लोकशाहीचा कणा की तात्पुरत्या खांबांवर उभी व्यवस्था?

 लोकशाहीचा कणा की तात्पुरत्या खांबांवर उभी व्यवस्था?

भारतातील लोकशाहीची भव्यता आणि व्यापकता ही जगासाठी अभ्यासाचा विषय आहे. अब्जावधी लोकसंख्या, विविध भाषा, संस्कृती, सामाजिक-आर्थिक विषमता यांच्यामध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडणे ही स्वतःमध्ये एक विलक्षण कामगिरी आहे. स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांहून अधिक काळ भारताने लोकशाहीची परंपरा जपली आहे, आणि त्यामध्ये निवडणूक आयोगाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहिली आहे. नियमित निवडणुका, शांततापूर्ण सत्तांतर आणि मतदारांचा वाढता सहभाग ही सर्व सकारात्मक चिन्हे आहेत. परंतु या उजळ चित्राच्या मागे काही मूलभूत प्रश्न कायमच सावलीसारखे उभे आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे निवडणूक व्यवस्थेचा पाया तात्पुरत्या आणि प्रतिनियुक्त कर्मचाऱ्यांवर का उभा आहे?

निवडणूक ही केवळ मतदानाच्या दिवशी मर्यादित घटना नाही. ती वर्षभर चालणारी प्रक्रिया आहे. मतदार यादी तयार करणे, ती अद्ययावत ठेवणे, नव्या मतदारांची नोंदणी, मृत व्यक्तींची नावे वगळणे, स्थलांतरित नागरिकांची माहिती तपासणे, मतदान केंद्रांचे नियोजन करणे, निवडणूक जनजागृती करणे अशा अनेक पायऱ्या या प्रक्रियेत येतात. या सर्व कामांच्या केंद्रस्थानी बूथ लेव्हल ऑफिसर म्हणजेच BLO असतो. तोच निवडणूक व्यवस्थेचा तळागाळातील चेहरा आहे. तो घराघरात जाऊन माहिती गोळा करतो, नागरिकांशी संवाद साधतो आणि मतदार यादीची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी मेहनत घेतो.

परंतु वास्तव असे आहे की BLO म्हणून काम करणारे बहुतांश कर्मचारी हे त्यांच्या मूळ कामांव्यतिरिक्त ही जबाबदारी सांभाळत असतात. शिक्षक, क्लर्क,  यांसारख्या विविध विभागांतील कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर ही कामे करतात. त्यांच्यासाठी ही प्राथमिक जबाबदारी नसून अतिरिक्त काम असते. परिणामी त्यांच्या मूळ कामावर परिणाम होतो आणि निवडणूक कामातही अपेक्षित सातत्य राखणे कठीण जाते.

यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक महत्त्वाचा निर्णय लक्षात घेण्यासारखा आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की निवडणूक कामांसाठी शिक्षकांचा वापर हा शेवटचा पर्याय असावा; शक्यतो इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांचा वापर प्रथम करावा. शिक्षण हा देशाच्या भवितव्याचा पाया आहे, आणि शिक्षकांना सतत इतर कामांमध्ये गुंतवणे योग्य नाही, असा या निर्णयामागील मूलभूत विचार आहे. परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती याच्या अगदी उलट दिसते. अनेक ठिकाणी जवळपास ७० ते ८० टक्के BLO हे शिक्षकच असतात. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की न्यायालयाच्या सूचनांकडे कितपत गांभीर्याने पाहिले जात आहे?

गेल्या काही वर्षांत  प्रक्रिया, मतदार यादी अद्ययावत करणे आणि विविध निवडणूक तयारीच्या कामांमुळे शिक्षक मोठ्या प्रमाणावर व्यस्त आहेत. शाळांमध्ये अध्यापनाची जबाबदारी सांभाळताना त्यांना घरभेटी, अर्ज तपासणी, डेटा नोंदणी, प्रशिक्षण सत्रे आणि बैठका यामध्ये वेळ द्यावा लागतो. अनेक शिक्षक सांगतात की त्यांचा मोठा वेळ निवडणूक कामांमध्ये जातो आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा थेट परिणाम होतो. काही ठिकाणी तर वर्ग नियमित भरत नाहीत, अभ्यासक्रम मागे राहतो आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. “विद्यार्थी वार्‍यावर आहेत” ही भावना केवळ एक वाक्य नसून ती वास्तव परिस्थितीचे चित्रण आहे.

शिक्षकांची भूमिका केवळ ज्ञान देण्यापुरती मर्यादित नसते. ते विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासात, मूल्य शिक्षणात आणि समाज घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अशा वेळी त्यांना सतत निवडणूक कामात गुंतवणे म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेच्या पायावरच आघात करणे होय. निवडणूक ही लोकशाहीचा कणा असली तरी शिक्षण हा त्या कण्याला बळ देणारा पाया आहे. या दोन महत्त्वाच्या घटकांमध्ये समतोल राखणे अत्यंत गरजेचे आहे.

