जग ‘गॅस’वर आणणारे युद्ध आणि आपण

 जग ‘गॅस’वर आणणारे युद्ध आणि आपण

आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात एखाद्या देशातील युद्ध हे फक्त त्या देशापुरते मर्यादित राहत नाही, तर त्याचे पडसाद हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या समाजांवर, अर्थव्यवस्थांवर आणि सामान्य माणसांच्या दैनंदिन जीवनावर उमटत असतात. गेल्या काही दिवसांत वाचायला मिळालेल्या दोन बातम्यांनी ही गोष्ट पुन्हा एकदा ठळकपणे अधोरेखित केली. पहिली बातमी होती पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीतील गॅसवर चालणारी शवदाहिनी तात्पुरती बंद पडल्याची. कारण अत्यंत साधे पण तितकेच अस्वस्थ करणारे होते—गॅस उपलब्ध नसणे. दुसरी बातमी होती अनेक शहरांतील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स उद्यापासून बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची. त्यामागचे कारणही तेच—कमर्शियल LPG गॅसचा तुटवडा. या दोन घटना वरकरणी स्थानिक वाटू शकतात, परंतु त्या प्रत्यक्षात जागतिक राजकारणाच्या एका मोठ्या उलथापालथीशी जोडलेल्या आहेत.

भारतातील स्वयंपाकघरात वापरला जाणारा LPG गॅस हा आजच्या जीवनाचा अत्यावश्यक भाग झाला आहे. ग्रामीण भागापासून ते महानगरांपर्यंत स्वयंपाक, लहान उद्योग, हॉटेल व्यवसाय आणि अनेक सार्वजनिक सेवा या सर्वांचा पाया LPG वर उभा आहे. मात्र या अत्यावश्यक इंधनाच्या बाबतीत भारत पूर्णपणे आत्मनिर्भर नाही. आपल्या देशाला लागणाऱ्या LPG पैकी तब्बल ८० ते ९५ टक्के गॅस आयात करावा लागतो. हा गॅस प्रामुख्याने आखाती देशांमधून भारतात येतो. त्या पुरवठ्याचा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे होर्मुझचा सामुद्रधुनी मार्ग. जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेल आणि गॅस पुरवठा या अरुंद पण अत्यंत रणनीतिक जलमार्गातून जातो.

याच पार्श्वभूमीवर मध्यपूर्वेत उभे राहिलेले तणावाचे सावट आज जगभरातील अर्थव्यवस्थांना हादरे देत आहे. अमेरिका आणि इस्राएल यांनी इराणविरुद्ध केलेल्या लष्करी कारवायांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण आणत जहाजवाहतूक रोखण्याचा निर्णय घेतल्याच्या बातम्या समोर येऊ लागल्या. हा निर्णय केवळ त्या प्रदेशापुरता मर्यादित राहत नाही; त्याचे परिणाम संपूर्ण जगावर उमटतात. कारण या सामुद्रधुनीतून दररोज लाखो बॅरल तेल आणि प्रचंड प्रमाणात LPG जगभरात पाठवला जातो. हा मार्ग अडवला गेला की ऊर्जा पुरवठ्याची साखळी विस्कळीत होते.

भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशासाठी ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर ठरू शकते. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने आपण अनेक वर्षांपासून आखाती देशांवर अवलंबून आहोत. पेट्रोलियम उत्पादनांप्रमाणेच LPG बाबतीतही ही अवलंबित्वाची साखळी घट्ट आहे. त्यामुळे होर्मुझच्या मार्गात अडथळे निर्माण झाले की त्याचे परिणाम काही दिवसांतच आपल्या बाजारपेठेत आणि दैनंदिन जीवनात दिसू लागतात. सध्या दिसत असलेली कमर्शियल गॅसची कमतरता ही त्याचाच पहिला संकेत मानला जात आहे.

हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स बंद पडण्याच्या शक्यतेमुळे शहरातील जीवनावर मोठा परिणाम होणार आहे. आज शहरी भारतातील लाखो लोकांचे अन्न हे घरात नव्हे तर बाहेरच्या स्वयंपाकगृहांमध्ये तयार होत असते. कामानिमित्त घराबाहेर राहणारे विद्यार्थी, कामगार, कर्मचारी, छोटे उद्योग चालवणारे लोक—यांच्या दैनंदिन जगण्यात हॉटेल्स आणि खानावळींची मोठी भूमिका असते. जर गॅस उपलब्ध नसेल तर ही संपूर्ण सेवा साखळी कोलमडू शकते. त्या मागे काम करणाऱ्या लाखो लोकांच्या रोजगारावर त्याचा थेट परिणाम होतो.

