शाळा बंद नव्हे, भविष्य उघडूया : ग्रामीण शिक्षणाच्या पुनर्रचनेचा विचार

 शाळा बंद नव्हे, भविष्य उघडूया : ग्रामीण शिक्षणाच्या पुनर्रचनेचा विचार

नवीन वर्ष म्हणजे नव्या संकल्पांची, नव्या अपेक्षांची सुरुवात. वैयक्तिक आयुष्यात जशी आपण मागे वळून पाहतो, तशीच शासनपातळीवरही सुरू असलेल्या योजना, धोरणे आणि निर्णय यांचा आढावा घेतला जातो. काय पुढे न्यायचे, काय बदलायचे आणि काय थांबवायचे—या साऱ्याचा विचार केला जातो. मात्र या प्रक्रियेत एक बाब वारंवार दुर्लक्षित राहते, ती म्हणजे सुरू असलेल्या चांगल्या गोष्टी थांबू नयेत, याची दक्षता. विशेषतः शिक्षणासारख्या मूलभूत आणि समाजाच्या भविष्यासाठी निर्णायक क्षेत्रात, एखादा निर्णय घाईघाईने घेतला गेला, तर त्याचे दूरगामी आणि कधीही न भरून न येणारे परिणाम होऊ शकतात.

सध्या महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदांच्या शाळांबाबत सुरू असलेली चर्चा ही याच दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करणे किंवा दोन-तीन शाळांचे एकत्रीकरण करणे, हा विषय केवळ प्रशासकीय सोयीपुरता मर्यादित नाही. तो थेट ग्रामीण मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्काशी, त्यांच्या सुरक्षिततेशी, विशेषतः मुलींच्या शिक्षणाशी आणि सामाजिक समतेशी संबंधित आहे.

लवकरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. ग्रामीण भागातील पाणी, रस्ते, रोजगार यांसारख्या प्रश्नांबरोबरच शिक्षण हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा असायला हवा. सत्ताधारी पक्षांकडून “शाळा बंद होऊ देणार नाही” अशी आश्वासने दिली जातील, तर विरोधकांकडूनही मतदारांनी ठोस वचन घ्यायला हवे. कारण अनुभव सांगतो की निवडणुका पार पडल्या की, मार्च-एप्रिलमध्ये परीक्षा होतील आणि नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना अचानक शाळा बंद करण्याचे किंवा एकत्रीकरणाचे निर्णय जाहीर होतात. अशा वेळी पालक, विद्यार्थी आणि स्थानिक समाज यांच्याकडे प्रतिकारासाठी फारसा वेळ उरत नाही.

सन 2009 मध्ये केंद्र सरकारने शिक्षण हक्क कायदा अमलात आणला. “गाव तिथे प्राथमिक शाळा” हे धोरण त्यामागील कणा होता. एक किलोमीटरच्या आत प्राथमिक आणि तीन किलोमीटरच्या आत माध्यमिक शाळा असावी, ही संकल्पना केवळ भौगोलिक सोयीसाठी नव्हती, तर सामाजिक न्यायासाठी होती. गोरगरीब, आदिवासी, भटक्या-विमुक्त, डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचावे, हा त्या कायद्याचा आत्मा होता. या धोरणामुळे अनेक वस्त्या, तांडे, पाडे आणि लहान गावांमध्ये शाळा सुरू झाल्या. विशेषतः मुलींच्या शिक्षणाला यामुळे मोठी चालना मिळाली. शाळा जवळ असल्यामुळे पालकांचा विश्वास वाढला आणि मुलींना शाळेत पाठवण्याचे प्रमाण वाढले.

मात्र वास्तव असे आहे की शिक्षण हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांत झाली नाही. आजही अनेक गावांमध्ये शाळा नाहीत किंवा असलेल्या शाळा अपुऱ्या साधनसुविधांवर चालतात. त्याच वेळी गेल्या काही वर्षांत खासगी शिक्षणाला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देण्यात आले. खासगी शाळांची संख्या झपाट्याने वाढली. तुलनेने बरी आर्थिक स्थिती असलेले पालक जिल्हा परिषद शाळांऐवजी खासगी शाळांकडे वळले. परिणामी सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या घटली. ही घट गुणवत्तेच्या कमतरतेपेक्षा धोरणात्मक दुर्लक्षामुळे अधिक झाली, हेही तितकेच खरे आहे.

विद्यार्थीसंख्या कमी झाली म्हणजे शिक्षकही ‘जादा’ ठरले. 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मिळून सुमारे 20 हजार शिक्षक राज्य सरकारच्या लेखी अतिरिक्त ठरले. त्यांचे समायोजन करणे ही प्रशासनाची गरज असू शकते. मात्र शिक्षकांचे समायोजन करताना विद्यार्थ्यांचे काय, हा मूलभूत प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण हा त्यावरचा उपाय म्हणून पुढे आला. मात्र या प्रस्तावाला शिक्षक संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र विरोध केला. त्यामुळे तो निर्णय तात्पुरता स्थगित झाला.

