टेंडर फाईल ते फलक :विकासाचा रहस्यमय प्रवास

 टेंडर फाईल ते फलक :विकासाचा रहस्यमय प्रवास

महाराष्ट्र हा विकासाच्या बाबतीत देशाला दिशा देणारे राज्य मानले जाते. येथे उद्योग उभे राहतात, महामार्ग उभे राहतात, मेट्रो धावतात, उड्डाणपूल आकाशाला भिडतात, स्मार्ट सिटींची स्वप्ने रंगवली जातात आणि प्रत्येक वर्षी हजारो कोटी रुपयांच्या विकासकामांची घोषणा होते. राज्याच्या अर्थसंकल्पात विकास हा शब्द इतक्या वेळा येतो की तो एखाद्या  मंत्रासारखा वाटू लागतो. नागरिकांच्या करातून जमा झालेला पैसा विविध योजनांद्वारे पुन्हा जनतेकडे परत जाईल, सुविधा निर्माण होतील, जीवनमान सुधारेल आणि राज्य अधिक सक्षम होईल, अशी अपेक्षा असते. पण या संपूर्ण प्रक्रियेचा एक वेगळाच प्रवास आहे. हा प्रवास कागदावर सुरू होतो, संगणकातून पुढे जातो, बैठकींमध्ये फिरतो, मंजुरींच्या पायऱ्या चढतो, टेंडरच्या जंगलातून मार्ग काढतो आणि शेवटी एखाद्या रस्त्याच्या कडेला, पुलाच्या प्रवेशद्वारावर किंवा सरकारी इमारतीच्या भिंतीवर लावलेल्या फलकावर येऊन संपतो. या प्रवासात नेमके काय घडते, हा प्रश्न अनेक नागरिकांना पडतो. कारण फलकावर दिसणारा विकास आणि प्रत्यक्ष अनुभवात येणारा विकास यांच्यामध्ये अनेकदा आश्चर्यकारक अंतर दिसून येते.

विकासकामांच्या जगात फलकाला विशेष महत्त्व असते. काम पूर्ण होण्याआधी फलक तयार होतो. काही वेळा काम सुरू होण्याआधीही फलक लागतो. काही ठिकाणी तर फलकच एकमेव कायमस्वरूपी रचना ठरते आणि काम तात्पुरते ठरते. नागरिकांना रस्त्यावरून जाताना सर्वप्रथम फलक दिसतो. त्यावर योजनेचे नाव, खर्च, कालावधी, संबंधित विभाग आणि अनेक मान्यवरांची नावे असतात. फलक इतका माहितीपूर्ण असतो की काही वेळा तोच प्रकल्प असल्याचा भास होतो. कारण प्रत्यक्ष कामाचा मागमूस लागत नसला तरी फलक मात्र अभिमानाने उभा असतो. महाराष्ट्रातील विकासकामांच्या संस्कृतीत फलक हा एखाद्या चित्रपटाच्या पोस्टरसारखा आहे. चित्रपट कसा आहे हे नंतर कळते, पण पोस्टर मात्र भव्य असते.

या प्रवासाची सुरुवात टेंडर फाईलपासून होते. टेंडर म्हणजे सरकारी विकासविश्वाचे प्रवेशद्वार. येथे सर्व काही नियमबद्ध असते. पात्रता निकष असतात. तांत्रिक अटी असतात. आर्थिक बोली असते. स्पर्धा असते. पारदर्शकता असते. किमान कागदावर तरी सर्व काही आदर्श दिसते. आधुनिक युगात तर ई-टेंडरिंगमुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाल्याचा दावा केला जातो. संगणकाच्या स्क्रीनवर निविदा प्रसिद्ध होते. अर्ज ऑनलाइन भरले जातात. कागदपत्रे अपलोड होतात. डिजिटल स्वाक्षऱ्या केल्या जातात. माहिती सार्वजनिक होते. हे पाहून सामान्य नागरिकाला वाटते की आता विकासाचा प्रवास पूर्णपणे निष्पक्ष झाला असावा.

परंतु आपल्या व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य असे की ती कोणत्याही प्रणालीशी जुळवून घेण्याची विलक्षण क्षमता बाळगते. पूर्वी कागदी फाईल होती, आता डिजिटल फाईल आहे. पूर्वी शिक्का होता, आता डिजिटल प्रमाणपत्र आहे. पूर्वी टेबलाभोवती गर्दी व्हायची, आता स्क्रीनभोवती होते. बदल साधनांमध्ये झाला आहे; पण त्यामागील मानसिकता कितपत बदलली, हा चर्चेचा विषय आहे. कारण प्रत्येक सुधारणा जाहीर झाल्यानंतर काही काळ आशा निर्माण होते आणि नंतर नागरिक पुन्हा तेच प्रश्न विचारू लागतात—रस्ता एवढ्या लवकर का खराब झाला? पूलाला तडे का गेले? पाणीपुरवठा योजना अपूर्ण का राहिली? खर्च झालेला निधी आणि दिसणारा परिणाम यांचा ताळमेळ का बसत नाही?

