नीट परीक्षा रद्द : शिक्षणाच्या बाजारपेठेत हरवलेली बुद्धिमत्ता

 नीट परीक्षा रद्द : शिक्षणाच्या बाजारपेठेत हरवलेली बुद्धिमत्ता

स्पर्धा परीक्षा म्हणजे समान संधीचे प्रतीक, मेहनतीचा उत्सव आणि ज्ञानाची कसोटी — अशी एकेकाळी समाजात धारणा होती. गरीब असो वा श्रीमंत, ग्रामीण असो वा शहरी, अभ्यास आणि चिकाटीच्या जोरावर कोणीही पुढे जाऊ शकतो, हा विश्वास भारतीय लोकशाहीच्या शिक्षणव्यवस्थेने दीर्घकाळ जपला. पण आज हा विश्वास ढासळताना दिसतो आहे. विशेषतः नीट, जेईई, यूपीएससी, एमपीएससीसारख्या परीक्षा आता ज्ञानाच्या चाचण्या उरलेल्या नाहीत; त्या आर्थिक क्षमतेच्या, कोचिंगच्या उपलब्धतेच्या आणि व्यवस्थेतील असमानतेच्या परीक्षा बनल्या आहेत. विद्यार्थी पुस्तकांशी झगडत नाही; तो आता क्लासेसच्या नोटखीशी झगडतो. पालक आपल्या मुलाच्या बुद्धिमत्तेपेक्षा फी भरू शकतील का, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. आणि या सर्व प्रक्रियेत शिक्षणाचे पावित्र्य, अभ्यासाची नैसर्गिक प्रेरणा आणि ज्ञानाचे लोकशाही मूल्य हळूहळू नष्ट होत आहे.

नीट परीक्षेभोवती उभे राहिलेले प्रश्न, प्रश्नपत्रिका फुटींचे आरोप, गुणांमधील संशयास्पद वाढ, काही कोचिंग संस्थांच्या “अचूक अंदाजां”ची चर्चा आणि संपूर्ण प्रक्रियेवरील अविश्वास — हे सगळे काही अचानक घडलेले नाही. ही अनेक वर्षे वाढत गेलेल्या एका विकृत व्यवस्थेची परिणती आहे. ज्या दिवशी शिक्षण हे सार्वजनिक अधिकार न राहता खाजगी बाजारपेठ बनले, त्या दिवसापासून या अधःपतनाची प्रक्रिया सुरू झाली. आज देशभरात कोट्यवधी रुपयांची कोचिंग इंडस्ट्री उभी आहे. वातानुकूलित वर्ग, चमकदार जाहिराती, टॉपर विद्यार्थ्यांचे प्रचंड पोस्टर्स, यशाच्या भावनिक कथा आणि “रँक गॅरंटी”ची भाषा — हे सर्व पाहता एखादा उद्योगसमूह कार्यरत आहे असे वाटते; शिक्षणसंस्था नव्हे.

सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, खाजगी क्लासेसची ही व्यवस्था समाजाच्या कोणत्या जखमेवर उभी राहिली? उत्तर अत्यंत स्पष्ट आहे — सरकारी शिक्षणव्यवस्थेवरील अविश्वास. जेव्हा शाळा आणि महाविद्यालये दर्जेदार शिक्षण देण्यात अपयशी ठरतात, तेव्हा विद्यार्थ्यांना बाहेरचा आधार शोधावा लागतो. ही गरज खरी आहे; पण त्यातून उभे राहिलेले साम्राज्य मात्र विकृत आहे. आज विद्यार्थी शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी जात नाही. तो परीक्षा कशी फोडायची, शॉर्टकट कसे वापरायचे, “ट्रिक्स” कशा पाठ करायच्या, हे शिकण्यासाठी क्लासमध्ये जातो. अभ्यास हा ज्ञानप्राप्तीचा प्रवास राहिलेला नाही; तो गुण मिळवण्याचे तंत्र बनले आहे.

