मराठीत नापास होणारी पिढी : शिक्षणव्यवस्था, समाज आणि शासन

मराठीत नापास होणारी पिढी : शिक्षणव्यवस्था, समाज आणि शासन

महाराष्ट्राच्या दहावीच्या निकालात यंदा समोर आलेला एक आकडा संपूर्ण समाजाला अंतर्मुख करून गेला. मराठी विषयात तब्बल ९४ हजारांहून अधिक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले. त्यातील जवळपास ८० हजार विद्यार्थी प्रथम भाषा मराठीत नापास झाले, तर उर्वरित विद्यार्थी द्वितीय आणि तृतीय भाषा मराठीत अपयशी ठरले. हा केवळ निकालातील आकडा नाही; हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्तित्वावर उमटलेला इशारा आहे. ज्या भूमीत संत ज्ञानेश्वरांनी ओवीतून विश्वाचे तत्त्वज्ञान उभे केले, जिथे संत तुकारामांनी अभंगातून समाजाला आत्मभान दिले, जिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याच्या व्यवहाराला मराठीचा आधार दिला, त्या महाराष्ट्रात आजची पिढी स्वतःच्या मातृभाषेत नापास होत आहे, ही बाब अस्वस्थ करणारी आहे. भाषा ही केवळ संवादाचे साधन नसते; ती समाजाची स्मृती असते, संस्कृतीचा श्वास असतो आणि आत्मसन्मानाचा पाया असतो. म्हणूनच मराठीतील हे अपयश ही फक्त शैक्षणिक घटना नाही, तर सामाजिक आणि मानसिक अधोगतीची चाहूल आहे.

या घटनेनंतर शिक्षक, साहित्यिक, पालक आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यात चिंता व्यक्त होत आहे. पण प्रश्न असा आहे की शासनालाही ही चिंता तितकीच तीव्रतेने जाणवते का? की हा विषय काही दिवस चर्चिला जाईल आणि नंतर इतर राजकीय वा सामाजिक गोंधळात हरवून जाईल? राज्य सरकारने या घटनेची गंभीर दखल घेऊन सखोल चौकशी करायला हवी. कारण हा प्रश्न केवळ काही विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा नाही; हा प्रश्न संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या अपयशाचा आहे. जर एखादा विद्यार्थी गणितात नापास झाला तर आपण विषय कठीण होता असे म्हणू शकतो. पण एखादा विद्यार्थी स्वतःच्या मातृभाषेत नापास होतो, याचा अर्थ त्याच्या विचारशक्तीच्या, अभिव्यक्तीच्या आणि मूलभूत भाषिक क्षमतेच्या पायावरच तडे गेले आहेत.

आज महाराष्ट्रातील अनेक घरांमध्ये मराठी बोलली जाते, पण मराठी जगली जात नाही. पालकांच्या मानसिकतेतच मराठी दुय्यम होत चालली आहे. “माझं मूल इंग्रजी मीडियममध्ये आहे” हे अभिमानाने सांगितले जाते; पण “माझं मूल चांगलं मराठी वाचतं” हे सांगणारे पालक दुर्मिळ झाले आहेत. शिक्षणाचा अर्थ इंग्रजी आणि प्रगतीचा अर्थ हिंदी किंवा इंग्रजी असा चुकीचा समज समाजात खोलवर रुजला आहे. मुलांना मराठीत बोलायला लाज वाटते आणि पालकांनाही ती लाज चुकीची वाटत नाही. घरातील संवाद बदलत आहेत. आई-वडील मुद्दाम मुलांशी तुटक हिंदी किंवा इंग्रजीत बोलण्याचा प्रयत्न करतात, कारण त्यांना वाटतं की त्यामुळे मुलांचं भविष्य उज्ज्वल होईल. पण या प्रक्रियेत मुलांच्या भावविश्वातून मराठी हळूहळू निसटत चालली आहे.

