लाडकी बहीण योजनेतील ‘केवायसी’चा प्रश्न की उत्तरदायित्वाचा?

 लाडकी बहीण योजनेतील ‘केवायसी’चा प्रश्न की उत्तरदायित्वाचा?

महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजना ही राज्याच्या राजकारणात, प्रशासनात आणि सर्वसामान्य जनतेच्या चर्चेत गेल्या दोन वर्षांत सर्वाधिक गाजलेली योजना ठरली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना दरमहा थेट आर्थिक मदत देण्याचा या योजनेचा उद्देश जाहीर करण्यात आला आणि अल्पावधीतच लाखो महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले. शासनानेही या योजनेला मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी दिली. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे सांगण्यात आले. राज्यभरात या योजनेचे स्वागत झाले, कारण महागाई, वाढते घरखर्च, रोजगाराच्या मर्यादित संधी आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक अडचणी यांच्या पार्श्वभूमीवर मिळणारी ही मदत अनेक कुटुंबांसाठी दिलासा देणारी ठरली. मात्र आता ऑनलाइन केवायसी न केल्याच्या कारणावरून मोठ्या संख्येने लाभार्थी महिलांचे पैसे थांबविण्याचा निर्णय समोर आल्यानंतर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेषतः सुमारे ऐंशी लाख महिलांनी वारंवार मुदतवाढ देऊनही केवायसी पूर्ण केली नसल्याचे सांगितले जात असेल, तर या संपूर्ण प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी अचानक संशयाच्या भोवऱ्यात कसे आले? या महिला खरोखरच बनावट लाभार्थी होत्या का? आणि जर त्या बनावट होत्या, तर त्यांना योजना मंजूर कोणी केली? त्यांना एक-दोन महिने नव्हे, तर तब्बल एक ते दीड वर्ष नियमित पैसे कसे मिळाले? या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे शासनाने जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत कोणतीही कल्याणकारी योजना ही केवळ राजकीय घोषणा नसते. ती सार्वजनिक निधीच्या वापराशी संबंधित असते. त्या निधीचा प्रत्येक रुपया हा करदात्यांच्या पैशातून आलेला असतो. त्यामुळे योजना सुरू करताना लाभार्थ्यांची पात्रता, कागदपत्रांची पडताळणी, ओळख निश्चिती, बँक खात्यांची सत्यता आणि इतर प्रशासकीय निकष यांचे पालन होणे अत्यावश्यक असते. शासनाने स्वतः अर्ज मागवले, पडताळणी केली, लाभार्थ्यांना पात्र घोषित केले, त्यांच्या खात्यांमध्ये पैसे जमा केले आणि त्या लाभार्थ्यांच्या संख्येचा राजकीय व प्रशासकीय यश म्हणून गौरव केला. आता त्याच लाभार्थ्यांपैकी मोठ्या संख्येने महिलांनी केवायसी केलेली नाही किंवा त्यांची माहिती संशयास्पद असल्याचे सांगितले जात असेल, तर पहिला प्रश्न शासनालाच विचारला पाहिजे. कारण लाभार्थी पात्र आहेत की नाहीत हे ठरवण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची नव्हे, तर शासन यंत्रणेची असते.

आज जर एखाद्या महिलेचे पैसे केवायसी नसल्यामुळे थांबवले जात असतील, तर त्यामागे दोन शक्यता असू शकतात. पहिली म्हणजे ती महिला खरोखर अस्तित्वात आहे, पात्र आहे, पण तिने काही तांत्रिक कारणांमुळे किंवा माहितीअभावी केवायसी केलेले नाही. दुसरी शक्यता म्हणजे ती नोंदच संशयास्पद किंवा बनावट आहे. या दोन्ही परिस्थितींमध्ये प्रश्न शासनाच्या भूमिकेवरच येऊन थांबतो. कारण पात्र लाभार्थी असेल तर तिच्यापर्यंत केवायसीची प्रक्रिया सुलभ पद्धतीने पोहोचवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. आणि जर लाभार्थी बनावट असेल, तर ती यादीत आलीच कशी? तिच्या खात्यात एक ते दीड वर्ष पैसे जमा झाले कसे? या दोन्ही बाबतीत शासन निर्दोष राहू शकत नाही.

याहून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वेळेचा. योजना सुरू होताना लाभार्थ्यांची माहिती गोळा करण्यात आली. विविध कागदपत्रे मागविण्यात आली. स्थानिक पातळीवर अर्ज स्वीकारण्यात आले. ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करण्यात आला. बँक खाती जोडण्यात आली. त्यानंतर लाभ देण्यास सुरुवात झाली. जर आता मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी अपात्र किंवा संशयित असल्याचे सांगितले जात असेल, तर याचा अर्थ सुरुवातीची पडताळणीच अपुरी होती. म्हणजेच सार्वजनिक निधी खर्च करण्यापूर्वी आवश्यक असलेली दक्षता घेण्यात आली नाही. अशा परिस्थितीत जबाबदारी लाभार्थ्यांवर टाकून प्रशासन स्वतःची सुटका करून घेऊ शकत नाही.

योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान अनेकदा शासनाकडून लाभार्थ्यांच्या संख्येचे आकडे जाहीर करण्यात आले. किती महिलांना लाभ मिळाला, किती निधी वितरित झाला, किती कुटुंबांना आधार मिळाला याचे मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करण्यात आले. निवडणुकांच्या काळातही या योजनेचा उल्लेख सातत्याने करण्यात आला. महिलांच्या जीवनात बदल घडवणारी योजना म्हणून तिचे सादरीकरण झाले. त्यामुळे आता जेव्हा त्याच योजनेतील लाखो लाभार्थ्यांवर प्रश्न उपस्थित होतात, तेव्हा जनतेच्या मनात संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. कारण जर लाभार्थी संशयास्पद होते, तर निवडणुकांपूर्वी ते संशयास्पद का वाटले नाहीत? जर पडताळणी आवश्यक होती, तर ती आधी का करण्यात आली नाही? आणि जर आजची कारवाई योग्य आहे, तर कालची मंजुरी चुकीची होती का? या प्रश्नांची उत्तरे न देता केवळ केवायसी न केल्याचे कारण पुढे करणे पुरेसे ठरणार नाही.

काही जण असा युक्तिवाद करू शकतात की केवायसी ही नियमित प्रक्रिया आहे आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये ती आवश्यक असते. हे खरे आहे. परंतु येथे प्रश्न केवळ केवायसीचा नाही. प्रश्न आहे तो त्या आधी झालेल्या व्यवहारांचा. जर लाखो महिलांना शासनाने पात्र मानून त्यांच्या खात्यांमध्ये नियमित पैसे जमा केले, तर त्यावेळी त्या पात्र होत्या की नव्हत्या? जर पात्र होत्या, तर आता अचानक लाभ बंद करण्यामागील निकष स्पष्ट झाले पाहिजेत. आणि जर पात्र नव्हत्या, तर त्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.

सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेला संताप याच कारणामुळे आहे. कारण करदात्यांच्या पैशातून चालणाऱ्या योजनेत जर मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी झाल्या असतील, तर त्याची किंमत पुन्हा जनतेने का मोजावी? सार्वजनिक निधीचा अपव्यय झाला असेल, तर त्यासाठी जबाबदार कोण? एखाद्या खाजगी संस्थेत आर्थिक नुकसान झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले जाते, चौकशी होते, जबाबदारी निश्चित केली जाते. मग शासन व्यवस्थेत असे का होत नाही? लाखो किंवा कोट्यवधी रुपयांच्या नव्हे, तर हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चाशी संबंधित प्रश्न असताना उत्तरदायित्वाचा विषय गौण कसा ठरू शकतो?

प्रत्यक्षात या प्रकरणात सर्वात आधी स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशी होणे आवश्यक आहे. किती लाभार्थ्यांनी केवायसी केले नाही? त्यामागील कारणे काय आहेत? त्यापैकी किती महिला प्रत्यक्ष अस्तित्वात आहेत? किती लाभार्थी स्थलांतरित झाल्या आहेत? कितींची माहिती अपूर्ण आहे? आणि खरोखर किती नोंदी बनावट आहेत? या सर्व बाबींचे अचूक चित्र जनतेसमोर मांडले गेले पाहिजे. केवळ मोठा आकडा सांगून संशयाचे वातावरण निर्माण करणे योग्य नाही. कारण त्यातून खऱ्या लाभार्थ्यांवरही अन्याय होऊ शकतो.

ग्रामीण महाराष्ट्रातील वास्तव लक्षात घेतले, तर ऑनलाइन केवायसी न होण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. इंटरनेटची समस्या, डिजिटल साक्षरतेचा अभाव, तांत्रिक अडचणी, आधार व बँक खात्यातील विसंगती, मोबाईल क्रमांकातील बदल, स्थानिक पातळीवरील मार्गदर्शनाचा अभाव अशा अनेक अडथळ्यांमुळे लाभार्थी प्रक्रिया पूर्ण करू शकत नाहीत. त्यामुळे केवळ केवायसी न झाल्याचा अर्थ बनावट लाभार्थी असा होत नाही. म्हणूनच शासनाने आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष स्थिती यामधील फरक स्पष्टपणे सांगणे गरजेचे आहे.

मात्र दुसरीकडे, जर खरोखरच मोठ्या प्रमाणावर बनावट नोंदी आढळल्या असतील, तर हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. कारण याचा अर्थ असा होतो की सार्वजनिक निधी दीर्घकाळ चुकीच्या पद्धतीने वितरित झाला. अशा वेळी केवळ लाभ बंद करून प्रश्न संपत नाही. त्या बनावट नोंदी कोणी तयार केल्या? त्यांना मान्यता कोणी दिली? पडताळणी कोणी केली? कोणत्या स्तरावर दुर्लक्ष झाले? आणि त्या काळातील संबंधित अधिकारी व मंत्री यांची भूमिका काय होती? या सर्व बाबींची चौकशी झाली पाहिजे.

