कार्यकर्ता, तिकीट आणि भ्रमनिरास : राजकारणातील निष्ठेची शोकांतिका

 

कार्यकर्ता, तिकीट आणि भ्रमनिरास : राजकारणातील निष्ठेची शोकांतिका

लोकशाही व्यवस्थेचा कणा म्हणून कार्यकर्त्यांकडे पाहिले जाते. राजकीय पक्षांचे अस्तित्व, विस्तार आणि प्रभाव यामागे या कार्यकर्त्यांचे श्रम, त्याग आणि निष्ठा दडलेली असते. पण प्रत्यक्षात, निवडणुकीच्या काळात जे चित्र उभे राहते, ते या आदर्श कल्पनेशी विसंगत आणि अस्वस्थ करणारे असते. विशेषतः महापालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये “तिकीट” या एका शब्दाभोवती संपूर्ण राजकीय गणित फिरताना दिसते. आणि याच प्रक्रियेत कार्यकर्त्यांची निष्ठा, कर्तृत्व आणि योगदान दुय्यम ठरते.

 निवडणुका जशा जवळ येतात, तशी पक्षांतर्गत हालचाल वाढते. बैठका, समित्या, शिफारसी, समीकरणे आणि व्यवहार सुरू होतात. या गडबडीत वर्षानुवर्षे पक्षासाठी झटणारे, रस्त्यावर उतरून काम करणारे, कोणताही मोबदला न अपेक्षित करता झेंडे खांद्यावर घेणारे कार्यकर्ते मात्र बाजूला पडतात. त्यांच्या जागी अचानक राजकारणात अवतरलेले, नेत्यांचे नातेवाईक, मित्र, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम किंवा “सेटिंग” जमवणारे चेहरे पुढे येतात. यामुळे कार्यकर्त्यांच्या मनात निर्माण होणारी अस्वस्थता केवळ वैयक्तिक नसून, संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी असते.

कार्यकर्ता म्हणजे केवळ प्रचार करणारा माणूस नाही. तो पक्षाचा दुवा असतो—नेतृत्व आणि जनता यांच्यातील पूल. गावोगावी, वॉर्डावॉर्डांत तो पक्षाचा विचार पोहोचवतो, संकटाच्या वेळी पक्षाची बाजू जनतेसमोर मांडतो, आणि निवडणुकीत प्रामाणिकपणे काम करतो. अशा कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे पक्षाच्या मुळांवरच कुऱ्हाड मारण्यासारखे आहे. पण दुर्दैवाने, भारतीय राजकारणात ही प्रक्रिया सातत्याने घडताना दिसते.

तिकीट वाटप ही प्रक्रिया कागदोपत्री “कर्तृत्व, सामाजिक कार्य, लोकप्रियता आणि संघटनात्मक काम” या निकषांवर आधारित असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात मात्र ती ओळखी, नातेसंबंध, आर्थिक ताकद आणि राजकीय समीकरणांवर ठरते. अनेक वेळा कार्यकर्त्यांना शेवटच्या क्षणापर्यंत आशा दाखवली जाते. “तुमचं नाव विचाराधीन आहे”, “वर चर्चा सुरू आहे”, “हाय कमांड निर्णय घेईल” अशी आश्वासने दिली जातात. पण अखेरच्या यादीत त्यांचे नाव नसते. त्यावेळी कार्यकर्त्याच्या मनात निर्माण होणारी निराशा केवळ तिकीट न मिळाल्याची नसते, तर वर्षानुवर्षे केलेल्या त्यागाच्या अवहेलनाची असते.

ही परिस्थिती एखाद्या एक-दोन पक्षांपुरती मर्यादित नाही. जवळजवळ सर्वच पक्षांत हीच पद्धत आढळते. सत्ताधारी असो वा विरोधी, राष्ट्रीय असो वा प्रादेशिक—कार्यकर्त्यांची अवस्था बहुतांश ठिकाणी सारखीच आहे. पक्ष बदलतात, घोषणा बदलतात, विचारधारा बदलतात; पण कार्यकर्त्यांची फसवणूक मात्र कायम राहते. यामुळेच “पक्षाचा खरा सैनिक” ही संकल्पना आता उपहासात्मक वाटू लागली आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो—कार्यकर्त्यांनी आपली निष्ठा नेमकी कुणासाठी राखावी? पक्षासाठी, नेत्यासाठी की स्वतःच्या भविष्यासाठी? राजकारणात नेते बदलतात, समीकरणे बदलतात, सत्ता येते-जाते. पण कार्यकर्त्याचे आयुष्य मात्र त्या पाच-पाच वर्षांच्या चक्रात अडकून पडते. निवडणूक ते निवडणूक अशी धावपळ करताना त्याचे शिक्षण, करिअर आणि आर्थिक स्थैर्य याकडे दुर्लक्ष होते.

