केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा बोजवारा

  केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा बोजवारा 

देशाच्या विकासाचा पाया जर कोणत्या क्षेत्रावर उभा असतो, तर तो शिक्षणावर. एखाद्या राष्ट्राचे सामर्थ्य केवळ त्याच्या अर्थव्यवस्थेत, सैन्यात किंवा तंत्रज्ञानात नसते; ते त्या देशातील तरुण पिढीच्या गुणवत्तेत आणि आत्मविश्वासात असते. त्यामुळे शिक्षण मंत्रालय हे कोणत्याही सरकारसाठी केवळ एक प्रशासकीय खाते नसून देशाच्या भविष्याचा कणा असतो. परंतु दुर्दैवाने आज भारताच्या शिक्षण मंत्रालयाकडे पाहिले, तर आश्वासक धोरणांपेक्षा गोंधळ, अपयश, पेपरफुटी, न्यायालयीन ताशेरे आणि ऐतिहासिक विकृतीकरण यांचेच चित्र अधिक स्पष्ट दिसते. पंतप्रधान  यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात सरकार ‘सुशासन’ आणि ‘पारदर्शकता’च्या घोषणा करत असताना शिक्षण मंत्रालय मात्र पूर्णपणे दिशाहीन झाल्याचे दिसत आहे. केंद्रीयशिक्षण मंत्री  यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयाने जी कामगिरी केली आहे, ती विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाला हादरा देणारी आहे. आज परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की, शिक्षण मंत्रालय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे संरक्षण करणारे केंद्र न राहता त्यांच्या भविष्याशी खेळणारे यंत्र बनले आहे.

सद्य केंद्रीयशिक्षण मंत्री यांच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठे अपयश म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षा व्यवस्थेचा पूर्णपणे झालेला बोजवारा. देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी संबंधित असलेली NEET-UG परीक्षा आज भ्रष्टाचार, गैरव्यवस्था आणि पेपरफुटीची पर्यायी संज्ञा बनली आहे. लाखो विद्यार्थी दिवस-रात्र अभ्यास करून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतात. अनेक कुटुंबे आपली आर्थिक परिस्थिती विसरून मुलांच्या शिक्षणासाठी कोचिंग क्लासेसवर लाखो रुपये खर्च करतात. पालकांच्या अपेक्षा, विद्यार्थ्यांचे कष्ट आणि त्यांचे मानसिक आरोग्य या सर्वांचा प्रश्न असताना परीक्षा व्यवस्थेतील हलगर्जीपणा अजिबात माफ करता येणार नाही. NEET-UG परीक्षेच्या संदर्भात समोर आलेले पेपरफुटीचे आरोप आणि त्यानंतरचा सरकारी गोंधळ हा भारतीय शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळवणारा ठरला. सुरुवातीला सरकार आणि मंत्रालयाने पेपरफुटीचा इन्कार केला, परंतु पुरावे समोर येऊ लागल्यानंतर चौकशीच्या घोषणा करण्यात आल्या. प्रश्न असा आहे की, जर परीक्षा सुरक्षितच होती, तर चौकशीची गरज काय होती? आणि जर चौकशी आवश्यक होती, तर सुरुवातीला विद्यार्थ्यांना खोटे का सांगितले गेले?

राष्ट्रीय परीक्षा व्यवस्थेचे केंद्र मानली जाणारी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी आज विद्यार्थ्यांसाठी अविश्वासाचे प्रतीक बनली आहे. NTA वर नियंत्रण ठेवण्यात शिक्षण मंत्रालय पूर्णतः अपयशी ठरले आहे. एकामागून एक परीक्षा वादात सापडत असताना मंत्रालय केवळ निवेदने देण्यात व्यस्त होते. विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यानंतर त्यांना दिलासा देण्याऐवजी सरकारने संस्थांचे समर्थन करण्यावर अधिक भर दिला. परिणामी, लाखो विद्यार्थ्यांच्या मनात अशी भावना निर्माण झाली की, त्यांच्या कष्टांची किंमत सरकारला नाही. विद्यार्थ्यांचा अभ्यासावरचा विश्वास ढासळला, कारण मेहनत करूनही जर प्रश्नपत्रिका आधीच बाजारात उपलब्ध होत असतील, तर प्रामाणिक विद्यार्थ्यांनी काय करावे? हा प्रश्न केवळ शैक्षणिक नाही, तर सामाजिक न्यायाशी संबंधित आहे.

