महसुलासाठी दारू, नैतिकतेसाठी बंदी — सरकारच्या धोरणातील गोंधळ

 महसुलासाठी दारू, नैतिकतेसाठी बंदी — सरकारच्या धोरणातील गोंधळ

भारतातील सामाजिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचा विचार केला तर अनेकदा काही असे विरोधाभास दिसतात की ज्यामुळे सामान्य नागरिकाच्या मनात संभ्रम, अस्वस्थता आणि प्रश्नांची मालिका निर्माण होते. त्यापैकी एक महत्त्वाचा विरोधाभास म्हणजे दारूविषयक धोरण. एका बाजूला सरकार दारू तयार करणाऱ्या कंपन्यांना अधिकृत परवाने देते, त्यांना उद्योग म्हणून मान्यता देते, त्यांच्या उत्पादनावर कर लावून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल गोळा करते; तर दुसऱ्या बाजूला दारू पिणाऱ्यांना अनेकदा सामाजिक निंदा, कायदेशीर कारवाई किंवा नैतिक धडे दिले जातात. ही स्थिती पाहता एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो—जर दारू इतकीच वाईट, आरोग्यास घातक आणि समाजासाठी विनाशकारी असेल, तर तिचे उत्पादन आणि विक्री अधिकृतरीत्या सुरू का ठेवली जाते? आणि जर ती अधिकृतपणे उपलब्ध असेल, तर तिचा वापर करणाऱ्यांना दोषी ठरवण्याची मानसिकता का तयार केली जाते?

भारतातील दारूविषयक धोरण हे केवळ आरोग्य, नैतिकता किंवा सामाजिक शिस्त यावर आधारित नसून त्यामागे आर्थिक आणि राजकीय वास्तव देखील आहे. राज्य सरकारांच्या महसुलात दारू विक्रीतून मिळणाऱ्या कराचा मोठा वाटा असतो. अनेक राज्यांमध्ये हा महसूल एकूण उत्पन्नाच्या मोठ्या टक्केवारीपर्यंत पोहोचतो. परिणामी, दारू उद्योग हा सरकारसाठी एक महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत बनतो. परंतु याच वेळी, समाजातील विविध स्तरांवर दारूविरोधी प्रचारही सुरू असतो. शाळांमध्ये, जाहिरातींमध्ये, आरोग्य मोहिमांमध्ये लोकांना दारूपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले जाते. या दोन भिन्न दिशांना जाणाऱ्या संदेशांमुळे सामान्य नागरिकाच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो. सरकार एका बाजूला दारू विकते आणि दुसऱ्या बाजूला तीच दारू टाळण्याचा सल्ला देते—ही परिस्थिती खरोखरच विरोधाभासी वाटते.

या विरोधाभासाचा उगम समजून घेण्यासाठी इतिहासाचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक समाजसुधारकांनी दारूबंदीची मागणी केली होती. महात्मा गांधी यांनी दारूबंदीला सामाजिक सुधारणेचा एक महत्त्वाचा भाग मानले होते. त्यांच्या मते, दारू ही गरिबी, हिंसा आणि कुटुंबातील कलहाचे एक मोठे कारण आहे. स्वातंत्र्यानंतर काही राज्यांनी दारूबंदी लागू करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु प्रत्यक्षात या धोरणांची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी समोर आल्या. दारूबंदी असलेल्या राज्यांमध्ये बेकायदेशीर दारूचा व्यापार वाढला, तस्करी वाढली आणि अनेकदा बनावट दारूमुळे जीवितहानीही झाली. परिणामी, अनेक राज्यांनी पूर्ण दारूबंदीच्या ऐवजी नियंत्रित विक्रीचा मार्ग स्वीकारला.

नियंत्रित विक्री म्हणजे सरकार परवाने देऊन दारूची विक्री नियंत्रित करते, कर आकारते आणि त्यातून महसूल मिळवते. सिद्धांततः हा मार्ग असा मानला जातो की लोकांना पूर्णपणे रोखणे शक्य नसल्यास किमान नियंत्रण ठेवता येईल. परंतु प्रत्यक्षात या धोरणामुळे एक वेगळाच प्रश्न निर्माण होतो. कारण नियंत्रणाच्या नावाखाली दारूचा बाजार अधिक संगठित आणि मोठा बनतो. मोठ्या कंपन्या या उद्योगात उतरतात, जाहिरातींचे अप्रत्यक्ष मार्ग वापरले जातात, आणि समाजात दारूचे सामान्यीकरण होते. परिणामी, दारूविरोधी संदेश कमकुवत पडतात.

