मानवी विकासाचा आरसा आणि भारत

 मानवी विकासाचा आरसा आणि भारत

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या ताज्या मानव विकास अहवालात भारताला १९३ देशांपैकी १३० वे स्थान मिळाले आहे. मानव विकास निर्देशांकात भारताचा गुणांक ०.६८५ इतका असून देश अजूनही मध्यम मानव विकासाच्या श्रेणीत आहे. एकीकडे भारत जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचा दावा करतो, चंद्रावर पोहोचण्याची क्षमता दाखवतो, डिजिटल क्रांतीचे नेतृत्व करतो, तर दुसरीकडे मानव विकासाच्या मोजपट्टीवर मात्र अजूनही अपेक्षित झेप घेऊ शकलेला नाही. ही विसंगती केवळ आकड्यांची नाही; ती आपल्या विकासाच्या संकल्पनेतील मर्यादा आणि सामाजिक वास्तवातील तफावतीचे स्पष्ट चित्र आहे. देशाच्या आर्थिक वाढीचा दर आणि शेअर बाजारातील तेजी पाहून विकासाचे चित्र रंगवले जाते; पण एखाद्या सामान्य नागरिकाचे आयुष्य किती सुरक्षित, निरोगी, सुशिक्षित आणि सन्मानपूर्ण आहे, हेच खरे राष्ट्राच्या प्रगतीचे मोजमाप ठरते. मानव विकास निर्देशांक नेमके हेच मोजतो आणि त्यामुळेच भारताच्या क्रमांकाकडे केवळ आकडेवारी म्हणून नव्हे, तर आत्मपरीक्षणाच्या संधी म्हणून पाहण्याची गरज आहे.

मानव विकास निर्देशांकाची संकल्पना अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन  यांनी पुढे आणली. या संकल्पनेचा गाभा असा की विकासाचा अर्थ केवळ राष्ट्रीय उत्पन्न वाढणे नसून माणसाच्या जीवनमानात सुधारणा होणे हा आहे. आयुर्मान, शिक्षण आणि प्रतिव्यक्ती उत्पन्न या तीन निकषांवर देशांचे मूल्यमापन केले जाते. भारतात गेल्या काही दशकांत आर्थिक प्रगती झाली असली, तरी तिचे फळ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचलेले नाही. शहरांमध्ये उंच इमारती उभ्या राहत असताना ग्रामीण भागात अजूनही मूलभूत आरोग्य सेवा उपलब्ध नाहीत. काही विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळते, तर लाखो मुले आजही शाळा सोडून मजुरीकडे वळतात. ही विषमता मानव विकासाच्या प्रगतीत मोठा अडथळा ठरते.

भारताची लोकसंख्या ही त्याची सर्वांत मोठी ताकद मानली जाते. पण ही ताकद योग्य शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधींशिवाय ओझ्यात रूपांतरित होऊ शकते. देशात युवकांची संख्या प्रचंड आहे; परंतु त्यांना दर्जेदार शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षण मिळत नसल्याने बेरोजगारी वाढत आहे. आज लाखो पदवीधर रोजगारासाठी भटकताना दिसतात. शिक्षणाचा विस्तार झाला असला, तरी गुणवत्तेचा प्रश्न गंभीर आहे. अनेक सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि डिजिटल साधनांची अनुपलब्धता ही वास्तवस्थिती आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अजूनही शहरांच्या तुलनेत मागे आहे. शिक्षणातील ही दरी मानव विकास निर्देशांकातील भारताच्या प्रगतीला मर्यादा घालते.

आरोग्य क्षेत्रातील परिस्थिती देखील चिंताजनक आहे. कोरोना महामारीने भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेतील कमतरता उघड केल्या. मोठ्या शहरांमध्येही ऑक्सिजन, बेड आणि औषधांची कमतरता जाणवली. ग्रामीण भागात परिस्थिती आणखी गंभीर होती. भारतात सार्वजनिक आरोग्यावर होणारा खर्च अजूनही विकसित देशांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. लाखो लोकांना आजारपणामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. खाजगी आरोग्य सेवांचे वाढते व्यापारीकरण सामान्य माणसासाठी आरोग्य सेवा महाग करत आहे. बालमृत्यू, मातामृत्यू, कुपोषण यांसारख्या समस्या अजूनही मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात आहेत. विशेषतः आदिवासी आणि दुर्गम भागांमध्ये परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. आयुर्मान वाढले असले, तरी निरोगी जीवनाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही.

