भारतामधील स्टार्टअप्स : स्वप्न, संधी आणि वास्तवाचा शोध
भारतामधील स्टार्टअप्स : स्वप्न, संधी आणि वास्तवाचा शोध
गेल्या दशकात भारताने “स्टार्टअप राष्ट्र” म्हणून स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. डिजिटल क्रांती, इंटरनेटचा वाढता प्रसार, मोबाईल वापरकर्त्यांची प्रचंड संख्या, तरुण लोकसंख्या आणि धोरणात्मक पातळीवर सरकारने दिलेला पाठिंबा या सगळ्यांच्या संगमातून भारतात स्टार्टअप्सची एक लाट उसळली. आज भारत जगातील सर्वात मोठ्या स्टार्टअप परिसंस्थांपैकी एक मानला जातो. अमेरिकेनंतर आणि चीननंतर भारताचा क्रमांक लागतो, अशी विविध जागतिक अहवालांमध्ये नोंद आहे. २०१६ मध्ये ‘स्टार्टअप इंडिया’ उपक्रमाची घोषणा झाल्यानंतर या क्षेत्राला अधिक वेग आला. २०२४ पर्यंत देशात अधिकृतपणे नोंदणीकृत स्टार्टअप्सची संख्या एक लाखाहून अधिक झाल्याचे उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. ही संख्या केवळ आकडेवारी नाही; ती नव्या भारताच्या आकांक्षांची, धाडसाची आणि प्रयोगशीलतेची साक्ष आहे.
भारतातील स्टार्टअप चळवळीचा केंद्रबिंदू म्हणजे तरुणाई. भारताची सरासरी वय २८-२९ वर्षांच्या आसपास आहे, जे अनेक विकसित देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. ही तरुण लोकसंख्या केवळ नोकरी शोधणारी नाही, तर नोकऱ्या निर्माण करणारीही ठरू लागली आहे. आयआयटी, आयआयएम, एनआयटी यांसारख्या संस्थांमधून बाहेर पडणारे विद्यार्थी, तसेच ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागातील नवोन्मेषी तरुण, डिजिटल साधनांचा वापर करून नवीन व्यवसाय उभे करत आहेत. ई-कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक, हेल्थटेक, अॅग्रीटेक, डीप-टेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, इलेक्ट्रिक वाहनं, स्वच्छ ऊर्जा अशा विविध क्षेत्रांत भारतीय स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत. फ्लिपकार्ट, ओला, पेटीएम, बायजूस, झोमॅटो, स्विगी, फोनपे, नायका यांसारख्या कंपन्यांनी केवळ व्यवसायच उभारला नाही, तर भारतीय ग्राहकांच्या सवयींमध्ये मोठा बदल घडवून आणला.
मात्र या यशोगाथांच्या मागे कठोर वास्तव दडलेले आहे. स्टार्टअप म्हणजे फक्त “युनिकॉर्न” होणे किंवा अब्जावधी डॉलरची किंमत मिळवणे नव्हे. वास्तवात पाहता, मोठ्या संख्येने स्टार्टअप्स पहिल्या तीन ते पाच वर्षांत बंद पडतात. भांडवलाची कमतरता, बाजारपेठेचा चुकीचा अंदाज, व्यवस्थापनातील अनुभवाचा अभाव, रोख प्रवाहाचा ताण, कायदेशीर व करसंबंधी अडचणी आणि तीव्र स्पर्धा ही अपयशाची प्रमुख कारणे ठरतात. अनेक तरुण उद्योजक कल्पनेच्या जोरावर व्यवसाय सुरू करतात; पण दीर्घकालीन टिकावासाठी आवश्यक असलेली व्यावसायिक शिस्त, आर्थिक नियोजन आणि ग्राहकांच्या गरजांचा सखोल अभ्यास याकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे स्टार्टअप्सविषयी असलेली चमकदार प्रतिमा आणि वास्तवातील संघर्ष यात मोठी दरी दिसून येते.
सरकारच्या पातळीवर ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘अटल इनोव्हेशन मिशन’, ‘मुद्रा योजना’ अशा विविध उपक्रमांद्वारे उद्योजकतेला चालना देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे, करसवलती देणे, निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी फंड ऑफ फंड्स उभारणे, पेटंट प्रक्रियेला वेग देणे, इनक्युबेशन सेंटर्स स्थापन करणे अशा उपाययोजना राबवण्यात आल्या. अनेक राज्य सरकारांनीही स्वतःच्या स्टार्टअप धोरणांची आखणी केली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, दिल्ली, गुजरात, तामिळनाडू या राज्यांनी या क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे. पुणे, मुंबई, बेंगळुरू, हैदराबाद, गुरुग्राम ही शहरे स्टार्टअप हब म्हणून विकसित झाली आहेत. तरीही ग्रामीण आणि दुर्गम भागात स्टार्टअप परिसंस्था निर्माण करणे हे अजूनही आव्हानात्मक आहे. भौतिक पायाभूत सुविधा, दर्जेदार इंटरनेट, मार्गदर्शन, गुंतवणूकदारांचा संपर्क आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच या बाबी अजूनही असमान आहेत.
