प्रबंधाच्या पलीकडे – प्रबंध नव्हे, परिवर्तनाला पीएच.डी.!

 प्रबंधाच्या पलीकडे – प्रबंध नव्हे, परिवर्तनाला पीएच.डी.! 

भारतातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत पीएच.डी. ही पदवी आजही सर्वोच्च शैक्षणिक शिखर मानली जाते; परंतु या शिखरावर पोहोचण्याचा मार्ग प्रामुख्याने ‘प्रबंध’ या एकाच निकषावर अवलंबून आहे. संशोधन म्हणजे ग्रंथालयात बसून संदर्भ गोळा करणे, सिद्धांत मांडणे, विद्यमान साहित्याचे विश्लेषण करणे आणि त्यातून निष्कर्ष काढणे—ही पारंपरिक चौकट इतकी घट्ट बसली आहे की प्रत्यक्ष जीवनात घडणारे शोध, उद्योगातील नवकल्पना, तंत्रज्ञानातील उपयोगी सुधारणा किंवा समाजोपयोगी प्रयोग यांना ‘शैक्षणिक संशोधन’ म्हणून मान्यता देताना आपण संकोच करतो. ज्ञाननिर्मितीची व्याख्या प्रबंधापुरती मर्यादित ठेवली गेली आहे. परिणामी विद्यापीठांच्या भिंतींच्या आत निर्माण होणारे ज्ञान आणि समाजाच्या प्रत्यक्ष गरजा यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे. जग वेगाने बदलत असताना, नव्या तंत्रज्ञानाच्या लाटांनी अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप पालटत असताना आणि जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी नवोन्मेष ही अपरिहार्यता ठरत असताना, ‘पीएच.डी. म्हणजे प्रबंध’ ही समजूत आपण पुनर्विचाराच्या पातळीवर आणली पाहिजे.

चीनने काही वर्षांपूर्वी प्रत्यक्ष शोध, पेटंट, तंत्रज्ञान विकास, औद्योगिक उपयोगिता आणि समाजपर परिणाम यांच्या आधारे संशोधकांना डॉक्टरेट देण्याची पद्धत सुरू केली, ही बाब केवळ कौतुकाची नाही तर विचारप्रवर्तक आहे. त्यांनी पारंपरिक संशोधन नाकारले नाही; पण त्याबरोबरच उद्योगसंलग्न संशोधन, प्रोटोटाइप विकसित करणे, नवे उत्पादन बाजारात आणणे, मोठ्या प्रमाणावर परिणाम घडवणारी तांत्रिक प्रणाली उभी करणे या गोष्टींनाही ‘ज्ञाननिर्मिती’ म्हणून मान्यता दिली. कारण त्यांना उमगले की चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या युगात प्रयोगशाळा आणि कारखाना, विद्यापीठ आणि स्टार्टअप, संशोधक आणि उद्योजक यांच्यातील सीमारेषा पुसट होत आहेत. भारताने हे अंधानुकरण म्हणून न स्वीकारता, आपल्या परिस्थितीचा विचार करून अशाच दिशेने पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे.

आज आपल्या देशात हजारो पीएच.डी. संशोधक दरवर्षी पदवीधर होतात; परंतु त्यांपैकी किती जणांचे संशोधन प्रत्यक्ष उद्योगात वापरले जाते? किती प्रबंध समाजाच्या ठोस समस्यांवर उपाय सुचवतात? किती निष्कर्षांवर आधारित धोरणात्मक बदल होतात? याची प्रामाणिक चाचपणी केली तर चित्र फार समाधानकारक दिसत नाही. अनेक संशोधन प्रबंध संदर्भग्रंथांच्या कपाटात धूळ खात पडून राहतात. संशोधन लेख प्रकाशित होतात; परंतु त्यांचा प्रत्यक्ष परिणाम मर्यादित राहतो. याला केवळ संशोधक जबाबदार नाहीत; प्रणालीच अशी बनवली गेली आहे की ‘प्रकाशन’ आणि ‘संदर्भ’ हेच मुख्य मापदंड ठरतात. ‘इम्पॅक्ट फॅक्टर’ आणि ‘साइटेशन’च्या शर्यतीत प्रत्यक्ष समस्यांवर काम करण्याची प्रेरणा कमी पडते.

