उद्रेकापूर्वीची शांतता : समाजाच्या गर्भात काय साचत आहे?

 उद्रेकापूर्वीची शांतता : समाजाच्या गर्भात काय साचत आहे?

मानवी संस्कृतीच्या इतिहासात अनेक समाज वरून अत्यंत स्थिर, समृद्ध आणि प्रगत दिसत होते; परंतु त्यांच्या पायाभूत रचनेत अशी काही तडे गेलेली असायची की एक दिवस अचानक संपूर्ण व्यवस्थेचा समतोल ढासळून पडायचा. इतिहासकार, समाजशास्त्रज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ आणि पर्यावरण अभ्यासक यांच्यात एक गोष्ट मोठ्या प्रमाणावर मान्य आहे की समाजांचा ऱ्हास बहुधा एका घटनेमुळे होत नाही. तो अनेक वर्षे, कधीकधी अनेक दशके साचत गेलेल्या असंतोष, विषमता, अविश्वास, तणाव आणि अन्याय यांच्या एकत्रित परिणामातून घडतो. बाहेरून सर्व काही सामान्य दिसत असताना आतून मात्र प्रणाली अस्थिर होत जाते. म्हणूनच आज भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये घडणाऱ्या छोट्या-छोट्या हिंसक घटनांकडे केवळ गुन्हेगारी म्हणून पाहणे पुरेसे नाही. त्या घटनांकडे सामाजिक तापमान मोजणाऱ्या सूचक यंत्रासारखे पाहण्याची गरज आहे. कारण एखाद्या समाजात किरकोळ कारणांवरून होणारी हिंसा, वाढणारी चिडचिड, आक्रमकता, नैराश्य, परस्परांबद्दलचा अविश्वास आणि सार्वजनिक जीवनातील असहिष्णुता या केवळ स्वतंत्र घटना नसतात; त्या मोठ्या सामाजिक प्रक्रियेची लक्षणे असतात.

अलीकडच्या काळात देशभरातून समोर येणाऱ्या घटनांकडे पाहिले तर एक अस्वस्थ करणारा नमुना दिसतो. रस्त्यावर हॉर्न दिला म्हणून मारहाण होते. पार्किंगच्या जागेवरून खून होतात. रेल्वे, बस किंवा सार्वजनिक ठिकाणी झालेला किरकोळ वाद जीवघेणा बनतो. सोशल मीडियावरील शाब्दिक संघर्ष प्रत्यक्ष हिंसेत बदलतो. अशा घटना पाहिल्यानंतर आपण दोन मिनिटे खंत व्यक्त करतो, दोषींना शिक्षा व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि पुढच्या बातमीकडे वळतो. पण या सर्व घटनांना जोडणारा अदृश्य धागा कोणता आहे याचा विचार फारसा केला जात नाही. जर एखाद्या शहरात, राज्यात किंवा देशात वारंवार अशा प्रकारच्या घटना घडत असतील तर त्या केवळ व्यक्तींच्या स्वभावदोषामुळे घडतात असे म्हणणे अपुरे ठरते. कारण जेव्हा एकाच प्रकारची लक्षणे मोठ्या प्रमाणात दिसू लागतात तेव्हा त्यामागे व्यापक सामाजिक कारणे असण्याची शक्यता वाढते.

विज्ञानातील ‘स्ट्रेस अॅक्युम्युलेशन’ म्हणजेच तणाव साठण्याचा सिद्धांत येथे उपयुक्त ठरतो. भूकंप होण्यापूर्वी पृथ्वीच्या गर्भात प्रचंड ऊर्जा साचत असते. वरून जमीन शांत दिसते, शहरातील लोक आपापल्या कामात व्यस्त असतात, पण खालच्या स्तरावर दाब सतत वाढत असतो. एका विशिष्ट मर्यादेनंतर तो दाब अचानक मुक्त होतो आणि भूकंप घडतो. समाजव्यवस्थांमध्येही याच प्रकारची प्रक्रिया दिसून येते. आर्थिक, मानसिक, सामाजिक आणि राजकीय तणाव वर्षानुवर्षे साचत राहतात. लोक त्यांच्याशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु प्रत्येक व्यक्तीची सहनशक्ती मर्यादित असते. जेव्हा ताण आणि असहाय्यता यांचे प्रमाण वाढते, तेव्हा समाजातील काही व्यक्तींची प्रतिक्रिया अनपेक्षितपणे हिंसक बनू लागते. त्यामुळे हिंसेच्या घटना अनेकदा मूळ कारण नसून खोलवर साचलेल्या तणावाची लक्षणे असतात.