याहून अधिक गंभीर बाब म्हणजे सार्वजनिक सेवांवर होणारा परिणाम. गॅसवर चालणाऱ्या शवदाहिन्या बंद पडण्याची वेळ येणे ही केवळ तांत्रिक समस्या नाही; ती समाजाच्या पायाभूत व्यवस्थेतील कमकुवतपणाची जाणीव करून देते. शहरांमध्ये पर्यावरणपूरक आणि जलद प्रक्रिया म्हणून उभारलेल्या गॅस दाहिन्या आज इंधनाच्या कमतरतेमुळे बंद पडत असतील तर आपण किती मोठ्या प्रमाणावर आयात केलेल्या संसाधनांवर अवलंबून आहोत हे स्पष्ट होते.

या सगळ्या परिस्थितीमागे असलेले मूळ कारण म्हणजे जागतिक राजकारणातील सत्तास्पर्धा आणि लष्करी आक्रमकता. मध्यपूर्व हा प्रदेश दशकानुदशके संघर्ष, हस्तक्षेप आणि भू-राजकीय स्पर्धेचे केंद्र राहिला आहे. तेल आणि ऊर्जा संसाधनांवर नियंत्रण ठेवण्याची स्पर्धा ही या संघर्षांची एक महत्त्वाची पार्श्वभूमी आहे. अमेरिका, इस्राएल, इराण, सौदी अरेबिया आणि इतर प्रादेशिक शक्ती यांच्या परस्पर संबंधांमध्ये तणावाचे वातावरण कायम राहिले आहे. एखाद्या लष्करी कारवाईला दिलेले प्रत्युत्तर पुढे मोठ्या संघर्षाचे रूप घेते आणि त्याचा परिणाम जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर होतो.

युद्धाच्या निर्णयांमध्ये सामान्य नागरिकांचा सहभाग नसतो. हे निर्णय राजकीय नेते, लष्करी रणनीतीकार आणि सत्ताकेंद्रांमध्ये घेतले जातात. परंतु त्याचे परिणाम मात्र सर्वसामान्य लोकांना भोगावे लागतात. पेट्रोल आणि गॅसच्या किमती वाढतात, पुरवठा खंडित होतो, रोजगार धोक्यात येतात आणि जीवनावश्यक सेवांमध्ये अडथळे निर्माण होतात. आज दिसत असलेली LPG कमतरता ही अशाच एका साखळी प्रतिक्रियेचा भाग आहे.

भारतातील ऊर्जा धोरणाच्या संदर्भात ही परिस्थिती अनेक प्रश्न उपस्थित करते. गेल्या काही दशकांत देशाने आर्थिक विकासाचा वेग वाढवला असला तरी ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि LPG यांसारख्या संसाधनांसाठी परदेशी पुरवठ्यावर अवलंबून असणे ही एक मोठी रणनीतिक कमजोरी ठरू शकते. जागतिक राजकीय परिस्थितीत थोडीशी उलथापालथ झाली तरी देशांतर्गत बाजारपेठेवर त्याचे गंभीर परिणाम होतात.

यावर उपाय म्हणून दीर्घकालीन धोरणांची गरज आहे. ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, पर्यायी इंधनांचा वापर वाढवणे आणि अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे हे पर्याय पुढे येतात. भारताने सौर आणि पवन ऊर्जेच्या क्षेत्रात काही प्रमाणात प्रगती केली आहे, परंतु स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाच्या बाबतीत अजूनही LPG वर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबित्व आहे. भविष्यात बायोगॅस, इलेक्ट्रिक कुकिंग किंवा इतर पर्यायी तंत्रज्ञान यांचा व्यापक वापर वाढवणे ही एक गरज बनू शकते.

परंतु या सर्व उपाययोजना दीर्घकालीन आहेत. तातडीच्या परिस्थितीत सरकारला पुरवठा व्यवस्थापन करावे लागते. त्यामुळेच कमर्शियल वापरासाठी गॅस वितरणावर निर्बंध आणले जातात, जेणेकरून घरगुती वापरासाठी उपलब्धता टिकवून ठेवता येईल. अशा निर्णयांमुळे हॉटेल व्यवसाय आणि लहान उद्योगांवर तात्पुरता परिणाम होतो, पण घरगुती गरजांना प्राधान्य देणे सरकारला भाग पडते.

