इंच इंच जागेच्या हव्यासात विस्कळीत होत चाललेले शहर आणि महानगरपालिकेचे "अर्थपूर्ण" दुर्लक्ष

 इंच इंच जागेच्या हव्यासात विस्कळीत होत चाललेले शहर आणि महानगरपालिकेचे "अर्थपूर्ण" दुर्लक्ष

शहर म्हणजे केवळ इमारती, रस्ते आणि बाजारपेठांचा समूह नसतो. शहर हे एक जिवंत सामाजिक, आर्थिक आणि मानवी व्यवस्थेचे केंद्र असते. त्या शहरात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनशैलीचा, आरोग्याचा, सुरक्षेचा, रोजगाराचा आणि भविष्यातील विकासाचा पाया शहराच्या नियोजनावर अवलंबून असतो. म्हणूनच कोणत्याही शहराची वाढ ही केवळ लोकसंख्येच्या वाढीने मोजली जात नाही, तर त्या शहरातील नागरी शिस्त, पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक जागांचा समतोल वापर, वाहतूक व्यवस्था, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, पर्यावरण आणि नागरिकांच्या जीवनमानावरून ठरते. परंतु आज अनेक शहरांमध्ये, विशेषतः झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरांमध्ये, विकासाच्या नावाखाली जे वास्तव उभे राहिले आहे ते अत्यंत चिंताजनक आहे. महानगरपालिकांचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष, राजकीय हस्तक्षेप, प्रशासनातील निष्क्रियता आणि प्रत्येक इंच जागेचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करण्याची नागरिकांमध्ये वाढलेली मानसिकता यामुळे शहरांचा समतोल पूर्णपणे ढासळत चालला आहे. आज शहर नियोजन, कायद्याची अंमलबजावणी आणि सार्वजनिक हित या गोष्टी दुय्यम ठरत आहेत, तर वैयक्तिक सोय, तात्पुरता आर्थिक फायदा आणि अनधिकृत विस्तार हेच मुख्य प्रवाहात आले आहेत.

एकेकाळी शहरांची रचना करताना मोकळ्या जागा, रस्त्यांची रुंदी, गटार व्यवस्था, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक उद्याने, शाळा, बाजारपेठा आणि भविष्यातील लोकसंख्या वाढ याचा विचार केला जात असे. नागरी नियोजन हा एक शास्त्रीय विषय मानला जात होता. परंतु गेल्या काही दशकांत शहरांचा विस्तार ज्या वेगाने झाला, त्या वेगाने प्रशासनाने नियोजनाची अंमलबजावणी केली नाही. अनेक ठिकाणी विकास आराखडे तयार झाले, परंतु त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली नाही. सुरुवातीला झालेले छोटे नियमभंग प्रशासनाने दुर्लक्षित केले आणि नंतर तेच नियमभंग शहरांच्या संस्कृतीचा भाग बनले. नागरिकांनीही “जागा आहे तोपर्यंत बांधा” ही मानसिकता स्वीकारली. परिणामी शहरांमध्ये मोकळ्या जागा संपल्या, पार्किंग नाहीसे झाले, पाण्याच्या पाइपलाईन्स आणि ड्रेनेज लाईन्स बांधकामाखाली गेल्या, रस्ते अरुंद झाले आणि संपूर्ण नागरी रचना विस्कळीत होऊ लागली.

आज अनेक शहरांमध्ये परिस्थिती अशी आहे की मूळ मंजूर नकाशा आणि प्रत्यक्ष बांधकाम यामध्ये प्रचंड तफावत दिसून येते. दोन खोल्यांची परवानगी घेऊन चार खोल्या बांधल्या जातात, एका मजल्याची मंजुरी घेऊन तीन मजले उभे राहतात, पार्किंगची जागा दुकाने बनते आणि निवासी भाग व्यावसायिक वापरासाठी वापरले जातात. हे सर्व इतक्या मोठ्या प्रमाणात घडत असताना प्रशासनाला काहीच माहिती नसते असे म्हणणे हास्यास्पद ठरेल. वास्तविकता अशी आहे की अनेक ठिकाणी प्रशासनाने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली. काही वेळा राजकीय दबावामुळे, काही वेळा भ्रष्टाचारामुळे आणि काही वेळा “नंतर बघू” या मानसिकतेमुळे नियमांची पायमल्ली होत गेली. परिणाम असा झाला की आज शहरांमध्ये कायदेशीर आणि बेकायदेशीर यातील सीमारेषाच धूसर झाली आहे.

