रंगेहात पकडलेले हात; पण अदृश्य राहिलेली साखळी

 रंगेहात पकडलेले हात; पण अदृश्य राहिलेली साखळी

"लाच घेताना  रंगेहात पकडला", "कामासाठी पैशांची मागणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर एसीबीचा सापळा", "कार्यालयातून रोख रक्कम जप्त" — अशा प्रकारच्या बातम्या आता वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर नवीन राहिलेल्या नाहीत. महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यातील एखाद्या तालुक्याचे नाव या बातमीत असू शकते. कधी महसूल विभागातील अधिकारी, कधी ग्रामविकास खात्यातील कर्मचारी, कधी पोलीस यंत्रणेतील अधिकारी, तर कधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित कर्मचारी लाच घेताना पकडले जातात. बातमी प्रसिद्ध होते, आरोपीला अटक होते, काही दिवस चर्चा रंगते आणि त्यानंतर समाजाचे लक्ष दुसऱ्या घटनेकडे वळते. मात्र प्रत्येक अशा घटनेनंतर एक प्रश्न कायम उरतो — एखादा अधिकारी लाच घेताना पकडला जाणे म्हणजे भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईचा विजय मानायचा का, की तो फक्त एका मोठ्या आणि खोलवर रुजलेल्या समस्येचे वरवर दिसणारे लक्षण आहे?

महाराष्ट्र हा देशातील सर्वाधिक विकसित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्यांपैकी एक मानला जातो. देशाच्या सकल अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या राज्यांमध्ये त्याचा अग्रक्रम आहे. उद्योग, व्यापार, बँकिंग, वित्तीय सेवा, शिक्षण, कृषी, माहिती-तंत्रज्ञान, उत्पादन क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधा या सर्व क्षेत्रांत राज्याने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. पुणे हे शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचे केंद्र म्हणून विकसित झाले आहे. नागपूर लॉजिस्टिक आणि वाहतूक क्षेत्रात महत्त्वाचे स्थान निर्माण करत आहे. नाशिक, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, नवी मुंबई आणि इतर शहरे नव्या विकासकथांचा भाग बनत आहेत. हजारो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुका, द्रुतगती महामार्ग, मेट्रो प्रकल्प, औद्योगिक कॉरिडॉर, स्मार्ट सिटी योजना, हरित ऊर्जा आणि डिजिटल सेवा यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र विकासाच्या नव्या पर्वात प्रवेश करत असल्याचे चित्र दिसते. परंतु या सर्व प्रगतीच्या पायाभूत रचनेवर एक प्रश्न सातत्याने उभा राहतो आणि तो म्हणजे भ्रष्टाचार.

भ्रष्टाचार हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नाही. तो लोकशाहीच्या आत्म्यावर आघात करणारा आणि शासनव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेला कमकुवत करणारा घटक आहे. सामान्य नागरिक जेव्हा एखाद्या प्रमाणपत्रासाठी, जमिनीच्या नोंदीसाठी, शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किंवा साध्या प्रशासकीय कामासाठी कार्यालयात जातो आणि त्याच्याकडून पैशांची मागणी केली जाते, तेव्हा त्या घटनेचा परिणाम फक्त आर्थिक नसतो. त्या क्षणी नागरिकाच्या मनातील राज्यव्यवस्थेबद्दलचा विश्वास डळमळीत होतो. शासन हे नागरिकांच्या सेवेसाठी आहे की काही मोजक्या लोकांच्या फायद्यासाठी, असा प्रश्न निर्माण होतो. कायद्यापेक्षा पैसा प्रभावी ठरतो, नियमांपेक्षा ओळखी महत्त्वाच्या ठरतात आणि अधिकारांपेक्षा व्यवहार चालतात, अशी भावना बळावू लागते. ही भावना कोणत्याही लोकशाहीसाठी धोकादायक असते.

राज्यात भ्रष्टाचाराविरोधी लढ्यात अँटी करप्शन ब्युरोची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. नागरिकांच्या तक्रारींवरून रचले जाणारे सापळे, लाच घेताना रंगेहात पकडले जाणारे अधिकारी आणि त्यानंतरची कारवाई या माध्यमातून भ्रष्टाचाराचे अनेक चेहरे समोर येतात. प्रत्येक यशस्वी कारवाईमागे एखाद्या नागरिकाचे धैर्य, अधिकाऱ्यांची तपासकुशलता आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन असते. त्यामुळे अशा कारवाया निश्चितच महत्त्वाच्या आहेत. त्या समाजाला एक संदेश देतात की भ्रष्टाचार पूर्णपणे बिनधास्तपणे करता येत नाही आणि कायद्याची भीती अद्याप अस्तित्वात आहे. मात्र याच ठिकाणी आणखी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. लाच घेताना पकडलेल्या त्याचे  पुढे काय होते? त्याच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा निकाल काय लागतो? न्यायालय त्याला दोषी ठरवते की तो निर्दोष सुटतो? आणि जर सुटत असेल तर का सुटतो? या प्रश्नांची उत्तरे सार्वजनिक चर्चेत क्वचितच दिसतात.

भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाईचे खरे मूल्यमापन अटक किंवा सापळ्यांच्या संख्येवरून करता येत नाही. एखादे प्रकरण नोंदविल्यानंतर त्याची संपूर्ण न्यायिक वाटचाल पाहणे आवश्यक असते. तपास, पुरावे, साक्षीदार, आरोपपत्र, अभियोजनासाठी मंजुरी, न्यायालयीन सुनावणी आणि अंतिम निकाल या सर्व टप्प्यांतूनच न्यायाची प्रक्रिया पूर्ण होते. जर सुरुवातीच्या कारवाईनंतरच यंत्रणा थांबली किंवा पुढील टप्प्यांमध्ये कमकुवतपणा राहिला, तर भ्रष्टाचाराविरोधी कारवाईचा प्रभाव कमी होतो. अनेकदा एखाद्या प्रकरणाची बातमी मोठ्या मथळ्यांत प्रसिद्ध होते, परंतु काही वर्षांनी त्याचा निकाल काय लागला हे कुणालाही माहीत नसते. परिणामी समाजात असा समज निर्माण होतो की पकडले जाणे ही फक्त एक तात्पुरती अडचण आहे आणि अंतिम शिक्षा होणे ही दुर्मीळ घटना आहे. असा समज निर्माण होणे ही भ्रष्टाचाराविरोधी यंत्रणांसाठी चिंतेची बाब आहे.

न्यायव्यवस्थेतील विलंब हा या समस्येचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. भ्रष्टाचाराशी संबंधित अनेक खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. काही वेळा प्रक्रियात्मक अडचणी, काही वेळा मंजुरीतील विलंब, काही वेळा साक्षीदारांची अनुपस्थिती, तर काही वेळा तपासातील त्रुटी यांमुळे निकाल उशिरा लागतो. न्याय मिळण्यास होणारा विलंब हा स्वतः अन्यायाचा प्रकार मानला जातो. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्येही हे तितकेच खरे आहे. कारण दोषींना वेळेवर शिक्षा झाली नाही तर कायद्याचा धाक कमी होतो आणि प्रामाणिक नागरिकांच्या मनात निराशा निर्माण होते.

भ्रष्टाचाराचे मूळ फक्त व्यक्तींच्या नैतिक अधःपतनात शोधणेही पुरेसे नाही. अनेकदा व्यवस्था स्वतः भ्रष्टाचाराला पोषक वातावरण निर्माण करते. अनावश्यक मंजुरी, गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया, किचकट नियम, अस्पष्ट जबाबदाऱ्या आणि निर्णय प्रक्रियेतील विलंब यांमुळे भ्रष्टाचाराला संधी मिळते. नागरिकाला जर साध्या कामासाठी अनेक कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागत असतील, तर काही जण या प्रक्रियेचा फायदा घेऊन त्याच्याकडून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधी लढा हा केवळ व्यक्तींविरोधातील नसून व्यवस्थात्मक सुधारणांचाही असला पाहिजे.

यासाठी डिजिटल प्रशासन हा प्रभावी पर्याय ठरू शकतो. महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षांत ई-गव्हर्नन्सच्या क्षेत्रात अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. ऑनलाइन अर्ज, ई-टेंडरिंग, डिजिटल पेमेंट, सेवा हमी कायदे, जमीन अभिलेखांचे संगणकीकरण आणि विविध सेवा पोर्टल यांमुळे पारदर्शकता वाढली आहे. जिथे मानवी हस्तक्षेप कमी होतो तिथे भ्रष्टाचाराच्या संधीही कमी होतात. मात्र तंत्रज्ञान हे स्वतःमध्ये अंतिम उत्तर नाही. तंत्रज्ञानाचा उद्देश नागरिकांचे सक्षमीकरण असला पाहिजे. प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर झाला पाहिजे.

भ्रष्टाचाराविरोधी लढ्यात नागरिकांची जबाबदारीही कमी नाही. अनेकदा लोक भ्रष्टाचाराचा निषेध करतात; परंतु स्वतःचे काम लवकर व्हावे म्हणून लाच देण्यास तयार होतात. ही मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. नागरिकांनी तक्रार करण्याचे धैर्य दाखविले पाहिजे, कायदेशीर प्रक्रियेवर विश्वास ठेवला पाहिजे आणि लाच देण्यास नकार दिला पाहिजे. अनेक यशस्वी सापळ्यांमागे सामान्य नागरिकांचे सहकार्य असते. त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधातील संघर्ष हा केवळ शासनाचा कार्यक्रम नसून समाजाचा सामूहिक प्रयत्न आहे.