तरीही धोका टळलेला नाही. गेल्या 8 ऑक्टोबरला केवळ पाच किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांची माहिती मागवण्याचा आदेश शिक्षण संचालकांनी काढला. हा आदेश दुसऱ्याच दिवशी मागे घ्यावा लागला, हेच दर्शवते की प्रशासनाची मानसिकता कुठल्या दिशेने आहे. विशेष म्हणजे, याआधीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत “एकही सरकारी शाळा बंद होऊ देणार नाही” असे आश्वासन दिले होते. मग अशा परिस्थितीत प्रशासकीय यंत्रणा असे आदेश कसे काढू शकते, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.

राज्य सरकारच्या संचमान्यता धोरणानुसार 1 ते 20 पटसंख्या असलेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना जवळच्या इतर शाळांमध्ये पाठवण्याचा प्रस्ताव आहे. कागदावर हा निर्णय तर्कसंगत वाटू शकतो. विद्यार्थी वाढतील, शिक्षकांचे समायोजन होईल, असे सांगितले जाते. पण याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना शिक्षण हक्क कायद्यातील अंतराची अट मोडली जाईल. एक किलोमीटर, तीन किलोमीटर ही मर्यादा कागदावरच राहील. वास्तवात विद्यार्थ्यांना दूरवरच्या शाळांमध्ये जावे लागेल.

राज्य सरकारकडून यावर उपाय म्हणून मोफत बससेवा, जीपीएस ट्रॅकिंग, बसमध्ये महिला कर्मचारी अशा घोषणा केल्या जातील. मात्र महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अनुभव पाहता, या आश्वासनांवर किती विश्वास ठेवायचा, हा प्रश्न आहे. एसटी बससेवेबाबत आधीच असंख्य तक्रारी आहेत. डोंगराळ, आदिवासी आणि अतिदुर्गम भागांत तर बस नियमित मिळणे हीच मोठी समस्या आहे. अशा ठिकाणी लहान मुलांची रोजची वाहतूक सुरक्षित आणि वेळेवर कशी होणार, याचे ठोस उत्तर सरकारकडे नाही.

सध्या राज्यात सुमारे 18 हजार शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या 20 किंवा त्याहून कमी आहे. त्यापैकी जवळपास 14 हजार शाळांवर बंदीची किंवा एकत्रीकरणाची टांगती तलवार आहे. या शाळांमधील सुमारे दोन लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी जर नवीन शैक्षणिक वर्षात झाली, तर अनेक पालक आपल्या मुलांना, विशेषतः मुलींना, दूरच्या शाळेत पाठवायला तयार होणार नाहीत. परिणामी शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या आधीच शैक्षणिकदृष्ट्या मागास भागांना याचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो.

शिक्षण हे केवळ आकड्यांचे गणित नाही. ते मानवी विकासाचे साधन आहे. एका शाळेत पाच विद्यार्थी असतील, तर ते पाच भविष्य आहेत. जपानमधील एका छोट्याशा स्टेशनचे उदाहरण जगभर चर्चेत आले होते. एकच मुलगी रोज त्या स्टेशनवरून शाळेत जात असल्यामुळे सरकारने ते स्टेशन आणि रेल्वेमार्ग बंद न करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय आर्थिक नव्हे, तर मानवी मूल्यांवर आधारित होता. आपल्याकडे मात्र “कमी विद्यार्थी” हे कारण देऊन शाळा बंद करण्याचा विचार होतोय, ही बाब अंतर्मुख करणारी आहे.

गरज आहे ती शाळा बंद करण्याची नाही, तर शाळांचे बळकटीकरण करण्याची. शिक्षकांची गुणवत्ता वाढवणे, पायाभूत सुविधा सुधारणे, स्थानिक समाजाचा सहभाग वाढवणे, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करणे—हे मार्ग उपलब्ध आहेत. ग्रामीण शिक्षणाचे प्रश्न प्रशासकीय सोयीने नव्हे, तर सामाजिक बांधिलकीने सोडवावे लागतील. अन्यथा शिक्षण हक्क कायदा केवळ कागदावर उरेल आणि ग्रामीण भारताचे भविष्य अंधारात जाईल.

मुलांचे शिक्षण सुटता कामा नये. शाळा म्हणजे केवळ इमारत नाही, ती आशेची, संधीची आणि परिवर्तनाची जागा आहे. त्या जागा बंद करणे म्हणजे संपूर्ण पिढीचे दरवाजे बंद करण्यासारखे आहे. म्हणूनच शाळा बंद नव्हे, तर भविष्य उघडण्याचा निर्णय घ्यायला हवा—तोच खरा नवीन वर्षाचा संकल्प ठरेल.