या घटनांमुळे आणखी एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित होते—जागतिक परस्परावलंबनाची. आजच्या काळात कोणताही देश पूर्णपणे वेगळा राहू शकत नाही. एका प्रदेशातील संघर्ष दुसऱ्या प्रदेशातील अर्थव्यवस्थेला हादरा देऊ शकतो. ऊर्जा, अन्न, व्यापार, तंत्रज्ञान—या सर्व क्षेत्रांमध्ये जग परस्पर जोडलेले आहे. त्यामुळे जागतिक शांततेचे महत्त्व पूर्वीपेक्षा अधिक वाढले आहे.

युद्ध आणि संघर्षांचा सर्वात मोठा बळी हा सामान्य माणूस असतो. रणांगणावर सैनिक लढतात, राजकीय व्यासपीठांवर नेते भाषणे करतात, पण त्याची किंमत रोजच्या जीवनात सर्वसामान्य नागरिकांना मोजावी लागते. महागाई, पुरवठ्याचा तुटवडा, रोजगारातील अस्थिरता आणि आर्थिक असुरक्षितता—ही त्याची थेट रूपे आहेत.

आज आपण ज्या काळात जगत आहोत तो तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा आणि आर्थिक विस्ताराचा काळ म्हणून ओळखला जातो. पण त्याच वेळी तो अस्थिर राजकारणाचा आणि अनिश्चिततेचाही काळ आहे. जगातील काही मोजक्या सत्ताकेंद्रांमध्ये घेतले जाणारे निर्णय संपूर्ण मानवजातीच्या आयुष्यावर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे या परिस्थितीकडे केवळ तात्पुरत्या संकटाच्या रूपात पाहणे पुरेसे नाही; त्यामागील व्यापक संरचनात्मक प्रश्न समजून घेणे आवश्यक आहे.

ऊर्जा सुरक्षेपासून ते जागतिक शांततेपर्यंत अनेक मुद्दे या घटनेतून पुढे येतात. भारतासारख्या मोठ्या देशासाठी ही एक धडा देणारी वेळ ठरू शकते. आयातीवर असलेले अवलंबित्व कमी करणे, पर्यायी तंत्रज्ञान स्वीकारणे आणि जागतिक राजकारणातील बदलांचे सूक्ष्म निरीक्षण करणे—या सर्व गोष्टींचे महत्त्व या प्रसंगाने अधोरेखित केले आहे.

शेवटी प्रश्न असा उरतो की जग इतक्या मोठ्या प्रमाणावर परस्पर जोडलेले असताना युद्ध आणि संघर्षांची किंमत आपण किती काळ मोजत राहणार? एखाद्या प्रदेशातील सामरिक निर्णयामुळे हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या शहरातील हॉटेल बंद पडणे किंवा स्मशानातील दाहिनी थांबणे ही केवळ योगायोगाची गोष्ट नाही; ती जागतिक व्यवस्थेतील असमतोलाची चिन्हे आहेत.

आज आपण अशा काळात जगत आहोत जिथे काही मोजक्या शक्तिशाली नेत्यांचे निर्णय अब्जावधी लोकांच्या जीवनावर परिणाम करू शकतात. ही वस्तुस्थिती अस्वस्थ करणारी आहे. कारण सामान्य माणसाच्या हातात त्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता फारच कमी असते. तरीही या परिस्थितीतून एक गोष्ट स्पष्ट होते—जागतिक शांततेसाठी आणि स्थिरतेसाठी राजकीय शहाणपण, संयम आणि संवाद यांना पर्याय नाही.

जर जगाने संघर्षाचा मार्ग सोडून सहकार्याचा मार्ग स्वीकारला नाही तर अशा संकटांची मालिका भविष्यात आणखी तीव्र होऊ शकते. ऊर्जा, अन्न, पाणी आणि पर्यावरण या सर्व क्षेत्रांमध्ये जगाला एकत्रित उपाय शोधावे लागतील. अन्यथा एखाद्या दूरवरच्या युद्धामुळे आपल्या स्वयंपाकघरातील चुल बंद पडण्याची वेळ पुन्हा पुन्हा येत राहील.

आजची परिस्थिती आपल्याला इतकेच सांगते की जग कितीही प्रगत झाले तरी त्याचे भवितव्य अजूनही मानवी निर्णयांवर अवलंबून आहे. आणि जेव्हा हे निर्णय स्वार्थ, अहंकार आणि सत्तेच्या स्पर्धेतून घेतले जातात तेव्हा त्याची किंमत अख्ख्या जगाला चुकवावी लागते. आपण खरोखरच एका विचित्र काळात जगत आहोत—जिथे काही मोजक्या सत्ताधाऱ्यांच्या युद्धनीतीमुळे संपूर्ण जग अक्षरशः ‘गॅस’वर आलेले आहे.©