या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना अनेकदा “व्यवस्था” हा शब्द समोर येतो. व्यवस्था हा शब्द इतका व्यापक आहे की त्यात सर्व काही सामावते आणि काहीच स्पष्ट होत नाही. कुणी म्हणते प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. कुणी म्हणते निधी उशिरा मिळतो. कुणी म्हणते तांत्रिक अडचणी आहेत. कुणी म्हणते स्थानिक दबाव आहेत. कुणी म्हणते प्रशासनावर ताण आहे. हे सर्व काही अंशी खरेही असू शकते. पण नागरिकांच्या मनात प्रश्न राहतो की इतक्या वर्षांच्या अनुभवातून आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीनंतरही मूलभूत समस्या कायम का आहेत?

महाराष्ट्रातील विकासकामांच्या चर्चेत आणखी एक लोकप्रिय संकल्पना आहे—रिंग. ही कोणत्याही सरकारी पुस्तकात आढळत नाही. कोणत्याही विभागाच्या संकेतस्थळावर तिची माहिती मिळत नाही. पण चहाच्या टपरीपासून बांधकाम क्षेत्रातील चर्चांपर्यंत तिचा उल्लेख वारंवार ऐकू येतो. कथितपणे काही ठराविक गट परस्पर समन्वय साधून निविदा प्रक्रियेत भाग घेतात, अशी चर्चा अनेकदा होते. यामध्ये किती तथ्य आहे, याचा निर्णय तपास यंत्रणा किंवा न्यायालये करतील; परंतु अशा चर्चाच वारंवार होतात, ही बाब स्वतःमध्ये चिंतन करण्यासारखी आहे. कारण जेव्हा स्पर्धा खऱ्या अर्थाने मुक्त असल्याचा नागरिकांचा विश्वास कमी होतो, तेव्हा संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

विकासकामांमधील सर्वात मोठा विनोद म्हणजे गुणवत्तेची व्याख्या. कागदावर गुणवत्ता असते. अहवालात गुणवत्ता असते. सादरीकरणात गुणवत्ता असते. उद्घाटन भाषणात गुणवत्ता असते. पण प्रत्यक्ष रस्त्यावर, पुलावर किंवा सार्वजनिक इमारतीत ती शोधण्यासाठी काही वेळा वेगळा शोधपथकच लागेल असे वाटते. पावसाचा पहिला हंगाम आला की अनेक कामांचे खरे मूल्यांकन सुरू होते. काही रस्ते इतक्या वेगाने खचतात की त्यांना पाहून नागरिकांना वाटते की कामाचे उद्घाटन आणि दुरुस्ती यांचा संयुक्त कार्यक्रम ठेवायला हवा होता.

खड्डे हा महाराष्ट्राच्या विकासकथेतला सर्वात सातत्यपूर्ण घटक आहे. सरकारे बदलतात, योजना बदलतात, तंत्रज्ञान बदलते, घोषणाबाजी बदलते; पण खड्ड्यांची निष्ठा अढळ असते. ते प्रत्येक वर्षी परत येतात. एखाद्या सांस्कृतिक परंपरेप्रमाणे त्यांचे पुनरागमन होते. नागरिकांना नवीन रस्त्याचा आनंद होण्याआधीच तो खड्ड्यांच्या सहवासात जातो. त्यामुळे काही लोक विनोदाने म्हणतात की महाराष्ट्रातील रस्ते कायमस्वरूपी नसतात; त्यांचे वार्षिक सदस्यत्व असते.

पुलांची कहाणीही काही वेगळी नाही. उद्घाटनावेळी ते विकासाचे प्रतीक असतात. त्यांच्यावरून पहिली वाहने जातात. छायाचित्रे काढली जातात. सामाजिक माध्यमांवर पोस्ट होतात. काही वर्षांनी जर संरचनात्मक त्रुटी दिसल्या तर त्याच पुलाचा दुसरा प्रवास सुरू होतो—तपासणी, समित्या, अहवाल, जबाबदारी निश्चिती आणि भविष्यात अशी चूक पुन्हा होणार नाही याची हमी. महाराष्ट्रात हमीपत्रांची कमतरता नाही; कमतरता आहे ती हमी टिकवण्याची.