NEETपुरताच प्रश्न मर्यादित नाही. UGC-NET परीक्षाही त्याच प्रकारच्या गैरव्यवस्थेमुळे रद्द करावी लागली. देशातील संशोधक, प्राध्यापक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा अत्यंत महत्त्वाची असते. परंतु ही परीक्षाही डार्क नेटवर प्रश्नपत्रिका उपलब्ध झाल्याच्या आरोपांमुळे रद्द करावी लागली. एकाच मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील दोन मोठ्या राष्ट्रीय परीक्षा सलग वादात सापडणे हा केवळ योगायोग नसून प्रशासनाच्या पूर्ण अपयशाचा पुरावा आहे. विद्यार्थ्यांना वारंवार परीक्षांच्या तारखा बदलणे, निकालातील त्रुटी, उत्तरपत्रिकांमधील गोंधळ आणि पेपरफुटी यांचा सामना करावा लागत आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या निष्काळजीपणामुळे आज विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.

सरकार सतत ‘डिजिटल इंडिया’ची भाषा करते. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पारदर्शकता वाढवण्याचे दावे केले जातात. परंतु परीक्षा व्यवस्थेतील पेपरफुटी आणि सायबर गैरव्यवहार पाहता हे दावे पूर्णपणे फोल ठरत आहेत. डिजिटल यंत्रणा मजबूत असती, तर प्रश्नपत्रिका  नेटपर्यंत पोहोचल्याच नसत्या. मंत्रालयाने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली केवळ घोषणाबाजी केली, परंतु सुरक्षित परीक्षा प्रणाली उभारण्यात ते सपशेल अपयशी ठरले. देशातील विद्यार्थी तंत्रज्ञानाचा उपयोग प्रगतीसाठी करत असताना सरकारची यंत्रणा मात्र त्याच तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यात असमर्थ ठरली आहे.

शिक्षण मंत्रालयाच्या अकार्यक्षमतेचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे NCERT पाठ्यपुस्तकांमधील वादग्रस्त बदल. शालेय शिक्षण हे विद्यार्थ्यांच्या विचारविश्वाला दिशा देणारे माध्यम असते. त्यामुळे पाठ्यपुस्तकांमधील प्रत्येक शब्द अत्यंत जबाबदारीने लिहिला गेला पाहिजे. परंतु मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली तयार झालेल्या पुस्तकांमध्ये न्यायव्यवस्थेबद्दल चुकीची आणि आक्षेपार्ह माहिती समाविष्ट करण्यात आली. न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबाबतच्या मजकुरावर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली कठोर भूमिका ही शिक्षण मंत्रालयासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब होती. सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागावी लागणे, हे कोणत्याही मंत्रालयासाठी मोठे अपयश मानले जाते. पाठ्यपुस्तकांमध्ये कोणती माहिती समाविष्ट करायची याबाबत मंत्रालयाकडे कोणतीही स्पष्ट आणि जबाबदार यंत्रणा नसल्याचे या घटनेतून दिसून आले.