समाजशास्त्रीय दृष्टीने पाहिले तर दारू हा केवळ एक पेय नसून तो सामाजिक संस्कृतीचा एक भाग बनू लागला आहे. शहरी भागात अनेक सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये दारूला एक प्रकारची प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. काही ठिकाणी ती आधुनिकतेचे प्रतीक मानली जाते. तर दुसरीकडे ग्रामीण भागात दारूमुळे कुटुंबातील आर्थिक आणि सामाजिक समस्या अधिक तीव्र होतात. एका बाजूला उच्चभ्रू वर्गात दारू पिणे हे ‘लाइफस्टाइल’ मानले जाते, तर दुसऱ्या बाजूला गरीब वर्गातील व्यक्ती दारू पित असल्यास त्याला नैतिकतेच्या निकषांवर दोष दिला जातो. ही दुहेरी सामाजिक मापदंडांची स्थिती देखील व्यवस्थेतील विरोधाभास अधिक ठळक करते.

दारूच्या प्रश्नाकडे केवळ नैतिकतेच्या चष्म्यातून पाहणे पुरेसे नाही. कारण हा प्रश्न आरोग्य, अर्थव्यवस्था, कायदा आणि सामाजिक न्याय या सर्व घटकांशी जोडलेला आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने दारूचे अतिसेवन अनेक गंभीर आजारांना कारणीभूत ठरते. यकृताचे आजार, हृदयविकार, मानसिक आरोग्याच्या समस्या आणि अपघातांची शक्यता यामध्ये वाढ होते. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर यामुळे मोठा ताण येतो. म्हणजेच सरकारला एका बाजूला दारू विक्रीतून महसूल मिळतो, तर दुसऱ्या बाजूला त्या दारूमुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्य समस्यांवर खर्च करावा लागतो. या दोन्ही गोष्टींचा विचार केला तर दारूविषयक धोरण कितपत फायदेशीर आहे याबाबत प्रश्न उपस्थित होतो.

कुटुंब आणि समाजाच्या दृष्टीनेही दारूचे परिणाम गंभीर असतात. अनेक घरांमध्ये दारूच्या व्यसनामुळे आर्थिक संकट निर्माण होते. कमावणारा व्यक्ती आपले उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर दारूवर खर्च करतो आणि त्यामुळे कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या गरजा अपूर्ण राहतात. काही प्रकरणांमध्ये घरगुती हिंसाचाराचे प्रमाणही वाढते. स्त्रिया आणि मुलांवर याचे सर्वाधिक परिणाम होतात. त्यामुळे दारूचा प्रश्न हा केवळ वैयक्तिक निवडीचा मुद्दा नसून तो सामाजिक न्याय आणि कुटुंबव्यवस्थेचा प्रश्न बनतो.

याच पार्श्वभूमीवर सरकारचे धोरण अधिक स्पष्ट आणि सुसंगत असणे अपेक्षित आहे. जर सरकारला खरोखरच समाजातील व्यसनमुक्ती वाढवायची असेल, तर केवळ जाहिराती आणि मोहिमा पुरेशा नाहीत. दारूची उपलब्धता, तिची किंमत, विक्रीचे नियम आणि नियंत्रण यामध्येही बदल करणे आवश्यक आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, दारूवर उच्च कर लावणे, विक्रीच्या वेळा मर्यादित करणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी कठोर नियम लागू करणे या उपायांनी दारूचे अतिसेवन कमी करता येते. परंतु या उपायांची अंमलबजावणी करताना राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक असते.

राजकारण आणि दारू उद्योग यांचे नाते देखील या चर्चेत महत्त्वाचे आहे. अनेकदा निवडणुकांच्या काळात दारूचा वापर मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी केला जातो. ही वस्तुस्थिती लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे दारू उद्योगावर कठोर नियंत्रण आणण्याचा प्रश्न अनेकदा राजकीय सोयीसाठी बाजूला ठेवला जातो. परिणामी, समाजाला एक विरोधाभासी संदेश मिळतो—दारू वाईट आहे, पण ती उपलब्ध राहील; ती टाळा, पण ती विकली जाईल.