भारताची अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या क्रमांकावर पोहोचली असली, तरी प्रतिव्यक्ती उत्पन्नाच्या बाबतीत देश अजूनही मागे आहे. संपत्तीची प्रचंड विषमता हे यामागचे मुख्य कारण आहे. काही उद्योगपतींची संपत्ती झपाट्याने वाढत असताना, सामान्य नागरिक महागाई आणि बेरोजगारीशी झुंज देत आहे. शहरांमध्ये लक्झरी जीवनशैलीचे प्रदर्शन होत असताना लाखो कुटुंबांना दोन वेळच्या अन्नाची चिंता आहे. आर्थिक वाढीचे लाभ जर समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचले नाहीत, तर ती वाढ टिकाऊ ठरत नाही. भारताच्या मानव विकासातील आव्हानांचे मूळ या विषमतेत दडलेले आहे.

दक्षिण आशियाई देशांच्या तुलनेत भारताचे स्थानही विचार करायला भाग पाडणारे आहे. श्रीलंका भारतापेक्षा वरच्या क्रमांकावर आहे. आर्थिक संकटांचा सामना करूनही श्रीलंकेने आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात सातत्याने गुंतवणूक केली. त्यामुळे मानवी विकासाच्या बाबतीत त्याने चांगली कामगिरी केली आहे. बांगलादेश देखील भारताच्या जवळ पोहोचला आहे.  बांगलादेशने सामाजिक क्षेत्रात प्रगती साधली. पाकिस्तान मात्र भारताच्या खाली आहे; परंतु केवळ पाकिस्तानपेक्षा पुढे असल्याचा दिलासा घेणे योग्य ठरणार नाही. भारतासारख्या विशाल लोकशाहीकडून अपेक्षा अधिक मोठ्या आहेत.

मानव विकासाच्या प्रश्नाकडे पाहताना महिलांच्या स्थितीकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. महिलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारातील सहभाग हे कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचे महत्त्वाचे निर्देशक असतात. भारतात महिलांच्या साक्षरतेत वाढ झाली असली, तरी रोजगार क्षेत्रातील त्यांचा सहभाग चिंताजनक पातळीवर आहे. अनेक महिलांना सुरक्षित कामाचे वातावरण, समान वेतन आणि निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळत नाही. बालविवाह, स्त्रीभ्रूणहत्या, लैंगिक हिंसा यांसारख्या समस्या अजूनही गंभीर आहेत. महिला सशक्तीकरणाशिवाय मानव विकासाची संकल्पना पूर्ण होऊ शकत नाही.

ग्रामीण आणि शहरी भारतातील दरी हा आणखी एक मोठा प्रश्न आहे. महानगरांमध्ये आधुनिक सुविधा उपलब्ध असताना ग्रामीण भागात पाणी, वीज, रस्ते, आरोग्य केंद्रे आणि चांगल्या शाळांची कमतरता जाणवते. अनेक गावांमध्ये अजूनही आरोग्य सेवेसाठी किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. शेतकरी आत्महत्या, कृषी संकट आणि स्थलांतर या समस्या ग्रामीण भारताच्या वेदना सांगतात. विकासाची दिशा शहरकेंद्री राहिल्याने ग्रामीण भाग मागे पडत आहे. परिणामी मानव विकासाचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचत नाही.

पर्यावरणीय प्रश्न देखील मानव विकासाशी थेट संबंधित आहेत. प्रदूषण, हवामान बदल, पाण्याची टंचाई आणि जंगलांचा ऱ्हास यांचा सर्वांत जास्त परिणाम गरीब आणि वंचित समाजावर होतो. भारतातील अनेक शहरांतील वायूप्रदूषण धोकादायक पातळीवर पोहोचले आहे. स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अजूनही लाखो लोकांसमोर आहे. हवामान बदलामुळे शेतीवर परिणाम होत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकटात सापडत आहे. विकास आणि पर्यावरण यामध्ये संतुलन राखणे ही काळाची गरज आहे.

भारताने काही क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती केली आहे, हेही तितकेच खरे आहे. डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारताने जगाला दिशा दिली आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक होत आहे. गरीबांसाठी मोफत धान्य, आरोग्य विमा आणि घरकुल योजना राबवल्या जात आहेत. अनेक राज्यांमध्ये आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु या योजना प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या नाहीत, तर त्यांचा अपेक्षित परिणाम दिसून येणार नाही. धोरणे बनवण्याइतकेच त्यांची अंमलबजावणी महत्त्वाची असते.

मानव विकासाच्या प्रश्नात केवळ सरकारलाच जबाबदार धरून चालणार नाही. समाजाची मानसिकता बदलणेही आवश्यक आहे. शिक्षणाला खर्च नव्हे तर गुंतवणूक मानले पाहिजे. मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य देणे, आरोग्याबाबत जागरूकता वाढवणे, स्वच्छतेची सवय लावणे आणि सामाजिक समता प्रस्थापित करणे या बाबींमध्ये समाजाचा सहभाग आवश्यक आहे. जात, धर्म, भाषा आणि प्रांतिकतेच्या राजकारणात अडकून राहिल्यास विकासाचा मूलभूत प्रश्न मागे पडतो.