विशेषतः नियोजित वसाहतींमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. अनेक योजनांमध्ये मूळतः लहान आकाराचे प्लॉट देण्यात आले होते. उदाहरणार्थ ३०० स्क्वेअर फुटांचे प्लॉट, त्यावर मर्यादित एफएसआय आणि त्यानुसार ठरावीक बांधकामाची परवानगी. परंतु वास्तवात आज अनेक घरांनी दुप्पट-तिप्पट बांधकाम केले आहे. जिथे ६०० स्क्वेअर फुटांपर्यंत परवानगी होती तिथे १२०० ते १५०० स्क्वेअर फुटांचे बांधकाम उभे राहिले आहे. काही ठिकाणी तर संपूर्ण प्लॉट झाकून टाकण्यात आला आहे. खुली जागा, हवा खेळती राहण्यासाठीचे अंतर, अग्निसुरक्षेची तरतूद, पावसाच्या पाण्याचा निचरा, पार्किंग यापैकी कोणत्याही गोष्टीचा विचार केला गेलेला नाही. एका कुटुंबाने केलेला हा अतिरिक्त विस्तार शेजाऱ्यांच्या जीवनमानावर परिणाम करू लागतो आणि हळूहळू संपूर्ण परिसराचा समतोल बिघडतो.

या परिस्थितीसाठी फक्त नागरिकांना दोष देणे योग्य ठरणार नाही. शहरांमध्ये लोकसंख्या झपाट्याने वाढली, घरांच्या किमती वाढल्या, कुटुंबे मोठी झाली, रोजगारासाठी स्थलांतर वाढले आणि जागेची टंचाई निर्माण झाली. मर्यादित जागेत अधिक लोकांना राहावे लागले. त्यामुळे नागरिकांनी उपलब्ध जागेचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचा प्रयत्न केला. अनेकांनी अतिरिक्त खोल्या भाड्याने देण्यासाठी बांधल्या, काहींनी पुढील पिढ्यांसाठी मजले वाढवले, तर काहींनी व्यापारी वापर सुरू करून उत्पन्नाचे साधन निर्माण केले. आर्थिक वास्तव आणि वाढत्या गरजा यामुळे नागरिकांनी नियम मोडले, हेही सत्य आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की शहराच्या मर्यादा आणि पायाभूत सुविधांची क्षमता लक्षात न घेता झालेल्या या विस्ताराकडे प्रशासनाने वेळेत का लक्ष दिले नाही?

महानगरपालिकांची भूमिका येथे अत्यंत महत्त्वाची ठरते. शहरातील प्रत्येक बांधकामाची माहिती महानगरपालिकेकडे असते. बांधकाम परवानगी, नकाशा मंजुरी, मालमत्ता कर, पाणी कनेक्शन, ड्रेनेज जोडणी, वीज जोडणी, वापर बदल परवानगी अशा अनेक माध्यमांतून प्रशासनाला प्रत्येक मालमत्तेची माहिती मिळत असते. मग अनधिकृत बांधकामे अचानक एका रात्रीत उभी राहत नाहीत. त्यासाठी महिने आणि वर्षे लागतात. साहित्य येते, मजूर काम करतात, मजले वाढतात, भाडेकरू राहायला येतात. हे सर्व सुरू असताना संबंधित विभागांना माहिती नसते असे म्हणणे म्हणजे नागरिकांची थट्टा करण्यासारखे आहे. वास्तविकता अशी आहे की अनेक वेळा प्रशासनाने जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले आणि काही ठिकाणी त्या दुर्लक्षालाच अर्थपूर्ण स्वरूप प्राप्त झाले.

शहरांमध्ये आज सर्वात गंभीर प्रश्न जर कोणता असेल तर तो म्हणजे पायाभूत सुविधांवर आलेला ताण. ज्या भागासाठी ठरावीक लोकसंख्येचा विचार करून पाणीपुरवठा, ड्रेनेज आणि रस्त्यांची व्यवस्था तयार करण्यात आली होती, त्या भागात आज दुप्पट-तिप्पट लोकसंख्या राहत आहे. पाण्याच्या पाइपलाईन्स कमी पडतात, ड्रेनेज तुंबते, पावसाळ्यात रस्ते जलमय होतात आणि वाहतूक कोलमडते. अनेक भागांमध्ये तर ड्रेनेज लाईन्सवरच बांधकाम झाले आहे. पाणीपुरवठ्याच्या मुख्य पाइपलाईन्स इमारतींखाली गाडल्या गेल्या आहेत. दुरुस्ती करायची झाली तर संपूर्ण बांधकाम तोडावे लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भविष्यात एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यास त्याचे परिणाम भयंकर असू शकतात.