भाषेचं शिक्षण हे केवळ शाळेत होत नाही; ते घरातून सुरू होतं. मूल आईकडून पहिली भाषा शिकतं. त्यातूनच ते जग समजायला लागतं. पण जेव्हा घरातच मातृभाषेला दुय्यम स्थान मिळतं, तेव्हा शाळा किती प्रयत्न करणार? अनेक पालकांना असं वाटतं की मराठी शिकून करिअर होत नाही. ही भावना पूर्णपणे चुकीची असली तरी ती निर्माण होण्यामागे समाज आणि शासन दोघेही जबाबदार आहेत. कारण रोजगार, तंत्रज्ञान, प्रशासन आणि आधुनिक जीवनाशी मराठीला जोडण्याचे ठोस प्रयत्न आपण केलेले नाहीत. मुलांना सतत हेच दिसतं की मोठ्या कंपन्यांमध्ये इंग्रजीला महत्त्व आहे, शहरांमध्ये हिंदी चालते आणि मराठी ही फक्त परीक्षेपुरती भाषा उरली आहे. अशा वातावरणात विद्यार्थ्यांना मराठीबद्दल आत्मीयता वाटणार तरी कशी?

यात शिक्षण व्यवस्थेचं अपयश अधिक गंभीर आहे. शासनाने मराठी सक्तीची करण्याचे निर्णय घेतले, घोषणा केल्या, मराठी भाषा दिन साजरे केले, अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी मागण्या केल्या; पण प्रत्यक्ष वर्गात मराठी शिकवण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी काय केलं? आजही ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये प्रशिक्षित मराठी शिक्षकांची कमतरता आहे. काही ठिकाणी शिक्षकांवर इतका प्रशासकीय ताण असतो की अध्यापन दुय्यम ठरतं. अनेक शिक्षक स्वतः भाषेचं सौंदर्य विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवू शकत नाहीत. मराठी शिकवण्याची पद्धत इतकी कोरडी आणि गुणकेंद्री झाली आहे की विद्यार्थ्यांना भाषेची गोडी निर्माण होण्याऐवजी भीती वाटते.

वर्गात कविता समजून घेण्याऐवजी प्रश्नोत्तरं पाठ केली जातात. निबंध म्हणजे साचेबद्ध परिच्छेदांची जुळवाजुळव. व्याकरण म्हणजे नियमांचं ओझं. विद्यार्थ्यांना भाषा जिवंत अनुभव म्हणून शिकवली जात नाही. त्यांना मराठी वाचनाची सवय नाही, कारण शाळांनी वाचनसंस्कृती निर्माण करण्यासाठी आवश्यक वातावरणच उभं केलेलं नाही. अनेक शाळांची ग्रंथालयं धुळ खात पडली आहेत. काही ठिकाणी पुस्तकं आहेत पण वाचक नाहीत, आणि काही ठिकाणी वाचायची इच्छा आहे पण पुस्तकंच नाहीत. मोबाईल, सोशल मीडिया, रील्स आणि क्षणिक मनोरंजनाच्या काळात विद्यार्थ्यांना मराठी वाचनाकडे आकर्षित करण्यासाठी शासनाने वा शाळांनी नाविन्यपूर्ण प्रयोग केले का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

आजची शिक्षण पद्धती विद्यार्थ्यांना विचार करायला शिकवत नाही; ती फक्त परीक्षा पास व्हायला शिकवते. मराठीचा तास म्हणजे गुण मिळवण्याचं साधन बनलं आहे. विद्यार्थ्यांना भाषेतील सौंदर्य, भावना, विचार, विनोद, उपरोध आणि जीवनदृष्टी अनुभवायला मिळत नाही. म्हणूनच ते मराठीपासून दूर जात आहेत. भाषा जिवंत ठेवण्यासाठी पाठांतर नव्हे तर अनुभव आवश्यक असतो. मुलांनी कथा ऐकल्या पाहिजेत, कविता अनुभवली पाहिजे, नाटकं पाहिली पाहिजेत, लेखन केलं पाहिजे आणि स्वतःच्या भावनांना मराठीत व्यक्त करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. पण आजच्या शिक्षणात ही जागाच उरलेली नाही.

याहून अधिक गंभीर बाब म्हणजे समाजातील मराठीचा घटता वापर. शहरांमध्ये दुकानदारांपासून कार्यालयांपर्यंत हिंदीचं वर्चस्व वाढत आहे. सार्वजनिक व्यवहारात मराठीचा आग्रह कमी होत चालला आहे. मोठ्या शहरांत अनेक मुलं अशी वाढत आहेत की त्यांना मराठीत दोन वाक्य सलग बोलताना अडचण येते. हे फक्त भाषेचं नाही, तर सांस्कृतिक तुटकपणाचं लक्षण आहे. कारण भाषा गेली की संस्कृतीचा पाया कमकुवत होतो. लोककथा, म्हणी, वाक्प्रचार, लोकपरंपरा, संतसाहित्य, ग्रामीण संवेदना आणि स्थानिक विचारविश्व यांच्याशी असलेला संबंध सैल होऊ लागतो.