या सर्व परिस्थितीत सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे जबाबदारीचा. दारूच्या समस्येसाठी केवळ सरकारला दोष देणे योग्य नाही, तसेच संपूर्ण दोष व्यक्तीवर टाकणेही न्याय्य नाही. ही समस्या अनेक घटकांच्या परस्परसंवादातून निर्माण होते. समाजातील मूल्यव्यवस्था, आर्थिक परिस्थिती, शिक्षण, कायदे आणि प्रशासन यांचा एकत्रित परिणाम या प्रश्नावर होतो. त्यामुळे उपाययोजना देखील बहुआयामी असायला हव्यात.

व्यसनमुक्तीच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संस्थांनी असा अनुभव सांगितला आहे की केवळ बंदी किंवा शिक्षा हा उपाय दीर्घकाळ टिकणारा नसतो. व्यसनमुक्तीसाठी शिक्षण, समुपदेशन, पुनर्वसन आणि सामाजिक आधार यांची आवश्यकता असते. जर एखादी व्यक्ती दारूच्या व्यसनात अडकली असेल, तर तिला केवळ गुन्हेगार म्हणून पाहणे योग्य नाही. त्याऐवजी तिला मदतीची गरज असलेली व्यक्ती म्हणून पाहणे अधिक मानवी दृष्टिकोन ठरतो.

याचबरोबर, समाजात दारूबाबत प्रामाणिक चर्चा होणेही आवश्यक आहे. अनेकदा या विषयावर अतिशय भावनिक किंवा नैतिक भाष्य केले जाते, परंतु वास्तवातील गुंतागुंत लक्षात घेतली जात नाही. दारू पूर्णपणे बंद करणे शक्य आहे का, किंवा नियंत्रित वापराची संस्कृती विकसित करता येईल का—या प्रश्नांवर खुलेपणाने विचार होणे आवश्यक आहे. काही देशांमध्ये दारूवर नियंत्रण ठेवताना सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने प्रभावी धोरणे राबवली गेली आहेत. भारतातही अशा अनुभवांचा अभ्यास करून योग्य धोरण आखता येऊ शकते.

शेवटी, दारूविषयक विरोधाभास हा केवळ एका धोरणाचा प्रश्न नाही, तर तो शासन आणि समाज यांच्यातील विश्वासाचा प्रश्न आहे. जेव्हा सरकार एका बाजूला दारू विक्रीतून महसूल मिळवते आणि दुसऱ्या बाजूला दारूविरोधी संदेश देते, तेव्हा नागरिकांना हा दुटप्पीपणा वाटू शकतो. या संभ्रमातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने स्पष्ट, पारदर्शक आणि सुसंगत धोरण मांडणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर समाजानेही या प्रश्नाकडे केवळ दोषारोपांच्या दृष्टीने न पाहता जबाबदारीने विचार करणे गरजेचे आहे.

आजच्या काळात ‘निरोगी भारत’ आणि ‘स्वच्छ भारत’ यांसारख्या मोहिमांचा खरा अर्थ तेव्हाच पूर्ण होईल, जेव्हा सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक कल्याण या दोन्ही बाबींना समान महत्त्व दिले जाईल. महसूल मिळवण्याच्या गरजेपेक्षा नागरिकांचे आरोग्य आणि कुटुंबांचे भविष्य अधिक महत्त्वाचे मानले गेले पाहिजे. दारूविषयक धोरणात असलेला विरोधाभास दूर करण्यासाठी केवळ कायदे किंवा घोषणांनी काम होणार नाही; त्यासाठी प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्ती, सामाजिक जागरूकता आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोन आवश्यक आहे.

भारतातील लोकशाहीची ताकद ही तिच्या नागरिकांच्या जागरूकतेत आहे. जेव्हा नागरिक प्रश्न विचारतात, चर्चा करतात आणि धोरणांबाबत स्पष्टता मागतात, तेव्हाच व्यवस्थेला स्वतःकडे नव्याने पाहण्याची संधी मिळते. दारूविषयक प्रश्न हा देखील तसाच आहे. हा प्रश्न केवळ दारू पिणाऱ्यांचा किंवा न पिणाऱ्यांचा नाही; तो संपूर्ण समाजाच्या आरोग्याचा, नैतिकतेचा आणि आर्थिक प्राधान्यक्रमांचा आहे. त्यामुळे या विरोधाभासावर गंभीरपणे विचार करणे ही आजची गरज आहे. सरकारनेही आणि समाजानेही या प्रश्नाकडे प्रामाणिकपणे पाहिले, तरच भविष्यात अधिक सुसंगत, न्याय्य आणि निरोगी समाज घडवण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.©