पाणीपुरवठा योजनांमध्ये तर कल्पनाशक्ती आणि वास्तव यांचे अद्भुत मिश्रण दिसते. प्रकल्प मंजूर होतो. निधी मिळतो. काम सुरू होते. प्रगती अहवाल सादर होतात. टक्केवारी वाढत जाते. कागदावर उद्दिष्टे पूर्ण होतात. पण गावात अजूनही टँकरची वाट पाहणारी माणसे दिसतात. मग नागरिकांना प्रश्न पडतो की अहवालातील पाणी आणि नळातील पाणी यांचे नाते नेमके काय आहे?

या सगळ्या प्रक्रियेत सर्वात जास्त उल्लेख होतो तो पारदर्शकतेचा. पारदर्शकता हा शब्द इतका लोकप्रिय झाला आहे की तो जवळपास प्रत्येक सरकारी दस्तऐवजात दिसतो. परंतु पारदर्शकता म्हणजे केवळ माहिती उपलब्ध करून देणे नाही. माहिती समजण्यास सुलभ असणे, तिची पडताळणी करता येणे, निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट असणे आणि जबाबदारी निश्चित होणे यालाही तितकेच महत्त्व आहे. नागरिकांसाठी हजारो पानांची माहिती उपलब्ध असली तरी त्यातून उत्तर शोधणे अशक्य असेल तर ती पारदर्शकता कितपत प्रभावी ठरेल?

महाराष्ट्रातील विकासव्यवस्थेचा आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण भाग म्हणजे उद्घाटन संस्कृती. एखाद्या प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष उपयोग सुरू होण्यापेक्षा त्याचे उद्घाटन अधिक महत्त्वाचे वाटावे अशी परिस्थिती कधी कधी दिसते. फित कापली जाते. नारळ फुटतो. छायाचित्रे घेतली जातात. भाषणे होतात. विकासाची घोषणा केली जाते. त्यानंतर काही महिन्यांनी किंवा वर्षांनी नागरिक त्या कामाच्या गुणवत्तेबद्दल प्रश्न विचारू लागतात. पण तेव्हा उद्घाटनाची छायाचित्रे अजूनही चमकत असतात.

राजकीय अर्थकारणाचा विचार केल्याशिवाय विकासकामांची चर्चा पूर्ण होऊ शकत नाही. विकासकामे ही केवळ अभियांत्रिकीची प्रकरणे नसतात; ती राजकीय संदेशांची साधनेही असतात. कोणत्या भागाला निधी मिळेल, कोणत्या प्रकल्पाला प्राधान्य मिळेल, कोणत्या कामाचे भूमिपूजन होईल, कोणत्या योजनेचे उद्घाटन होईल यावर अनेक घटक प्रभाव टाकतात. त्यामुळे विकासाचा नकाशा हा फक्त तांत्रिक नसून राजकीयही असतो.

या व्यवस्थेत सामान्य नागरिकाची भूमिका सर्वात मनोरंजक आहे. तो कर भरतो. तो मतदान करतो. तो विकासाच्या घोषणा ऐकतो. तो उद्घाटन पाहतो. तो रस्ता वापरतो. तो पाणी भरतो. तो खड्डे टाळतो. तो वाहतुकीत अडकतो. तो तक्रार करतो. आणि शेवटी तोच पुन्हा कर भरतो. म्हणजे विकासाच्या संपूर्ण चक्रातील प्रत्येक टप्प्यावर नागरिक उपस्थित असतो, फक्त निर्णय घेण्याच्या टप्प्यावर वगळता.

प्रशासनातील अधिकारी आणि अभियंते यांच्याविषयी बोलताना संतुलन आवश्यक आहे. अनेक अधिकारी अत्यंत प्रामाणिकपणे काम करतात. अनेक अभियंते मर्यादित साधनांमध्ये उत्कृष्ट कामे उभी करतात. अनेक कर्मचारी दबावांना न जुमानता नियमांचे पालन करतात. पण लोकांची धारणा संपूर्ण व्यवस्थेबद्दल तयार होते ती अपवादात्मक चांगल्या उदाहरणांमुळे नव्हे, तर वारंवार दिसणाऱ्या त्रुटींमुळे. त्यामुळे व्यवस्थेतील चांगुलपणालाही अनेकदा संशयाच्या नजरेने पाहिले जाते.

माध्यमे या कथेतला महत्त्वाचा पात्र आहेत. एखादा पूल कोसळला, रस्ता खराब झाला, निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप झाला किंवा प्रकल्पात अनियमितता आढळली की माध्यमे पुढे येतात. काही पत्रकार सातत्याने चौकशी करतात आणि अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर आणतात. परंतु काही वेळा बातमी आणि राजकीय आख्यान यामधील फरक ओळखणे अवघड होते. परिणामी नागरिकांच्या मनात माहितीपेक्षा संशय जास्त वाढतो.