आज मराठीला धोका बाहेरून कमी आणि आतून अधिक आहे. इंग्रजी वा हिंदी या शत्रू नाहीत; समस्या आपल्या मानसिकतेची आहे. बहुभाषिक होणं ही चांगली गोष्ट आहे. इंग्रजी शिकणं आवश्यक आहे. हिंदी समजणं उपयोगाचं आहे. पण त्या प्रक्रियेत मराठीला कमी लेखणं ही धोकादायक प्रवृत्ती आहे. जगातील प्रगत देशांनी मातृभाषेच्या आधारावरच विकास केला आहे. जपान, फ्रान्स, जर्मनी, चीन, कोरिया या देशांनी विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अर्थव्यवस्थेचा विकास आपल्या भाषेतून केला. पण आपण मात्र इंग्रजीशिवाय प्रगती अशक्य आहे असा न्यूनगंड बाळगून बसलो आहोत.

मराठीतील अपयशाचं एक कारण डिजिटल दरीही आहे. इंटरनेटवर दर्जेदार मराठी शैक्षणिक सामग्री अत्यल्प आहे. मुलं यूट्यूब, गेम्स आणि सोशल मीडियावर तासन्तास घालवतात; पण त्यांना मराठीत दर्जेदार, आधुनिक, आकर्षक आणि संवादात्मक शैक्षणिक साधनं उपलब्ध नाहीत. शासनाने मराठीला कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शिक्षण, सॉफ्टवेअर आणि नव्या तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर धोरणात्मक गुंतवणूक केली पाहिजे होती. मराठीतील उत्तम ऑडिओबुक्स, इंटरॅक्टिव्ह अॅप्स, डिजिटल ग्रंथालयं, ऑनलाइन कथा-कविता मंच आणि विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षक शैक्षणिक सामग्री निर्माण झाली असती तर परिस्थिती वेगळी असू शकली असती.

आज अनेक विद्यार्थ्यांना मराठी विषय कठीण वाटतो, कारण त्यांना भाषेची सवयच राहिलेली नाही. जे मूल घरी मराठी ऐकत नाही, वाचत नाही आणि वापरत नाही, त्याला परीक्षेतील मराठी नैसर्गिक वाटणार कशी? भाषिक कौशल्यं ही सातत्याने वापरातून विकसित होतात. म्हणूनच मराठीच्या प्रश्नपत्रिकेत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न हा केवळ अभ्यासाचा नसून सामाजिक वातावरणाचा आहे.

या पार्श्वभूमीवर शासनाने आता तातडीने पावलं उचलली पाहिजेत. सर्वप्रथम मराठी विषयातील अपयशाची सखोल चौकशी करणारी स्वतंत्र समिती नेमली पाहिजे. त्या समितीत शिक्षणतज्ज्ञ, भाषातज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, ग्रामीण शिक्षक, पालक प्रतिनिधी आणि साहित्यिक यांचा समावेश असावा. विद्यार्थ्यांच्या अपयशामागची कारणं विभागनिहाय, सामाजिक स्तरानुसार आणि शैक्षणिक माध्यमानुसार अभ्यासली गेली पाहिजेत. फक्त आकडे जाहीर करून भागणार नाही; कारण त्या आकड्यांमागे लाखो कुटुंबांची चिंता दडलेली आहे.

मराठी शिकवण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना भाषा आवडली पाहिजे. मराठीच्या तासाला आनंद वाटला पाहिजे. अभ्यासक्रम अधिक जिवंत, आधुनिक आणि अनुभवाधारित हवा. विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी जोडलेली उदाहरणं, आधुनिक साहित्य, चित्रपट, नाटकं, लोकसंस्कृती आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर करून भाषा शिकवली पाहिजे. मराठी फक्त पुस्तकापुरती राहू नये; ती विद्यार्थ्यांच्या जगण्याचा भाग बनली पाहिजे.