अनेक कार्यकर्त्यांच्या आयुष्याची कहाणी पाहिली तर ती वेदनादायक ठरते. तरुण वयात राजकारणात प्रवेश, मोठ्या स्वप्नांसह कामाला सुरुवात, पक्षासाठी सर्वस्व अर्पण—आणि काही वर्षांनी हातात उरते ती फक्त निराशा. ना पद, ना आर्थिक सुरक्षितता, ना सामाजिक स्थैर्य. अशा अवस्थेत तो कार्यकर्ता स्वतःलाच प्रश्न विचारू लागतो—“मी हे सगळं का केलं?”

कधी कधी ही परिस्थिती इतकी विसंगत होते की ती विनोदी वाटावी, पण त्यामागचं वास्तव मात्र कटू असतं. एखादा कार्यकर्ता पाच वर्षे राबतो, निवडणूक जवळ आली की त्याला सांगितलं जातं—“तिकीट नाही, पण भविष्यात काहीतरी पाहू.” हे “काहीतरी” मात्र कधीच प्रत्यक्षात येत नाही. अनेकदा त्याच आश्वासनावर तो पुन्हा कामाला लागतो, आणि पुढच्या निवडणुकीतही तोच अनुभव घेतो.

या सगळ्या घडामोडींचा परिणाम केवळ कार्यकर्त्यांवरच नाही, तर लोकशाही व्यवस्थेवरही होतो. जेव्हा निष्ठावान कार्यकर्ते हतबल होतात, तेव्हा राजकारणात संधीसाधू, पैशावर आधारित आणि तात्कालिक लाभ पाहणारे लोक पुढे येतात. यामुळे राजकारणाचा दर्जा घसरतो, आणि जनतेचा विश्वास कमी होतो. लोकशाहीतील सहभाग हा केवळ मतदानापुरता मर्यादित राहतो.

या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. पक्षासाठी काम करणे चुकीचे नाही. सामाजिक बांधिलकी, सार्वजनिक प्रश्नांवर आवाज उठवणे हे आवश्यकच आहे. पण त्याच वेळी स्वतःच्या आयुष्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे हे शहाणपणाचे नाही. राजकारण हे साधन असू शकते, ध्येय नाही—हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

आजचा काळ स्पर्धेचा आहे. शिक्षण, कौशल्य, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक स्वावलंबन यांना प्रचंड महत्त्व आहे. कार्यकर्त्यांनी या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून केवळ पक्षावर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते. पक्ष आणि नेते त्यांच्या सोयीप्रमाणे निर्णय घेतात; कार्यकर्त्याचे भविष्य मात्र त्याच्या स्वतःच्या निर्णयांवर अवलंबून असते.

राजकारणात टिकायचे असेल, तर केवळ निष्ठा पुरेशी नसते. स्वबळ, सामाजिक कामाची ओळख, व्यावसायिक स्थैर्य आणि वैचारिक स्पष्टता आवश्यक असते. अन्यथा “तिकिटाच्या मृगजळामागे” धावणारी पिढी कायम भ्रमनिरासाच्या गर्तेत अडकून राहील.

शेवटी, हा प्रश्न केवळ कार्यकर्त्यांचा नाही, तर संपूर्ण समाजाचा आहे. जोपर्यंत कार्यकर्त्यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत लोकशाही सुदृढ होणार नाही. पक्षांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे—निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डावलून चालणार नाही. अन्यथा, उद्या रस्त्यावर उभे राहणारे हात कमी होतील, आणि पक्षांची मुळेच कोरडी पडतील.

कार्यकर्त्यांनी निष्ठावान राहावे, पण आंधळ्या निष्ठेचा बळी ठरू नये. स्वतःचे शिक्षण, करिअर, कुटुंब आणि आर्थिक स्थैर्य यांना प्राधान्य देणे हे स्वार्थ नव्हे, तर शहाणपण आहे. नेते येतात-जतात; पण स्वतःचे आयुष्य मात्र एकदाच मिळते. हे वास्तव स्वीकारले, तरच कार्यकर्त्यांची निष्ठा अर्थपूर्ण ठरेल—नाहीतर ती केवळ भ्रमनिरासाची कहाणी बनून राहील.©