यात सर्वाधिक अन्याय ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांवर होतो. मोठ्या शहरांतील प्रसिद्ध कोचिंग संस्थांच्या फी लाखोंमध्ये पोहोचल्या आहेत. त्यात राहण्याचा खर्च, टेस्ट सिरीज, अभ्यास साहित्य, ऑनलाइन सबस्क्रिप्शन, विशेष बॅचेस यांचा वेगळा भार असतो. शेतकरी कुटुंबे जमीन विकतात, सोनं गहाण ठेवतात, कर्ज घेतात. कारण मुलगा डॉक्टर झाला, अधिकारी झाला तर कुटुंबाचे भविष्य बदलेल, अशी आशा असते. पण शिक्षणाचे हे स्वप्न आता जुगारासारखे झाले आहे. काही निवडक विद्यार्थ्यांचे फोटो पुढे करून हजारो अपयशी विद्यार्थ्यांच्या दुःखावर क्लास उद्योग उभा राहतो. “टॉपर आमचाच” असे सांगताना हे क्लासेस कधी सांगत नाहीत की हजारो विद्यार्थ्यांपैकी किती जण अपयशी झाले.

ही केवळ आर्थिक विषमता नाही; ही मानसिक गुलामगिरीदेखील आहे. आजचा विद्यार्थी स्वतंत्र अभ्यास करण्यास घाबरतो. स्वतः पुस्तक वाचणे, विचार करणे, संदर्भ शोधणे, शंका निर्माण करणे — या सर्व गोष्टी हळूहळू नष्ट होत आहेत. कारण क्लास संस्कृती विद्यार्थ्याला सांगते की “तुला विचार करण्याची गरज नाही, आम्ही तुला तयार उत्तर देऊ.” नोट्स दिल्या जातात, संभाव्य प्रश्न दिले जातात, उत्तरांचे साचे दिले जातात. परिणामी परीक्षा उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी निर्माण होतात; पण स्वतंत्र बुद्धिमत्ता घडत नाही. समाजाला तांत्रिकदृष्ट्या पात्र डॉक्टर, इंजिनियर आणि अधिकारी मिळतात; पण विचारक्षम, नैतिक आणि सर्जनशील व्यक्तिमत्त्व दुर्मिळ होत जाते.

हे चित्र सर्वाधिक भीषण ठरते ते प्रशासन आणि वैद्यकीय क्षेत्रात. जे विद्यार्थी फक्त रट्टा, शॉर्टकट आणि अपेक्षित प्रश्नांच्या आधारावर यश मिळवतात, ते प्रत्यक्ष आयुष्यातील जटिल समस्यांना कितपत सामोरे जाऊ शकतील? एका डॉक्टरकडे फक्त माहिती असून चालत नाही; त्याच्याकडे विश्लेषणक्षमता, मानवी संवेदनशीलता आणि स्वतंत्र निर्णयक्षमता असणे आवश्यक आहे. एका अधिकाऱ्याकडे नियम पाठ असणे पुरेसे नाही; त्याच्याकडे सामाजिक वास्तव समजण्याची बुद्धिमत्ता हवी. पण स्पर्धा परीक्षा जर केवळ तांत्रिक तयारीचा खेळ बनल्या, तर समाजाला “प्रशिक्षित पोपट” मिळतील; विचारवंत नव्हे.

यातील दुसरा गंभीर प्रश्न म्हणजे प्रश्नपत्रिका फुटी आणि पेपर माफियांचा वाढता प्रभाव. गेल्या काही वर्षांत विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या घटना समोर आल्या. काही ठिकाणी परीक्षा रद्द झाल्या, काही ठिकाणी चौकशा सुरू झाल्या. प्रत्येक वेळी प्रशासन आश्वासने देते, कारवाईचे नाटक होते आणि काही दिवसांनी सर्व काही पुन्हा पूर्ववत होते. पण विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास मात्र कायम राहतो. जे विद्यार्थी वर्षानुवर्षे रात्रंदिवस अभ्यास करतात, त्यांना जर वाटू लागले की निकाल आधीच ठरलेला असतो, तर त्यांच्या मानसिकतेवर त्याचा गंभीर परिणाम होतो.

