उत्सव म्हणून साजरा होतो. राजधानीत भव्य संचलन, राज्यघटनेच्या गौरवगाथा, भाषणांतून व्यक्त होणारी लोकशाहीची आत्मतृप्ती—हे सारे दरवर्षी नियमानं घडतं. मात्र हा दिवस जर केवळ औपचारिक अभिमानापुरता मर्यादित राहणार असेल, तर प्रजासत्ताकाचा खरा अर्थ आपणच पुसून टाकतो आहोत, याची जाणीव ठेवायला हवी. कारण २६ जानेवारी हा केवळ संविधान स्वीकारल्याचा नव्हे, तर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार स्वीकारल्याचा दिवस आहे.

भारतीय राज्यघटना लागू झाली तेव्हा भारताने केवळ शासनपद्धती निवडली नाही; त्याने नागरिक आणि सत्ता यांच्यातील नात्याची चौकट ठरवली. या चौकटीचा केंद्रबिंदू होता—सत्ता ही अंतिम सत्य नसून ती प्रश्नांच्या कचाट्यात राहील. राज्यघटनेनं नागरिकाला मूक प्रजा न मानता विवेकी, सजग आणि प्रश्न विचारणारा घटक मानलं. त्यामुळेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मतभेदांचा अधिकार आणि सत्तेवर टीका करण्याचं स्वातंत्र्य हे मूलभूत अधिकार ठरले.

आज, प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर, हाच मूलभूत विचार तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण सार्वजनिक आयुष्यात सरकारच्या कामकाजाविषयी प्रश्न विचारणं, धोरणांवर टीका करणं किंवा असहमती व्यक्त करणं हे हळूहळू संशयास्पद कृत्य ठरत चाललं आहे. प्रश्नाला उत्तर देण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्याच्या हेतूंवर संशय घेतला जातो. हा बदल केवळ राजकीय संवादातला नसून, तो लोकशाही संस्कृतीतला मूलगामी बदल आहे.

भारत प्रजासत्ताक आहे, म्हणजे सत्ता प्रजेच्या हाती आहे, हे वाक्य आपण वारंवार ऐकतो. मात्र व्यवहारात सत्तेचं हे स्थान मान्य केलं जातं का, हा खरा प्रश्न आहे. प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेचं राज्य, पण त्या प्रजेची भूमिका केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित केली गेली, तर ते प्रजासत्ताक नावापुरतं उरतं. मतदान हा लोकशाहीचा आवश्यक घटक आहे, पण तो पुरेसा नाही. निवडणुकांमधील काळात नागरिक प्रश्न विचारत राहिले, तरच लोकशाही सजीव राहते.

“जनतेनं निवडून दिलं आहे” हा युक्तिवाद आज कोणत्याही टीकेवर अंतिम उत्तर म्हणून मांडला जातो. मात्र लोकशाहीत बहुमत म्हणजे निर्विवाद सत्य नसतं. बहुमताला सरकार चालवण्याचा अधिकार असतो, पण प्रश्नांना बंदी घालण्याचा नाही. भारतासारख्या देशात एकूण मतदारांपैकी साधारण साठ टक्के लोक मतदान करतात आणि त्यातील सुमारे एकतृतीयांश मतांवर सरकार स्थापन होतं. हे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य असलं, तरी याचा अर्थ असा नाही की उरलेल्या मोठ्या लोकसमूहाच्या अपेक्षा, शंका आणि नाराजी अप्रासंगिक ठरतात.

लोकशाही ही केवळ संख्येची गणितं नाही; ती सतत चालणारा संवाद आहे. तो संवाद थांबला, की लोकशाही कोरडी होते. बहुमताचा वापर जर प्रश्न दाबण्यासाठी होऊ लागला, तर ती लोकशाही न राहता जमावशाही बनते. इतिहासात अशा उदाहरणांची कमतरता नाही. जिथे जिथे प्रश्न विचारण्याचं स्वातंत्र्य संकुचित झालं, तिथे सत्ता आत्ममग्न झाली आणि संस्थात्मक अधःपतनाला सुरुवात झाली.