आपल्या विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गरजा मात्र वेगळ्या आहेत. कृषी क्षेत्रात हवामान बदलाचा परिणाम, पाण्याची टंचाई, मृदा-आरोग्य, जैवविविधता संवर्धन या समस्या तीव्र होत आहेत. आरोग्य क्षेत्रात ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सुविधा, परवडणारी उपकरणे, स्थानिक पातळीवरील निदान तंत्रे यांची आवश्यकता आहे. ऊर्जा क्षेत्रात नवीकरणीय ऊर्जेचा कार्यक्षम वापर, संचयन तंत्रज्ञान, स्थानिक ग्रिड व्यवस्था यांची गरज आहे. लघु व मध्यम उद्योगांना उत्पादन प्रक्रियेत सुधारणा, खर्च कमी करणे, गुणवत्ता वाढवणे, स्वयंचलनाची साधने उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. या सगळ्या क्षेत्रांत प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या अभियंत्यांनी, तंत्रज्ञांनी, उद्योजकांनी केलेले प्रयोग आणि शोध जर व्यापक परिणाम घडवत असतील, तर त्यांना केवळ ‘औद्योगिक अनुभव’ म्हणून न पाहता ‘संशोधन’ म्हणून का मान्यता देऊ नये?

पीएच.डी.ची मूलभूत कल्पना ही ज्ञानाच्या सीमारेषा पुढे नेण्याची आहे. हा विस्तार कधी सिद्धांतातून होतो, तर कधी प्रयोगातून. कधी नवीन गणिती मॉडेल तयार करून, तर कधी एखादी नवी यंत्रणा विकसित करून. एखाद्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी कमी खर्चात कार्यक्षम ठरणारी सिंचन पद्धती विकसित करणे, ती प्रत्यक्ष अंमलात आणून तिचे परिणाम सिद्ध करणे आणि त्याचे तांत्रिक दस्तऐवजीकरण करणे—ही ज्ञाननिर्मितीच नव्हे काय? एखाद्या स्टार्टअपने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित स्थानिक भाषेतील शिक्षण-अनुप्रयोग तयार केला आणि लाखो विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ झाला, तर त्या प्रक्रियेतील संशोधन, डिझाइन, चाचण्या, डेटा विश्लेषण आणि परिणाममापन यांना शैक्षणिक मूल्य देण्यास हरकत काय?

अर्थात, याचा अर्थ शैक्षणिक काटेकोरपणा सोडून देणे नव्हे. उलट प्रत्यक्ष शोधांना पीएच.डी.ची मान्यता देताना अधिक जबाबदारीची चौकट आवश्यक आहे. पेटंट मिळवणे हा एक निकष असू शकतो; परंतु पेटंटच सर्वस्व नाही. काही सामाजिक नवकल्पना पेटंटयोग्य नसतात, तरी त्यांचा प्रभाव मोठा असतो. त्यामुळे निकष बहुआयामी असावेत—नवीनता, समस्या-निवारण क्षमता, पुनरुत्पादकता, तांत्रिक सुसंगती, सामाजिक-आर्थिक परिणाम, स्वतंत्र मूल्यमापन, आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे संपूर्ण प्रक्रियेचे शास्त्रीय दस्तऐवजीकरण. प्रबंधाचा आकार बदलू शकतो; पण विश्लेषण, पद्धतशीरता आणि पारदर्शकता यांवर तडजोड होता कामा नये.

