दहा मिनिटांत माणूस की माल?

 दहा मिनिटांत माणूस की माल?

“१० मिनिटांत डिलिव्हरी”, “३० हजारांहून अधिक उत्पादने”, “टेस्ट मीट्स स्पीड”, “इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन” अशा आकर्षक टॅगलाईननी आजच्या शहरी ग्राहकाला अक्षरशः वेड लावले आहे. मोबाईलच्या पडद्यावर दोन क्लिक झाले की घराच्या दारात दूध, भाजी, औषधे, मोबाईल चार्जर, चिप्स, साबण, परफ्यूम, अगदी रात्री बारा वाजता आईस्क्रीमसुद्धा हजर होते. ग्राहकाच्या सोयीच्या या नव्या अर्थव्यवस्थेने आधुनिक जीवनशैलीला वेग दिला आहे, यात शंका नाही. परंतु या वेगामागे धावणाऱ्या हजारो डिलिव्हरी बॉईजच्या आयुष्याचा वेग मात्र अनेकदा मृत्यूकडे धावत असल्याचे वास्तव आता डोळ्यांसमोर उभे राहत आहे. “दहा मिनिटांत डिलिव्हरी” ही केवळ व्यावसायिक स्पर्धा राहिलेली नाही; ती आता मानवी सहनशक्ती, वाहतूक नियम आणि कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या सीमांवर चाललेली धोकादायक शर्यत बनली आहे.

एका बाजूला ग्राहकाला वेळ वाचवायचा आहे, दुसऱ्या बाजूला कंपन्यांना बाजारपेठ जिंकायची आहे. या दोघांच्या मधोमध हेल्मेट घालून, पावसात भिजत, उन्हात भाजत, ट्रॅफिकच्या गर्जनेतून वाट काढत, मोबाईलच्या स्क्रीनवर दिसणाऱ्या सेकंदांच्या उलट्या गणतीशी झुंज देणारा डिलिव्हरी बॉय उभा आहे. त्याच्यासाठी “ऑर्डर डिलिव्हर” हा केवळ एक व्यवहार नसतो; ती त्याच्या दिवसाची कमाई, रेटिंग, इन्सेन्टिव्ह, नोकरी आणि कधी कधी अस्तित्वाची लढाई असते. ग्राहकाच्या फोनवर “रायडर इज अरायव्हिंग इन २ मिनिट्स” असा संदेश दिसतो, पण त्या दोन मिनिटांच्या मागे किती जीवघेणा ताण असतो, याची कल्पना अनेकांना नसते.

भारतासारख्या देशात आधीच वाहतुकीची परिस्थिती बिकट आहे. रस्ते अपुरे, वाहनांची संख्या प्रचंड, पार्किंगचा गोंधळ, सिग्नल तोडण्याची सवय आणि नियमांकडे होणारे दुर्लक्ष या सगळ्यातून सामान्य वाहनचालकच हैराण असतो. अशा परिस्थितीत “१० मिनिटांत पोहोचायलाच हवे” हा दबाव डिलिव्हरी बॉयवर टाकला जातो तेव्हा तो नकळतपणे वेग वाढवतो. अनेकदा चुकीच्या बाजूने वाहन चालवणे, सिग्नल तोडणे, मोबाईलवर मार्ग पाहत वाहन चालवणे, पादचारी मार्गावरून गाडी घालणे किंवा जीव धोक्यात घालून अरुंद गल्ल्यांतून शॉर्टकट घेणे या गोष्टी त्याच्यासाठी दैनंदिन वास्तव बनतात. कारण उशीर झाला तर रेटिंग कमी होणार, इन्सेन्टिव्ह कट होणार, ग्राहक ओरडणार आणि अॅपवर त्याची कामगिरी “पुअर” दाखवली जाणार.

या नव्या अर्थव्यवस्थेतील सर्वात मोठी विसंगती म्हणजे कंपन्या स्वतःला “टेक प्लॅटफॉर्म” म्हणवतात; पण प्रत्यक्षात त्यांचा संपूर्ण व्यवसाय मानवी श्रमांवर उभा आहे. “डार्क स्टोअर्स”, “हायपरलोकल नेटवर्क”, “अल्गोरिदम बेस्ड लॉजिस्टिक्स” अशा आधुनिक शब्दांनी सजवलेला हा उद्योग प्रत्यक्षात हजारो तरुणांच्या वेगावर चालतो. अॅपवरील कृत्रिम बुद्धिमत्ता रायडरचे लोकेशन मोजते, सेकंदांची गणना करते, ग्राहकाला सतत अपडेट देते; पण त्या रायडरच्या थकव्याची, भीतीची किंवा अपघाताच्या धोक्याची गणना मात्र कुठेच होत नाही. “डिलिव्हरी पार्टनर” हा शब्द ऐकायला आकर्षक वाटतो, पण वास्तवात हे अनेक तरुण असुरक्षित आणि अनियमित कामाच्या व्यवस्थेत अडकलेले असतात.