शिक्षक प्रशिक्षण हा देखील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शिक्षकांना सातत्याने नव्या अध्यापन पद्धतींचं प्रशिक्षण मिळालं पाहिजे. भाषिक कौशल्यं, कथाकथन, नाट्यवाचन, संवादात्मक अध्यापन आणि विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण यावर भर दिला पाहिजे. शिक्षकांवरच्या अतिरिक्त प्रशासकीय जबाबदाऱ्या कमी केल्या पाहिजेत, जेणेकरून ते अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करू शकतील.

माध्यमांची भूमिकाही इथे महत्त्वाची आहे. आज सोशल मीडियावर मराठी कंटेंट वाढत असला तरी दर्जेदार शैक्षणिक आणि वैचारिक सामग्रीची कमतरता आहे. मनोरंजनापुरती मराठी मर्यादित राहिली तर भाषेचं बौद्धिक विश्व संकुचित होतं. वृत्तपत्रं, टीव्ही वाहिन्या, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आणि डिजिटल माध्यमांनी दर्जेदार मराठी साहित्य, विज्ञान, इतिहास आणि सामाजिक विषयांवर आकर्षक सामग्री निर्माण करण्याची गरज आहे.

पण याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे समाजाची मानसिकता बदलणं. भाषा केवळ सरकार जिवंत ठेवत नाही; समाज तिला जिवंत ठेवतो. घरात मुलांशी मराठीत संवाद साधणं, त्यांना मराठी पुस्तकं भेट देणं, मराठी चित्रपट आणि साहित्याची ओळख करून देणं, सार्वजनिक व्यवहारात मराठीचा आग्रह धरणं ही प्रत्येक मराठी माणसाची जबाबदारी आहे. जर घराघरात मराठी कमी झाली, तर शाळा एकट्या काय करणार?

आज अनेकांना प्रश्न पडतो की मराठीला खरंच धोका आहे का? भाषा एका दिवसात मरत नाहीत. त्या हळूहळू कमकुवत होतात. आधी त्या व्यवहारातून कमी होतात, मग शिक्षणातून, मग रोजगारातून आणि शेवटी आत्मविश्वासातून. आज मराठीबाबत नेमकं हेच घडताना दिसत आहे. सर्वात धोकादायक गोष्ट म्हणजे आपण या परिस्थितीशी जुळवून घेत आहोत. “चालतंय” ही मानसिकता भाषेसाठी घातक असते.

९४ हजार विद्यार्थी मराठीत नापास होणं ही केवळ शैक्षणिक दुर्घटना नाही; हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर लागलेला प्रश्न आहे. सरकारने जर याकडे गांभीर्याने पाहिलं नाही, तर पुढील काही वर्षांत हा आकडा आणखी वाढेल. मग आपण भाषणांत मराठीचा अभिमान व्यक्त करत राहू, साहित्य संमेलनांत घोषणा देत राहू, पण पुढची पिढी मराठी वाचायलाही तयार नसेल.

इतिहास सांगतो की कोणतीही भाषा बाहेरच्यांनी संपवलेली नसते; त्या भाषेचे लोकच तिला दुर्लक्षित करून कमकुवत करतात. मराठीचं भविष्य आज आपल्या हातात आहे. आपण जर अजूनही केवळ भावनिक घोषणा करत बसलो आणि प्रत्यक्ष कृती केली नाही, तर पुढच्या पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत. कारण भाषा ही फक्त शब्दांची माळ नसते; ती एका समाजाच्या आत्म्याची ओळख असते.

आज निर्णयाचा क्षण आहे. शासनाने चौकशी करावी, ठोस धोरण आखावं, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना सक्षम करावं, डिजिटल युगात मराठीला नव्या संधी द्याव्यात आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे समाजाने स्वतःच्या भाषेबद्दलचा न्यूनगंड झटकून टाकावा. अन्यथा ९४ हजार हा आकडा केवळ सुरुवात ठरेल आणि पुढच्या काळात आपण स्वतःच्या मातृभाषेच्या अस्तित्वासाठीच लढताना दिसू.

प्रश्न अजूनही तोच आहे—आपण मराठीवर खरंच प्रेम करतो का, की फक्त भाषणांत तिचा गौरव करतो? जर उत्तर दुसरं असेल, तर मातृभाषेच्या पायावरचे हे तडे उद्या संपूर्ण सांस्कृतिक इमारत कोसळवू शकतात.

[''