टीआरपी-एबीसीच्या नंबर वनच्या शर्यतीतलं सत्य आणि भ्रम

 टीआरपी-एबीसीच्या नंबर वनच्या शर्यतीतलं सत्य आणि भ्रम

भारतातील वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांच्या जगात “नंबर वन” ही केवळ प्रतिष्ठेची पदवी राहिलेली नाही; ती आज बाजारपेठेतील चलन झाली आहे. सकाळी वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर किंवा रात्रीच्या प्राइम टाइममध्ये पडद्यावर झळकणारा “आम्हीच क्रमांक एक” हा दावा केवळ आत्मविश्वासाचा नसतो, तो जाहिरातदारांना दिलेला संदेश असतो. टीआरपी आणि एबीसी या दोन संज्ञा या शर्यतीच्या केंद्रस्थानी आहेत. पण या आकड्यांमागचं गणित, त्यातील तांत्रिक प्रक्रिया, बाजारपेठेचा दबाव आणि संभाव्य मनोव्यापार यांचा सखोल विचार केल्याशिवाय या शर्यतीचं खरं स्वरूप लक्षात येत नाही. माध्यमविश्वात आकड्यांची ताकद अफाट आहे; परंतु आकडे कसे मोजले जातात, कोण मोजतो, कोणासाठी मोजले जातात आणि त्याचा फायदा कोणाला होतो, या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आज अधिक आवश्यक झाले आहे.

दूरचित्रवाणीच्या बाबतीत टीआरपी म्हणजे टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट्स. भारतात हे मोजमाप मुख्यत्वे Broadcast Audience Research Council या संस्थेकडून केले जाते. घराघरांत बसवलेल्या ‘पीपल मीटर’द्वारे कोणता चॅनेल किती वेळ पाहिला जातो याची नोंद घेतली जाते आणि त्यावरून रेटिंग ठरते. सिद्धांततः ही प्रक्रिया वैज्ञानिक नमुना पद्धतीवर आधारित असते. परंतु भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात काही हजार घरांच्या नमुन्यावर संपूर्ण देशाची प्रेक्षकसंख्या मोजणे हीच गोष्ट अनेकांना अपुरी वाटते. शहरी-ग्रामीण, भाषिक, आर्थिक स्तर, डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर या सर्व घटकांमुळे प्रेक्षकांच्या सवयी बदलत आहेत. अशा वेळी मर्यादित नमुन्यावर आधारित टीआरपी खरोखरच व्यापक वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करते का, हा प्रश्न उभा राहतो.

टीआरपीभोवतीचे वाद नवे नाहीत. काही वर्षांपूर्वी Mumbai येथे उघडकीस आलेल्या कथित टीआरपी घोटाळ्याने या व्यवस्थेतील उणिवा ठळकपणे समोर आणल्या. काही वाहिन्यांनी पीपल मीटर असलेल्या घरांना पैसे देऊन आपला चॅनेल सुरू ठेवण्यास प्रवृत्त केल्याच्या आरोपांनी माध्यमविश्व हादरले. या प्रकरणाची चौकशी Mumbai Police यांनी केली आणि चर्चेच्या केंद्रस्थानी टीआरपी मोजणीची पारदर्शकता आली. जरी न्यायालयीन प्रक्रियेत अंतिम निष्कर्ष वेगळे असले तरी या प्रकरणाने एक गोष्ट स्पष्ट केली—आकड्यांवर अवलंबून असलेली व्यवस्था जितकी प्रभावशाली तितकीच असुरक्षितही असू शकते.

वृत्तपत्रांच्या बाबतीत एबीसी म्हणजे Audit Bureau of Circulations ही संस्था वितरण आणि विक्रीचे प्रमाण प्रमाणित करते. एखादे दैनिक किती प्रती छापते आणि प्रत्यक्षात किती विकल्या जातात, याची पडताळणी एबीसी करते. जाहिरातदारांसाठी हा आकडा अत्यंत महत्त्वाचा असतो, कारण त्यावर जाहिरातींचे दर ठरतात. पण येथेही प्रश्न उपस्थित होतात. मोठ्या प्रमाणावर सवलतीत दिल्या जाणाऱ्या प्रती, योजनांद्वारे वाढवलेली खपसंख्या, एजंट स्तरावर होणारे व्यवहार, परताव्यांची गणिते—या सर्वांचा परिणाम अंतिम आकड्यावर होऊ शकतो. “सर्वाधिक खपाचे” हे बिरुद मिळवण्यासाठी काही संस्थांकडून आक्रमक विपणन धोरणे राबवली जातात, ज्यात खप वाढवण्यापेक्षा खपाचा आकडा वाढवण्यावर भर असल्याची टीका केली जाते.