इतिहासाशी केलेली छेडछाड हा आणखी गंभीर विषय आहे. महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी जोडलेला मराठा साम्राज्याचा इतिहास NCERT पुस्तकांमधून कमी करणे, त्यातील नकाशांमध्ये चुका करणे आणि त्यावर टीका झाल्यानंतर योग्य दुरुस्ती करण्याऐवजी मजकूरच हटवणे, हे अत्यंत संतापजनक होते.  अशा महान इतिहासाशी हलगर्जीपणे वागणे म्हणजे देशाच्या सांस्कृतिक वारशाचा अपमान होय. इतिहासाचे पुनर्लेखन करण्याच्या नावाखाली काही विशिष्ट विचारसरणीला पोषक बदल करण्यात येत असल्याची भावना समाजात निर्माण झाली आहे. शिक्षण मंत्रालयाने इतिहास हा राजकीय प्रयोगशाळा नसून राष्ट्रीय स्मृतीचा आधार आहे, हे विसरले आहे.

विद्यार्थ्यांशी संबंधित धोरणांमध्येही मंत्रालयाची दिशाहीनता स्पष्ट दिसते. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिस्त राखण्याच्या नावाखाली UGC ने आणलेल्या काही नियमांमुळे विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय केवळ तक्रारीच्या आधारे विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्याच्या तरतुदींमुळे शिक्षणसंस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. शिक्षण म्हणजे मुक्त विचारांचे व्यासपीठ असते; ते पोलिसी नियंत्रणाचे केंद्र नसते. सर्वोच्च न्यायालयाने या नियमांना स्थगिती देत सरकारला स्पष्ट संदेश दिला की, विद्यार्थ्यांचे मूलभूत अधिकार अबाधित राहिले पाहिजेत. परंतु शिक्षण मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांना भागीदार समजण्याऐवजी त्यांच्याकडे संशयित म्हणून पाहण्याची मानसिकता स्वीकारल्याचे या नियमांमधून दिसून आले.

आज देशातील तरुणांमध्ये शिक्षण व्यवस्थेबद्दल असलेला असंतोष अभूतपूर्व आहे. एका बाजूला बेरोजगारी वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शिक्षण क्षेत्रात सतत होणारे प्रयोग विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलत आहेत. नवीन शिक्षण धोरणाच्या मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या, परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत प्रचंड विस्कळीतपणा दिसतो. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. अनेक विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक पदे रिक्त आहेत. संशोधनासाठी आवश्यक निधी कमी केला जात आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षण मंत्रालयाने प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याऐवजी केवळ प्रतिमा व्यवस्थापनावर भर दिला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्नही अत्यंत गंभीर बनला आहे. स्पर्धा परीक्षा, अनिश्चित निकाल, वारंवार होणारे बदल आणि प्रशासनाचा गोंधळ यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तणाव वाढत आहे. कोटा, पुणे, हैदराबाद यांसारख्या शैक्षणिक केंद्रांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. अशा वेळी शिक्षण मंत्रालयाकडून संवेदनशील आणि स्थिर धोरणांची अपेक्षा असते. परंतु मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांच्या समस्यांकडे केवळ आकडेवारी म्हणून पाहिले. विद्यार्थी हा देशाचा नागरिक आहे, केवळ परीक्षा देणारा क्रमांक नाही, हे सरकार विसरत चालले आहे.

केंद्रीयशिक्षण मंत्री  यांचे नेतृत्व या संपूर्ण काळात बचावात्मक आणि प्रतिक्रियावादी राहिले. कोणताही वाद निर्माण झाल्यानंतर प्रथम त्याचा इन्कार करणे, नंतर चौकशीची घोषणा करणे आणि शेवटी जबाबदारी झटकणे, हीच पद्धत सातत्याने दिसून आली. एखाद्या मंत्रालयाचे नेतृत्व म्हणजे केवळ पत्रकार परिषद घेणे नसते; संकट येण्यापूर्वी त्याला रोखणे आणि प्रणाली मजबूत करणे ही खरी जबाबदारी असते. परंतु शिक्षण मंत्रालयाने प्रत्येक वेळी घटना घडल्यानंतरच प्रतिक्रिया दिली. त्यामुळे मंत्रालयाची विश्वासार्हता दिवसेंदिवस कमी होत गेली.