भारतीय राज्यघटना हा धोका ओळखूनच नागरिकांना सत्तेवर प्रश्न विचारण्याचं संरक्षण देते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाहीला केवळ शासनपद्धती न म्हणता सामाजिक जीवनपद्धती म्हटलं होतं. या जीवनपद्धतीत मतभेद, चर्चा आणि असहमती हे अडथळे नसून आवश्यक घटक आहेत. प्रश्न विचारणारी प्रजा सरकारसाठी अस्वस्थ करणारी असू शकते, पण तीच प्रजा लोकशाहीसाठी आवश्यक असते.

मात्र अलीकडच्या काळात सार्वजनिक चर्चेचं स्वरूप बदललं आहे. सोशल मीडियावर काही मोजके, आक्रमक आणि सतत सक्रिय आवाज चर्चेची दिशा ठरवताना दिसतात. प्रश्न विचारणाऱ्यांना ट्रोलिंग, उपहास आणि वैयक्तिक टीकेला सामोरं जावं लागतं. अशा वातावरणात विवेकी नागरिक गप्प बसणं पसंत करतो. हा गप्पपणा तटस्थतेतून येत नाही, तर संभाव्य सामाजिक बहिष्काराच्या भीतीतून येतो. आणि हाच लोकशाहीसाठी सर्वांत धोकादायक टप्पा असतो.

देश आणि सरकार यांच्यातील सीमारेषा धूसर होणं हा या काळाचा आणखी एक चिंताजनक पैलू आहे. सरकारवर टीका म्हणजे देशावर टीका, असा समज पसरवला जातो. मात्र सरकारे येतात-जातात; देश टिकतो. हा साधा फरक विसरला गेला, तर लोकशाहीचा पाया कमकुवत होतो. अटलबिहारी वाजपेयींनी संसदेत उच्चारलेलं वाक्य—सरकारे येतात-जातात, पण देश आणि लोकशाही टिकली पाहिजे—आज विशेष अर्थपूर्ण वाटतं.

२६ जानेवारी हा दिवस आपल्याला हेच आठवण करून देतो की राज्यघटना ही सत्ताधाऱ्यांसाठी लिहिलेली नाही; ती नागरिकांसाठी आहे. तिचा उद्देश सरकारला सुरक्षित करणं नसून नागरिकांच्या अधिकारांचं संरक्षण करणं आहे. त्यामुळेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, न्यायालयीन उपाय आणि संस्थात्मक स्वायत्तता या सगळ्या गोष्टी प्रजासत्ताकाच्या केंद्रस्थानी आहेत.

आज जर प्रश्न विचारणं गैरसोयीचं ठरत असेल, तर ती गैरसोय स्वीकारणं हीच प्रजासत्ताकाशी निष्ठा आहे. सरकारला अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारले गेले, तरच निर्णयांची गुणवत्ता सुधारते. प्रश्न टाळले गेले, तर चुकांची पुनरावृत्ती होते. लोकशाहीत शांतता म्हणजे प्रश्नांचा अभाव नसतो; तो बहुधा भीतीचा परिणाम असतो.

२६ जानेवारी साजरा करताना हा प्रश्न स्वतःला विचारणं गरजेचं आहे: आपण नागरिक म्हणून आपली भूमिका निभावत आहोत का, की केवळ प्रेक्षक आहोत? आपण संविधानाचा गौरव करतो, पण त्याने दिलेले अधिकार वापरतो का? प्रश्न विचारण्याचा हक्क वापरणं म्हणजे संघर्ष शोधणं नव्हे; तो लोकशाही जिवंत ठेवण्याचा मार्ग आहे.

प्रजासत्ताक टिकवायचं असेल, तर प्रश्न विचारण्याचं स्वातंत्र्य जपावं लागेल. दोनचार आक्रमक आवाजांच्या भीतीने नागरिकांनी मौन स्वीकारणं, हे लोकशाहीसाठी आत्मघातकी ठरेल. प्रश्न विचारणारी प्रजा सरकारला दुर्बल करत नाही; ती सरकारला उत्तरदायी बनवते. आणि उत्तरदायी सरकारच लोकशाहीचा खरा पाया असतो.

या २६ जानेवारीला झेंडा पाहताना, संचलन पाहताना आणि संविधानाची प्रस्तावना ऐकताना हे लक्षात ठेवायला हवं की त्या संविधानाचा आत्मा परेडमध्ये नाही, तर प्रश्नांमध्ये आहे. ते प्रश्न जिवंत असतील, तरच प्रजासत्ताक जिवंत राहील. अन्यथा २६ जानेवारी हा केवळ दिनदर्शिकेतला एक दिवस ठरेल.