एचएसआरपीची पाटी आणि बदलाचा भ्रम

 एचएसआरपीची पाटी आणि बदलाचा भ्रम

राज्यातील एक एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक अर्थात एचएसआरपी पाटी बसविण्याची मुदत पुन्हा वाढवण्यात आली आणि आता ती ३० जून २०२६ पर्यंत नेण्यात आली आहे. शासनाच्या भाषेत हा निर्णय “वाहन सुरक्षेसाठी आवश्यक” असल्याचे सांगितले जाते, तर परिवहन विभागाच्या दाव्यानुसार ही पाटी बसविल्याने वाहन चोरी रोखणे, बनावट नंबर प्लेटला आळा घालणे आणि गुन्हे उघडकीस आणणे सोपे होणार आहे. पण राज्यातील नागरिकांच्या मनात एक साधा आणि थेट प्रश्न आहे — खरंच या पाटीमुळे काही मूलभूत बदल होणार आहेत का? की हा आणखी एक प्रशासकीय उपक्रम आहे ज्यात नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि संयम खर्च होणार आहे, पण प्रत्यक्ष परिणाम मात्र नगण्य राहणार आहेत?

सामान्य वाहनधारकाच्या दृष्टीने पाहिले तर नंबर प्लेट ही केवळ वाहनाची ओळख असते. आजवर लाखो वाहनांनी साध्या नंबर प्लेटसह वर्षानुवर्षे रस्त्यावर प्रवास केला. त्यातून काही समस्या निर्माण झाल्या हेही सत्य आहे. चोरीची वाहने, बनावट नंबर प्लेट लावून होणारे गुन्हे, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून पळून जाणारी वाहने किंवा दहशतवादी कारवायांमध्ये वापरली जाणारी वाहने यांचा माग काढताना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे संपूर्ण देशभर एकसमान, मशीनद्वारे वाचता येणारी आणि सहज बनावट तयार न करता येणारी प्रणाली असावी, ही कल्पना चुकीची नाही. एचएसआरपीमध्ये लेसर कोड, क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम आणि विशिष्ट ओळख क्रमांक असतो. त्यामुळे ती सहज डुप्लिकेट बनवता येत नाही, असे सांगितले जाते. पण प्रश्न हा आहे की भारतासारख्या व्यवस्थेत केवळ प्लेट बदलल्याने व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढते का?

भारतामध्ये अनेकदा एखादी समस्या निर्माण झाली की तिच्या मूळ कारणांवर काम करण्याऐवजी बाह्य स्वरूप बदलण्यावर भर दिला जातो. हेल्मेट सक्ती केली, पण रस्त्यांची अवस्था बदलली नाही. सीसीटीव्ही बसवले, पण त्यांचे निरीक्षण करणारी यंत्रणा सक्षम केली नाही. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र सक्तीचे केले, पण प्रत्यक्ष तपासणी केंद्रांतील भ्रष्टाचार रोखला नाही. त्याच पद्धतीने एचएसआरपीही अनेकांच्या नजरेत “दिसायला आधुनिक” पण प्रत्यक्ष परिणाम मर्यादित असलेली योजना वाटते. कारण नंबर प्लेट सुरक्षित झाली तरी वाहन चोरी थांबविण्यासाठी पोलिसांची तत्परता, डिजिटल नेटवर्कची जोडणी, सीसीटीव्ही प्रणालीची गुणवत्ता आणि राज्यांमधील माहितीची देवाणघेवाण महत्त्वाची असते. जर हेच घटक कमकुवत राहिले, तर नवीन प्लेट लावून गुन्हेगारांच्या मानसिकतेत बदल होणार नाही.

