१५७ वा क्रमांक : लोकशाहीच्या आरशात दिसणारा पत्रकारितेचा चेहरा

 १५७ वा क्रमांक : लोकशाहीच्या आरशात दिसणारा पत्रकारितेचा  चेहरा

भारताला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हटले जाते. निवडणुकांचा उत्सव, संसद, न्यायव्यवस्था, संविधान, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माध्यमांचे स्वातंत्र्य या सगळ्या गोष्टींचा आपण अभिमानाने उल्लेख करतो. पण एखाद्या लोकशाहीचे खरे आरसे जर कुठे असतील तर ते स्वतंत्र पत्रकारितेत असतात. कारण पत्रकारिता ही केवळ बातम्या देणारी यंत्रणा नसते, ती सत्तेला प्रश्न विचारणारी शक्ती असते. ती जनतेच्या वेदना सत्तेपर्यंत पोहोचवणारा पूल असते. ती सरकार, प्रशासन, उद्योगपती आणि समाज यांच्यातील असमतोलावर प्रकाश टाकणारी व्यवस्था असते. त्यामुळे ज्या देशात पत्रकारिता निर्भय असते, तिथे लोकशाही अधिक मजबूत असते; आणि ज्या देशात पत्रकारितेला गप्प केले जाते, तिथे लोकशाही फक्त कागदावर उरते. म्हणूनच २०२६ च्या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये भारत १८० देशांपैकी १५७ व्या स्थानावर घसरल्याची बातमी ही केवळ एक आंतरराष्ट्रीय क्रमवारी नाही, तर ती भारतीय लोकशाहीच्या चेहऱ्यावरचा एक काळा डाग आहे.

ही घसरण अचानक झालेली नाही. ही अनेक वर्षांच्या नियोजनबद्ध दबावाची, भीतीची, राजकीय हस्तक्षेपाची आणि कॉर्पोरेट नियंत्रणाची परिणती आहे. पत्रकारितेचा गळा एका दिवसात घोटला गेला नाही; तो हळूहळू दाबला गेला. एकेक करून प्रश्न विचारणाऱ्या आवाजांना लक्ष्य करण्यात आले. जे पत्रकार सत्तेवर टीका करतात त्यांच्यावर खटले दाखल झाले, त्यांना देशद्रोही ठरवले गेले, त्यांच्या घरांवर छापे पडले, त्यांची प्रतिमा सोशल मीडियावर चिरडली गेली. आणि हे सर्व इतक्या पद्धतशीरपणे झाले की समाजालाही हळूहळू ते सामान्य वाटू लागले.

पत्रकारितेचे मूलभूत कार्य काय असते? सत्य शोधणे, सत्तेला प्रश्न विचारणे, जनतेच्या समस्या मांडणे आणि समाजात विवेक जागा ठेवणे. पण आज भारतीय माध्यमांचा मोठा भाग हे कार्य विसरला आहे. प्राइम टाइमवर चर्चेच्या नावाखाली आरडाओरडा होतो, धर्माच्या नावावर समाजात द्वेष पसरवला जातो, मंदिर-मशीद, हिंदू-मुस्लिम, चित्रपट, सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया ट्रेंड आणि भावनिक राष्ट्रवाद यांच्या भोवती संपूर्ण न्यूज इंडस्ट्री फिरताना दिसते. बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था, शिक्षणातील असमानता, आदिवासी प्रश्न, पर्यावरणीय संकट, महिलांवरील अत्याचार, भ्रष्टाचार यांसारखे प्रश्न दुय्यम ठरले आहेत. कारण हे प्रश्न टीआरपी देत नाहीत, जाहिराती आणत नाहीत आणि सत्तेला अस्वस्थ करतात.

