शिक्षण, नवोपक्रम आणि पेटंट संस्कृतीकडे भारताचा प्रवास

 शिक्षण, नवोपक्रम आणि पेटंट संस्कृतीकडे भारताचा प्रवास 

भारत हा तरुणाईचा देश आहे, अशी ओळख जगभरात निर्माण झाली आहे. लोकसंख्येच्या रचनेत मोठा हिस्सा तरुणांचा असल्यामुळे आपल्या देशाकडे अपार मानवी संपत्ती आहे. मात्र ही संपत्ती केवळ संख्येच्या बळावर उपयोगी पडत नाही; तिचे ज्ञान, कौशल्य, संशोधनवृत्ती आणि नवोपक्रमक्षमतेत रूपांतर झाले तरच ती राष्ट्रनिर्मितीची खरी ताकद ठरते. याच संदर्भात शिक्षण आणि पेटंट संस्कृतीचा विचार करणे अत्यंत आवश्यक ठरते. शिक्षण ही केवळ नोकरी मिळवण्याची प्रक्रिया नसून ती विचारांची, सर्जनशीलतेची आणि समस्यांना नवे उपाय शोधण्याची प्रक्रिया आहे. पेटंट ही त्या सर्जनशीलतेला कायदेशीर मान्यता देणारी व्यवस्था आहे. भारताच्या विकासप्रवासात या दोन्ही घटकांचा परस्परांशी घट्ट संबंध आहे.

आज जगाची अर्थव्यवस्था ज्ञानाधिष्ठित झाली आहे. उद्योग, शेती, आरोग्य, माहिती-तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, अवकाश संशोधन अशा प्रत्येक क्षेत्रात संशोधन आणि नवकल्पना यांना प्राधान्य आहे. ज्या देशांनी शिक्षण व्यवस्थेला संशोधनाभिमुख केले आणि पेटंट संस्कृतीला चालना दिली, ते देश आर्थिकदृष्ट्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या आघाडीवर आहेत. अमेरिका, जपान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, चीन यांसारख्या देशांनी संशोधन आणि पेटंट या दोन्ही क्षेत्रांत मोठी गुंतवणूक केली. त्याचे फलित म्हणून त्यांची उद्योगव्यवस्था बळकट झाली, रोजगारनिर्मिती वाढली आणि जागतिक बाजारपेठेत त्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले. भारतालाही या दिशेने वेगाने पावले उचलावी लागतील.

भारतात शिक्षणाचा प्रसार गेल्या काही दशकांत मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत संस्थांची संख्या वाढली, तांत्रिक शिक्षणासाठी आयआयटी, आयआयएम, एनआयटी, आयआयएसईआर यांसारख्या दर्जेदार संस्थांची उभारणी झाली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानेही संशोधन, कौशल्यविकास आणि बहुविषयक शिक्षणावर भर दिला आहे. मात्र शिक्षणाचा दर्जा, संशोधनासाठीची साधने, निधी, प्रयोगशाळांची उपलब्धता आणि उद्योग-विद्यापीठ सहकार्य या बाबतीत अजूनही अनेक त्रुटी दिसतात. केवळ पदवीधरांची संख्या वाढवणे हा विकासाचा मार्ग नाही; तर विचारक्षम, संशोधनाभिमुख आणि उद्योजक वृत्तीचे विद्यार्थी घडवणे ही काळाची गरज आहे.

पेटंट म्हणजे एखाद्या नवकल्पनेला दिलेले कायदेशीर संरक्षण. एखाद्या संशोधकाने किंवा संस्थेने विकसित केलेली नवी पद्धत, उपकरण, औषध, सॉफ्टवेअर किंवा तांत्रिक प्रक्रिया इतरांनी परवानगीशिवाय वापरू नये, यासाठी पेटंट दिले जाते. यामुळे संशोधकाला आर्थिक लाभ मिळतो आणि नवोपक्रमासाठी प्रोत्साहन मिळते. भारतात पेटंट अर्जांची संख्या गेल्या काही वर्षांत वाढत असली तरी ती विकसित देशांच्या तुलनेत अजूनही कमी आहे. विशेष म्हणजे परदेशी कंपन्यांकडून दाखल होणाऱ्या पेटंट अर्जांचे प्रमाण जास्त असून, भारतीय संशोधक आणि उद्योगांकडून दाखल होणाऱ्या अर्जांचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. ही बाब चिंताजनक आहे.

यामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेत संशोधनवृत्तीचा अभाव. शालेय पातळीवर विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्याची, प्रयोग करण्याची आणि अपयशातून शिकण्याची संधी कमी मिळते. परीक्षा-केंद्रित शिक्षणपद्धतीमुळे पाठांतरावर भर राहतो. गुणांच्या स्पर्धेत सर्जनशीलता मागे पडते. विज्ञान मेळावे, प्रकल्पाधारित शिक्षण, प्रयोगशाळा संस्कृती यांना अपेक्षित प्राधान्य दिले गेले तर विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधनाची आवड निर्माण होऊ शकते. उच्च शिक्षणातही अनेक महाविद्यालयांमध्ये संशोधनासाठी आवश्यक सुविधा नाहीत. प्राध्यापकांवर अध्यापनाचा ताण जास्त असल्यामुळे संशोधनाला वेळ मिळत नाही. निधीअभावी अनेक प्रकल्प कागदावरच राहतात.

उद्योग आणि शिक्षणसंस्था यांच्यातील दरी ही आणखी एक समस्या आहे. विकसित देशांमध्ये विद्यापीठे आणि उद्योग यांच्यात घनिष्ठ सहकार्य असते. संशोधन प्रकल्पांना उद्योगांकडून निधी मिळतो, विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळतो आणि संशोधनाचे परिणाम थेट उत्पादनात रूपांतरित होतात. भारतात हे सहकार्य मर्यादित प्रमाणात दिसते. काही अग्रगण्य संस्थांनी उद्योगांसोबत करार केले असले तरी व्यापक पातळीवर ही संस्कृती रुजलेली नाही. परिणामी अनेक संशोधन प्रबंध ग्रंथालयातच धूळ खात पडून राहतात आणि त्यांचे पेटंट किंवा व्यावसायीकरण होत नाही.

पेटंट प्रक्रियेची गुंतागुंत आणि खर्च हेही अडथळे ठरतात. पेटंट अर्ज दाखल करण्यासाठी कायदेशीर ज्ञान, तांत्रिक तपशील आणि वेळ लागतो. लघुउद्योग, स्टार्टअप किंवा स्वतंत्र संशोधकांसाठी ही प्रक्रिया अवघड वाटू शकते. सरकारी पातळीवर पेटंट सहाय्य केंद्रे, सल्ला सेवा आणि आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. काही राज्यांनी या दिशेने पावले उचलली आहेत; मात्र देशव्यापी स्तरावर अधिक समन्वय आवश्यक आहे. पेटंट साक्षरता ही संकल्पनाही महत्त्वाची आहे. अनेक संशोधकांना त्यांच्या शोधाचे पेटंट होऊ शकते, याचीच माहिती नसते.