आजचा सामान्य नागरिक नेमका कोणत्या परिस्थितीत जगतो आहे याचा विचार केला तर हे चित्र अधिक स्पष्ट होते. शहरी भागात राहणारा मध्यमवर्गीय असो किंवा ग्रामीण भागातील शेतकरी, मजूर अथवा बेरोजगार युवक असो, प्रत्येकावर असंख्य प्रकारचे दबाव काम करत आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमती, घरांचे अवास्तव दर, शिक्षणाचा प्रचंड खर्च, आरोग्यसेवेवरील वाढता आर्थिक बोजा, रोजगारातील अनिश्चितता, वाढती स्पर्धा आणि भविष्यासंबंधीची असुरक्षितता यामुळे मानसिक तणाव सातत्याने वाढत आहे. जगण्याचा खर्च वाढतो आहे, पण त्याच वेगाने उत्पन्न वाढत नाही. आर्थिक वाढीची आकडेवारी सकारात्मक असू शकते, पण प्रत्येक नागरिकाला तिचा लाभ समान प्रमाणात मिळतोच असे नाही. जेव्हा लोकांच्या अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष संधी यांच्यातील अंतर वाढते तेव्हा असंतोष वाढतो. मानसशास्त्रात याला ‘रिलेटिव्ह डिप्रिव्हेशन’ असे म्हणतात. म्हणजे व्यक्ती पूर्णतः गरीब नसली तरी स्वतःची तुलना इतरांशी करताना ती स्वतःला वंचित समजू लागते. हा अनुभव समाजातील अस्वस्थतेचा महत्त्वाचा स्रोत ठरतो.

या प्रक्रियेला डिजिटल तंत्रज्ञानाने एक नवीन परिमाण दिले आहे. स्मार्टफोन आणि सोशल मीडिया यांनी जग जवळ आणले, माहितीचा प्रवेश सुलभ केला, संवाद वाढवला; परंतु त्याचबरोबर तुलना, असमाधान आणि मानसिक दडपण यांचे प्रमाणही वाढवले. आज प्रत्येक व्यक्तीला दिवसातून शेकडो वेळा अशा प्रतिमा दिसतात ज्या यश, संपत्ती, सौंदर्य, लोकप्रियता आणि ऐश्वर्य यांचे प्रदर्शन करतात. त्या प्रतिमा वास्तवाचे संपूर्ण चित्र दाखवत नाहीत, पण मानवी मेंदू त्या अनेकदा वास्तव म्हणून स्वीकारतो. परिणामी लोक स्वतःच्या आयुष्याकडे कमीपणाच्या भावनेने पाहू लागतात. मानसशास्त्रीय संशोधन दर्शवते की सततची सामाजिक तुलना आत्मसंतोष कमी करते आणि चिंता, नैराश्य व आक्रमकता वाढवू शकते. जेव्हा अपेक्षा प्रचंड वाढतात आणि त्या पूर्ण करण्याची साधने मर्यादित राहतात, तेव्हा व्यक्तीमध्ये निराशा आणि संताप निर्माण होतो. हा संताप अनेकदा मूळ कारणांवर निघत नाही; तो एखाद्या क्षुल्लक प्रसंगी बाहेर पडतो.