आज अनेक न्यूज चॅनेल्स पाहिले की ते पत्रकारितेपेक्षा राजकीय प्रचारयंत्रणा अधिक वाटतात. अँकर हा पत्रकार कमी आणि सत्तेचा प्रवक्ता अधिक दिसतो. प्रश्न विचारणे थांबले आहे, त्याऐवजी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाचे समर्थन करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. सरकारची टीका करणारा कोणी दिसला की त्याला “देशविरोधी”, “विकासविरोधी”, “संस्कृतीविरोधी” असे शिक्के मारले जातात. पत्रकारितेचा उद्देश सत्ता तपासणे हा असतो, पण आज अनेक माध्यमे सत्तेचे रक्षण करण्याचे काम करताना दिसतात. ही स्थिती लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे.

भारतातील माध्यम उद्योगाची रचना पाहिली तर ही समस्या अधिक स्पष्ट होते. देशातील बहुतांश मोठी मीडिया हाऊसेस काही मोजक्या उद्योगपतींच्या हातात केंद्रित झाली आहेत. या उद्योगपतींचे व्यवसाय सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून असतात. त्यांना परवाने, कंत्राटे, जमीन, सवलती, गुंतवणूक आणि सरकारी निर्णयांची गरज असते. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडील माध्यमे सरकारविरोधात किती बोलू शकतील? संपादक कितीही प्रामाणिक असला तरी मालकाचा आर्थिक हितसंबंध पत्रकारितेवर प्रभाव टाकतोच. अनेकदा बातमी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी फोन येतात, दबाव येतो, जाहिराती रोखण्याची धमकी दिली जाते. आणि मग बातमी गायब होते. ही गोष्ट आता गुपित राहिलेली नाही.

पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य केवळ सरकारकडूनच धोक्यात आलेले नाही, तर समाजातील असहिष्णुताही वाढली आहे. सोशल मीडियावर ट्रोल आर्मीचे जाळे इतके आक्रमक झाले आहे की कोणताही पत्रकार जर सत्तेविरोधात किंवा लोकप्रिय भावनांविरोधात बोलला तर त्याच्यावर व्यक्तिगत हल्ले होतात. महिल पत्रकारांना बलात्काराच्या धमक्या दिल्या जातात, पुरुष पत्रकारांना देशद्रोही म्हटले जाते. त्यांच्या कुटुंबांनाही लक्ष्य केले जाते. या डिजिटल हिंसाचारामुळे अनेक पत्रकार आत्मसंयम स्वीकारतात. ते स्वतःच काही विषय टाळू लागतात. कारण सत्य मांडण्याची किंमत खूप मोठी झाली आहे.

लोकशाहीत पत्रकारिता ही चौथा स्तंभ मानली जाते. पण जेव्हा चौथा स्तंभच गुडघ्यावर येतो, तेव्हा उरलेले स्तंभही कमकुवत होतात. कारण पत्रकारिताच भ्रष्टाचार उघड करते, प्रशासनातील अपयश समोर आणते, जनतेच्या प्रश्नांना आवाज देते. पत्रकारिता गप्प झाली की सत्तेला उत्तरदायित्व उरत नाही. मग सरकार कोणताही निर्णय घेतं, कोणतंही कथानक तयार करतं आणि माध्यमं ते जनतेपर्यंत जसंच्या तसं पोहोचवतात. अशा वेळी नागरिक माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकत नाहीत. लोकशाही निवडणुकांपुरती मर्यादित होते.

आज माध्यमांच्या चर्चेत “राष्ट्रवाद” हा शब्द वारंवार वापरला जातो. पण खरा राष्ट्रवाद म्हणजे सरकारची स्तुती नव्हे. देशावर प्रेम करणे म्हणजे देशातील समस्यांवर बोलणे, नागरिकांच्या हक्कांसाठी उभे राहणे आणि सत्तेला जबाबदार धरणे. पत्रकार जर सरकारला प्रश्न विचारत असेल तर तो देशविरोधी नसतो; उलट तो लोकशाही वाचवण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण दुर्दैवाने आज सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशद्रोह अशी मानसिकता निर्माण करण्यात आली आहे. यामुळे समाजात भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे.