निवडणूक आयोगाच्या बाजूने असा युक्तिवाद केला जातो की भारतासारख्या विशाल देशात कायमस्वरूपी कर्मचारी संरचना उभारणे खर्चिक आणि अव्यवहार्य आहे. निवडणुका ठराविक कालावधीनंतर होतात, त्यामुळे गरजेनुसार प्रतिनियुक्तीवर कर्मचारी घेणे हा अधिक सोयीस्कर पर्याय आहे. परंतु हा युक्तिवाद पूर्णपणे पटणारा नाही. कारण निवडणूक व्यवस्थेचे काम सतत चालू असते. मतदार यादीचे व्यवस्थापन, तक्रारींचे निवारण, जनजागृती कार्यक्रम, प्रशिक्षण आणि सुधारणा प्रक्रिया या सर्व गोष्टींसाठी कायमस्वरूपी आणि प्रशिक्षित कर्मचारी आवश्यक असतात.

तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे, हे निश्चितच सकारात्मक आहे. EVM, VVPAT, ऑनलाईन नोंदणी, मोबाईल अॅप्स यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे. परंतु तंत्रज्ञान हे सहाय्यक साधन आहे, पर्याय नाही. स्थानिक परिस्थिती समजून घेणे, प्रत्यक्ष पडताळणी करणे आणि नागरिकांशी विश्वासाचे नाते निर्माण करणे या गोष्टी मानवी हस्तक्षेपाशिवाय शक्य नाहीत.

याच ठिकाणी कायमस्वरूपी कर्मचारी व्यवस्थेची गरज प्रकर्षाने जाणवते. जर प्रत्येक मतदारसंघात प्रशिक्षित, समर्पित आणि केवळ निवडणूक कामासाठी नियुक्त कर्मचारी असतील, तर कामाचे सातत्य आणि गुणवत्ता दोन्ही वाढतील. अनुभव टिकून राहील, त्रुटी कमी होतील आणि संपूर्ण प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह बनेल.

सध्या असलेली प्रतिनियुक्ती व्यवस्था काही प्रमाणात कार्यक्षम असली तरी ती दीर्घकालीन दृष्टीने टिकाऊ नाही. वारंवार कर्मचारी बदलल्याने अनुभवाचा अभाव निर्माण होतो. प्रशिक्षण अपुरे राहते आणि कामाची जबाबदारी पूर्णपणे समजून घेण्यासाठी वेळ मिळत नाही. यामुळे मतदार यादीत चुका राहण्याची शक्यता वाढते, ज्याचा थेट परिणाम लोकशाहीवरील विश्वासावर होऊ शकतो.

तसेच, प्रतिनियुक्त कर्मचाऱ्यांवर स्थानिक प्रशासनाचा प्रभाव राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवडणूक आयोग स्वतंत्र संस्था असली तरी प्रत्यक्ष काम करणारे कर्मचारी इतर विभागांचे असतात. त्यामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. स्वतंत्र कर्मचारी संरचना असल्यास ही समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.

आज गरज आहे ती व्यापक धोरणात्मक बदलाची. निवडणूक आयोगाने केवळ तांत्रिक सुधारणा न करता मानवी संसाधन व्यवस्थेकडेही तितक्याच गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. कायमस्वरूपी कर्मचारी नियुक्त करणे, त्यांना नियमित प्रशिक्षण देणे, त्यांच्या कामाचे मूल्यांकन करणे आणि त्यांना संस्थात्मक स्थैर्य देणे या गोष्टी अपरिहार्य आहेत.

शिक्षकांना निवडणूक कामांमधून शक्य तितके मुक्त करणे ही देखील तितकीच महत्त्वाची पायरी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करताना इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांचा अधिक वापर करणे, नवीन पदनिर्मिती करणे आणि निवडणूक व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र कॅडर तयार करणे यावर विचार होणे गरजेचे आहे.

लोकशाही ही केवळ मतदानाच्या दिवशी जिवंत होत नाही; ती दररोजच्या प्रशासनात, व्यवस्थेत आणि नागरिकांच्या विश्वासात जिवंत राहते. जर मतदार यादी अचूक असेल, प्रक्रिया पारदर्शक असेल आणि कर्मचारी प्रशिक्षित व निष्पक्ष असतील, तरच लोकशाहीची मुळे घट्ट राहतील.

आज भारत एका निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. डिजिटल प्रगती, वाढती लोकसंख्या आणि बदलती सामाजिक रचना यामुळे निवडणूक व्यवस्थेवर अधिक ताण येत आहे. अशा वेळी तात्पुरत्या उपायांवर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते. दीर्घकालीन, शाश्वत आणि मजबूत व्यवस्था उभी करणे ही काळाची गरज आहे.

शेवटी प्रश्न निवडणुका होत आहेत की नाहीत हा नाही. त्या व्यवस्थित होत आहेत, हे खरे आहे. परंतु त्या अधिक सक्षम, अधिक विश्वासार्ह आणि अधिक न्याय्य कशा होतील, हा खरा प्रश्न आहे. आणि त्याचे उत्तर तळागाळातील कर्मचारी व्यवस्थेच्या सुधारणेत दडलेले आहे. लोकशाहीचा कणा मजबूत ठेवायचा असेल, तर तो तात्पुरत्या खांबांवर नव्हे तर मजबूत आणि स्थिर पायावर उभा राहायला हवा.