योजनेबद्दल जनतेमध्ये निर्माण झालेला विरोध हा केवळ आर्थिक नाही, तर मानसिकही आहे. नागरिकांना वाटते की शासनाने पुन्हा एकदा त्यांच्यावर सक्ती लादली आहे. अनेकांनी वाहन खरेदी करताना कर भरले, विमा घेतला, प्रदूषण प्रमाणपत्र घेतले, फिटनेस तपासणी केली आणि वेळोवेळी विविध शुल्क भरले. आता जुन्या वाहनांवर नवीन नंबर प्लेट बसविण्यासाठी पुन्हा पैसे खर्च करावे लागत आहेत. दोन चाकी वाहनांसाठी काहीशे रुपये आणि चार चाकी वाहनांसाठी अधिक खर्च करावा लागतो. शहरांमध्ये हा खर्च कदाचित फारसा जाणवत नसला तरी ग्रामीण भागात आणि निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी तो महत्त्वाचा असतो. विशेषतः ज्यांची वाहने दहा-बारा वर्षे जुनी आहेत, त्यांना “नवीन प्लेट” या संकल्पनेत फारसा अर्थ दिसत नाही.

मुदतवाढीचा निर्णयही शासनाच्या तयारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. जर योजना इतकी महत्त्वाची होती, तर तिची अंमलबजावणी सुरळीत का झाली नाही? केवळ पन्नास टक्के वाहनांवरच एचएसआरपी बसली, म्हणजे उर्वरित नागरिक अनुत्तरदायी आहेत असे म्हणणे सोपे आहे; पण प्रशासनाने पुरेशी केंद्रे उपलब्ध करून दिली होती का? ग्रामीण भागात सेवा सहज उपलब्ध होती का? ऑनलाइन अपॉईंटमेंटची प्रक्रिया सुलभ होती का? अनेक वाहनधारकांना स्लॉट मिळण्यासाठी आठवडे थांबावे लागले. काही ठिकाणी दलाली सुरू झाली. काही केंद्रांवर नागरिकांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागले. मग नागरिकांनाच पूर्णपणे दोष देणे योग्य ठरत नाही.

शासनाची भूमिका अनेकदा अशी दिसते की नियम तयार करायचे, काही महिन्यांची मुदत द्यायची, मग मुदत वाढवायची आणि शेवटी दंडाची भीती दाखवून अंमलबजावणी करायची. या पद्धतीमुळे नियमांविषयी आदर निर्माण होत नाही; उलट नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील दुरावा वाढतो. एचएसआरपीच्या बाबतीतही तेच दिसते. “एक हजार रुपये तडजोड शुल्क” ही घोषणा करताना शासन कठोर दिसण्याचा प्रयत्न करते, पण नागरिकांच्या मनात लगेच प्रश्न निर्माण होतो — रस्त्यांवरील खड्डे, बेशिस्त वाहतूक, परवाना नसलेले चालक, बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक, ओव्हरलोडिंग, धूर सोडणारी वाहने यांच्यावरही अशीच कठोरता दाखवली जाते का? की नंबर प्लेटसारख्या सहज तपासता येणाऱ्या बाबींवरच प्रशासन सक्रिय दिसते?

भारतीय प्रशासनात एक प्रवृत्ती दिसून येते — ज्या गोष्टी सहज तपासता येतात त्यावर जोर दिला जातो. हेल्मेट नाही, सीटबेल्ट नाही, नंबर प्लेट चुकीची आहे, कागदपत्रे अपूर्ण आहेत — यावर दंड आकारणे सोपे असते. पण रस्त्यांचे नियोजन, वाहतूक व्यवस्थापन, सार्वजनिक परिवहन सुधारणे, अपघातप्रवण ठिकाणे सुरक्षित करणे किंवा भ्रष्टाचार कमी करणे यासाठी दीर्घकालीन आणि प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतात. त्यामुळे एचएसआरपीसारख्या योजनांवर भर दिला जातो. नागरिकांच्या नजरेत हीच गोष्ट “राज्यकर्त्यांची दिखाऊ कार्यक्षमता” म्हणून पाहिली जाते.

