“दिसत नाही म्हणून दुर्लक्षित? भारतातील मानसिक आजार आणि कल्याणकारी योजनांची अपूर्णता”
“दिसत नाही म्हणून दुर्लक्षित? भारतातील मानसिक आजार आणि कल्याणकारी योजनांची अपूर्णता”
भारताने आर्थिक, तांत्रिक आणि सामाजिक प्रगतीच्या अनेक पायऱ्या गाठल्या असल्या तरी आरोग्य व्यवस्थेतील एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग अजूनही दुर्लक्षित राहिला आहे—तो म्हणजे मानसिक आरोग्य. शारीरिक आजारांप्रमाणे स्पष्ट लक्षणे न दिसणारे मानसिक आजार आजही समाजात गैरसमज, भीती आणि कलंकाच्या जाळ्यात अडकलेले आहेत. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे, केंद्र व राज्य सरकारांच्या अनेक कल्याणकारी योजनांमध्ये मानसिक आजारांना आजही पुरेसे स्थान मिळालेले नाही. “आजारी” असतानाही लाखो मानसिक रुग्ण कागदोपत्री निरोगी ठरवले जातात आणि त्यामुळे सरकारी मदत, विमा संरक्षण व सामाजिक आधारापासून वंचित राहतात.
मानसिक आजार ही कोणतीही लक्झरी समस्या नाही, किंवा फक्त शहरी मध्यमवर्गापुरती मर्यादित बाबही नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार भारतात सुमारे १५ टक्के लोकसंख्या कोणत्या ना कोणत्या मानसिक आजाराने ग्रस्त आहे. नैराश्य, चिंता विकार, बायपोलर डिसऑर्डर, स्किझोफ्रेनिया, व्यसनाधीनता, पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) यांसारख्या आजारांचा थेट परिणाम व्यक्तीच्या कामकाज क्षमतेवर, कुटुंबावर आणि समाजावर होत असतो. तरीसुद्धा मानसिक आजारांकडे अजूनही “वैयक्तिक कमजोरी” किंवा “चारित्र्यदोष” म्हणून पाहिले जाते, ही मानसिकता बदलण्याची गरज आज तीव्रतेने जाणवते.
भारत सरकारने राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (NMHP) सुरू केला असला, तरी तो कागदावर अधिक आणि प्रत्यक्षात कमी दिसतो. ग्रामीण भागात मानसोपचारतज्ज्ञांचा प्रचंड तुटवडा आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये एकही पूर्णवेळ मानसोपचार डॉक्टर उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत मानसिक आजाराचे निदान होणेच कठीण ठरते. निदान झाले नाही, तर रुग्ण कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही—हा दुहेरी अन्याय आहे.
आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही देशातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना म्हणून ओळखली जाते. मात्र या योजनेत मानसिक आजारांचे कव्हरेज अत्यंत मर्यादित आहे. काही निवडक उपचारांचा समावेश कागदोपत्री असला, तरी प्रत्यक्षात बहुतांश रुग्णालये मानसिक आजारांवरील उपचार या योजनेतून देण्यास टाळाटाळ करतात. कारण मानसिक उपचार हे दीर्घकालीन, सातत्यपूर्ण आणि खर्चिक असतात. सरकारी यंत्रणांनी यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि स्वतंत्र निधी व्यवस्था केलेली नाही.
मानसिक आजारांमुळे काम करण्याची क्षमता कमी होते किंवा पूर्णपणे नष्ट होते. तरीही अनेक सरकारी अपंगत्व योजनांमध्ये मानसिक आजारांचा समावेश अर्धवट किंवा अस्पष्ट आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी मानसिक आजाराचे प्रमाण ठरवणे ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची, वेळखाऊ आणि अनेकदा अपमानास्पद ठरते. परिणामी अनेक कुटुंबे हा प्रयत्नच सोडून देतात. मानसिक आजार शारीरिक अपंगत्वाइतकेच गंभीर असतानाही त्याला दुय्यम दर्जा दिला जातो.
ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. तिथे मानसिक आजारांना अजूनही अंधश्रद्धा, देव-धर्म, भूतबाधा यांच्याशी जोडले जाते. योग्य उपचाराऐवजी ओझे, अंगारे-धुपारे, झाडफूक यावर भर दिला जातो. सरकारी आरोग्य यंत्रणा या भागांमध्ये पोहोचण्यात अपयशी ठरते. आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका यांना मानसिक आरोग्याचे प्राथमिक प्रशिक्षण दिले जात नाही. त्यामुळे लवकर निदान आणि उपचाराची संधी निघून जाते.
