कर्जमाफीच्या सावलीत हरवलेला शेतकरी, बँकिंग व्यवस्थेचे न बोलले जाणारे वास्तव आणि दुष्टचक्रातील ग्रामीण महाराष्ट्र.

 कर्जमाफीच्या सावलीत हरवलेला शेतकरी, बँकिंग व्यवस्थेचे न बोलले जाणारे वास्तव आणि  दुष्टचक्रातील ग्रामीण महाराष्ट्र.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा सुरू झाली की सर्वप्रथम ज्या दोन शब्दांचा उच्चार होतो ते म्हणजे पीककर्ज आणि कर्जमाफी. गेल्या अनेक दशकांपासून हे दोन शब्द ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहेत. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे जीवन, त्यांच्या कुटुंबांचे भविष्य, शेतीतील गुंतवणूक, उत्पादनाची क्षमता आणि ग्रामीण समाजाची आर्थिक घडी या सर्व गोष्टी काही प्रमाणात कर्जव्यवस्थेशी जोडलेल्या आहेत. शेती हा असा व्यवसाय आहे ज्यामध्ये गुंतवणूक आधी करावी लागते आणि उत्पन्न नंतर मिळते. त्यातही निसर्गाचा लहरीपणा, बाजारपेठेतील अनिश्चितता, वाढणारा उत्पादन खर्च, मजुरीचे वाढते दर, खत-बियाण्यांच्या किंमती, इंधनाचा खर्च, सिंचनाच्या समस्या आणि हमीभावाच्या प्रश्नांमुळे शेतकऱ्याचे आर्थिक गणित अनेकदा कोलमडून जाते. अशा परिस्थितीत कर्ज हे त्याच्यासाठी पर्याय नसून आवश्यकता बनते. परंतु हेच कर्ज जेव्हा उत्पन्नापेक्षा मोठे होते, तेव्हा ते विकासाचे साधन न राहता संकटाचे कारण बनते.

राज्यातील जवळपास प्रत्येक कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर आशा आणि संभ्रम यांचे विचित्र मिश्रण निर्माण होते. सरकार मदतीची घोषणा करते, राजकीय नेते त्याचे स्वागत करतात, आकडे जाहीर होतात, लाभार्थ्यांच्या संख्येची माहिती दिली जाते आणि काही काळासाठी असे वाटते की शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटण्याच्या दिशेने पाऊल पडले आहे. परंतु प्रत्यक्षात गावागावांमध्ये जाऊन पाहिले तर वेगळे चित्र दिसते. अनेक शेतकरी असे भेटतात ज्यांना आजही समजलेले नाही की त्यांचे कर्ज माफ झाले की नाही, त्यांचे खाते पात्र होते की नव्हते, त्यांना लाभ का मिळाला नाही किंवा बँकेने त्यांच्या खात्यात नेमके कोणते व्यवहार केले. या संभ्रमातून निर्माण होणारी असुरक्षितता ही आर्थिक संकटाइतकीच गंभीर आहे.

अशाच शेतकऱ्यांपैकी एक म्हणजे निवृत्ती. तीन एकर कोरडवाहू जमीन, अनियमित पाऊस, मर्यादित उत्पन्न आणि सततचा संघर्ष हे त्याच्या आयुष्याचे वास्तव आहे. निवृत्तीची कथा काल्पनिक असली तरी तिच्यामध्ये महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांचे प्रतिबिंब दिसते. काही वर्षांपूर्वी त्याने पीककर्ज घेतले. हंगाम खराब गेला. अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. काही रक्कम भरली, काही बाकी राहिली. नंतर बँकेच्या सल्ल्याने कर्जाचे नूतनीकरण झाले. काही कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. व्यवहार पूर्ण झाला. निवृत्तीला वाटले की त्याचे जुने कर्ज त्याच स्वरूपात सुरू आहे. पण काही वर्षांनी कर्जमाफीची घोषणा झाली तेव्हा त्याचे नाव लाभार्थी यादीत नव्हते. चौकशी केल्यावर त्याला वेगवेगळ्या कारणांची माहिती देण्यात आली. कुणी म्हणाले खाते पुनर्गठित झाले होते, कुणी म्हणाले ते दुसऱ्या वर्गवारीत गेले होते, तर कुणी म्हणाले की त्याच्या प्रकरणात तांत्रिक अडचण होती. शेवटी त्याला एक गोष्ट निश्चित समजली—तो लाभापासून वंचित राहिला होता.

ही समस्या केवळ एका व्यक्तीची नाही. ग्रामीण भागात आर्थिक साक्षरतेचा अभाव हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. बँकिंग व्यवस्थेतील संज्ञा, प्रक्रिया, नियम आणि अटी या अनेकदा सामान्य शेतकऱ्यांच्या आकलनापलीकडील असतात. कर्जाचे नूतनीकरण, पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, थकीत खाते, नियमित खाते, एनपीए, व्याज भांडवलीकरण अशा संज्ञा बँकिंग क्षेत्रासाठी सामान्य असतील; पण सामान्य शेतकऱ्यासाठी त्या गुंतागुंतीच्या असतात. अनेकदा तो विश्वासाच्या आधारावर व्यवहार करतो. बँकेतील अधिकारी जे सांगतात ते मान्य करतो. परंतु त्या निर्णयांचे दीर्घकालीन परिणाम त्याला समजावून सांगितले जात नाहीत. परिणामी तो कागदोपत्री एका स्थितीत आणि मानसिकदृष्ट्या दुसऱ्या स्थितीत जगत असतो.