तथापि, एचएसआरपी पूर्णपणे निरर्थक आहे असे म्हणणेही चुकीचे ठरेल. जगभरात वाहन ओळख प्रणाली अधिक तंत्रज्ञानाधारित होत आहे. आधुनिक शहरांमध्ये कॅमेरे, ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन प्रणाली आणि डिजिटल डेटाबेस यांच्या साहाय्याने वाहतूक नियंत्रण केले जाते. भारतातही भविष्यात अशी प्रणाली मजबूत होऊ शकते. त्या दृष्टीने एकसमान नंबर प्लेट व्यवस्था उपयोगी ठरू शकते. पण इथे महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की तंत्रज्ञान हे स्वतःहून परिवर्तन घडवत नाही. ते केवळ साधन असते. त्याचा परिणाम त्या प्रणालीच्या प्रामाणिक वापरावर अवलंबून असतो.

आज महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात वाहतूक व्यवस्थेची मोठी समस्या म्हणजे नियमांची असमान अंमलबजावणी. एका व्यक्तीला छोट्या चुकीसाठी दंड होतो, तर प्रभावशाली लोक अनेक नियम मोडूनही सुटतात. काही वाहनांवर राजकीय स्टिकर्स, जातींची नावे, पदनामे, काळ्या काचा किंवा बेकायदेशीर हूटर दिसतात. अनेक वाहनांवर नंबर प्लेटचे फॉन्ट नियमबाह्य असतात. हे सर्व वर्षानुवर्षे चालू असताना प्रशासनाला ते दिसत नाही, पण अचानक एचएसआरपीसाठी कठोर मोहीम राबवली जाते. त्यामुळे नागरिकांच्या मनात संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत खासगी कंपन्यांची भूमिकाही चर्चेचा विषय ठरली आहे. नंबर प्लेट तयार करणे आणि बसविण्याचे कंत्राट काही निवडक कंपन्यांकडे जाते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असा समज निर्माण होतो की शासन आणि खासगी कंपन्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांमुळे ही योजना राबवली जात आहे. हा समज पूर्णपणे खरा नसला तरी पारदर्शकतेचा अभाव असल्यामुळे तो बळकट होतो. शासनाने जर नागरिकांना स्पष्टपणे सांगितले की या योजनेतून नेमका किती फायदा अपेक्षित आहे, किती वाहन चोरी रोखल्या गेल्या, किती गुन्ह्यांची उकल झाली, तर लोकांचा विश्वास वाढू शकतो. पण अनेकदा अशा आकडेवारीचा अभाव दिसतो.

भारतीय समाजात नियमांविषयीचा दृष्टिकोनही वेगळा आहे. अनेक नागरिक नियमांचे पालन “स्वतःची जबाबदारी” म्हणून करत नाहीत, तर “दंड टाळण्यासाठी” करतात. त्याला कारणही व्यवस्था आहे. जेव्हा नियम सातत्याने आणि न्याय्य पद्धतीने लागू होत नाहीत, तेव्हा नागरिकांमध्येही त्यांच्याबद्दल गंभीरता राहत नाही. एचएसआरपीची अंमलबजावणी जर खरोखर परिणामकारक करायची असेल, तर ती केवळ दंडाच्या भीतीवर आधारित असू नये. त्यासाठी लोकांना या प्रणालीचे फायदे समजावून सांगणे, सेवा सहज उपलब्ध करणे आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रक्रिया निर्माण करणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण महाराष्ट्राचा विचार केला तर परिस्थिती आणखी वेगळी आहे. अनेक गावांमध्ये इंटरनेटची सुविधा मर्यादित आहे. ऑनलाइन अपॉईंटमेंट प्रक्रिया सर्वांना सहज जमत नाही. वृद्ध नागरिक, शेतकरी किंवा कमी शिक्षित लोकांसाठी ही प्रक्रिया त्रासदायक ठरते. शहरांतील सुशिक्षित वर्गाला जी गोष्ट सोपी वाटते, ती ग्रामीण भागातील नागरिकासाठी मोठे आव्हान असू शकते. शासनाने जर खरोखरच सर्वसमावेशक दृष्टीकोन ठेवायचा असेल, तर मोबाइल सेवा केंद्रे, ग्रामपंचायत स्तरावर मदत केंद्रे आणि सोपी ऑफलाइन प्रक्रिया उपलब्ध करून द्यायला हवी होती.