भारताने माहिती-तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, अवकाश संशोधन आणि जैवतंत्रज्ञान या क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. इस्रोच्या मोहिमा, स्वदेशी लसींची निर्मिती, डिजिटल पेमेंट व्यवस्था, स्टार्टअप संस्कृती यामुळे भारताची प्रतिमा उंचावली आहे. परंतु या यशामागे सातत्यपूर्ण संशोधन, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक गुंतवणूक आहे. हीच पद्धत इतर क्षेत्रांतही लागू करण्याची गरज आहे. कृषी क्षेत्रात सुधारित बियाणे, जलव्यवस्थापन तंत्र, हवामान बदलाला तोंड देणाऱ्या पद्धती यांसाठी संशोधन आणि पेटंट महत्त्वाचे ठरू शकते. आरोग्य क्षेत्रात स्वस्त आणि परिणामकारक उपकरणे विकसित करण्याची क्षमता भारतात आहे; त्यासाठी शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांचे सहकार्य आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ने बहुविषयक शिक्षण, संशोधन फाउंडेशनची स्थापना आणि नवोपक्रमाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट मांडले आहे. अटल इनोव्हेशन मिशन, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया यांसारख्या उपक्रमांमुळे उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळाले आहे. शाळांमध्ये अटल टिंकरिंग लॅब्स उभारून विद्यार्थ्यांना प्रयोग करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. या उपक्रमांचा परिणाम दीर्घकालीन असेल; मात्र त्यासाठी सातत्य, निधी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ आवश्यक आहे. केवळ योजना जाहीर करून चालणार नाही; त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी तितकीच महत्त्वाची आहे.

भारताच्या ग्रामीण भागातही मोठी नवोपक्रम क्षमता दडलेली आहे. स्थानिक पातळीवर शेतकरी, कारागीर, उद्योजक यांनी अनेक उपयुक्त शोध लावले आहेत; पण त्यांचे पेटंट होत नाही किंवा त्यांना योग्य बाजारपेठ मिळत नाही. पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा संगम साधणे आवश्यक आहे. जैवविविधता, आयुर्वेद, पारंपरिक औषधे, हस्तकला या क्षेत्रांत भारताकडे मौल्यवान ज्ञानसंपदा आहे. तिचे संरक्षण आणि योग्य प्रकारे पेटंटिंग करणे हेही तितकेच गरजेचे आहे. अन्यथा परदेशी कंपन्या त्यावर पेटंट घेऊन आर्थिक लाभ मिळवू शकतात.

संशोधनासाठी जीडीपीच्या तुलनेत भारताची गुंतवणूक अजूनही कमी असल्याचे अनेक अहवाल दर्शवतात. विकसित देशांच्या तुलनेत हा टक्का कमी असल्यामुळे प्रयोगशाळा, उपकरणे, संशोधकांना मानधन, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांवर मर्यादा येतात. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राने संशोधनात अधिक गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. खासगी उद्योगांनी अल्पकालीन नफ्यापेक्षा दीर्घकालीन संशोधनाला प्राधान्य दिले तर पेटंट संख्येत वाढ होईल. तसेच विद्यापीठांमध्ये संशोधनासाठी स्वतंत्र निधी, पारदर्शक अनुदान प्रक्रिया आणि गुणवत्तेवर आधारित मूल्यमापन आवश्यक आहे.

शिक्षकांची भूमिका या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रेरक शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या मनात कुतूहल निर्माण करतात. प्रयोगशीलता, तर्कशक्ती आणि प्रश्न विचारण्याची हिंमत विद्यार्थ्यांना शिक्षकांकडूनच मिळते. त्यामुळे शिक्षक प्रशिक्षण, संशोधनासाठी प्रोत्साहन आणि योग्य वेतन यावर भर दिला पाहिजे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील शिक्षणातील दरी कमी केली नाही तर नवोपक्रम केवळ काही शहरांपुरता मर्यादित राहील. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून दर्जेदार शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचवणे ही काळाची गरज आहे.

पेटंट संस्कृती वाढवताना सामाजिक जबाबदारीही लक्षात घ्यावी लागेल. औषधांसारख्या क्षेत्रात पेटंटमुळे किंमती वाढण्याचा धोका असतो. त्यामुळे सार्वजनिक हित आणि संशोधकांचा हक्क यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे. भारताने पूर्वी अनिवार्य परवाना (compulsory licensing) सारख्या उपायांचा वापर करून औषधे परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून दिली आहेत. भविष्यातही पेटंट धोरण ठरवताना सर्वसामान्यांच्या हिताचा विचार करावा लागेल.

जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी केवळ स्वस्त मजूरशक्ती पुरेशी ठरणार नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, हरित ऊर्जा, क्वांटम संगणन, सायबर सुरक्षा अशा नव्या तंत्रज्ञानात भारताने आघाडी घेणे आवश्यक आहे. यासाठी शालेय पातळीपासून गणित, विज्ञान आणि संगणक शिक्षण भक्कम करणे गरजेचे आहे. मुलींना आणि वंचित घटकांना विज्ञान-तंत्रज्ञान शिक्षणात समान संधी दिल्या तर देशाची संशोधन क्षमता दुप्पट होऊ शकते. विविधतेतूनच नवे विचार जन्माला येतात.

स्टार्टअप संस्कृती भारतात वेगाने वाढत आहे. अनेक तरुण उद्योजक नवनवीन तंत्रज्ञानावर आधारित कंपन्या उभारत आहेत. मात्र स्टार्टअपला टिकवण्यासाठी बौद्धिक संपदा हक्कांचे संरक्षण आवश्यक आहे. पेटंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट यांची माहिती उद्योजकांना असणे गरजेचे आहे. महाविद्यालयांमध्ये बौद्धिक संपदा विषयक अभ्यासक्रम समाविष्ट केल्यास विद्यार्थ्यांना सुरुवातीपासूनच याची जाणीव होईल. इनक्युबेशन सेंटर, तंत्रज्ञान हस्तांतरण कक्ष आणि कायदेशीर सल्ला सुविधा यांचा विस्तार करणेही आवश्यक आहे.

भारताचा विकास केवळ आयातीवर अवलंबून राहून होऊ शकत नाही. स्वदेशी संशोधन आणि उत्पादन यांना चालना देणे अपरिहार्य आहे. आत्मनिर्भरतेचा अर्थ जगापासून वेगळे होणे नाही; तर जागतिक स्पर्धेत सक्षम भागीदार बनणे हा आहे. यासाठी ज्ञाननिर्मिती, पेटंट आणि नवोपक्रम या त्रिसूत्रीवर भर द्यावा लागेल. शिक्षण व्यवस्था ही या त्रिसूत्रीची पायाभूत रचना आहे. ती जितकी मजबूत, तितकी देशाची बौद्धिक संपदा मजबूत.

आज आवश्यकता आहे ती मानसिकतेत बदलाची. अपयशाला कलंक मानण्याऐवजी शिकण्याची संधी म्हणून स्वीकारले पाहिजे. संशोधनात अनेक प्रयोग अयशस्वी होतात; पण त्यातूनच नवे मार्ग सापडतात. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित चौकटीबाहेर विचार करण्यास प्रोत्साहित केले तरच खऱ्या अर्थाने नवोपक्रम घडेल. पालक, शिक्षक, उद्योग, सरकार आणि समाज या सर्व घटकांनी एकत्रितपणे संशोधनाभिमुख संस्कृती निर्माण केली तर पेटंटची संख्या वाढणे ही केवळ आकडेवारी न राहता देशाच्या प्रगतीची खूण ठरेल.

भारताकडे बुद्धिमत्ता, संसाधने आणि संधी यांचा अभाव नाही. गरज आहे ती योग्य दिशेने नियोजनबद्ध प्रयत्नांची. शिक्षणाला संशोधनाशी, संशोधनाला उद्योगाशी आणि उद्योगाला समाजहिताशी जोडणारी साखळी मजबूत केली तर भारत ज्ञानमहाशक्ती बनू शकतो. पेटंट ही त्या प्रवासातील केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून सर्जनशीलतेची अधिकृत नोंद आहे. शिक्षणाच्या पायावर उभी राहिलेली नवोपक्रम संस्कृती आणि तिचे संरक्षण करणारी सक्षम पेटंट व्यवस्था या दोन्हींच्या साहाय्याने भारताचा विकासप्रवास अधिक वेगवान आणि शाश्वत होऊ शकतो.©