विद्यापीठे आणि उद्योग यांच्यातील दुवा सशक्त करणे ही या बदलाची पूर्वअट आहे. आज अनेक उद्योगांना संशोधनाची गरज असते; परंतु त्यांना शैक्षणिक संस्थांशी व्यवहार करताना प्रक्रियात्मक गुंतागुंत, वेळेचा विलंब आणि परस्पर अपेक्षांतील तफावत यांचा सामना करावा लागतो. दुसरीकडे संशोधकांना उद्योगातील वास्तव, बाजारातील मागणी, उत्पादनातील अडचणी यांची प्रत्यक्ष ओळख नसते. जर ‘उद्योगाधारित पीएच.डी.’ किंवा ‘प्रॅक्टिस-आधारित डॉक्टरेट’ यांसारखे पर्याय विकसित केले, तर संशोधकांना प्रत्यक्ष समस्यांवर काम करण्याची संधी मिळेल आणि उद्योगांना उच्च दर्जाचे बौद्धिक योगदान मिळेल. या प्रक्रियेत मार्गदर्शक म्हणून केवळ विद्यापीठातील प्राध्यापकच नव्हे, तर अनुभवी उद्योगतज्ज्ञांचाही समावेश करता येईल.

आपल्या देशात स्टार्टअप संस्कृती झपाट्याने वाढत आहे. अनेक तरुण नवउद्योजक तांत्रिक समस्यांवर काम करत आहेत. काही जणांनी उच्च शिक्षण पूर्ण केलेले नसते; तर काही जण शिक्षण अर्धवट सोडून उद्योजकतेकडे वळतात. त्यांनी विकसित केलेली उत्पादने, प्लॅटफॉर्म, तांत्रिक उपाय हे अनेकदा नावीन्यपूर्ण असतात. या तरुणांना पुन्हा शैक्षणिक मुख्य प्रवाहात आणून, त्यांच्या कामाचे शास्त्रीय मूल्यमापन करून, आवश्यक शैक्षणिक घटक पूर्ण करून डॉक्टरेट देण्याची लवचिक प्रणाली विकसित केली, तर ज्ञान आणि उद्योग यांचे एकात्मीकरण अधिक सुलभ होईल. यामुळे ‘शिक्षण विरुद्ध उद्योग’ हा कृत्रिम द्वंद्ववाद कमी होईल.

नक्कीच, या प्रस्तावावर काही आक्षेप उपस्थित होतील. काहींचे मत असेल की प्रबंधाविना पीएच.डी. दिल्यास दर्जा खालावेल. काहींना भीती वाटेल की आर्थिक शक्ती असलेले उद्योग डॉक्टरेट प्रक्रियेवर प्रभाव टाकतील. काहींना वाटेल की मूलभूत संशोधनाचे महत्त्व कमी होईल. या आक्षेपांना गांभीर्याने उत्तर देणे आवश्यक आहे. दर्जा टिकवण्यासाठी स्वतंत्र, बहुविषयक आणि पारदर्शक मूल्यमापन समित्या असाव्यात. उद्योगसंलग्न संशोधनात हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी स्पष्ट धोरणे आखावीत. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मूलभूत संशोधन व अनुप्रयुक्त संशोधन यांच्यात कृत्रिम स्पर्धा निर्माण न करता दोन्हींचे परस्परपूरक स्थान मान्य करावे. सिद्धांत आणि प्रयोग यांचा संवाद अखंड राहिला, तर ज्ञानाची समृद्धी वाढते.

आज ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ लवचिकता, बहुविषयकता आणि कौशल्याधारित शिक्षण यांवर भर देते. या व्यापक चौकटीत पीएच.डी.ची पुनर्रचना करणे ही नैसर्गिक पायरी ठरू शकते. संशोधकांना केवळ लेखनकौशल्य नव्हे, तर समस्या-निवारण कौशल्य, संघकार्य, प्रकल्प व्यवस्थापन, बौद्धिक संपदा व्यवस्थापन, उद्योजकता, सामाजिक परिणाममापन यांचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. प्रबंध हा त्या प्रवासाचा एक भाग असू शकतो; परंतु तोच अंतिम ध्येय असू नये. काही क्षेत्रांत ‘थिसिस बाय पब्लिकेशन’, काही ठिकाणी ‘प्रोजेक्ट-आधारित डॉक्टरेट’, तर काही ठिकाणी ‘पोर्टफोलिओ-आधारित मूल्यमापन’ यांसारखे पर्याय स्वीकारता येऊ शकतात.