येथे प्रश्न नियमांचा कमी आणि पारदर्शकतेचा अधिक आहे. कोणतीही आर्थिक व्यवस्था तेव्हाच मजबूत ठरते जेव्हा लाभार्थ्याला त्याच्या खात्याबद्दल संपूर्ण माहिती असते. परंतु अनेक वेळा शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यांतील बदल, नूतनीकरणाची कारणे, व्याजाची गणना किंवा भविष्यातील परिणाम यांची स्पष्ट माहिती मिळत नाही. ही माहिती देणे ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून नैतिक जबाबदारी आहे. कारण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि माहितीच्या बाबतीत मर्यादित असलेल्या व्यक्तीला माहितीपासून वंचित ठेवणे म्हणजे त्याला निर्णय प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे होय.

या संपूर्ण प्रक्रियेतील आणखी एक न बोलले जाणारे वास्तव म्हणजे खासगी सावकारी. जेव्हा बँकेकडून कर्ज मिळत नाही, जुने कर्ज थकीत असते, खाते अडचणीत असते किंवा नव्या कर्जासाठी पात्रता राहत नाही, तेव्हा शेतकरी पर्याय शोधू लागतो. त्याच्यासमोर वेळ कमी असतो. पेरणी थांबवता येत नाही. बियाणे, खते, औषधे, मजुरी आणि घरगुती खर्च यासाठी पैशांची गरज असते. अशा वेळी गावातील सावकार त्याला सहज उपलब्ध होतो. कागदपत्रांची गरज नसते. हमीदाराची गरज नसते. प्रक्रिया नसते. पैसा तात्काळ मिळतो. पण त्याच क्षणी एका नव्या संकटाची सुरुवात होते.

खासगी सावकारीचे जाळे अनेकदा अदृश्य असते. ते अधिकृत आकडेवारीत पूर्णपणे दिसत नाही. परंतु ग्रामीण वास्तवात त्याचे अस्तित्व आजही ठळक आहे. काही ठिकाणी मासिक व्याज आकारले जाते. काही ठिकाणी व्याजावर व्याज लावले जाते. काही ठिकाणी पीक विक्रीवर नियंत्रण ठेवले जाते. काही ठिकाणी जमीन गहाण ठेवली जाते. सुरुवातीला घेतलेले पन्नास हजार किंवा एक लाख रुपयांचे कर्ज काही वर्षांत दुप्पट-तिप्पट होते. शेतकरी मूळ रक्कम फेडण्यापेक्षा व्याज भागवण्यातच अडकून पडतो.

या प्रक्रियेला कर्जाचे दुष्टचक्र म्हणतात. कारण त्यातून बाहेर पडणे दिवसेंदिवस कठीण होत जाते. एका हंगामातील नुकसान भरून काढण्यासाठी घेतलेले कर्ज दुसऱ्या हंगामात वाढते. त्यावर व्याज वाढते. नवीन खर्चासाठी नवीन कर्ज घ्यावे लागते. अशा प्रकारे कर्जाची साखळी तयार होते. शेतकरी बँकेचा कर्जदार असतो, सावकाराचा कर्जदार असतो आणि अनेकदा नातेवाईकांचाही देणेकर असतो. त्याचे उत्पन्न विविध दिशांना विभागले जाते. शेतीतील पुनर्गुंतवणुकीसाठी आवश्यक पैसा उरत नाही. उत्पादन कमी होते. उत्पन्न घटते. आणि कर्ज आणखी वाढते.

या आर्थिक तणावाचा परिणाम केवळ शेतावर होत नाही. तो कुटुंबाच्या प्रत्येक स्तरावर दिसून येतो. मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. आरोग्यावरील खर्च कमी केला जातो. सामाजिक कार्यक्रम टाळले जातात. कुटुंबातील सदस्यांमध्ये तणाव वाढतो. अनेक शेतकरी मानसिक नैराश्याच्या गर्तेत जातात. आर्थिक असुरक्षितता ही हळूहळू सामाजिक आणि मानसिक असुरक्षिततेत रूपांतरित होते. म्हणूनच कर्जाचा प्रश्न केवळ अर्थकारणाचा विषय नाही. तो मानवी सन्मानाचा, सामाजिक न्यायाचा आणि विकासाच्या मॉडेलचा प्रश्न आहे.