कंपन्यांची स्पर्धा इतकी तीव्र झाली आहे की ग्राहकाला आता वेग हीच प्राथमिक अपेक्षा वाटू लागली आहे. पूर्वी “उद्या मिळेल” हे सहज मान्य केले जायचे. नंतर “सेम डे डिलिव्हरी” आली. त्यानंतर “३० मिनिटांत” आणि आता “१० मिनिटांत”. पुढे कदाचित “५ मिनिटांत” ही जाहिरात दिसेल. प्रश्न असा आहे की या वेगाच्या मर्यादा कोण ठरवणार? ग्राहकाच्या अधीरतेला आणि बाजारातील स्पर्धेला समाजाच्या सुरक्षिततेपेक्षा अधिक महत्त्व द्यायचे का? कारण रस्त्यावरून वेगाने धावणारी प्रत्येक डिलिव्हरी बाईक केवळ स्वतःचाच जीव धोक्यात घालत नाही, तर इतर वाहनचालक, पादचारी आणि लहान मुलांच्या सुरक्षिततेलाही आव्हान देते.

अनेक शहरांत डिलिव्हरी बॉईजच्या अपघातांच्या घटना सातत्याने वाढताना दिसत आहेत. रात्री उशिरा झोपेचा अभाव, सततचे कामाचे तास, पुरेशी विश्रांती नसणे आणि जास्त ऑर्डर पूर्ण करण्याची स्पर्धा यामुळे त्यांची मानसिक व शारीरिक अवस्था कमकुवत होत जाते. अनेक तरुण ग्रामीण भागातून शहरात येतात. त्यांच्याकडे उच्च शिक्षण नसते, स्थिर रोजगार नसतो. मोबाईल आणि बाईक असल्यामुळे डिलिव्हरीची नोकरी सहज मिळते. सुरुवातीला “कमवा भरपूर” अशी स्वप्ने दाखवली जातात; पण नंतर लक्षात येते की कमाई टिकवण्यासाठी दिवसाला बारा-बारा तास रस्त्यावर धावावे लागते. पाऊस असो, उन्हाळा असो किंवा मध्यरात्र — अॅप बंद केले की कमाई थांबते.

या संपूर्ण व्यवस्थेत ग्राहकाची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. आपण अनेकदा ऑर्डर उशिरा आली म्हणून संताप व्यक्त करतो. दोन-तीन मिनिटांचा उशीर झाला तरी अॅपवर नकारात्मक रेटिंग देतो. काही जण तर फोन करून सतत दबाव टाकतात. “कुठपर्यंत आलात?”, “इतका उशीर का?” अशा प्रश्नांमुळे डिलिव्हरी बॉय आणखी घाई करतो. ग्राहकाला वस्तू वेळेवर मिळणे आवश्यक आहेच; पण त्यासाठी एखाद्याचा जीव धोक्यात घालणे योग्य आहे का, हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारायला हवा. आपण जेव्हा “फास्ट डिलिव्हरी” निवडतो, तेव्हा त्या वेगाची किंमत कोण चुकवत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

कंपन्या जाहिरातींमध्ये हसतमुख डिलिव्हरी बॉय दाखवतात. पाठीवर मोठी बॅग, चेहऱ्यावर स्मितहास्य आणि काही मिनिटांत ग्राहकाला आनंद देणारा “हिरो” अशी त्याची प्रतिमा उभी केली जाते. पण प्रत्यक्षात तो अनेकदा कर्जाच्या हप्त्यांनी त्रस्त असतो. पेट्रोलचे वाढते दर, वाहनाची देखभाल, मोबाईल डेटा, अपघाताचा धोका आणि अनिश्चित उत्पन्न यामुळे त्याचे जीवन अस्थिर असते. काही कंपन्या अपघात विमा देतात, पण प्रत्यक्षात नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी अनेक अडचणी येतात. अपघात झाला की काही दिवस काम बंद, म्हणजे उत्पन्न बंद. त्या काळात त्याच्या कुटुंबाची जबाबदारी कोण घेणार?

यात आणखी एक गंभीर प्रश्न म्हणजे कामगार हक्कांचा. गिग इकॉनॉमीतील कामगारांना पारंपरिक कर्मचाऱ्यांसारखे संरक्षण नसते. त्यांना निश्चित पगार, आरोग्य सुविधा, निवृत्ती लाभ किंवा कामाचे निश्चित तास मिळत नाहीत. कंपन्या त्यांना “स्वतंत्र भागीदार” म्हणतात; पण नियम मात्र कंपनीच्या अॅपचे पाळावे लागतात. कोणती ऑर्डर घ्यायची, किती वेळात पोहोचायचे, ग्राहकांचे रेटिंग काय, इन्सेन्टिव्ह कसे मिळणार — हे सर्व अल्गोरिदम ठरवतात. म्हणजेच माणसावर मशीनचे नियंत्रण वाढत आहे. आणि या नियंत्रणाची भाषा आहे — वेग.