भारतातील स्टार्टअप्सना मिळणाऱ्या गुंतवणुकीचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. गेल्या काही वर्षांत व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर झाली. परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारपेठेतील संधी ओळखून मोठ्या प्रमाणात निधी गुंतवला. मात्र जागतिक आर्थिक अस्थिरता, व्याजदरातील वाढ, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मंदी आणि जागतिक संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणुकीचा वेग काही काळ कमी झाल्याचेही दिसून आले. “फंडिंग विंटर” ही संज्ञा वापरली जाऊ लागली. यामुळे अनेक स्टार्टअप्सना खर्चकपात, कर्मचाऱ्यांची कपात आणि व्यवसाय मॉडेलमध्ये बदल करावे लागले. या परिस्थितीने एक महत्त्वाचा धडा दिला—नफा आणि टिकाव यांना प्राधान्य देणे अत्यावश्यक आहे. केवळ वेगाने वाढ आणि बाजारातील हिस्सा मिळवण्याच्या शर्यतीत आर्थिक शिस्त विसरली तर दीर्घकालीन अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते.
तंत्रज्ञान हा भारतीय स्टार्टअप परिसंस्थेचा कणा आहे. आधार, यूपीआय, जनधन योजना, डिजिटल पेमेंट्स, स्वस्त डेटा यांमुळे डिजिटल व्यवहारांना प्रचंड चालना मिळाली. यूपीआयच्या माध्यमातून दरमहा अब्जावधी व्यवहार होतात, आणि या डिजिटल पायाभूत सुविधेचा फायदा अनेक फिनटेक स्टार्टअप्सना झाला आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा हा भारताचा जागतिक स्तरावर अभ्यासाचा विषय बनला आहे. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) सारख्या उपक्रमांमुळे ई-कॉमर्स क्षेत्रात स्पर्धा आणि पारदर्शकता वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या सर्व प्रक्रियेत स्टार्टअप्स केवळ ग्राहकांसाठी सेवा देणाऱ्या संस्था नसून, ते धोरणात्मक बदलांचे भागीदार बनले आहेत.
अॅग्रीटेक क्षेत्रातही उल्लेखनीय काम सुरू आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश असून, शेतकऱ्यांसमोरील समस्या बहुआयामी आहेत—उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील चढउतार, साठवणूक, हवामान बदल, वित्तपुरवठा. या सगळ्यांवर तंत्रज्ञानाधारित उपाय शोधण्याचा प्रयत्न अनेक स्टार्टअप्स करत आहेत. डिजिटल मार्केटप्लेस, पीक विमा सल्ला, ड्रोनद्वारे पिकांचे निरीक्षण, मृदास्वास्थ्य विश्लेषण, थेट ग्राहकांना विक्री अशा संकल्पना पुढे येत आहेत. मात्र ग्रामीण भागातील डिजिटल साक्षरता, विश्वास आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे या उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुलभ नाही. त्यामुळे स्टार्टअप्सना केवळ तंत्रज्ञान नव्हे, तर सामाजिक वास्तव समजून घेऊन काम करावे लागते.
एडटेक आणि हेल्थटेक क्षेत्रातही महामारीनंतर मोठी वाढ झाली. कोविड-१९ काळात ऑनलाइन शिक्षण आणि दूरस्थ आरोग्यसेवा यांना प्राधान्य मिळाले. अनेक स्टार्टअप्सनी या संधीचा फायदा घेतला. परंतु महामारीनंतर परिस्थिती बदलली. काही एडटेक कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर आव्हानांना सामोरे जावे लागले. यावरून हे स्पष्ट होते की बाजारातील तात्पुरत्या परिस्थितींवर आधारित वाढ दीर्घकालीन टिकेलच असे नाही. ग्राहकांचा विश्वास, दर्जेदार सेवा, पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त या गोष्टी दीर्घकाळासाठी आवश्यक आहेत.