माध्यमांची भूमिकाही अत्यंत महत्त्वाची आहे. माध्यमे भ्रष्टाचार उघडकीस आणतात, प्रशासनाला प्रश्न विचारतात आणि जनतेसमोर तथ्ये मांडतात. परंतु या प्रक्रियेत जबाबदारी आणि संतुलन आवश्यक आहे. आरोप आणि दोषसिद्धी यांमध्ये मूलभूत फरक असतो. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी कोणालाही दोषी ठरविणे योग्य नाही. त्याच वेळी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा शेवट काय झाला, याचाही सातत्याने पाठपुरावा होणे गरजेचे आहे. कारण उत्तरदायित्व फक्त अटकेपर्यंत मर्यादित नसते; ते अंतिम निकालापर्यंत पोहोचले पाहिजे.

राजकीय इच्छाशक्ती हा या संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. कोणतेही सरकार भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका घेत असल्याचा दावा करू शकते; परंतु त्या भूमिकेची खरी कसोटी कृतीतूनच होते. चौकशी यंत्रणांना स्वायत्तता, पुरेसे मनुष्यबळ, आधुनिक साधने आणि राजकीय हस्तक्षेपापासून संरक्षण मिळाले पाहिजे. भ्रष्टाचाराच्या चौकशीत व्यक्तीचे पद, प्रभाव किंवा राजकीय संबंध महत्त्वाचे नसून कायदा महत्त्वाचा असला पाहिजे. जेव्हा ही भावना समाजात दृढ होते तेव्हाच लोकांचा विश्वास वाढतो.

प्रामाणिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे संरक्षणही तेवढेच आवश्यक आहे. शासनव्यवस्थेत मोठ्या संख्येने अधिकारी आणि कर्मचारी अत्यंत निष्ठेने काम करत असतात. त्यांच्यामुळेच प्रशासन चालते. त्यांना प्रोत्साहन, संरक्षण आणि सन्मान मिळाला पाहिजे. भ्रष्टाचाराविरोधी लढा हा फक्त दोषींना शिक्षा देण्याचा नसून प्रामाणिकपणाला प्रतिष्ठा देण्याचाही आहे.

भ्रष्टाचाराचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना बसतो. कारण त्यांच्यासाठी शासकीय यंत्रणाच अनेकदा एकमेव आधार असते. शिष्यवृत्ती, कृषी अनुदान, आरोग्य सेवा, निवास योजना, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार हमी आणि इतर मूलभूत सुविधांमध्ये भ्रष्टाचार आडवा आला तर त्याचे परिणाम दूरगामी असतात. त्यामुळे भ्रष्टाचार ही केवळ आर्थिक समस्या नसून सामाजिक न्यायाशी संबंधित समस्या आहे.

आज महाराष्ट्र विकासाच्या नव्या टप्प्यावर उभा आहे. मोठ्या गुंतवणुका, आधुनिक पायाभूत सुविधा, हरित ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था या नव्या संधी राज्यासमोर आहेत. मात्र या संधींचे रूपांतर सर्वसमावेशक विकासात करायचे असेल तर प्रशासनावरील विश्वास टिकविणे आवश्यक आहे. गुंतवणूकदारांना पारदर्शक व्यवस्था हवी असते आणि नागरिकांना न्याय्य शासन हवे असते. त्यामुळे विकास आणि भ्रष्टाचारविरोधी लढा हे दोन वेगळे विषय नसून एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.

म्हणूनच जेव्हा एखादा  लाच घेताना पकडला जातो, तेव्हा त्या घटनेकडे केवळ एका व्यक्तीच्या गुन्ह्याच्या रूपात पाहणे पुरेसे नाही. ती घटना आपल्याला संपूर्ण व्यवस्थेचा आरसा दाखवते. त्या घटनेतून आपण व्यवस्था अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिकाभिमुख कशी बनवू शकतो, हा प्रश्न विचारला पाहिजे. खरा विजय एखाद्या सापळ्यात नाही; खरा विजय अशा व्यवस्थेच्या निर्मितीत आहे जिथे सापळ्यांची गरजच उरणार नाही. जिथे नागरिकांना त्यांच्या हक्कांसाठी पैसे द्यावे लागणार नाहीत. जिथे सार्वजनिक पद हे वैयक्तिक लाभाचे साधन नसून लोकसेवेचे माध्यम असेल. आणि जिथे प्रामाणिकपणा हा अपवाद नसून प्रशासनाचा स्वाभाविक गुणधर्म असेल. महाराष्ट्राच्या विकासाचा पुढील अध्याय केवळ आर्थिक प्रगतीचा नसून स्वच्छ, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह शासनव्यवस्थेचा असला पाहिजे. भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाईचा अंतिम उद्देश हाच आहे आणि त्यासाठी समाज, शासन, न्यायव्यवस्था, माध्यमे आणि नागरिक या सर्वांनी मिळून सातत्याने प्रयत्न करणे हीच काळाची गरज आहे.