मराठी भाषेच्या पावित्र्याची जबाबदारी आणि सार्वजनिक भाषणातील शिस्त

 मराठी भाषेच्या पावित्र्याची जबाबदारी आणि सार्वजनिक भाषणातील शिस्त

आजच्या महाराष्ट्रात मराठी भाषेचे स्थान केवळ संवादाचे माध्यम इतके मर्यादित राहिलेले नाही. ती एक सांस्कृतिक ओळख आहे, सामाजिक आत्मभान आहे आणि राज्याच्या प्रशासनाची अधिकृत भाषा म्हणून तिचे संवैधानिक स्थानही अधोरेखित झालेले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर विधानसभेसारख्या सर्वोच्च लोकशाही व्यासपीठावर मराठी भाषेचा वापर हा केवळ औपचारिकता नसून एक प्रकारची सांस्कृतिक जबाबदारी ठरते. कारण हे सभागृह केवळ कायदे बनविण्याचे केंद्र नसून समाजाला दिशादर्शन करणारे व्यासपीठ आहे. येथे बोलले जाणारे शब्द केवळ सभागृहाच्या चार भिंतींमध्ये अडकून राहत नाहीत, तर ते समाजात, माध्यमांमध्ये, शैक्षणिक क्षेत्रात आणि जनमानसात पोहोचतात. त्यामुळे त्या भाषेची शुद्धता, स्पष्टता आणि प्रभाव हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

आज विधानसभेत मा. महोदयांच्या भाषणातील वारंवार होणाऱ्या उच्चारदोषांबाबत आणि भाषिक चुकांबाबत समाजमाध्यमांवर आणि विविध स्तरांवर व्यक्त झालेली चिंता ही केवळ व्यक्तीविशेषावर टीका म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. ती एक व्यापक सांस्कृतिक जाणीव आहे, जी मराठी भाषेच्या दर्जाबाबत सजगतेचे प्रतीक आहे. उच्चारातील चूक ही मानवी आहे, ती कोणालाही होऊ शकते. भाषा ही सतत शिकण्याची प्रक्रिया आहे. परंतु जेव्हा एखादी व्यक्ती संवैधानिक पदावर असते, विशेषतः सभागृहाचे महत्वाचं पद भूषवत असते, तेव्हा त्याच्याकडून अपेक्षा केवळ व्यक्तीगत भाषिक कौशल्याची नसते, तर ती संस्थात्मक प्रतिष्ठेची असते. त्या पदातून निघणारा प्रत्येक शब्द हा संस्थेच्या प्रतिष्ठेचा भाग बनतो.

मराठी ही भाषा केवळ महाराष्ट्राची राजभाषा नाही तर ती हजारो वर्षांची परंपरा असलेली समृद्ध भाषा आहे. संत ज्ञानेश्वरांपासून ते तुकाराम, नामदेव, एकनाथ यांच्या वाङ्मयीन परंपरेतून घडलेली ही भाषा आज आधुनिक काळात प्रशासन, शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि माध्यमे यामध्ये आपले स्थान निर्माण करत आहे. अशा भाषेच्या वापरात जर सातत्याने चुका होत राहिल्या आणि त्या सुधारण्याची गरजही जाणवली नाही, तर तो मुद्दा केवळ वैयक्तिक राहात नाही, तो सांस्कृतिक आणि संस्थात्मक जबाबदारीचा प्रश्न बनतो.

लोकशाहीत भाषण हे केवळ माहिती देण्याचे साधन नसते, ते जनतेला जोडणारे सेतू असते. विधानसभेतील अध्यक्ष हे केवळ सभागृहाचे नियंत्रक नसतात, तर ते त्या सभागृहाच्या प्रतिष्ठेचे प्रतीक असतात. त्यांच्या भाषणातून सभागृहाची शिस्त, गांभीर्य आणि सांस्कृतिक दर्जा प्रतिबिंबित होतो. त्यामुळे त्यांची भाषा जितकी स्पष्ट, शुद्ध आणि प्रभावी असेल तितकीच त्या संस्थेची प्रतिमा उंचावते. उलट जर भाषेत वारंवार गोंधळ, उच्चारातील चुका आणि अनिश्चितता असेल, तर त्याचा परिणाम ऐकणाऱ्यांच्या मनावर होतो.

आजच्या डिजिटल युगात विधानसभेतील प्रत्येक भाषण रेकॉर्ड होते, प्रसारित होते आणि लाखो लोक ते ऐकतात. विद्यार्थी, प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षक, पत्रकार आणि सामान्य नागरिक हे सर्व या भाषणांमधून काही ना काही शिकत असतात. त्यामुळे अशा भाषणांमधून चुकीचा भाषिक संदेश जाणे हे केवळ दुर्लक्ष करण्यासारखे नाही. भाषा ही केवळ संवादाचे साधन नाही, तर ती संस्कार घडविण्याचे माध्यम आहे. जेव्हा उच्च पातळीवरील व्यक्ती भाषेचा वापर करतात, तेव्हा त्याचा प्रभाव सामान्य लोकांच्या भाषिक सवयींवर पडतो.

मराठी भाषेबाबत आज एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झालेली दिसते. एका बाजूला आपण "मराठीचा अभिमान" अशा घोषणा देतो, भाषेच्या संवर्धनासाठी कार्यक्रम राबवतो, आणि दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्ष वापरात भाषेची शिस्त ढासळताना दिसते. इंग्रजीचा प्रभाव, तांत्रिक शब्दांचा अतिरेकी वापर आणि स्थानिक भाषिक सवयींची उपेक्षा यामुळे मराठी भाषेचे स्वरूप बदलत चालले आहे. परंतु बदल ही नैसर्गिक प्रक्रिया असली तरी दर्जा ढासळणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया नाही, ती टाळता येते.