खाजगी क्लासेस आणि पेपर माफियामधील संबंध सिद्ध करणे कठीण असले तरी संशयाचे वातावरण का निर्माण होते, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. काही क्लासेसना नेहमीच “अंदाज” अचूक कसे येतात? काही विद्यार्थ्यांचे गुण अचानक संशयास्पद पद्धतीने कसे वाढतात? काही नेटवर्क्सना परीक्षेच्या पद्धतीतील बदल आधीच कसे समजतात? हे प्रश्न समाजाच्या मनात निर्माण होतात. आणि जिथे पारदर्शकता नसते, तिथे संशय निर्माण होतोच. शिक्षणव्यवस्था विश्वासावर उभी असते; आणि आज तोच विश्वास ढासळताना दिसतो आहे.

खाजगी क्लासेसचा सर्वात घातक परिणाम म्हणजे शाळा आणि महाविद्यालयांची अधोगती. विद्यार्थी नियमित शिक्षणाकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. अनेक ठिकाणी महाविद्यालये केवळ हजेरी लावण्याची केंद्रे बनली आहेत. शिक्षकांचे अध्यापन गौण ठरते आणि कोचिंग संस्थांचे नोटखीच खरे शिक्षण समजले जाते. परिणामी औपचारिक शिक्षणव्यवस्थेची प्रतिष्ठाच कमी होते. हे एका लोकशाही समाजासाठी धोकादायक आहे. कारण शिक्षण जर पूर्णपणे खाजगी बाजाराच्या ताब्यात गेले, तर समान संधी ही संकल्पनाच नष्ट होईल.

आज अनेक पालकांना असे वाटते की क्लासशिवाय यश मिळूच शकत नाही. हा भ्रम योजनाबद्ध पद्धतीने निर्माण करण्यात आला आहे. जाहिरातींच्या माध्यमातून भीती निर्माण केली जाते — “उशीर झाला तर मागे पडाल”, “आच्या स्पर्धेत कोचिंगशिवाय पर्याय नाही”, “मर्यादित जागा”, “विशेष बॅच”. या सगळ्यामुळे विद्यार्थ्यांवर प्रचंड मानसिक दबाव येतो. बालपण हरवते. आठवी-नववीपासून मुलांना “फाउंडेशन कोर्स”मध्ये टाकले जाते. खेळ, वाचन, कला, सामाजिक अनुभव — या सगळ्यांवर अभ्यासाचे वर्चस्व बसते. विद्यार्थी मनुष्य म्हणून विकसित होत नाही; तो फक्त परीक्षेचे यंत्र बनतो.

यात सरकारची भूमिकाही तितकीच जबाबदार आहे. शिक्षणाचे व्यापारीकरण थांबवण्याऐवजी अनेक सरकारांनी त्याला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिले. कारण कोचिंग उद्योग म्हणजे मोठी अर्थव्यवस्था आहे. मोठ्या शहरांमध्ये संपूर्ण भाग कोचिंग संस्थांवर चालतात. भाड्याच्या इमारती, वसतिगृहे, खानावळी, जाहिरात उद्योग, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म — यामध्ये हजारो कोटींची उलाढाल असते. राजकीय नेते, स्थानिक प्रशासन आणि उद्योगसमूह यांचे हितसंबंध या व्यवस्थेशी जोडले जातात. परिणामी विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू राहत नाही; तो केवळ बाजारातील ग्राहक बनतो.