जगभरात पत्रकारांवर हल्ले होतात, हे सत्य आहे. पण प्रश्न असा आहे की राज्यव्यवस्था त्या पत्रकारांच्या बाजूने उभी राहते की विरोधात? भारतात अनेक वेळा असे दिसले की पत्रकारांवर गुन्हे दाखल झाले, त्यांना अटक झाली, त्यांच्या घरांवर तपास यंत्रणांचे छापे पडले. काही पत्रकार तुरुंगात गेले, काहींना वर्षानुवर्षे न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. कायद्यांचा वापर गुन्हेगारांविरुद्ध होण्याऐवजी पत्रकारांना गप्प करण्यासाठी होत असल्याची टीका सातत्याने होत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, देशद्रोह, दहशतवादविरोधी कायदे, बदनामीचे खटले यांचा वापर पत्रकारांवर वाढला आहे. यामुळे स्वतंत्र पत्रकारितेला प्रचंड मानसिक आणि आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे.

एक काळ असा होता की भारतीय पत्रकारिता जगात आदराने पाहिली जात होती. आणीबाणीच्या काळातही काही वर्तमानपत्रांनी झुकण्यास नकार दिला होता. अनेक पत्रकारांनी तुरुंगवास भोगला पण सत्य सोडले नाही. बोफोर्सपासून ते २जीपर्यंत अनेक घोटाळे पत्रकारितेमुळेच उघड झाले. ग्रामीण भारतातील प्रश्न, दलितांवरील अत्याचार, शेतकरी आंदोलन, भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय संघर्ष यांना आवाज देणारी पत्रकारिता अस्तित्वात होती. आजही काही धाडसी पत्रकार आणि स्वतंत्र माध्यमसंस्था हे काम करत आहेत, पण त्यांची संख्या कमी आहे आणि त्यांच्यावरचा दबाव प्रचंड आहे.

आज माध्यम उद्योगाचा एक मोठा भाग टीआरपी आणि क्लिकच्या मागे धावत आहे. बातम्या आता उत्पादन झाल्या आहेत आणि प्रेक्षक ग्राहक झाले आहेत. “काय महत्त्वाचं आहे?” यापेक्षा “काय विकेल?” याला महत्त्व दिलं जातं. त्यामुळे भावनिक, उत्तेजक, ध्रुवीकरण करणाऱ्या बातम्यांना अधिक जागा मिळते. गंभीर पत्रकारिता महाग असते, वेळखाऊ असते आणि तिला तत्काळ नफा मिळत नाही. ग्रामीण भागात जाऊन तपास करणे, कागदपत्रे शोधणे, डेटा अभ्यासणे, सत्तेच्या विरोधात उभे राहणे यासाठी धैर्य आणि संसाधने लागतात. पण कॉर्पोरेट मॉडेलमध्ये नफा सर्वात महत्त्वाचा ठरल्याने तपास पत्रकारिता कमी होत गेली.

सामान्य नागरिकांचीदेखील यात भूमिका आहे. आपण काय पाहतो, काय शेअर करतो, कोणत्या बातम्यांवर प्रतिक्रिया देतो यावर माध्यमांचे स्वरूप ठरते. जर समाजाला केवळ सनसनाटी, द्वेष आणि मनोरंजन हवे असेल तर माध्यमे तेच पुरवतील. त्यामुळे पत्रकारितेच्या अधःपतनासाठी फक्त सरकार किंवा मीडिया मालक जबाबदार नाहीत; प्रेक्षक म्हणून आपणही काही प्रमाणात जबाबदार आहोत. आपण गंभीर पत्रकारितेला पाठिंबा देत नाही, स्वतंत्र माध्यमांना आर्थिक मदत करत नाही, तथ्य तपासत नाही. सोशल मीडियावरील व्हायरल पोस्टलाच बातमी मानतो. या वातावरणात खोटी माहिती आणि प्रचार अधिक वेगाने पसरतो.

दक्षिण आशियातील इतर देशांच्या तुलनेत भारताची घसरण अधिक चिंताजनक वाटते. कारण भारत स्वतःला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणवतो. नेपाळ, श्रीलंका, भूतान, बांगलादेश, पाकिस्तान यांच्याशी तुलना केली तर भारताकडून अपेक्षा अधिक होत्या. पण आज परिस्थिती अशी आहे की आपण अनेक छोट्या आणि अस्थिर देशांपेक्षाही मागे गेलो आहोत. हे फक्त आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचे नुकसान नाही; हे आपल्या संविधानिक मूल्यांच्या अपयशाचे प्रतीक आहे.