समाजशास्त्रज्ञ एमिल दुर्खीम यांनी शंभर वर्षांपूर्वी ‘अॅनोमी’ ही संकल्पना मांडली होती. जेव्हा समाजातील पारंपरिक नियम, मूल्यव्यवस्था आणि सामाजिक आधार कमकुवत होतात तेव्हा व्यक्ती दिशाहीन आणि असुरक्षित बनते, असे त्यांचे मत होते. आधुनिक शहरी जीवनात ही प्रक्रिया स्पष्टपणे दिसून येते. एकत्र कुटुंबांची संख्या कमी झाली आहे. नोकरी, शिक्षण किंवा आर्थिक कारणांमुळे लोक मूळ गावांपासून दूर राहतात. शेजाऱ्यांशी संबंध कमी झाले आहेत. सामाजिक संवादाचा मोठा भाग डिजिटल माध्यमांवर गेला आहे. हजारो ऑनलाइन मित्र असूनही अनेक लोक भावनिकदृष्ट्या एकाकी आहेत. एकटेपणा ही केवळ भावनिक समस्या नाही; ती आरोग्य आणि वर्तनावर परिणाम करणारी सामाजिक समस्या आहे. संशोधनात असे दिसून आले आहे की दीर्घकालीन एकटेपणामुळे तणाव हार्मोन्सचे प्रमाण वाढू शकते, निर्णयक्षमता कमी होऊ शकते आणि नकारात्मक भावनांची तीव्रता वाढू शकते. समाजातील लाखो लोक अशा अवस्थेत जगत असतील तर त्याचा परिणाम सामूहिक वर्तनावर होणे स्वाभाविक आहे.

मानसिक आरोग्याच्या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी लागते. भारतासारख्या देशात नैराश्य, चिंता विकार, व्यसनाधीनता किंवा भावनिक अडचणी यांबद्दल अजूनही पुरेशी खुली चर्चा होत नाही. अनेकांना मानसिक मदतीची गरज असते, पण ते मदत घेत नाहीत. काहींना सेवा उपलब्ध नसतात, काहींना त्याची माहिती नसते आणि काहींना सामाजिक कलंकाची भीती वाटते. परिणामी भावनिक वेदना, अपयश, अपमान, आर्थिक संकट किंवा वैयक्तिक तणाव यांचा भार व्यक्ती एकटीच वाहत राहते. जेव्हा अशा व्यक्तीला एखादी छोटी चिथावणी मिळते तेव्हा तिची प्रतिक्रिया परिस्थितीच्या मानाने अतिशय तीव्र असू शकते. म्हणूनच वाढत्या हिंसेचे विश्लेषण करताना मानसिक आरोग्य हा घटक दुर्लक्षित करता येणार नाही.

याच वेळी आर्थिक विषमता हा घटक अधिक गंभीर बनत चालला आहे. आर्थिक वाढ ही आवश्यक आहे; परंतु त्या वाढीचे फायदे समाजात कसे वितरित होतात हा प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा आहे. जेव्हा एका बाजूला अत्यंत वेगाने संपत्ती निर्माण होते आणि दुसऱ्या बाजूला मोठा वर्ग मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करत राहतो, तेव्हा सामाजिक अंतर वाढते. विषमता केवळ उत्पन्नातील फरक नसते; ती संधी, शिक्षण, आरोग्य, निवास, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि राजकीय प्रभाव यांमधील फरक असते. जगभरातील अनेक अभ्यास दर्शवतात की ज्या समाजांमध्ये विषमता जास्त असते तेथे गुन्हेगारी, अविश्वास, मानसिक तणाव आणि सामाजिक संघर्षांचे प्रमाण तुलनेने अधिक असू शकते. कारण लोक केवळ स्वतःच्या स्थितीचा विचार करत नाहीत; ते इतरांच्या तुलनेत स्वतः कुठे उभे आहेत याचाही विचार करतात.

राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेवरील विश्वास हा कोणत्याही स्थिर समाजाचा कणा असतो. नागरिकांना असे वाटणे आवश्यक असते की नियम सर्वांसाठी समान आहेत, न्याय मिळू शकतो आणि सार्वजनिक संस्था त्यांच्या हितासाठी काम करतात. जेव्हा हा विश्वास कमी होऊ लागतो तेव्हा समाजात धोकादायक पोकळी निर्माण होते. लोकांना जर असे वाटू लागले की प्रभावशाली लोकांना वेगळे नियम लागू होतात, भ्रष्टाचाराला संरक्षण मिळते, न्याय मिळण्यास अत्यंत विलंब होतो किंवा सार्वजनिक धोरणे त्यांच्या समस्यांपासून दूर आहेत, तर संस्थात्मक वैधता कमी होते. इतिहासातील अनेक सामाजिक उलथापालथींच्या मागे आर्थिक कारणांइतकीच महत्त्वाची भूमिका संस्थांवरील कमी झालेल्या विश्वासाची होती. नागरिकांना व्यवस्था निष्पक्ष आहे असे वाटत नसेल तर असंतोषाला वैचारिक आणि भावनिक इंधन मिळते.