परंतु प्रश्न असा आहे की खाजगी क्लासेसवर संपूर्ण बंदी हा उपाय आहे का? हा मुद्दा भावनिक असला तरी विचारपूर्वक पाहणे आवश्यक आहे. कारण अनेक विद्यार्थ्यांना खरोखरच अतिरिक्त मार्गदर्शनाची गरज असते. काही शिक्षक उत्कृष्ट अध्यापन करतात, काही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मने ग्रामीण विद्यार्थ्यांपर्यंत चांगले शिक्षण पोहोचवले आहे. म्हणून कोणत्याही वैयक्तिक शिक्षकाला गुन्हेगार ठरवणे योग्य ठरणार नाही. समस्या आहे ती अनियंत्रित, नफेखोर आणि शिक्षणाला माल बनवणारी व्यवस्था. त्यामुळे या क्षेत्रावर कठोर नियंत्रण, पारदर्शकता आणि मर्यादा आवश्यक आहेत.

सर्वप्रथम सरकारने सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेची गुणवत्ता सुधारली पाहिजे. जर शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळाले, तर विद्यार्थ्यांना बाहेरील आधाराची गरज कमी होईल. शिक्षकांची रिक्त पदे भरली पाहिजेत, प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालये सक्षम केली पाहिजेत, डिजिटल साधने उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. ग्रामीण भागात निवासी अभ्यासिका, मोफत टेस्ट सिरीज आणि ऑनलाइन व्याख्याने उपलब्ध झाली पाहिजेत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा अधिकार म्हणून उपलब्ध झाला, तर खाजगी क्लासेसचे वर्चस्व आपोआप कमी होईल.

दुसरे म्हणजे स्पर्धा परीक्षांची रचना बदलली पाहिजे. आज बहुतेक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नांवर आधारित असल्यामुळे रट्टा आणि ट्रिक्सला प्रोत्साहन मिळते. विश्लेषणक्षमता, सर्जनशीलता, सामाजिक जाण, भाषिक अभिव्यक्ती आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता यांना अधिक महत्त्व दिले गेले पाहिजे. परीक्षा जर केवळ माहिती तपासणारी न राहता विचार तपासणारी झाली, तर नोट्स संस्कृती आपोआप कमकुवत होईल.

तिसरे म्हणजे प्रश्नपत्रिका सुरक्षेची संपूर्ण व्यवस्था स्वतंत्र आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असली पाहिजे. पेपर सेटिंगपासून वितरणापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. पेपर फुटीला केवळ गुन्हा नव्हे तर राष्ट्रीय विश्वासघात मानले पाहिजे. कारण एका प्रश्नपत्रिकेची गळती लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करते.

ग्रंथालय संस्कृती पुन्हा जिवंत करणेही अत्यंत आवश्यक आहे. आज अनेक गावांमध्ये अभ्यासिका नाहीत, पुस्तकांची उपलब्धता नाही, शांत वातावरण नाही. विद्यार्थी क्लासकडे वळतात कारण त्यांच्याकडे पर्याय नसतो. जर प्रत्येक तालुक्यात आधुनिक सार्वजनिक ग्रंथालये, इंटरनेट सुविधा, चर्चासत्रे आणि अभ्यासकेंद्रे उभी राहिली, तर ज्ञानाची लोकशाही पुन्हा निर्माण होऊ शकते. खरे शिक्षण हे एकांतात, वाचनातून आणि आत्मसंवादातून घडते; पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशनमधून नव्हे.

आपण एक गोष्ट विसरत आहोत — शिक्षणाचा उद्देश केवळ नोकरी नाही. शिक्षणाचा उद्देश स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व घडवणे, समाजाला सजग नागरिक देणे आणि विचारक्षम पिढी निर्माण करणे हा आहे. पण जेव्हा संपूर्ण शिक्षणव्यवस्था “रँक” आणि “पॅकेज”भोवती फिरू लागते, तेव्हा नैतिकता, संवेदनशीलता आणि सर्जनशीलता मागे पडते. विद्यार्थ्यांच्या मनात सतत तुलना, भीती आणि अपयशाची दहशत भरली जाते. आत्महत्या, नैराश्य आणि मानसिक ताणाच्या वाढत्या घटना या व्यवस्थेचे भयावह वास्तव दाखवतात.