पत्रकारितेवर नियंत्रण ठेवण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे भीती. आणि ही भीती अनेक स्तरांवर निर्माण केली जाते. आर्थिक भीती, कायदेशीर भीती, सामाजिक बहिष्काराची भीती, ट्रोलिंगची भीती, नोकरी जाण्याची भीती. अनेक पत्रकारांना माहिती असते की एखाद्या विषयावर बोलल्यास त्यांच्या संस्थेवर दबाव येईल. त्यामुळे ते स्वतःच काही विषय टाळतात. या प्रक्रियेला “सेल्फ सेन्सॉरशिप” म्हटले जाते. ही सेन्सॉरशिप सरकारने लादलेली नसते, पण भीतीमुळे पत्रकार स्वतःच मर्यादा आखतात. ही स्थिती अधिक धोकादायक असते, कारण वरवर पाहता स्वातंत्र्य दिसते, पण प्रत्यक्षात सत्य गुदमरलेले असते.

आज भारतात स्वतंत्र डिजिटल माध्यमांचा उदय झाला आहे. काही यूट्यूब चॅनेल्स, ऑनलाइन पोर्टल्स, पॉडकास्ट आणि लहान वृत्तसंस्था अजूनही धाडसाने प्रश्न विचारत आहेत. पण त्यांनाही आर्थिक संकट, कायदेशीर दबाव आणि प्लॅटफॉर्म अल्गोरिदमच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. जाहिरातींचा मोठा हिस्सा मोठ्या कॉर्पोरेट मीडिया हाऊसेसकडे जातो. त्यामुळे स्वतंत्र पत्रकारितेला टिकून राहण्यासाठी लोकांच्या थेट पाठिंब्याची गरज आहे. नागरिकांनी जर स्वतंत्र पत्रकारितेला आर्थिक आणि नैतिक आधार दिला नाही तर भविष्यात संपूर्ण माहितीव्यवस्था प्रचारयंत्रणेत बदलू शकते.

भारतीय समाजात माध्यमांविषयीचा विश्वासही कमी होत चालला आहे. लोकांना आता न्यूज चॅनेल्सपेक्षा सोशल मीडिया अधिक खरा वाटू लागला आहे, आणि हे लोकशाहीसाठी आणखी धोकादायक आहे. कारण सोशल मीडियावर कोणतीही माहिती पडताळणीशिवाय व्हायरल होते. जेव्हा पारंपरिक माध्यमांवरील विश्वास कमी होतो, तेव्हा अफवा आणि कट-कारस्थानांना खतपाणी मिळते. त्यामुळे पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य वाचवणे हे केवळ पत्रकारांचे काम नाही; ते समाजाच्या स्थैर्याशी संबंधित आहे.

या सगळ्या परिस्थितीत सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की आपण कुठे चाललो आहोत? जर पत्रकारांना प्रश्न विचारण्याची मुभा नसेल, जर न्यूज रूम्स राजकीय दबावाखाली असतील, जर कॉर्पोरेट मालक बातम्या ठरवत असतील, जर ट्रोल आर्मी सत्य दाबत असेल, तर सामान्य नागरिकांपर्यंत खरी माहिती कशी पोहोचणार? लोकशाहीत नागरिकांनी माहितीपूर्ण निर्णय घेणे आवश्यक असते. पण जर माहितीच नियंत्रित असेल तर निवडणुका, संसद, न्यायव्यवस्था यांचा अर्थ उरतो का?

प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ही अंतिम सत्याची मोजपट्टी नाही, असे काही जण म्हणतात. कोणतीही आंतरराष्ट्रीय संस्था परिपूर्ण नसते. पण प्रश्न क्रमांकाचा नाही, प्रश्न त्या क्रमांकामागील वास्तवाचा आहे. जर देशात पत्रकारांवर खटले वाढत असतील, स्वतंत्र माध्यमांवर दबाव असेल, टीकाकारांना लक्ष्य केले जात असेल, न्यूज चॅनेल्स प्रचारमाध्यमांमध्ये बदलत असतील, तर मग त्या अहवालातील चिंता पूर्णपणे खोटी म्हणता येणार नाही. आपण आरसा फोडून चेहरा सुंदर होत नाही.