लोकशाहीत सत्ता ही अधिकारासोबत जबाबदारीही घेऊन येते. योजनेचे श्रेय घ्यायचे असेल, तर तिच्या त्रुटींची जबाबदारीही स्वीकारावी लागते. लाभार्थ्यांची संख्या वाढली म्हणून राजकीय लाभ घ्यायचा आणि नंतर त्याच लाभार्थ्यांवर संशय व्यक्त करून जबाबदारी टाळायची, हा दृष्टिकोन लोकशाहीसाठी घातक आहे. शासनाने स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे की या योजनेत झालेल्या प्रत्येक निर्णयासाठी कोण जबाबदार होते आणि भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार आहेत.

करदात्यांच्या पैशाच्या संदर्भात हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. कारण सार्वजनिक निधीचा प्रत्येक रुपया हा लोकांच्या कष्टातून आलेला असतो. एखादा कर्मचारी पगारातून कर भरतो, एखादा व्यापारी वस्तू व सेवांवरील कर भरतो, एखादा शेतकरी अप्रत्यक्ष करांच्या स्वरूपात योगदान देतो. हा पैसा शासनाकडे विश्वासाने दिला जातो. जर त्या पैशाचा वापर योग्य पडताळणीशिवाय झाला असेल, तर त्याबद्दल जबाबदार असलेल्या व्यक्तींना उत्तर द्यावेच लागेल. अन्यथा सार्वजनिक व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळेल.

अनेक नागरिकांच्या मनात अशी भावना आहे की जर चुकीच्या मंजुरीमुळे कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय झाला असेल, तर त्यासाठी जबाबदार असलेल्या सर्व स्तरांवरील अधिकाऱ्यांवर आणि निर्णयकर्त्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, विभागीय अधिकारी आणि प्रत्यक्ष पडताळणी करणारे कर्मचारी यांच्यापर्यंत जबाबदारीची साखळी तपासली गेली पाहिजे. अर्थात कोणावरही दोष सिद्ध होण्यापूर्वी शिक्षा होऊ नये, हा कायद्याचा मूलभूत सिद्धांत आहे. पण चौकशीच न होणे किंवा जबाबदारी निश्चितच न होणे हेही तितकेच चुकीचे आहे.

यातून एक व्यापक प्रश्न समोर येतो. शासनाच्या योजना या खऱ्या अर्थाने कल्याणकारी आहेत की त्या आकडेवारी आणि राजकीय प्रतिमेच्या स्पर्धेत अडकत चालल्या आहेत? कारण अनेकदा लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्यावर भर दिला जातो; पण गुणवत्तापूर्ण पडताळणी, सातत्यपूर्ण देखरेख आणि उत्तरदायित्व यांना दुय्यम स्थान दिले जाते. याचा परिणाम असा होतो की सुरुवातीला मोठी यशोगाथा तयार होते; परंतु नंतर त्यातील त्रुटी उघड झाल्यावर जनतेचा विश्वास डळमळीत होतो.

लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भात आज आवश्यक आहे ती स्पष्टता, पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा. शासनाने नेमकी आकडेवारी जाहीर करावी, लाभ बंद केलेल्या महिलांची श्रेणी स्पष्ट करावी, खऱ्या आणि संशयित नोंदी यातील फरक सांगावा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सुरुवातीच्या पडताळणीतील त्रुटींची जबाबदारी निश्चित करावी. अन्यथा हा वाद केवळ केवायसीपुरता मर्यादित राहणार नाही; तो शासनाच्या विश्वासार्हतेशी जोडला जाईल.

शेवटी प्रश्न एका योजनेचा नाही. प्रश्न आहे सार्वजनिक निधीच्या पवित्रतेचा. प्रश्न आहे करदात्यांच्या पैशाच्या संरक्षणाचा. प्रश्न आहे शासन व्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाचा. जर लाखो महिलांचे लाभ थांबवावे लागत असतील, तर त्या परिस्थितीला कारणीभूत ठरलेल्या प्रत्येक निर्णयाची चौकशी झाली पाहिजे. कारण लोकशाहीत जनतेला केवळ योजना जाहीर करणारे सरकार नको असते; तर त्या योजनांची प्रामाणिक, पारदर्शक आणि जबाबदार अंमलबजावणी करणारे सरकार अपेक्षित असते. लाभार्थी खरे असोत किंवा बनावट, अंतिम जबाबदारी शासन यंत्रणेचीच असते. आणि म्हणूनच या संपूर्ण प्रकरणात सर्व संबंधितांनी जनतेसमोर उत्तरदायित्व स्वीकारणे, सत्य मांडणे आणि आवश्यक तेथे जबाबदारी निश्चित करणे हेच लोकशाहीच्या हिताचे ठरेल.