कर्जमाफीच्या योजनांकडे पाहताना याच व्यापक संदर्भात विचार करणे आवश्यक आहे. कर्जमाफी काही प्रमाणात दिलासा देऊ शकते. ती संकटग्रस्त शेतकऱ्याला तात्पुरता श्वास घेण्याची संधी देऊ शकते. पण ती शेतीतील मूलभूत समस्या सोडवू शकत नाही. उत्पादन खर्च कमी होत नाही. बाजारभाव स्थिर होत नाहीत. सिंचनाच्या समस्या सुटत नाहीत. हवामानातील अनिश्चितता कमी होत नाही. आर्थिक साक्षरता वाढत नाही. खासगी सावकारी नष्ट होत नाही. त्यामुळे कर्जमाफी ही उपचार असू शकते, पण ती रोगमुक्ती नाही.

यंत्रणेतील आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे उत्तरदायित्वाचा. सरकार निधी मंजूर करते, योजना जाहीर करते आणि आकडे जाहीर केले जातात. पण प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम पोहोचली का, त्यांना त्याची माहिती मिळाली का, काही तांत्रिक त्रुटी झाल्या का, याचा सखोल आढावा क्वचितच सार्वजनिक चर्चेत येतो. अनेक शेतकरी असे आढळतात की ज्यांना लाभ मिळाल्याची माहिती नंतर मिळते किंवा लाभ न मिळण्याची कारणे कधीच समजत नाहीत. ही परिस्थिती बदलणे अत्यावश्यक आहे.

सहकारी बँकिंग क्षेत्राने महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासात मोठे योगदान दिले आहे, हे निर्विवाद सत्य आहे. परंतु त्याचबरोबर काही ठिकाणी अपारदर्शकता, राजकीय हस्तक्षेप, प्रशासकीय कमतरता आणि गैरव्यवहारांच्या तक्रारीही वेळोवेळी समोर आल्या आहेत. सर्व संस्था दोषी आहेत असा निष्कर्ष चुकीचा ठरेल. पण जिथे शंका आहे तिथे चौकशी, जिथे तक्रार आहे तिथे निवारण आणि जिथे त्रुटी आहेत तिथे सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

आज डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे पारदर्शकतेच्या अनेक शक्यता उपलब्ध आहेत. प्रत्येक व्यवहाराचा संदेश मोबाईलवर जाऊ शकतो. खातेविवरण ऑनलाइन उपलब्ध होऊ शकते. नूतनीकरण किंवा पुनर्गठन करण्यापूर्वी डिजिटल संमती घेतली जाऊ शकते. लाभार्थी यादी सार्वजनिक करता येते. तक्रार निवारण प्रणाली मजबूत करता येते. पण तंत्रज्ञानाचा फायदा तेव्हाच होईल जेव्हा त्यासोबत आर्थिक साक्षरतेची चळवळ उभी राहील.

शेतकऱ्याला त्याच्या नावावर काय व्यवहार झाले, त्याच्या खात्याची स्थिती काय आहे, त्याने किती व्याज भरले, त्याची पात्रता काय आहे आणि त्याचे हक्क कोणते आहेत याची माहिती असणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरविणे ही शासन, बँका, सहकारी संस्था आणि समाज या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.

आज महाराष्ट्रातील लाखो निवृत्ती एकच प्रश्न विचारत आहेत. माझ्या कर्जाचे नेमके काय झाले? मी लाभापासून का वंचित राहिलो? मला सावकाराकडे का जावे लागले? माझ्या आयुष्याचा निर्णय माझ्या माहितीशिवाय का झाला? या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याशिवाय आणि व्यवस्थेतील उणिवा दूर केल्याशिवाय कोणतीही कर्जमाफी पूर्ण यशस्वी ठरणार नाही. कारण शेतकऱ्याला केवळ कर्जमुक्ती नको आहे, त्याला विश्वास हवा आहे. त्याला घोषणांपेक्षा पारदर्शकता हवी आहे. त्याला सहानुभूतीपेक्षा न्याय हवा आहे. आणि त्याला सर्वात जास्त गरज आहे ती अशा व्यवस्थेची जी त्याला लाभार्थी म्हणून नव्हे तर भागीदार म्हणून पाहील.

कर्जमाफीच्या प्रत्येक घोषणेच्या मागे राजकारण असू शकते, आकडेवारी असू शकते आणि प्रशासन असू शकते; पण त्या घोषणांच्या परिणामांच्या मागे लाखो कुटुंबांचे जीवन दडलेले असते. त्या जीवनातील संघर्ष समजून घेतल्याशिवाय, बँकिंग व्यवस्थेतील गुंतागुंत कमी केल्याशिवाय, खासगी सावकारीच्या दुष्टचक्राला आळा घातल्याशिवाय आणि शेतकऱ्याला माहिती व अधिकारांनी सक्षम केल्याशिवाय ग्रामीण भारताची खरी आर्थिक मुक्ती शक्य होणार नाही. अन्यथा प्रत्येक नव्या कर्जमाफीसोबत आशेची नवी लाट येईल आणि तिच्या सावलीत हरवलेला शेतकरी पुन्हा एकदा त्याच प्रश्नांसह उभा राहील.