नीट परीक्षा रद्द करण्याची मागणी ही केवळ एका परीक्षेविरोधातील प्रतिक्रिया नाही; ती संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेवरील संतापाची अभिव्यक्ती आहे. विद्यार्थ्यांना आज असे वाटते की ही स्पर्धा समान नाही. ज्याच्याकडे पैसा, शहरातील सुविधा आणि कोचिंगचे जाळे आहे, त्यालाच प्राधान्य मिळते. बाकीचे विद्यार्थी सुरुवातीपासूनच मागे टाकले जातात. ही भावना लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाच आव्हान देणारी आहे.

समाजानेही आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. आपण मुलांकडून नेमके काय अपेक्षित ठेवतो? प्रत्येक विद्यार्थी डॉक्टर किंवा अधिकारीच झाला पाहिजे, हा अट्टाहास का? विविध कौशल्यांना, कलांना आणि व्यवसायांना समान प्रतिष्ठा दिली गेली, तर स्पर्धेचा हा अस्वस्थ दबाव कमी होईल. पण आपण यशाची व्याख्या इतकी अरुंद केली आहे की लाखो तरुण एका काही परीक्षांच्या भोवती आयुष्य गुंतवतात. आणि मग त्या परीक्षाच बाजाराच्या ताब्यात जातात.

आज आवश्यकता आहे ती शिक्षणाकडे पुन्हा सार्वजनिक मूल्य म्हणून पाहण्याची. शिक्षण हे ग्राहक आणि विक्रेता यांच्यातील व्यवहार नाही. ज्ञान हे माल नाही की ते पॅकेजमध्ये विकले जाईल. शिक्षक हा व्यापारी नसतो आणि विद्यार्थी हा ग्राहक नसतो. ही जाणीव हरवली म्हणून शिक्षणाची अधोगती झाली. जर समाजाने आणि राज्याने वेळेत हस्तक्षेप केला नाही, तर भविष्यात स्पर्धा परीक्षा पूर्णपणे आर्थिक शक्तीच्या ताब्यात जातील.

देशाला केवळ पदवीधरांची संख्या नको आहे; त्याला विचार करणारी पिढी हवी आहे. प्रश्न विचारणारे विद्यार्थी हवेत, पाठांतर करणारे यंत्र नव्हेत. अपयश पचवून पुन्हा उभे राहणारे मन हवेत, शॉर्टकट शोधणारी मानसिकता नव्हे. स्वतंत्र बुद्धिमत्ता, नैतिक धैर्य आणि सामाजिक जाण — या गोष्टी कोणत्याही क्लासमध्ये विकत मिळत नाहीत. त्या पुस्तकांशी मैत्री करताना, स्वतःशी संघर्ष करताना आणि आयुष्य समजून घेताना विकसित होतात.

म्हणून आज गरज आहे ती शिक्षणाच्या बाजारपेठेला प्रश्न विचारण्याची. खाजगी क्लासेसच्या अनियंत्रित साम्राज्यावर कठोर नियंत्रण आणण्याची. सरकारी शिक्षण सक्षम करण्याची. विद्यार्थ्यांना भीती नव्हे तर आत्मविश्वास देण्याची. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे — ज्ञानाला पुन्हा मानवी मूल्य म्हणून पुनर्स्थापित करण्याची. अन्यथा भविष्यात आपल्यकडे पदव्या असतील, पण बुद्धिमत्ता नसेल; तंत्रज्ञान असेल, पण विचार नसेल; अधिकारी असतील, पण समाजदृष्टी नसेल. आणि तेव्हा आपण शिक्षण घेतलेली राष्ट्र म्हणून नव्हे, तर प्रशिक्षित यंत्रांची गर्दी म्हणून ओळखले जाऊ.