आज गरज आहे ती पत्रकारितेचे पुनरुज्जीवन करण्याची. पत्रकारितेला पुन्हा जनतेच्या बाजूने उभे राहावे लागेल. पत्रकारांनी सत्तेपासून सुरक्षित अंतर ठेवले पाहिजे. माध्यम शिक्षण अधिक मजबूत केले पाहिजे. स्वतंत्र मीडिया मॉडेल्सना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी स्पष्ट कायदे असले पाहिजेत. बदनामी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कायद्यांचा गैरवापर थांबवला पाहिजे. सरकारी जाहिरातींचा वापर दबावासाठी होऊ नये यासाठी पारदर्शक धोरणे आवश्यक आहेत. मीडिया मालकीचे केंद्रीकरण रोखले पाहिजे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांनी विवेकाने बातम्या पाहायला सुरुवात केली पाहिजे.

पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य हे पत्रकारांसाठी विशेषाधिकार नसतो; तो नागरिकांचा अधिकार असतो. कारण स्वतंत्र पत्रकारिता नसली तर नागरिक अंधारात राहतात. सरकार कोणते निर्णय घेत आहे, सार्वजनिक पैसा कुठे खर्च होतो आहे, कोणत्या चुका होत आहेत, कोण अन्याय सहन करतो आहे — हे सर्व समजण्यासाठी स्वतंत्र माध्यमे आवश्यक असतात. म्हणूनच पत्रकारितेवरचा हल्ला म्हणजे प्रत्यक्षात नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावरचा हल्ला असतो.

आज परिस्थिती गंभीर आहे, पण अजूनही उशीर झालेला नाही. इतिहासात अनेक वेळा पत्रकारितेने संकटांवर मात केली आहे. आणीबाणी संपली, हुकूमशाही कोसळल्या, सेन्सॉरशिप मोडून पडली. कारण सत्य कायम दडपून ठेवता येत नाही. पण त्यासाठी समाजाला जागे व्हावे लागेल. पत्रकारितेकडून मनोरंजन नव्हे तर उत्तरदायित्वाची अपेक्षा ठेवावी लागेल. प्रश्न विचारणाऱ्यांना देशद्रोही न म्हणता लोकशाहीचे रक्षक मानावे लागेल.

१५७ वा क्रमांक हा फक्त एका अहवालातील आकडा नाही. तो आपल्या काळातील सत्य आहे. तो सांगतो की लोकशाहीची बाह्य चमक असूनही तिच्या आतल्या संस्थांवर ताण वाढतो आहे. तो सांगतो की पत्रकारितेचा आत्मा धोक्यात आहे. तो सांगतो की जर आज आपण शांत बसलो, तर उद्या कदाचित प्रश्न विचारण्याचाच अधिकार उरणार नाही. आणि ज्या दिवशी पत्रकारिता पूर्णपणे मरेल, त्या दिवशी लोकशाहीही केवळ भाषणांमध्ये आणि संविधानाच्या पानांमध्ये उरेल.

म्हणून अजूनही वेळ गेलेली नाही. नागरिकांनी जागे व्हायला हवे. पत्रकारांनी धैर्य दाखवायला हवे. माध्यमांनी आपली भूमिका आठवायला हवी. आणि सत्तेला हे समजले पाहिजे की स्वतंत्र पत्रकारिता ही शत्रू नसते; ती लोकशाहीची सुरक्षा कवच असते. कारण सत्ता कितीही बलाढ्य असली तरी सत्याचा आवाज कायम दाबून ठेवता येत नाही. आणि ज्या समाजात सत्य बोलणाऱ्यांना गप्प केले जाते, त्या समाजाचा इतिहास शेवटी अंधारातच लिहिला जातो.