या शर्यतीत आकड्यांचा अर्थ केवळ संपादकीय गुणवत्तेशी जोडलेला नसतो; तो जाहिरात महसुलाशी थेट संबंधित असतो. जाहिरातदाराला जिथे जास्त प्रेक्षक किंवा वाचक मिळतील तिथे तो गुंतवणूक करतो. त्यामुळे “नंबर वन” ही ओळख म्हणजे जास्त महसूल, जास्त प्रभाव आणि बाजारपेठेतील वरचष्मा. परिणामी माध्यमसंस्था आकडे वाढवण्यासाठी विविध मार्ग अवलंबतात. प्राइम टाइममध्ये सनसनाटी कार्यक्रम, चर्चांमध्ये तीव्र वादविवाद, भावनिक मुद्द्यांचे अतिनाट्यीकरण—हे सर्व प्रेक्षकांचे लक्ष वेधण्यासाठी वापरले जाते. पत्रकारितेच्या मूलभूत तत्त्वांपेक्षा रेटिंग्सचा विचार अग्रक्रमावर येऊ लागला, तर बातमीचे रूपांतर ‘उत्पादन’मध्ये होते आणि प्रेक्षक ‘ग्राहक’ बनतो.

डिजिटल युगाने या समीकरणात आणखी गुंतागुंत वाढवली आहे. आज अनेक प्रेक्षक मोबाईलवर, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर किंवा सोशल मीडियावरून बातम्या पाहतात. टीआरपी मात्र मुख्यत्वे पारंपरिक टीव्ही सेटवर आधारित असते. त्यामुळे डिजिटल प्रेक्षकसंख्या आणि पारंपरिक रेटिंग्स यामध्ये तफावत दिसते. काही वाहिन्या सोशल मीडियावरील व्ह्यूज, फॉलोअर्स किंवा एंगेजमेंट यांचा उल्लेख करून स्वतःला “डिजिटल नंबर वन” म्हणवतात. परंतु या प्लॅटफॉर्मवरील आकडेही अल्गोरिदम, बॉट्स आणि प्रमोशन यांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे “नंबर वन”च्या अनेक व्याख्या निर्माण झाल्या आहेत—टीआरपी नंबर वन, शहरी बाजारात नंबर वन, विशिष्ट वयोगटात नंबर वन, डिजिटलमध्ये नंबर वन. सर्वसामान्य प्रेक्षकासाठी या दाव्यांमधील फरक ओळखणे कठीण जाते.

एबीसीच्या आकड्यांबाबतही तशीच परिस्थिती आहे. काही दैनिके ग्रामीण आवृत्त्या वाढवून किंवा सणासुदीच्या विशेषांकांच्या माध्यमातून खपात तात्पुरती वाढ दर्शवतात. वार्षिक किंवा सहामाही अहवालात हे आकडे झळकतात आणि “देशातील सर्वाधिक खपाचे” असा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात नियमित वाचकसंख्या किती, डिजिटल सबस्क्रिप्शन किती, प्रत्यक्ष विक्री किती—या सर्वांचा सखोल अभ्यास क्वचितच सार्वजनिक होतो. जाहिरातदारांना प्रमाणित आकडा महत्त्वाचा असला तरी वाचकांच्या दृष्टीने गुणवत्ता, विश्वासार्हता आणि संपादकीय स्वातंत्र्य अधिक महत्त्वाचे असते.

माध्यमांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न येथे अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. जेव्हा एखादी वाहिनी किंवा दैनिक सतत स्वतःला “नंबर वन” म्हणते, तेव्हा प्रेक्षकांच्या मनात श्रेष्ठत्वाची प्रतिमा निर्माण होते. मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून ‘बँडवॅगन इफेक्ट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रवृत्तीमुळे लोक बहुसंख्यांकांच्या निवडीकडे झुकतात. त्यामुळे आकड्यांचा वापर केवळ माहिती देण्यासाठी नसून प्रतिमा घडवण्यासाठी केला जातो. जर हे आकडे पारदर्शक आणि प्रामाणिक असतील तर हरकत नाही; परंतु त्यात फेरफार किंवा दिशाभूल असेल तर ते लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकते.