महिलांची भूमिका देखील लक्षात घेण्याजोगी आहे. गेल्या काही वर्षांत महिला उद्योजकांची संख्या वाढली आहे. फॅशन, ब्युटी, फूड, हेल्थ, सोशल एंटरप्राइज, फिनटेक अशा विविध क्षेत्रांत महिला नेतृत्व पुढे आले आहे. तरीही निधी उभारणीच्या बाबतीत महिला-नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना तुलनेने कमी गुंतवणूक मिळते, अशी निरीक्षणे आहेत. या दरीला कमी करण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर आणि गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनात बदल आवश्यक आहे. सामाजिक मानसिकतेतील बदल, कुटुंबाचा पाठिंबा आणि नेटवर्किंग संधी याही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.
स्टार्टअप्स आणि रोजगार निर्मिती हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पारंपरिक उद्योगांच्या तुलनेत स्टार्टअप्स कमी मनुष्यबळात अधिक तंत्रज्ञानाधारित काम करतात, असे चित्र असले तरी प्रत्यक्षात ते थेट आणि अप्रत्यक्षपणे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करतात. डिलिव्हरी नेटवर्क, ग्राहक सेवा, तांत्रिक विकास, विपणन, डेटा विश्लेषण अशा विविध क्षेत्रांत संधी उपलब्ध होतात. गिग इकॉनॉमीचा विस्तार झाला आहे. मात्र गिग कामगारांच्या हक्कांबाबत, सामाजिक सुरक्षा, विमा, स्थैर्य या मुद्द्यांवर अजूनही स्पष्ट आणि सुदृढ धोरणाची गरज आहे. स्टार्टअप्सच्या वाढीसोबत कामगारांच्या हक्कांचे संतुलन राखणे आवश्यक आहे.
पर्यावरणीय टिकावाचा प्रश्नही पुढे येत आहे. हवामान बदल, प्रदूषण, ऊर्जा संकट या पार्श्वभूमीवर ग्रीन टेक्नॉलॉजी, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनं, कचरा व्यवस्थापन, पुनर्वापर यांसारख्या क्षेत्रांत स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत. भारताने २०७० पर्यंत नेट-झिरोचे लक्ष्य जाहीर केले आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी नवोन्मेषी उपायांची गरज आहे आणि येथे स्टार्टअप्स महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. मात्र पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाची किंमत, बाजारपेठेतील स्पर्धा आणि ग्राहकांची तयारी हे घटक निर्णायक ठरतात.
भारतातील स्टार्टअप चळवळ ही केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रियाही आहे. डिजिटल माध्यमांमुळे माहितीचा प्रवेश वाढला आहे. ग्रामीण भागातील तरुणांना जागतिक स्तरावरील कल्पना पाहता येतात. सोशल मीडियामुळे विपणन सुलभ झाले आहे. तरीही या प्रक्रियेत असमानता दिसून येते. महानगरांतील स्टार्टअप्सना मिळणाऱ्या संधी आणि ग्रामीण भागातील उद्योजकांना मिळणाऱ्या संधी यांत तफावत आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता, इंग्रजी भाषेचे प्रभुत्व, नेटवर्किंगची उपलब्धता या बाबी अजूनही प्रभाव टाकतात.
यापुढील काळात भारतीय स्टार्टअप परिसंस्थेसमोर काही स्पष्ट आव्हाने आणि संधी आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, डीप-टेक संशोधन, संरक्षण तंत्रज्ञान, अंतराळ तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत भारताने दीर्घकालीन गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. संशोधन आणि विकासावर खर्च वाढवणे, विद्यापीठे आणि उद्योग यांच्यातील सहकार्य मजबूत करणे, बौद्धिक संपदा संरक्षण यंत्रणा सक्षम करणे ही गरजेची पावले आहेत. केवळ सेवा क्षेत्रावर आधारित मॉडेलऐवजी उत्पादन आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रवेश करणे भारतासाठी महत्त्वाचे ठरेल.
शेवटी, स्टार्टअप्सकडे पाहताना अति उत्साह किंवा अति निराशा या दोन्ही टोकांपासून दूर राहणे आवश्यक आहे. स्टार्टअप म्हणजे जलद श्रीमंतीचा मार्ग नाही; तो दीर्घकालीन दृष्टी, कठोर परिश्रम, अपयश स्वीकारण्याची तयारी आणि सतत शिकण्याची प्रक्रिया आहे. भारताने आजवर उल्लेखनीय प्रगती केली आहे; पण पुढील टप्पा अधिक जबाबदारीचा आहे. टिकाऊ, समावेशक आणि मूल्याधिष्ठित उद्योजकता निर्माण करणे हेच खरे यश ठरेल. नव्या भारताची अर्थव्यवस्था केवळ आकडेवारीत नव्हे, तर सर्वसामान्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यात दिसली पाहिजे. स्टार्टअप्सची चळवळ जर या व्यापक सामाजिक उद्दिष्टांशी जोडली गेली, तरच ती खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरेल.©
Comments
Post a Comment