“ महाराष्ट्रातील शहरे, वृक्षतोड आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा धुरकट विकास”

 “ महाराष्ट्रातील शहरे, वृक्षतोड आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा धुरकट विकास” 

महाराष्ट्रातील शहरे आजकाल दोन गोष्टींसाठी विशेष ओळखली जातात — एक म्हणजे सतत चालणारी विकासकामे आणि दुसरी म्हणजे त्या विकासाच्या नावाखाली होणारा पर्यावरणाचा शांतपणे चाललेला अंत्यसंस्कार. रस्त्यावर मोठमोठे होर्डिंग लागलेले असतात — “स्मार्ट महाराष्ट्र”, “ग्रीन डेव्हलपमेंट”, “शाश्वत विकास”, “स्वच्छ हवा, सुंदर उद्या.” पण त्या होर्डिंगच्या मागे झाडांची कत्तल सुरू असते, धूर हवेत पसरत असतो आणि नदीमध्ये फेसाळलेलं पाणी वाहत असतं. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मात्र या सगळ्या परिस्थितीकडे एका अनुभवी सरकारी अधिकाऱ्यासारखं पाहतं — म्हणजे चेहऱ्यावर गंभीर भाव, हातात फाईल आणि तोंडात “उपाययोजना सुरू आहेत” हे वाक्य.

आपल्या महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये विकासकामांचा वेग इतका वाढलाय की झाडांना आता स्वतःचं आयुष्य विम्याशिवाय असुरक्षित वाटू लागलं असेल. एखाद्या रस्त्यालगतची झाडं वीस-पंचवीस वर्षे सावली देत उभी असतात. पक्ष्यांची घरटी असतात, उन्हात थकलेल्या माणसाला दोन मिनिटं विश्रांती मिळते. पण अचानक एक दिवस काही अधिकारी, काही यंत्रं आणि काही पिवळ्या रंगाचे हेल्मेट घातलेले लोक येतात. झाडावर पांढरा रंग मारला जातो. नागरिक घाबरतात, कारण महाराष्ट्रात झाडावर पांढरा रंग म्हणजे त्याचं मृत्युपत्र. मग काही दिवसांनी सकाळी उठून पाहिलं की झाड गायब. तिथे मेट्रो, फ्लायओव्हर, पार्किंग, कॉंक्रिटचा रस्ता किंवा “भविष्यातील विकास प्रकल्प” उभा राहणार असतो. प्रशासन सांगतं, “त्याच्या बदल्यात दहा झाडं लावली जातील.” आपल्या देशात बदल्यात लावलेली झाडं ही नेहमी कागदावरच हिरवीगार असतात. प्रत्यक्षात ती कुठे लावली, कोण पाणी घालतं, ती जिवंत आहेत का, हे विचारणं म्हणजे सरकारी फाईलमध्ये सत्य शोधण्यासारखं कठीण काम.

महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये आता झाडांपेक्षा सिमेंट जास्त वाढताना दिसतं. पूर्वी रस्त्यावरून चालताना सावली मिळायची; आता उन्हात चालताना माणसालाच वाटतं आपण भाजून निघतोय. पण प्रशासनाच्या भाषेत याला “अर्बन डेव्हलपमेंट” म्हणतात. विकास इतका आधुनिक झालाय की आता पक्ष्यांनाही राहण्यासाठी जागा शोधताना रिअल इस्टेट एजंटची गरज भासेल. चिमण्या गायब झाल्या, पण टॉवर वाढले. झाडं कमी झाली, पण जाहिराती वाढल्या. हवेत ऑक्सिजन कमी झाला, पण “ग्रीन प्रोजेक्ट” नावाच्या बिल्डर स्कीम वाढल्या.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ दरवर्षी पर्यावरण दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा करतं. मोठे कार्यक्रम होतात, अधिकारी भाषणं देतात, विद्यार्थ्यांना झाडं वाटली जातात. “पर्यावरण वाचवा”चे नारे दिले जातात. पण गंमत म्हणजे कार्यक्रम संपल्यावर त्याच ठिकाणी प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्या, थर्माकोलच्या प्लेट्स आणि कचऱ्याचा ढीग पडलेला असतो. म्हणजे पर्यावरण दिन साजरा करतानाही पर्यावरणाचाच बळी दिला जातो. महाराष्ट्रात प्रतीकात्मक गोष्टींना फार महत्व आहे. प्रत्यक्ष झाड वाचवण्यापेक्षा झाड लावताना फोटो काढणं जास्त महत्त्वाचं झालंय.

महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये प्रदूषणाचं स्वरूप इतकं सर्वव्यापी झालं आहे की आता लोक त्याला जीवनशैली समजू लागले आहेत. सकाळी घराबाहेर पडल्यावर धूर दिसला तर लोक म्हणतात “आज ट्रॅफिक जास्त आहे.” डोळे जळले तर “हवामान बदललंय.” घसा खवखवला तर “थंड पाणी घेतलं असेल.” कुणीही थेट प्रदूषणाला दोष देत नाही. कारण प्रदूषण आता इतकं कायमचं झालं आहे की लोकांनी त्याच्याशी मैत्रीच करून टाकली आहे.

रस्त्यावर वाहनांची संख्या इतकी वाढली आहे की सिग्नलवर उभं राहणं म्हणजे धुराच्या प्रयोगशाळेत उभं राहण्यासारखं वाटतं. एका बाजूला बस काळा धूर सोडते, दुसऱ्या बाजूला ट्रक गुरगुरतो, मध्ये बाइकस्वार हेल्मेटमध्ये श्वास शोधत असतो. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मात्र वेळोवेळी “प्रदूषण नियंत्रणासाठी कठोर उपाय” जाहीर करतं. “PUC तपासणी मोहीम”, “कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण”, “स्वच्छ इंधनाचा वापर.” पण रस्त्यावर धूर तसाच. आपल्या देशात नियमांची अवस्था अशी आहे की ते फक्त फलकांवर कठोर असतात; प्रत्यक्षात मात्र ते निवांत असतात.

वृक्षतोड हा तर महाराष्ट्रातील विकासाचा अधिकृत प्रारंभ समजला जातो. कुठेही नवीन प्रकल्प सुरू झाला की सर्वात आधी झाडं गायब होतात. झाडं तोडताना इतक्या सहजपणे निर्णय घेतले जातात की वाटतं झाडं नव्हे तर जुने पोस्टर काढले जात आहेत. काही पर्यावरणप्रेमी आंदोलन करतात, झाडांना मिठ्या मारतात, न्यायालयात जातात. प्रशासन म्हणतं, “हा विकासासाठी आवश्यक निर्णय आहे.” आपल्या राज्यात विकास आणि पर्यावरण यांचं नातं म्हणजे लग्नातल्या दोन नाराज नातेवाईकांसारखं — एकत्र दिसतात, पण बोलत नाहीत.

महाराष्ट्रातील नद्या तर प्रदूषणामुळे स्वतःची ओळख हरवून बसल्या आहेत. पूर्वी नदी म्हटलं की स्वच्छ पाणी, मासे, हिरवे काठ असं चित्र डोळ्यासमोर यायचं. आता नदी म्हटलं की फेस, प्लास्टिक, काळपट पाणी आणि रासायनिक वास. काही ठिकाणी नदीचा रंग पाहून माणूस विचार करतो की ही नदी आहे की एखाद्या कारखान्याचा प्रयोग. पण अहवालात लिहिलेलं असतं — “पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू.” महाराष्ट्रात प्रयत्नांना कधीच कमी पडत नाही; फक्त परिणामांचा पत्ता लागत नाही.

शहरांमध्ये बांधकामांचा आवाज आणि धूळ ही आता अधिकृत पार्श्वसंगीत झालं आहे. सकाळी उठल्यावर ड्रिल मशीनचा आवाज नसेल तर लोकांना वाटेल आज सुट्टी आहे. धूळ इतकी उडते की घरात रोज साफसफाई करूनही फर्निचरवर पुन्हा पांढरा थर जमा होतो. पण बांधकामं थांबत नाहीत, कारण विकास धुळीतूनच जन्म घेतो असं प्रशासनाला वाटत असावं. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधूनमधून नोटीस देतं. कारवाईचा फोटो पेपरमध्ये येतो. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा धूळ सुरू.

महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये प्लास्टिक बंदी ही एक वेगळीच विनोदी मालिका आहे. सरकार बंदी जाहीर करतं, दुकानदार दोन दिवस कागदी पिशवी देतो, तिसऱ्या दिवशी पुन्हा प्लास्टिक परत येतं. ग्राहकही खुश. कारण प्लास्टिकची सवय इतकी खोलवर रुजली आहे की लोकांना आता कापडी पिशवी घेऊन जाणं म्हणजे ऐतिहासिक जबाबदारी वाटते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कारवाई करतं, काही किलो प्लास्टिक जप्त होतं, फोटो काढले जातात, बातम्या येतात आणि नंतर सगळं पूर्ववत.

आवाज प्रदूषण हा महाराष्ट्रातील शहरांचा सांस्कृतिक वारसा बनला आहे. लग्न असो, उत्सव असो, मिरवणूक असो किंवा निवडणूक — स्पीकर लागणारच. रात्री उशिरापर्यंत गाणी, डीजे, फटाके. लोकांच्या झोपेचा विचार कुणी करत नाही. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नियम सांगतं, पण नियमांचं पालन इतकंच होतं जितकं जिमचं वार्षिक मेंबरशिप घेतल्यानंतर व्यायाम होतं.

पर्यावरणाचा नाश इतक्या वेगाने होत आहे की आता ऋतूंनाही गोंधळायला लागलं आहे. उन्हाळा अधिक तापतोय, पाऊस अनियमित होतोय, उष्णतेच्या लाटा वाढत आहेत. पण आपण अजूनही वातानुकूलित सभागृहात बसून “हवामान बदलावर चर्चा” करतोय. महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये तापमान इतकं वाढतं की रस्त्यावर चालताना माणसाला स्वतःचं अस्तित्व तव्यावरच्या पोळीप्रमाणे वाटू लागतं. झाडं कमी झाल्यामुळे सावली दुर्मिळ झाली आहे. कॉंक्रिट इतकं वाढलं आहे की शहरं आता भट्टीसारखी तापतात.

कचरा व्यवस्थापन हा महाराष्ट्रातील शहरांचा कायमस्वरूपी विनोद आहे. नागरिकांना “ओला आणि सुका कचरा वेगळा करा” सांगितलं जातं. लोक दोन डबे ठेवतात. पण कचरा गाडी येते आणि दोन्ही एकत्र टाकते. मग नागरिक विचार करतो — “आपण वेगळं करून काय साधलं?” पण प्रशासनाला प्रक्रिया दाखवणं महत्त्वाचं असतं. परिणाम नंतर बघू. कचराकुंड्यांभोवती फिरणारी कुत्री, गायी, डास आणि दुर्गंधी ही आता शहराच्या दृश्याचा कायम भाग झाली आहेत.

महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये पर्यावरण संरक्षण हा विषय मुख्यतः भाषणांसाठी वापरला जातो. राजकारणी म्हणतात “हरित महाराष्ट्र घडवू.” अधिकारी म्हणतात “शाश्वत विकास करू.” उद्योगपती म्हणतात “पर्यावरणपूरक प्रकल्प उभारू.” आणि त्याच वेळी झाडं पडत असतात, नद्या काळ्या होत असतात आणि हवा अधिक धुरकट होत असते. आपल्या समाजाचीही गंमत आहे. लोक सोशल मीडियावर “सेव्ह ट्री” पोस्ट टाकतात आणि दुसऱ्या दिवशी स्वतःच गाडी चालवत दोन किलोमीटर अंतरावर चहा प्यायला जातात.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचं काम खरं तर खूप कठीण आहे. कारण त्यांना विकासही हवा आहे आणि पर्यावरणही वाचवायचं आहे. पण आपल्या व्यवस्थेत विकासाचा अर्थ बहुतेक वेळा अधिक सिमेंट, अधिक गाड्या, अधिक प्रकल्प आणि अधिक धूर असा घेतला जातो. झाडं, नद्या, हवा, पक्षी, माती यांना दुय्यम स्थान मिळतं. पर्यावरणाचा विचार प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर केला जातो — जसं लग्न झाल्यावर बजेटचा विचार करतात.

महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये आता मुलांना चिमण्या पुस्तकात दिसतात आणि स्वच्छ नदी पर्यटनस्थळी. हेच खरं पर्यावरणाचं अपयश आहे. आपण इतक्या सहजपणे निसर्ग गमावत चाललो आहोत की त्याची जाणीवही उरलेली नाही. पूर्वी झाडाखाली बसणारी माणसं आता मॉलमध्ये फिरतात. पूर्वी नदीकाठावर हवा घ्यायला जाणारे लोक आता एअर प्युरिफायर विकत घेतात. हा विकास आहे की पर्यावरणाशी केलेला करारभंग, हा प्रश्न कुणी विचारत नाही.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधूनमधून अहवाल प्रसिद्ध करतं. “हवेतील प्रदूषण मध्यम स्वरूपाचं”, “पाण्याच्या गुणवत्तेत सुधारणा”, “आवाज नियंत्रणासाठी उपाययोजना.” पण सामान्य नागरिकाला आकड्यांपेक्षा स्वतःचा श्वास जास्त खरा वाटतो. त्याला माहित असतं की मुलाला खोकला वाढलाय, घरात धूळ वाढली आहे, उन्हं असह्य झाली आहेत. पण प्रशासन आणि वास्तव यांच्यातलं अंतर इतकं वाढलं आहे की ते आता कॉंक्रिटच्या भिंतीसारखं दिसतं.

वृक्षतोड आणि पर्यावरणाचा नाश हा केवळ पर्यावरणाचा विषय राहिलेला नाही; तो आरोग्य, संस्कृती आणि भविष्यासाठीचा प्रश्न बनलाय. झाडं फक्त ऑक्सिजन देत नाहीत; ती शहराला जिवंत ठेवतात. नदी फक्त पाणी देत नाही; ती सभ्यतेचा श्वास असते. स्वच्छ हवा फक्त श्वासासाठी नसते; ती माणसाच्या जगण्याच्या दर्ज्याची ओळख असते. पण आपण हे सगळं इतक्या सहजपणे गमावत चाललो आहोत की भविष्यात कदाचित मुलांना “झाड” हा शब्द संग्रहालयात दाखवावा लागेल.

शेवटी महाराष्ट्रातील शहरांची अवस्था अशी झाली आहे की विकास आणि प्रदूषण हातात हात घालून फिरताना दिसतात. एका बाजूला उंच इमारती, चमकदार प्रकल्प, मेट्रो, फ्लायओव्हर; दुसऱ्या बाजूला धूर, धूळ, कचरा, उष्णता आणि कमी होत जाणारी झाडं. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रयत्न करतंय, अहवाल देतंय, बैठका घेतंय, सूचना जारी करतंय. पण जोपर्यंत विकासाचा अर्थ फक्त कॉंक्रिट समजला जाईल आणि पर्यावरणाला “अडथळा” मानलं जाईल, तोपर्यंत परिस्थिती बदलणं कठीण आहे. कारण पर्यावरणाचा नाश हा एका दिवसात होत नाही; तो दररोज थोडाथोडा होतो — एका तोडलेल्या झाडातून, एका फेकलेल्या प्लास्टिकमधून, एका धूर सोडणाऱ्या गाडीतून, एका दुर्लक्षित नदीतून आणि “चालायचंच” म्हणणाऱ्या आपल्या वृत्तीमधून. आणि म्हणूनच महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये आज सर्वात दुर्मिळ गोष्ट जर कुठली असेल, तर ती म्हणजे स्वच्छ हवा, शांत सावली आणि निसर्गाबद्दलची खरी काळजी.