सत्य हरवलंय… भ्रष्टाचार राजरोस”लाच हीच व्यवस्था

 सत्य हरवलंय…  भ्रष्टाचार राजरोस”लाच हीच व्यवस्था

आज आपण ज्या समाजात वावरतो, ज्या व्यवस्थेत जगतो, त्या व्यवस्थेचा पाया सत्य, प्रामाणिकपणा आणि सार्वजनिक नीतीवर उभा असायला हवा होता. परंतु दुर्दैवाने आज या तिन्ही गोष्टी फक्त भाषणात, घोषणांमध्ये आणि कागदोपत्रीतच दिसतात; प्रत्यक्ष व्यवहारात तर त्यांचा ठसा नाही. उलट, असत्य, फसवणूक, लाचलुचपत आणि भ्रष्टाचार या प्रवृत्ती सर्वत्र पसरल्या आहेत. व्यापारी असो, कारखानदार, ठेकेदार, अधिकारी किंवा राजकारणी – कुठेही सत्याचा शोध लागणे दुर्मिळ झाले आहे. जणू काही सत्य हा शब्दच बाजारातून हरवून गेला आणि त्याऐवजी स्वार्थ, पैसा आणि सत्ता यांचे गणित वावरू लागले.

आजच्या व्यावसायिक व्यवहारांचा विचार करा. व्यापारी माल जवळ असूनही “माल नाही” असे सांगतो. कारण त्याला असे सांगण्यातच फायदा आहे. नियंत्रित दराने माल देण्याची जबाबदारी असूनही, तो जास्त पैसे देणाऱ्याच्या घरी माल पोहोचवतो. काळाबाजार, साठेबाजी, कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे – हे आता अपवाद नाही, तर नियमच बनले आहेत. सामान्य ग्राहक, शेतकरी, छोटा उद्योजक – या सर्वांचा सतत शोषण होत आहे. सरकार दर नियंत्रित करते, पण प्रत्यक्षात त्या दरावर माल मिळणे ही मोठी कसरत ठरते. मध्यस्थ दलालांची साखळी उभी राहते आणि तीच साखळी दुप्पट-तिप्पट किंमत वसूल करून आपली तळी भरते.

कारखानदारी, बांधकाम, यंत्रसामग्री अशा क्षेत्रात परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे. इंजिन, साहित्य, कच्चा माल – सर्व बाबतीत समान खेळ चालतो. नियंत्रित दर, सरकारी पुरवठा, कंत्राटी अटी – हे कागदावर शोभून दिसतात, प्रत्यक्षात मात्र ठेकेदार आणि दलाल यांच्या संगनमतिनेच सगळी यंत्रणा चालते. ज्या किमतीत सरकार किंवा सार्वजनिक संस्था साहित्य खरेदी करायला हवी, त्याच्या कितीतरी पटीने जास्त किंमत आकारली जाते. यातून काही हिस्सा वरच्या अधिकाऱ्यांना, काही राजकीय आश्रयदात्यांना, तर उरलेला हिस्सा दलाल आणि ठेकेदारांच्या खिशात जातो.

महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि विविध बोर्डांच्या कारभाराचा अभ्यास केल्यास असे वाटते की ही संपूर्ण व्यवस्था असत्यावरच उभी आहे. रस्ते दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधींची बिले तयार होतात. इतकी खडी, इतका डांबर, इतके काम झाले असे कागदोपत्री दाखवले जाते; प्रत्यक्षात निम्मे साहित्यही वापरले जात नाही. रस्ते काही महिन्यांतच उखडतात, खड्ड्यांनी भरतात आणि पुन्हा नव्या दुरुस्तीचे कंत्राट निघते. बिले पास होतात, पैसे दिले जातात आणि सार्वजनिक निधीचा अपव्यय चालू राहतो. एका जिल्हा बोर्डाच्या अहवालात लोखंडी तुळई वाळूने “खाऊन” नाहीशी झाल्याची नोंद असणे, ही विनोदाची गोष्ट नसून आपल्या व्यवस्थेच्या कुजलेल्या नैतिकतेची साक्ष आहे.

मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीतही हिशोबांमध्ये मेळ नाही, असे तपासणाऱ्यांचे निष्कर्ष दाखवतात. तरीही व्यवहार “साजिरे” केले जातात. चौकशी अहवाल धूळ खात पडतात; दोषी ठरत नाही. कारण दोषी ठरवायचा तर साखळीतील अनेक मोठी नावे उघड करावी लागतात. त्यामुळे सत्य दाबून टाकले जाते आणि असत्याला अधिकृत मान्यता मिळते.

यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते – “लाच दिली की सगळे शक्य” ही मानसिकता समाजात खोलवर रुजलेली आहे. युद्धकाळातील उदाहरण जगभर सांगितले जाते. खड्डे खोदण्याचे कंत्राट, अर्धा खर्च लाच म्हणून वरच्या अधिकाऱ्याला, उरलेला अर्धा स्वतःच्या खिशात, आणि काम झाले असे कागदोपत्री दाखवणे. प्रत्यक्षात खड्डे खोदलेच, पण काही उपाय करून ते बुजवले, असा प्रकार होता. ही कथा सिनेमासाठीच शोभून दिसते, पण ती वास्तविकता आहे. त्या काळातील कंत्राटदार आजही समाजात प्रतिष्ठित नागरिक म्हणून वावरताना दिसतात.