भारतातील लोकशाही ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही मानली जाते. पण लोकशाहीचे यश केवळ निवडणुकांवर अवलंबून नसते. नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यात ती कितपत यशस्वी ठरते, यावर तिचे मूल्यमापन होते. राजकीय पक्षांनीही केवळ घोषणाबाजीऐवजी आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार या मूलभूत मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. निवडणुकांमध्ये जाती-धर्माच्या मुद्द्यांपेक्षा विकासाचे प्रश्न केंद्रस्थानी यायला हवेत.

भारताची तरुण पिढी ही परिवर्तनाची मोठी आशा आहे. आजचे युवक जागतिक स्तरावर स्पर्धा करत आहेत. तंत्रज्ञान, विज्ञान, उद्योग आणि कला या क्षेत्रांत भारतीय युवकांनी आपली छाप निर्माण केली आहे. पण देशातील प्रत्येक युवकाला समान संधी मिळाल्या पाहिजेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यालाही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि रोजगाराची संधी मिळाली, तर भारताचा मानव विकास निर्देशांक वेगाने सुधारू शकतो. अन्यथा काही मोजक्या लोकांच्या प्रगतीला राष्ट्रीय प्रगती म्हणणे चुकीचे ठरेल.

मानव विकासाचा प्रश्न हा केवळ आकड्यांचा नाही; तो मानवी सन्मानाचा प्रश्न आहे. एखाद्या नागरिकाला चांगले शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि सन्मानजनक रोजगार मिळत नसेल, तर आर्थिक वाढीचे दावे निरर्थक ठरतात. भारताला जर खऱ्या अर्थाने महासत्ता बनायचे असेल, तर मानवी विकासाच्या क्षेत्रात मोठी झेप घ्यावी लागेल. जगातील सर्वोच्च अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवण्याइतकेच महत्त्वाचे म्हणजे जगातील सर्वोत्तम जीवनमान असलेल्या देशांमध्ये स्थान मिळवणे होय.

स्वित्झर्लंड, नॉर्वे आणि आइसलँड यांसारखे देश मानव विकास निर्देशांकात अव्वल आहेत. या देशांची लोकसंख्या कमी असली, तरी त्यांनी नागरिकांच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा यांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक करून त्यांनी मानवी विकासाचा आदर्श निर्माण केला. भारतासारख्या मोठ्या आणि विविधतेने भरलेल्या देशासाठी त्यांचे मॉडेल तंतोतंत लागू होणार नाही; पण नागरिककेंद्री विकास ही मूलभूत कल्पना भारताने आत्मसात करण्याची गरज आहे.

भारतातील राज्यांमध्येही मानव विकासाच्या बाबतीत मोठी तफावत आहे. केरळसारखे राज्य शिक्षण आणि आरोग्यात आघाडीवर आहे, तर काही राज्ये अजूनही मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करत आहेत. याचा अर्थ योग्य धोरणे आणि प्रभावी प्रशासन असेल, तर प्रगती शक्य आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे.

आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात जग झपाट्याने बदलत आहे. या बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी कौशल्याधारित शिक्षण आणि संशोधनावर भर देणे आवश्यक आहे. अन्यथा भारताची युवा शक्ती बेरोजगारीच्या गर्तेत अडकू शकते. शिक्षण पद्धतीत बदल करून विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम बनवणे ही काळाची गरज आहे. केवळ पदव्या देऊन उपयोग नाही; गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि कौशल्य विकास महत्त्वाचा आहे.

भारताने विकासाचा वेग टिकवून ठेवत मानवी विकासाला केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे. पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि तंत्रज्ञान यांच्यासोबतच आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा यावर तितक्याच गांभीर्याने गुंतवणूक झाली पाहिजे. आर्थिक विकासाचा लाभ सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनात बदल घडवून आणणारा असला पाहिजे. अन्यथा विकासाचे चित्र अपूर्ण राहील.

मानव विकास निर्देशांकातील भारताचे १३० वे स्थान हे अपयशाचे नव्हे, तर वास्तवाचे प्रतिबिंब आहे. या वास्तवाकडे डोळसपणे पाहून धोरणात्मक बदल करण्याची गरज आहे. देशाकडे संसाधने आहेत, तरुण शक्ती आहे, तंत्रज्ञान आहे आणि प्रगतीची क्षमता आहे. गरज आहे ती मानवी विकासाला राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम बनवण्याची. भारताची खरी ताकद त्याच्या लोकांमध्ये आहे. त्या लोकांचे जीवन अधिक निरोगी, सुशिक्षित आणि सन्मानजनक बनवणे हीच खरी राष्ट्रनिर्मिती ठरेल. मानव विकासाच्या मोजपट्टीवर भारताने उंच भरारी घेतली, तरच आर्थिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न अर्थपूर्ण ठरेल.