सरकारने स्वतःची प्रतिमा निर्णायक नेतृत्वाची निर्माण केली आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर भूमिका, कार्यक्षम प्रशासन आणि जबाबदारी निश्चिती या गोष्टींवर सरकार सतत भर देते. परंतु शिक्षण मंत्रालयातील अपयशांबाबत सरकारची भूमिका मात्र आश्चर्यकारकपणे मवाळ राहिली आहे. जर एखाद्या खाजगी संस्थेत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवस्था झाली असती, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई झाली असती. मग देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांवर राजकीय जबाबदारी निश्चित का होत नाही? हा प्रश्न आज तरुण पिढी विचारत आहे.

देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेला आज सक्षम, संवेदनशील आणि दूरदृष्टी असलेल्या नेतृत्वाची गरज आहे. शिक्षण क्षेत्र हे प्रयोग करण्याचे मैदान नाही. येथे घेतलेला प्रत्येक चुकीचा निर्णय लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर परिणाम करतो. त्यामुळे शिक्षण मंत्र्यांनी केवळ राजकीय निष्ठेपेक्षा प्रशासकीय क्षमता आणि शैक्षणिक समज दाखवणे आवश्यक असते. दुर्दैवाने  या  कार्यकाळात ही अपेक्षा पूर्ण होताना दिसली नाही. मंत्रालय सतत वादांच्या भोवऱ्यात अडकलेले राहिले आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास गमावत गेले.

आज परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, शिक्षण मंत्रालयावरील जनतेचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी कठोर निर्णय घेणे आवश्यक झाले आहे. केवळ चौकशा आणि समित्या नेमून प्रश्न सुटणार नाहीत. जबाबदारी निश्चित करणे आणि नेतृत्वात बदल करणे ही लोकशाहीतील आवश्यक प्रक्रिया आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या व्यवस्थेला संरक्षण देणे म्हणजे देशाच्या भविष्यासोबत अन्याय करणे होय. त्यामुळे पंतप्रधान  यांनी जर खरोखरच सुशासन आणि उत्तरदायित्व यांवर विश्वास ठेवत असतील, तर शिक्षण मंत्रालयात तातडीने बदल करणे गरजेचे आहे.

देशातील तरुणाई ही केवळ मतदार नाही; ती भारताच्या उद्याची निर्माती आहे. तिच्या विश्वासावरच राष्ट्राचे भविष्य उभे आहे. जर विद्यार्थ्यांना वाटू लागले की, मेहनतीपेक्षा भ्रष्टाचार प्रभावी आहे, परीक्षेपेक्षा पेपरफुटी महत्त्वाची आहे आणि सत्यापेक्षा व्यवस्थेचे संरक्षण अधिक महत्त्वाचे आहे, तर हा देशासाठी अत्यंत धोकादायक संकेत असेल. शिक्षण व्यवस्था ही समाजातील समान संधी निर्माण करणारी यंत्रणा असते. परंतु आज तीच व्यवस्था अविश्वास, भीती आणि अन्यायाचे प्रतीक बनत चालली आहे.

म्हणूनच आता वेळ आली आहे की, शिक्षण मंत्रालयाला नव्या दिशेची गरज मान्य केली जावी. विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा जिंकण्यासाठी, परीक्षा व्यवस्थेला पारदर्शक बनवण्यासाठी, इतिहास आणि शिक्षणातील राजकीय हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी आणि मंत्रालयाला उत्तरदायी बनवण्यासाठी निर्णायक पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.सद्य  केंद्रीयशिक्षण मंत्री यांच्या कार्यकाळातील सततची अपयशे पाहता त्यांची हकालपट्टी ही केवळ राजकीय कृती राहिलेली नाही; ती देशाच्या शैक्षणिक भविष्यासाठी आवश्यक बनली आहे. भारताच्या तरुणाईला सक्षम शिक्षण व्यवस्था हवी आहे, घोषणांची माळ नाही. आणि जोपर्यंत शिक्षण मंत्रालयात जबाबदारीची जाणीव असलेले नेतृत्व येत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावरील हे संकट कायम राहणार आहे.