ग्रामीण आणि वंचित भागातील नवोन्मेषाला शैक्षणिक मान्यता देणे हेही महत्त्वाचे आहे. अनेक स्थानिक कारागीर, शेतकरी, तंत्रज्ञ स्वतःच्या अनुभवातून नवे उपाय शोधतात. त्यांचे ज्ञान औपचारिक शिक्षणाच्या चौकटीत बसत नाही; पण ते उपयुक्त असते. विद्यापीठांनी अशा नवकल्पनांचे शास्त्रीय परीक्षण करून, आवश्यक तेथे सुधारणा सुचवून, त्यांचे दस्तऐवजीकरण करून, आणि त्या प्रक्रियेत संबंधित व्यक्तींना सहसंशोधक म्हणून स्थान देऊन नवा आदर्श निर्माण करू शकतात. ज्ञानाचे लोकशाहीकरण याच मार्गाने शक्य आहे.

पीएच.डी.चा सन्मान टिकवायचा असेल, तर ती पदवी केवळ कागदी कर्तृत्वाचे प्रतीक राहू नये; ती प्रत्यक्ष परिणामांची साक्ष देणारी असावी. समाजाच्या कररूपाने जमा होणाऱ्या पैशातून चालणाऱ्या विद्यापीठांनी समाजालाच उत्तरदायी राहिले पाहिजे. जर एखाद्या संशोधनातून नवे औषध विकसित झाले, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले, प्रदूषण कमी झाले, शिक्षण अधिक सर्वसमावेशक झाले, तर त्या कार्याला सर्वोच्च शैक्षणिक मान्यता देण्यात कमीपणा नाही. उलट अशा मान्यतेमुळे तरुण संशोधकांना प्रेरणा मिळेल की त्यांचे काम केवळ जर्नलच्या पानांपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष बदल घडवू शकते.

जागतिक स्पर्धेच्या युगात बौद्धिक संपदा, तांत्रिक स्वावलंबन आणि नवोन्मेष क्षमता या राष्ट्रीय सामर्थ्याच्या मोजमापाच्या प्रमुख कसोट्या ठरत आहेत. भारताने ‘वसुधैव कुटुंबकम्’चा संदेश देतानाच आत्मनिर्भरतेचा ध्यास घेतला आहे. आत्मनिर्भरता ही घोषणांनी नव्हे, तर संशोधन आणि प्रत्यक्ष शोध यांच्या संगमातून साध्य होते. म्हणूनच पीएच.डी.ची व्याख्या व्यापक करून, प्रबंधाच्या पलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष शोध, तंत्रज्ञान विकास, सामाजिक नवकल्पना आणि औद्योगिक परिवर्तन यांना समान सन्मान देण्याची वेळ आली आहे.

हा बदल एका दिवसात होणार नाही. नियामक संस्था, विद्यापीठे, उद्योग, संशोधक आणि समाज यांचा संवाद आवश्यक आहे. पायलट प्रकल्प राबवावे लागतील, धोरणे सुधारावी लागतील, मूल्यमापनाची निकष विकसित करावी लागतील. परंतु सुरुवात तरी करावी लागेल. अन्यथा आपण प्रबंधांच्या ढिगाऱ्यात समाधानी राहू आणि प्रत्यक्ष जग पुढे निघून जाईल. ज्ञान हे केवळ शब्दांत नसते; ते कृतीतही असते. त्या कृतीला, त्या शोधाला, त्या परिवर्तनाला जर आपण डॉक्टरेटचा मान देऊ शकलो, तर भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्था खऱ्या अर्थाने समाजाशी जोडली जाईल. प्रबंध महत्त्वाचा आहेच; पण तो अंतिम सत्य नाही. ज्ञानाच्या प्रवासात पुढची पायरी म्हणजे प्रत्यक्ष परिणाम. आणि त्या परिणामांना पीएच.डी.ची मान्यता देणे ही काळाची गरज आहे.©