याहूनही गंभीर बाब म्हणजे शहरांमधील सार्वजनिक जागांचा होत असलेला ऱ्हास. एकेकाळी मुलांना खेळण्यासाठी मोकळी मैदाने होती, उद्याने होती, रस्त्यांच्या कडेला झाडे होती. आज प्रत्येक इंच जागा व्यापली जात आहे. घरासमोरील मोकळी जागा दुकानात बदलली जाते, फुटपाथ पार्किंगमध्ये रूपांतरित होतात आणि सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमणे उभी राहतात. नागरिकांमध्ये “माझी जागा, माझा फायदा” ही मानसिकता वाढत चालली आहे. परंतु शहर हे केवळ खाजगी मालमत्तांचा समूह नसतो; शहराला सार्वजनिक शिस्त आणि सामूहिक जबाबदारीची गरज असते. जेव्हा प्रत्येक जण फक्त स्वतःचा विचार करतो, तेव्हा शहराचा समतोल ढासळतो.

शहरांमध्ये आज निर्माण झालेल्या वाहतूक कोंडीचाही या अनियोजित विस्ताराशी थेट संबंध आहे. मूळतः अरुंद रस्त्यांसाठी नियोजित भागांमध्ये मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या, पार्किंगची जागा व्यापली गेली आणि वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली. परिणामी रस्ते कायमस्वरूपी ताणाखाली आले. काही भागांमध्ये अग्निशमन वाहनांना आत जाण्यासही जागा उरलेली नाही. एखादी आग लागली किंवा आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली तर बचावकार्य करणे अशक्य होते. याचा अर्थ अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न केवळ नियमभंगापुरता मर्यादित नाही; तो थेट सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित आहे.

महानगरपालिकांचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष यामागे अनेक कारणे आहेत. काही वेळा राजकीय दबावामुळे कारवाई थांबवली जाते. काही वेळा निवडणुकांच्या राजकारणामुळे अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष केले जाते. काही वेळा भ्रष्टाचारामुळे नियम मोडणाऱ्यांना संरक्षण मिळते. आणि काही वेळा प्रशासनाची इच्छाशक्तीच कमी पडते. कारण शहरातील बहुतांश लोकांनी जर काही ना काही स्वरूपात नियम मोडले असतील, तर कठोर कारवाई करणे राजकीयदृष्ट्या धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे प्रशासन “सर्व काही सुरू राहू द्या” या भूमिकेत जाते. पण हीच भूमिका भविष्यात शहरांसाठी विनाशकारी ठरते.

वस्त्या आणि झोपडपट्ट्यांमधील परिस्थितीही वेगळी नाही. अनेक कुटुंबांनी गरज म्हणून लहान जागांवर घरे बांधली. शासनाने त्यांना नियमित करण्यासाठी विविध योजना आणल्या. परंतु त्याच वेळी काही भागांमध्ये अनियंत्रित विस्तार झाला. गटारे झाकली गेली, नाले अडवले गेले आणि पावसाच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह रोखला गेला. परिणामी पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होऊ लागली. शहरातील नद्यांवर, नाल्यांवर आणि नैसर्गिक जलमार्गांवर झालेल्या अतिक्रमणांचे परिणाम आज सर्वसामान्य नागरिक भोगत आहेत.

या सर्व प्रक्रियेत सर्वात मोठे नुकसान झाले ते म्हणजे कायद्यावरील विश्वासाचे. सामान्य नागरिकाला छोट्याशा नियमभंगासाठी नोटीस येते, दंड आकारला जातो किंवा तोडफोडीची कारवाई होते. पण प्रभावशाली लोकांच्या बाबतीत प्रशासन अनेकदा गप्प राहते. त्यामुळे “नियम फक्त सामान्य माणसांसाठीच आहेत” अशी भावना समाजात निर्माण होते. ही भावना लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. कारण जेव्हा नागरिकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो, तेव्हा नियम पाळण्याची मानसिकताही कमी होते. मग प्रत्येक जण स्वतःच्या सोयीने नियम मोडू लागतो.