याशिवाय, वाहतूक सुरक्षेचा प्रश्न केवळ नंबर प्लेटपुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्रात दरवर्षी हजारो रस्ते अपघात होतात. अनेकांचा मृत्यू होतो. त्यात वेगमर्यादा उल्लंघन, मद्यपान करून वाहन चालविणे, खराब रस्ते, चुकीचे डिझाइन, अपुरी प्रकाशयोजना आणि नियमांचे पालन न करणे ही मुख्य कारणे असतात. अशा परिस्थितीत नागरिकांना प्रश्न पडतो की शासनाचे प्राधान्यक्रम नेमके काय आहेत? एखाद्या व्यक्तीच्या वाहनावर सुरक्षित नंबर प्लेट आहे, पण त्याच रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे आहेत, तर नागरिक कोणत्या गोष्टीला अधिक महत्त्व देईल?

एचएसआरपीबाबत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे “विश्वासाचा तुटलेला धागा.” शासन जेव्हा एखादी योजना आणते, तेव्हा नागरिकांना ती त्यांच्या हितासाठी आहे याची खात्री वाटायला हवी. पण भारतात अनेकदा उलट परिस्थिती दिसते. लोकांना वाटते की प्रत्येक नवीन नियमामागे आर्थिक स्वार्थ, दंड वसुली किंवा अतिरिक्त नियंत्रणाची मानसिकता आहे. ही भावना चुकीची असली तरी ती निर्माण होण्यामागे प्रशासनाची पूर्वीची कामगिरी कारणीभूत असते. त्यामुळे एचएसआरपीसारख्या योजनांनाही संशयाच्या नजरेने पाहिले जाते.

तंत्रज्ञान आणि नागरिक यांच्यातील नातेही या निमित्ताने तपासण्यासारखे आहे. डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, ई-गव्हर्नन्स यांसारख्या संकल्पना आकर्षक वाटतात; पण त्या प्रत्यक्षात किती प्रभावी आहेत? अनेकदा तंत्रज्ञानाचा वापर सुविधा निर्माण करण्याऐवजी नियंत्रण वाढविण्यासाठी केला जातो, अशी भावना नागरिकांमध्ये असते. कॅमेरे, डिजिटल नोंदी, ऑनलाइन ट्रॅकिंग — या सर्वामुळे शासन अधिक सक्षम होते; पण नागरिकांच्या जीवनात त्यातून किती सकारात्मक बदल होतो? जर भ्रष्टाचार, विलंब आणि गैरसोय कायम राहिली, तर नागरिकांना तंत्रज्ञानाविषयी आकर्षण वाटत नाही.

एचएसआरपीच्या प्रश्नातून भारतीय राज्यव्यवस्थेतील एक मूलभूत विसंगती समोर येते. शासनाला नियम बनवणे आणि त्यांची सक्ती करणे सोपे वाटते; पण विश्वास निर्माण करणे कठीण जाते. नागरिकांना जर एखाद्या योजनेचा प्रत्यक्ष फायदा दिसला, तर ते स्वेच्छेने त्यात सहभागी होतात. उदाहरणार्थ, फास्टॅग प्रणाली सुरुवातीला अनेकांना अनावश्यक वाटत होती; पण टोल नाक्यांवरील वेळ वाचू लागल्यावर लोकांनी ती स्वीकारली. एचएसआरपीबाबत मात्र सामान्य माणसाला तात्काळ फायदा जाणवत नाही. त्यामुळे त्याच्यासाठी ही “आणखी एक सक्ती” बनते.