न्यायव्यवस्थेचा प्रश्न येथे विशेष उल्लेखनीय आहे. न्याय उशिरा मिळणे म्हणजे अनेकदा न्याय न मिळण्यासारखेच असते. खटल्यांचा प्रचंड प्रलंबित भार, दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रक्रिया आणि सामान्य नागरिकासाठी न्याय मिळवण्याचा वाढता खर्च यामुळे लोकांच्या मनात निराशा निर्माण होऊ शकते. लोकशाहीत न्यायव्यवस्था ही केवळ कायदेशीर संस्था नसते; ती सामाजिक स्थैर्याची हमी असते. नागरिकांना जर कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळण्याची आशा असेल तर ते हिंसक किंवा बेकायदेशीर मार्ग स्वीकारण्याची शक्यता कमी असते. म्हणून न्यायव्यवस्थेची कार्यक्षमता ही केवळ कायदेशीर नव्हे तर सामाजिक शांततेचीदेखील अट आहे.

यात लोकसंख्येचा प्रश्नही दुर्लक्षित करता येणार नाही. मोठी लोकसंख्या ही स्वतःमध्ये समस्या नसते; परंतु जर उपलब्ध संसाधने, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा यांची वाढ लोकसंख्येच्या वाढीशी सुसंगत नसेल तर तणाव वाढू शकतो. मर्यादित संसाधनांवर अधिक लोकांचा दबाव निर्माण होतो. स्पर्धा तीव्र होते. रोजगार मिळवणे कठीण होते. शहरी भागांमध्ये गर्दी वाढते. सार्वजनिक सेवा ताणल्या जातात. परिणामी असंतोष वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. लोकसंख्येच्या गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थापनाचा प्रश्न केवळ सांख्यिकीय नाही; तो सामाजिक स्थैर्याशी संबंधित आहे.

या सर्व घटकांवर पर्यावरणीय संकटाची छाया पडत आहे. हवामान बदल हा अनेकांना अजूनही दूरचा विषय वाटतो; परंतु प्रत्यक्षात तो आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांशी खोलवर जोडलेला आहे. वाढते तापमान, पाण्याची टंचाई, अनियमित पाऊस, पूर, दुष्काळ, शेतीवरील परिणाम आणि त्यातून निर्माण होणारे स्थलांतर हे भविष्यातील सामाजिक तणाव वाढवू शकतात. पर्यावरणीय संकटामुळे संसाधनांवरील स्पर्धा तीव्र होऊ शकते. इतिहासात अनेक संघर्षांच्या मागे जमीन, पाणी किंवा अन्नसुरक्षा यांसारख्या प्रश्नांची भूमिका होती. त्यामुळे हवामान बदल हा केवळ पर्यावरणाचा नव्हे तर सामाजिक स्थैर्याचा प्रश्न आहे.

समाजशास्त्रीय दृष्टीने पाहता, कोणताही समाज एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत अचानक पोहोचत नाही. त्याआधी काही सूचक संकेत दिसू लागतात. सार्वजनिक संवादातील कटुता वाढणे, परस्परांवरील विश्वास कमी होणे, ध्रुवीकरण वाढणे, कट्टर विचारसरणींना मिळणारा प्रतिसाद वाढणे, संस्थांवरील अविश्वास वाढणे, मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढणे आणि क्षुल्लक कारणांवरून होणारी हिंसा या सर्व गोष्टी त्या संकेतांपैकी असतात. या संकेतांकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते. कारण ज्वालामुखीचा उद्रेक ज्या दिवशी होतो त्या दिवशी त्याची निर्मिती होत नसते; ती प्रक्रिया अनेक वर्षे चालू असते.