पत्रकारिता ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जाते. तिचे प्राथमिक कर्तव्य म्हणजे सत्तेला प्रश्न विचारणे, समाजातील दुर्बल घटकांचा आवाज बनणे आणि वस्तुनिष्ठ माहिती देणे. परंतु जेव्हा संपादकीय निर्णयांवर टीआरपीचा दबाव वाढतो, तेव्हा गंभीर विषयांना कमी वेळ मिळतो आणि मनोरंजनप्रधान सामग्रीला प्राधान्य दिले जाते. कृषी, शिक्षण, आरोग्य, स्थानिक प्रशासन यांसारखे विषय प्राइम टाइममध्ये दुर्मिळ होतात, तर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, गुन्हेगारी किंवा सेलिब्रिटी गॉसिपला अधिक जागा मिळते. या प्रवृत्तीमुळे समाजाच्या माहितीच्या गरजा आणि माध्यमांचे प्राधान्यक्रम यामध्ये तफावत निर्माण होते.

या पार्श्वभूमीवर नियामक यंत्रणांची जबाबदारी वाढते. टीआरपी मोजणीतील पारदर्शकता, नमुना पद्धतीचे विस्तार, डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा समावेश, स्वतंत्र लेखापरीक्षण—या उपाययोजना आवश्यक आहेत. एबीसीसारख्या संस्थांनीही वितरणाच्या आकड्यांबाबत अधिक तपशील सार्वजनिक करणे, सवलतीतील प्रती आणि प्रत्यक्ष विक्री यातील फरक स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. जाहिरातदारांनीही केवळ “नंबर वन”च्या दाव्यावर न जाता माध्यमाच्या विश्वसनीयतेचा, वाचकवर्गाच्या गुणवत्तेचा आणि संपादकीय भूमिकेचा विचार करणे आवश्यक आहे.

तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे प्रेक्षक आणि वाचक यांची सजगता. आज माहितीच्या महासागरात प्रत्येकानेच माध्यम साक्षरतेचा अंगीकार करणे आवश्यक झाले आहे. कोणता आकडा कोणत्या संदर्भात दिला आहे, तो कोणत्या कालावधीचा आहे, त्यामागील पद्धत काय आहे—हे प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. सामाजिक माध्यमांवरील दावे, प्रमोशनल जाहिराती किंवा होर्डिंगवरील घोषवाक्ये यांवर आंधळा विश्वास ठेवण्याऐवजी चिकित्सक दृष्टीकोन ठेवणे ही काळाची गरज आहे.

नंबर वनची शर्यत पूर्णपणे चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही. स्पर्धेमुळे गुणवत्ता सुधारण्याची प्रेरणा मिळू शकते. अधिक चांगले कार्यक्रम, सखोल बातम्या, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर—या सकारात्मक बाजूही आहेत. परंतु स्पर्धा जर केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित राहिली आणि मूल्याधिष्ठित पत्रकारितेला दुय्यम स्थान दिले गेले, तर त्याचे दुष्परिणाम दूरगामी असतील. माध्यमांनी स्वतःचे आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. “आम्ही नंबर वन” म्हणण्यापेक्षा “आम्ही विश्वासार्ह” असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

लोकशाहीतील माध्यमांची ताकद त्यांच्या विश्वासार्हतेत असते, केवळ रेटिंगमध्ये नाही. टीआरपी आणि एबीसी हे साधन आहेत, ध्येय नव्हे. आकड्यांच्या या चक्रव्यूहात अडकून पत्रकारितेचे मूलतत्त्व विसरले गेले, तर समाजाचे नुकसान होईल. म्हणूनच या शर्यतीतील तथ्य आणि संभाव्य मनोव्यापार यांचा उलगडा करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि वाचक-प्रेक्षकांनी सजग राहणे हेच या चर्चेचे सार आहे. माध्यमांनीही आपल्या सामाजिक जबाबदारीची जाणीव ठेवून आकड्यांच्या पलीकडे जाऊन विश्वास, गुणवत्ता आणि लोकहित यांना प्राधान्य दिले, तरच “नंबर वन” या पदवीला खऱ्या अर्थाने मान मिळेल.©