स्वातंत्र्यानंतर सार्वजनिक नीती रुजेल, असे स्वप्न पाहिले गेले होते. परंतु आज सत्ता बदलली तरी वृत्ती तशीच राहिली, उलट अधिक बळकट झाली. जोवर समाजात सार्वजनिक सद्गुण, प्रामाणिकपणा आणि जबाबदारीची भावना निर्माण होत नाही, तोवर केवळ सरकार बदलून काही साध्य होणार नाही.

गुटखाबंदीचा मुद्दा घेऊ. सरकार मोठ्या आवाजात गुटखाबंदीची घोषणा करते, परंतु शेकडो ठिकाणी गुप्तपणे दारूच्या भट्ट्या चालू असतात. कोणाच्या आशीर्वादाने चालतात, हा प्रश्न लोकांच्या मनात राहतो. चर्चा ऐकू येतात – टपरीधारकाकडून मोठमोठ्या रकमा पोलिस अधिकारी, स्थानिक पुढारी यांच्याकडे जातात. हे सर्व खरे नसते तर लोक इतकी खात्रीने हे बोलत असतील का?

इतिहास सांगतो की, पूर्वीचे राजे जनतेत मिसळत असत. आजचे राज्यकर्ते, वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी सामान्य माणसात मिसळून त्याच्या व्यथा ऐकतात का? जर त्यांनी असे केले, तर व्यवस्थेची खरी स्थिती समजायला वेळ लागेल. दोनशे-तीनशे रुपयांच्या पगारावरून आलिशान बंगला, महागडी मोटार कशी, असा प्रश्न विचारणे हिम्मतीचे काम आहे. प्रश्न विचारल्यास, प्रश्न विचारणाऱ्यालाच संशयाच्या भोवऱ्यात ओढले जाते.

गेल्या 15–20 वर्षांत सार्वजनिक नीती अक्षरशः चक्काचूर झाली आहे. लाचलुचपत ही अपवाद नव्हे; ती सवय बनली आहे. ही सवय राष्ट्राला आतून पोखरत आहे. आर्थिक नुकसान तर होतंच, पण समाजाच्या नैतिक अधःपतनाचे नुकसान हे अधिक भयंकर आहे. जेव्हा प्रामाणिक माणूस मूर्ख ठरतो, आणि फसवणूक करणारा हुशार मानला जातो, तेव्हा समाजाची दिशा कुठे आहे, हे स्पष्ट होते.

ही समस्या फक्त  खात्यापुरती मर्यादित नाही. पोलिस, महसूल, बांधकाम, आरोग्य, शिक्षण – सर्वच क्षेत्रांत हीच परिस्थिती आहे. मूळ रोग एकच – जबाबदारीचा अभाव आणि नैतिकतेची कमतरता. कायदे, नियम, चौकशी यंत्रणा आहेत, पण इच्छाशक्ती नाही. राजकीय इच्छाशक्ती नसली की प्रशासन निष्प्रभ ठरते; प्रशासन निष्प्रभ झाले की भ्रष्टाचार बळावतो.

आजची परिस्थिती गंभीर आहे कारण देश लोकशाहीचा दावा करतो. लोकशाही फक्त निवडणुकांपुरती मर्यादित नसते; ती दैनंदिन व्यवहारात, सार्वजनिक जीवनात, कारभारात दिसायला हवी. पण निवडून आलेले प्रतिनिधी, अधिकारी, व्यवस्थाच लोकांची फसवणूक करत असतील, तर लोकशाहीची मुळेच कमकुवत होतात. नागरिकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळतो, आणि हा विश्वास ढासळणे कोणत्याही राष्ट्रासाठी धोकादायक आहे.

उपाय काय? फक्त कायदे करून, समित्या नेमून, घोषणा देऊन काही साध्य होणार नाही. समाजात मूल्यांची, सार्वजनिक सद्गुणांची पुनर्स्थापना करणे आवश्यक आहे. शिक्षण, कुटुंब आणि सामाजिक चळवळींतून प्रामाणिकपणाचे महत्त्व रुजवले पाहिजे. पारदर्शकता, जबाबदारी, उत्तरदायित्व या तिन्ही गोष्टी कारभाराचा अविभाज्य भाग बनवायला हव्यात. मोठ्या अधिकाऱ्यांपासून खालच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांची संपत्ती, जीवनशैली यांची चौकशी ही सामान्य बाब असावी.

सामान्य नागरिकांनी “सगळेच असे आहेत” या मानसिकतेतून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. लाच देणे सोयीचे वाटते, पण त्यामुळेच ही व्यवस्था बळकट होते. प्रश्न विचारणे, माहितीचा अधिकार वापरणे, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे – हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे. जोवर आपण हे कर्तव्य स्वीकारत नाही, तोवर बदलाची अपेक्षा व्यर्थ ठरेल.

शेवटी, सत्य ही केवळ नैतिक संकल्पना नाही; ती समाजाच्या आरोग्यासाठी अत्यावश्यक गरज आहे. सत्याचा दुष्काळ पडलेला समाज कितीही श्रीमंत दिसो, तरी आतून तो कोसळतो. आज जर आपण असत्य आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रवाहाला रोखले नाही, तर उद्या पुढच्या पिढ्यांना याची फार मोठी किंमत मोजावी लागेल. म्हणूनच आजच जागे होणे, प्रश्न विचारणे आणि सार्वजनिक नीतीची पुनर्स्थापना करणे – हेच आपल्या काळाचे खरे आव्हान आहे.©