तथापि, या परिस्थितीकडे केवळ निराशेच्या नजरेने पाहण्याचे कारण नाही. विज्ञान आपल्याला समस्या ओळखण्याइतकेच उपाय शोधण्याची पद्धतही शिकवते. समाजातील तणाव कमी करण्यासाठी आर्थिक वाढ आणि सामाजिक न्याय यांचा समतोल आवश्यक आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, व्यापक रोजगारनिर्मिती, सुलभ आरोग्यसेवा, मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकता, परवडणारी घरे, सक्षम न्यायव्यवस्था, पारदर्शक प्रशासन आणि प्रभावी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची उभारणी ही केवळ विकासाची साधने नाहीत; ती सामाजिक स्थैर्याची गुंतवणूक आहेत. त्याचबरोबर नागरिकांमधील संवाद, सामाजिक बंध, सामुदायिक उपक्रम आणि लोकशाहीतील सक्रिय सहभाग वाढवणेही तितकेच आवश्यक आहे.

आपण अनेकदा विकासाचा अर्थ फक्त रस्ते, पूल, विमानतळ, इमारती आणि औद्योगिक प्रकल्प यांच्याशी जोडतो. हे सर्व महत्त्वाचे आहेत; परंतु समाजाचा खरा पाया मानवी जीवनाच्या गुणवत्तेत असतो. नागरिक सुरक्षित, सन्मानपूर्वक आणि आशावादी जीवन जगत असतील तर समाज अधिक स्थिर राहतो. परंतु आर्थिक प्रगतीच्या आकडेवारीसोबत जर असुरक्षितता, नैराश्य, विषमता आणि अविश्वास वाढत असतील तर बाह्य विकासाच्या चमकदार आवरणाखाली संकट साचू शकते.

म्हणून आज प्रश्न एखाद्या स्वतंत्र गुन्ह्याचा नाही. प्रश्न असा आहे की या घटना आपल्याला काय सांगत आहेत. त्या आपल्याला इशारा देत आहेत का? समाजाच्या शरीरात वाढत चाललेल्या तापाचे हे लक्षण आहे का? आपण अजूनही त्या तापाची कारणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहोत का? की आपण केवळ प्रत्येक घटनेकडे वेगळ्या स्वरूपात पाहून मूळ समस्या दुर्लक्षित करतो आहोत? इतिहासाचा अभ्यास सांगतो की समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे हा कोणत्याही समाजासाठी सर्वात महागडा पर्याय ठरतो.

कदाचित आपण ज्या अवस्थेत आहोत ती अंतिम संकटाची नाही. कदाचित परिस्थिती सुधारण्यासाठी अजूनही पुरेसा वेळ आहे. परंतु त्यासाठी समस्या मान्य कराव्या लागतील. वाढत्या हिंसेला केवळ गुन्हेगारी म्हणून नव्हे तर सामाजिक आरोग्याच्या निर्देशक म्हणून पाहावे लागेल. आर्थिक वाढीला मानवी कल्याणाशी जोडावे लागेल. न्याय आणि संधी यांचा विस्तार करावा लागेल. लोकांच्या आयुष्यातील असुरक्षितता कमी करावी लागेल. कारण समाजाची स्थिरता पोलादी संरचनांवर नव्हे तर लोकांच्या मनातील आशेवर उभी असते.

ज्वालामुखीचा सर्वात मोठा धोका त्याच्या उद्रेकात नसतो; तो त्याच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करण्यात असतो. आज आपल्या सभोवताली घडणाऱ्या घटना पाहताना मनात वारंवार एकच प्रश्न उभा राहतो. आपण खरोखरच एका अदृश्य ज्वालामुखीच्या वर राहतो आहोत का? आणि जर तसे असेल, तर त्याच्या गर्भात साचत चाललेल्या दाबाकडे लक्ष देण्यासाठी आपण अजून किती काळ थांबणार आहोत? कारण जेव्हा समाजातील आशा कमी होते आणि असंतोष वाढतो, तेव्हा उद्रेकाचा क्षण कधी येईल हे कोणीच सांगू शकत नाही. परंतु इतके मात्र निश्चित आहे की त्या क्षणापूर्वी इशारे नेहमी मिळत असतात. प्रश्न एवढाच आहे की आपण ते ऐकण्याची तयारी ठेवतो का.

Comments

Popular posts from this blog

कायदेशीर अनाथपणात अडकलेले समाजकार्य : मूल्यांची परंपरा आणि व्यवस्थेची उदासीनता

औषध तुमचे, वेदना तुमच्या — पण कायदा त्यांचा!

चौथा स्तंभ की सत्तेची काठी? : टीव्ही न्यूजची पडझड