महिलांच्या बाबतीत मानसिक आजारांचे स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे आहे. प्रसूतीनंतरचे नैराश्य, कौटुंबिक हिंसाचारामुळे होणारे मानसिक आघात, आर्थिक अवलंबित्वामुळे निर्माण होणारा ताण—या सगळ्यांचा विचार कोणत्याही कल्याणकारी योजनेत स्वतंत्रपणे केलेला दिसत नाही. महिलांनी मानसिक आजाराची कबुली दिल्यास त्यांना “कमकुवत”, “अकार्यक्षम” ठरवले जाईल, या भीतीमुळे अनेक महिला गप्प राहतात. सरकारी योजनांनी या वास्तवाचा संवेदनशीलतेने विचार करणे गरजेचे आहे.
विद्यार्थी आणि तरुणांमधील मानसिक आरोग्य ही आजच्या काळातील आणखी एक ज्वलंत समस्या आहे. स्पर्धा, बेरोजगारी, कौटुंबिक अपेक्षा, सोशल मीडियाचा दबाव—या सगळ्यांचा परिणाम तरुणांच्या मानसिक आरोग्यावर होत आहे. आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण ही त्याची भीषण परिणती आहे. तरीही शालेय व महाविद्यालयीन पातळीवर समुपदेशन सेवा, मानसोपचार सहाय्य आणि सरकारी मदतीची ठोस रचना दिसत नाही. मानसिक आजारांवरील उपचार हा “वैयक्तिक प्रश्न” मानून सरकार हात झटकत असल्याचे चित्र दिसते.
मानसिक आरोग्य कायदा २०१७ हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या कायद्याने मानसिक रुग्णांचे हक्क मान्य केले, उपचाराचा अधिकार दिला आणि भेदभावास प्रतिबंध केला. मात्र कायदा अस्तित्वात असूनही त्याची अंमलबजावणी अत्यंत संथ आहे. कायद्यात नमूद केलेले अनेक हक्क प्रत्यक्षात कागदावरच राहिले आहेत. योजना, निधी आणि मनुष्यबळ यांचा अभाव ही त्यामागची प्रमुख कारणे आहेत.
सरकारी योजनांमध्ये मानसिक आजारांना पूर्ण कव्हरेज न देण्यामागे एक आर्थिक गणितही दडलेले आहे. मानसिक आरोग्यावरील खर्च हा तात्काळ राजकीय लाभ देणारा विषय नाही. रस्ते, पूल, इमारती दिसतात; मानसिक आरोग्याचा परिणाम मात्र आकड्यांत आणि दीर्घकालीन सामाजिक परिणामांत दिसतो. त्यामुळे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो. पण दीर्घकाळ दुर्लक्ष केल्यास त्याची किंमत समाजाला अधिक महागात मोजावी लागते, हे धोरणकर्त्यांनी ओळखणे आवश्यक आहे.
मानसिक आजारांना सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये समाविष्ट करणे ही केवळ आरोग्याचीच नव्हे, तर मानवी हक्कांचीही बाब आहे. रोजगार हमी योजना, निवृत्तीवेतन, अपंगत्व सहाय्य, विमा संरक्षण—या सगळ्यांमध्ये मानसिक आजारांचा स्पष्ट आणि सन्मानजनक समावेश झाला पाहिजे. मानसिक आजार असलेली व्यक्ती ही समाजावर ओझे नसून, योग्य उपचार आणि आधार मिळाल्यास ती पुन्हा सक्षम नागरिक होऊ शकते, हा विश्वास सरकारी धोरणांत प्रतिबिंबित झाला पाहिजे.
आज गरज आहे ती समग्र मानसिक आरोग्य धोरणाची. ज्यात प्रतिबंध, उपचार, पुनर्वसन आणि सामाजिक पुनर्वसन यांचा समावेश असेल. जिल्हा पातळीवर मानसिक आरोग्य केंद्रे सक्षम करणे, टेलि-मानसोपचार सेवा वाढवणे, सरकारी रुग्णालयांमध्ये मानसोपचार विभाग बळकट करणे आणि विमा योजनांमध्ये मानसिक आजारांना समान दर्जा देणे—ही पावले तातडीने उचलली गेली पाहिजेत.
शेवटी प्रश्न इतकाच आहे—आजारी शरीराला मदत मिळते, पण आजारी मनाला का नाही? मानसिक आजार न दिसणारे असले तरी त्यांचे परिणाम खोलवर असतात. सरकार, समाज आणि आरोग्य यंत्रणा यांनी एकत्रितपणे हा अदृश्य आजार दृश्यमान केला, तरच खऱ्या अर्थाने “सर्वांसाठी आरोग्य” हे स्वप्न साकार होऊ शकते. अन्यथा मानसिक रुग्णांचे आयुष्य योजनांच्या फाईलींतच हरवून जाईल—आणि तो आपल्या लोकशाहीचा पराभव असेल.©
Comments
Post a Comment