“टेस्ट मीट्स स्पीड” ही जाहिरातीतील ओळ आकर्षक वाटते; पण समाजाने आता विचार करण्याची वेळ आली आहे की स्पीडसोबत मृत्यू भेटत नाही ना? शहरातील रस्ते हे रेसिंग ट्रॅक नाहीत. पण अनेक डिलिव्हरी रायडर्सना परिस्थिती तशीच बनवते. काही वेळा पोलिस कारवाई करतात, दंड आकारतात; पण मूळ प्रश्न तसाच राहतो. जर कंपनीनेच अवास्तव वेळेची अट घातली, तर नियम पाळून डिलिव्हरी करणे प्रत्यक्षात शक्य आहे का? म्हणूनच या प्रश्नाकडे केवळ वाहतूक नियमभंग म्हणून पाहून चालणार नाही. ही आर्थिक मॉडेलची समस्या आहे.

सरकार आणि प्रशासनानेही या क्षेत्रासाठी स्पष्ट धोरण आखण्याची गरज आहे. “१० मिनिटांत डिलिव्हरी”सारख्या जाहिरातींवर काही मर्यादा असायला हव्यात. कंपन्यांनी डिलिव्हरी वेळेचे आश्वासन देताना सुरक्षिततेचे निकष अनिवार्यपणे पाळले पाहिजेत. रायडर्ससाठी नियमित प्रशिक्षण, विमा, आरोग्य तपासणी, विश्रांतीची व्यवस्था आणि कामाचे मर्यादित तास आवश्यक आहेत. त्याचबरोबर ग्राहकांनीही जबाबदारीने वागले पाहिजे. उशीर झाला म्हणून एखाद्या कामगाराची प्रतिष्ठा कमी करणारी वागणूक टाळली पाहिजे.

आजच्या डिजिटल युगात सोय महत्त्वाची आहे, पण सोयीची व्याख्या मानवी मूल्यांपेक्षा मोठी होऊ नये. दहा मिनिटांत वस्तू मिळाल्याचा आनंद काही क्षणांचा असतो; पण एखाद्या अपघातात गेलेला जीव कायमचा हरवतो. प्रत्येक वेळी आपण “इन्स्टंट डिलिव्हरी”ची मागणी करतो, तेव्हा आपण नकळतपणे वेगाच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देत असतो. या संस्कृतीत संयम हरवत चालला आहे. ग्राहकाला वाट पाहायची सवय उरलेली नाही आणि कंपन्या त्या अधीरतेचा बाजार तयार करत आहेत.

खरं तर तंत्रज्ञानाचा उपयोग मानवी जीवन अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि सन्मानजनक करण्यासाठी व्हायला हवा. पण जेव्हा तंत्रज्ञान मानवी श्रमांवर अशा प्रकारे नियंत्रण ठेवते की माणूसच मशीनचा गुलाम बनतो, तेव्हा विकासाच्या संकल्पनेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. डिलिव्हरी बॉय हा अॅपवरील छोटासा बिंदू नाही; तो कुणाचा मुलगा आहे, कुणाचा नवरा आहे, कुणाचा पिता आहे. त्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी समाजाने आणि कंपन्यांनी समानपणे स्वीकारली पाहिजे.

आज गरज आहे ती वेगाच्या अंध स्पर्धेतून बाहेर पडण्याची. ग्राहकाला सेवा हवीच, पण सुरक्षित सेवा हवी. कंपन्यांना नफा हवा, पण तो मानवी जीवनाच्या किंमतीवर नको. प्रशासनाला विकास हवा, पण तो नियमांच्या पायमल्लीवर आधारित नको. “फास्ट” या शब्दाचा अर्थ “बेफिकीर” असा होऊ लागला तर शहरांचे रस्ते अधिक धोकादायक बनतील. जाहिरातीतील चमकदार टॅगलाईन्समागील वास्तव समजून घेणे आवश्यक आहे.

कारण शेवटी प्रश्न फक्त डिलिव्हरीचा नाही; प्रश्न समाजाच्या मूल्यांचा आहे. आपण माणसाला महत्त्व देणार की मिनिटांना? ग्राहकाचा संयम मोठा की बाजाराचा दबाव? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रगतीच्या नावाखाली आपण किती वेगाने अमानुषतेकडे धावत आहोत? “१० मिनिटांत डिलिव्हरी” ही केवळ सेवा नाही; ती आधुनिक समाजाच्या मानसिकतेचा आरसा आहे. त्या आरशात दिसणारे चित्र जर आपल्याला अस्वस्थ करत असेल, तर बदलाची सुरुवात आज आणि आत्ताच करावी लागेल.