न्यायालये, लेखापरीक्षण संस्था आणि तपास यंत्रणा या लोकशाहीतील आवश्यक सुरक्षा यंत्रणा आहेत. पण त्यांचे काम बहुतेक वेळा घटना घडल्यानंतर सुरू होते. नुकसान झाल्यानंतर जबाबदारी शोधली जाते. पैसा खर्च झाल्यानंतर हिशेब तपासला जातो. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक यंत्रणांवर अधिक भर देण्याची गरज अधोरेखित होते.

डिजिटल युगात अनेकांना वाटले होते की संगणक आल्यावर सर्व समस्या सुटतील. परंतु संगणकाला नैतिकता डाउनलोड करता येत नाही. सॉफ्टवेअरमध्ये प्रामाणिकपणाचा प्लगइन बसवता येत नाही. पारदर्शकतेचे अॅप इन्स्टॉल करता येते, पण उत्तरदायित्वाची सवय इन्स्टॉल करता येत नाही. त्यामुळे तंत्रज्ञान महत्त्वाचे असले तरी ते अंतिम उपाय नाही. ते फक्त साधन आहे.

खरा प्रश्न संस्कृतीचा आहे. सार्वजनिक निधी म्हणजे जनतेचा पैसा ही भावना किती खोलवर रुजलेली आहे? निकृष्ट दर्जाचे काम म्हणजे नागरिकांच्या विश्वासाशी केलेला विश्वासघात आहे, ही जाणीव किती प्रबळ आहे? निर्णय घेणाऱ्यांना, अंमलबजावणी करणाऱ्यांना आणि लाभ घेणाऱ्यांना सार्वजनिक उत्तरदायित्वाची जाणीव कितपत आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याशिवाय कोणतीही सुधारणा पूर्ण होणार नाही.

नागरिकांनीही स्वतःची भूमिका नव्याने समजून घेण्याची गरज आहे. लोकशाहीत नागरिक हा केवळ मतदार नसतो. तो भागधारक असतो. त्याने प्रश्न विचारले पाहिजेत. ग्रामसभांना उपस्थित राहिले पाहिजे. माहिती मागितली पाहिजे. स्थानिक कामांची गुणवत्ता तपासली पाहिजे. कारण सजग नागरिक हीच कोणत्याही व्यवस्थेची सर्वात प्रभावी लेखापरीक्षण संस्था असते.

महाराष्ट्राचा विकास केवळ आकडेवारीत दिसू नये; तो नागरिकांच्या जीवनात जाणवला पाहिजे. रस्ता टिकला पाहिजे. पूल सुरक्षित असला पाहिजे. पाणी नळातून आले पाहिजे. शाळा कार्यक्षम असली पाहिजे. रुग्णालये सक्षम असली पाहिजेत. विकासाचे मोजमाप फलकांच्या संख्येने नव्हे तर परिणामांच्या गुणवत्तेने झाले पाहिजे.

आज परिस्थिती अशी आहे की अनेकदा फलकावर लिहिलेला खर्च आणि नागरिकांना मिळालेला अनुभव यांच्यातील अंतरच चर्चेचा विषय बनतो. म्हणूनच “टेंडर फाईल ते फलक” हा प्रवास रहस्यमय वाटतो. फाईलमध्ये सर्व काही व्यवस्थित दिसते. सादरीकरणात सर्व काही यशस्वी दिसते. अहवालात सर्व काही पूर्ण झाल्याचे दिसते. पण प्रत्यक्ष वास्तव काही वेळा वेगळीच कथा सांगते.

लोकशाहीची खरी ताकद ही प्रश्न विचारण्याच्या क्षमतेत असते. विकासाच्या नावाने खर्च होणारा प्रत्येक रुपया नागरिकांचा आहे. त्यामुळे त्याचा हिशेब मागणे ही शंका नव्हे, तर जबाबदारी आहे. जेव्हा नागरिक प्रश्न विचारतात, तेव्हा व्यवस्था सावध राहते. जेव्हा नागरिक उदासीन होतात, तेव्हा फलक मोठे होत जातात आणि परिणाम लहान होत जातात.

महाराष्ट्राला विकासाच्या नव्या पर्वात प्रवेश करायचा असेल, तर टेंडर फाईल आणि फलक यांच्या दरम्यानचा हा रहस्यमय प्रवास कमी गूढ करावा लागेल. कारण विकासाची खरी ओळख उद्घाटनाच्या फितीत नसते, ती नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातील बदलात असते. अन्यथा फलक झळकत राहतील, भाषणे होत राहतील, घोषणांचा वर्षाव होत राहील; पण विकास मात्र कायम प्रवासातच असल्याची भावना जनतेच्या मनातून जाणार नाही.