एखाद्या सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीने भाषेतील चुका सुधारण्यासाठी प्रयत्न न करणे ही बाब अधिक गंभीर ठरते. कारण पदासोबत जबाबदारी येते. आणि ही जबाबदारी केवळ प्रशासकीय निर्णयांपुरती मर्यादित नसते, ती सांस्कृतिक आचरणालाही लागू होते. जर भाषणात सातत्याने चुका होत असतील, तर त्यावर आत्मपरीक्षण, प्रशिक्षण आणि सुधारणा अपेक्षित असते. भाषेचा सन्मान हा केवळ भावनिक विषय नाही, तर तो शिस्तीचा विषय आहे.

मराठी भाषेचा इतिहास पाहिला तर ती भाषा नेहमीच जनसामान्यांची भाषा राहिली आहे. ती कधीही केवळ अभिजनांची भाषा राहिलेली नाही. त्यामुळे तिची ताकद तिच्या साधेपणात आहे. पण साधेपणा म्हणजे निष्काळजीपणा नाही. साधेपणातही शुद्धता, स्पष्टता आणि सौंदर्य असते. ते जपणे ही आपली जबाबदारी आहे. विशेषतः जेव्हा आपण उच्च पदांवर बसतो, तेव्हा त्या भाषेचा आदर्श निर्माण करणे अपेक्षित असते.

आज शिक्षणव्यवस्थेतही मराठी भाषेच्या शुद्धतेबाबत पुरेशी काळजी घेतली जात नाही. अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये मराठी विषय केवळ औपचारिकतेपुरता राहिला आहे. विद्यार्थ्यांना भाषेचे व्याकरण, उच्चार आणि अभिव्यक्ती यांचे सखोल प्रशिक्षण मिळत नाही. परिणामी, पुढील पिढी भाषेच्या मूलभूत संरचनेपासून दूर जात आहे. अशा परिस्थितीत जर सार्वजनिक व्यासपीठांवरही भाषेतील चुका सामान्य मानल्या गेल्या, तर ती गंभीर सांस्कृतिक घसरण ठरू शकते.

भाषा ही जिवंत असते, ती बदलते, विकसित होते. पण तिच्या मूलभूत नियमांचा भंग होणे हे विकासाचे लक्षण नाही. ते दुर्लक्षाचे लक्षण आहे. आणि दुर्लक्ष हे कोणत्याही क्षेत्रात धोकादायक ठरते. विशेषतः भाषेसारख्या सांस्कृतिक घटकात ते अधिक गंभीर ठरते.

लोकशाहीत टीका ही व्यवस्थेचा भाग आहे. परंतु टीका ही व्यक्तीला अपमानित करण्यासाठी नसून सुधारण्यासाठी असते. त्यामुळे अशा विषयांकडे भावनिक दृष्टिकोनातून न पाहता, तटस्थ आणि सुधारात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. जर विधानसभेतील भाषिक सादरीकरण सुधारले, तर त्याचा सकारात्मक परिणाम संपूर्ण प्रशासनावर आणि समाजावर होईल.

मराठी भाषेचे भवितव्य हे केवळ सरकारवर अवलंबून नाही, ते समाजावरही अवलंबून आहे. प्रत्येक नागरिक, शिक्षक, पत्रकार, लेखक आणि सार्वजनिक प्रतिनिधी यांनी भाषेबाबत सजग राहणे आवश्यक आहे. भाषेचा सन्मान हा केवळ भाषणात नसतो, तो व्यवहारात असतो. आपण कसे लिहितो, कसे बोलतो आणि कसे ऐकतो यावर भाषेचे भवितव्य ठरते.

आज गरज आहे ती भाषिक शिस्तीची. ती शिस्त केवळ नियमांपुरती मर्यादित नसून ती संस्कारांशी जोडलेली आहे. भाषेचा योग्य वापर हा केवळ शैक्षणिक कौशल्याचा भाग नाही, तर तो सामाजिक जबाबदारीचा भाग आहे. जेव्हा आपण सार्वजनिक पदांवर असतो, तेव्हा ही जबाबदारी अधिक वाढते.

मराठी ही केवळ भाषा नाही, ती ओळख आहे. आणि ओळख जपण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. निष्काळजीपणा ओळख कमजोर करतो. त्यामुळे भाषेतील चुका केवळ दुर्लक्ष करून चालत नाही, त्यावर सुधारणा करणे गरजेचे असते. सुधारणा हीच प्रगतीची पहिली पायरी आहे.

शेवटी एवढेच म्हणता येईल की, कोणतीही भाषा मोठी किंवा लहान नसते, पण तिचा वापर करणारे लोक तिचे महत्त्व ठरवतात. जर आपण मराठीला अभिमानाची भाषा मानत असू, तर तिच्या वापरातही तितकीच शिस्त आणि गांभीर्य ठेवणे आवश्यक आहे. विधानसभेसारख्या सर्वोच्च व्यासपीठावरून हे भान अधिक दृढ होणे अपेक्षित आहे. कारण त्या व्यासपीठावरून निघणारा प्रत्येक शब्द हा केवळ वर्तमानाला नव्हे तर भविष्यातील पिढ्यांनाही प्रभावित करतो.