आज गरज आहे ती वास्तव स्वीकारण्याची. शहरांमधील बहुतांश बांधकामे काही ना काही स्वरूपात नियमबाह्य आहेत, हे प्रशासनानेही मान्य करायला हवे. परंतु याचा अर्थ असा नाही की संपूर्ण शहर बेकायदेशीरतेच्या हवाली करावे. नियोजन, नियमितीकरण आणि कठोर अंमलबजावणी यामध्ये समतोल साधावा लागेल. जिथे मानवी गरज म्हणून छोटे उल्लंघन झाले आहेत, तिथे व्यवहार्य उपाय शोधावे लागतील. परंतु जिथे मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक फायदा घेण्यासाठी नियम मोडले गेले आहेत, तिथे कठोर कारवाई आवश्यक आहे.

तंत्रज्ञानाच्या मदतीनेही परिस्थिती सुधारता येऊ शकते. जीआयएस मॅपिंग, ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मालमत्ता नोंदी, ऑनलाइन परवानगी प्रणाली आणि सार्वजनिक माहिती पोर्टल यांच्या माध्यमातून शहरातील प्रत्येक बांधकामाची स्थिती पारदर्शक करता येईल. नागरिकांनाही ऑनलाइन तक्रारी करण्याची आणि माहिती पाहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देता येईल. परंतु प्रश्न तंत्रज्ञानाचा नाही; प्रश्न इच्छाशक्तीचा आहे.

शहर म्हणजे फक्त काँक्रीटची गर्दी नसते. शहर म्हणजे सामूहिक जीवनपद्धती असते. त्या जीवनपद्धतीत प्रत्येकाला काही मर्यादा स्वीकाराव्या लागतात. प्रत्येक इंच जागा व्यापण्याची मानसिकता शेवटी शहराला राहण्यायोग्य ठेवत नाही. मोकळी हवा, सुरक्षित रस्ते, स्वच्छ पाणी, सक्षम ड्रेनेज, सार्वजनिक जागा आणि नियोजनबद्ध विकास या गोष्टी कोणत्याही आधुनिक शहरासाठी अत्यावश्यक असतात. परंतु जेव्हा वैयक्तिक फायदा सार्वजनिक हितापेक्षा मोठा ठरतो, तेव्हा शहर हळूहळू विस्कळीत होऊ लागते.

आजही वेळ गेलेली नाही. प्रशासनाने कठोर पण न्याय्य धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे. नागरिकांनीही “जास्तीत जास्त बांधा” या मानसिकतेऐवजी “शहर टिकवा” या विचाराकडे वळण्याची आवश्यकता आहे. कारण शहर कोसळले तर त्याचा फटका श्रीमंत-गरीब, सत्ताधारी-विरोधक, सामान्य-प्रभावशाली सर्वांनाच बसणार आहे. पाणीटंचाई, वाहतूक कोंडी, पूरस्थिती, प्रदूषण आणि सार्वजनिक सुरक्षेचे प्रश्न कोणालाही वगळत नाहीत.

लोकशाही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसते. ती सामूहिक जबाबदारीची प्रक्रिया असते. नागरिक कर भरतात, प्रशासन व्यवस्था चालवते आणि बदल्यात शहर सुरक्षित, स्वच्छ आणि नियोजनबद्ध ठेवण्याची जबाबदारी शासनावर असते. परंतु नागरिकांनीही नियमांचे पालन करण्याची आणि सार्वजनिक जागांचा आदर करण्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. अन्यथा पुढील काही वर्षांत शहरांची परिस्थिती इतकी बिकट होईल की विकासाच्या नावाखाली उभ्या राहिलेल्या या काँक्रीटच्या जंगलात माणसाला जगणेच कठीण होईल.

आज आवश्यक आहे ती केवळ कारवाई नाही, तर नागरी संस्कृतीतील बदलाची. कायद्याचा आदर, सार्वजनिक हिताची जाणीव आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी शहर वाचवण्याची सामूहिक इच्छा या गोष्टी पुन्हा निर्माण कराव्या लागतील. अन्यथा महानगरपालिकांचे "अर्थपूर्ण" दुर्लक्ष आणि नागरिकांची प्रत्येक इंच जागा वापरण्याची हाव एकत्र येऊन शहरांचा आत्माच गुदमरून टाकतील.