माध्यमांची भूमिकाही येथे महत्त्वाची आहे. अनेकदा एखाद्या सरकारी निर्णयाची बातमी “नवीन नियम लागू” किंवा “दंड आकारला जाणार” एवढ्यापुरती मर्यादित राहते. पण त्यामागील सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय संदर्भावर सखोल चर्चा होत नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये अफवा, गैरसमज आणि विरोध वाढतो. एचएसआरपीसारख्या योजनांवर गंभीर सार्वजनिक संवाद होणे आवश्यक आहे. फक्त “लावा नाहीतर दंड भरा” हा संदेश लोकशाही व्यवस्थेला साजेसा नाही.

यामध्ये नागरिकांची जबाबदारीही नाकारता येत नाही. अनेक लोक वाहनांच्या नंबर प्लेट मुद्दाम विचित्र पद्धतीने लिहितात, नियम मोडतात, कर चुकवतात किंवा कागदपत्रे अद्ययावत ठेवत नाहीत. अशा मानसिकतेमुळे प्रशासन अधिक कठोर होते. समाजात नियमांचे पालन ही सामूहिक सवय निर्माण झाली पाहिजे. पण त्यासाठी शासनानेही आदर्श निर्माण करणे आवश्यक आहे. कायद्याची समान अंमलबजावणी आणि पारदर्शक व्यवस्था असेल, तर नागरिकांमध्येही नियमांविषयी आदर निर्माण होतो.

शासनाने आता ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ही शेवटची मुदत असल्याचे सांगितले जात आहे. पण अनुभव असा आहे की भारतात अनेक “शेवटच्या मुदती” पुन्हा वाढवल्या जातात. त्यामुळे नागरिकही गंभीर राहत नाहीत. नियमांचा प्रभाव टिकवायचा असेल, तर शासनाने सातत्य दाखवावे लागेल. मात्र त्याचबरोबर लोकांना आवश्यक सुविधा देणे, प्रक्रिया सोपी करणे आणि अनावश्यक त्रास टाळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

आजचा सामान्य नागरिक शासनाकडून केवळ नियमांची अपेक्षा करत नाही; तो परिणामांची अपेक्षा करतो. जर एचएसआरपीमुळे वाहन चोरी कमी झाली, गुन्हेगार लवकर सापडू लागले, वाहतूक व्यवस्थापन सुधारले आणि नागरिकांना प्रत्यक्ष फायदा झाला, तर लोक ही योजना स्वीकारतील. पण जर काही वर्षांनीही परिस्थितीत फारसा बदल दिसला नाही, तर ही योजना आणखी एका प्रशासकीय औपचारिकतेमध्ये जमा होईल.

शेवटी प्रश्न नंबर प्लेटचा नाही; प्रश्न शासन आणि नागरिक यांच्यातील नात्याचा आहे. नागरिकांना केवळ दंडाच्या भीतीने शिस्त लावण्याचा प्रयत्न दीर्घकाळ टिकत नाही. विश्वास, पारदर्शकता आणि परिणामकारकता यांवरच कोणत्याही व्यवस्थेचे यश अवलंबून असते. एचएसआरपी ही तांत्रिकदृष्ट्या चांगली कल्पना असू शकते; पण तिचे यश केवळ धातूच्या प्लेटमध्ये नाही, तर त्या मागील प्रशासनिक प्रामाणिकपणात आहे. जर शासनाने ही संधी वापरून वाहतूक व्यवस्थेतील व्यापक सुधारणा केल्या, तर एचएसआरपी बदलाचे प्रतीक ठरू शकते. अन्यथा ती फक्त वाहनावर बसवलेली आणखी एक सरकारी पाटी राहील — जी दिसेल खूप आधुनिक, पण सामान्य माणसाच्या जीवनात फारसा फरक घडवू शकणार नाही.