परत पेपर फुटला... परत एसआयटी चौकशी... आणि शेवटी 'ये रे माझ्या .....

 परत पेपर फुटला... परत एसआयटी चौकशी... आणि शेवटी 'ये रे माझ्या .....

महाराष्ट्रात एखादी स्पर्धा परीक्षा जाहीर झाली की लाखो तरुणांच्या डोळ्यांत आशेचा किरण दिसतो. वर्षानुवर्षे अभ्यास, घरची बिकट आर्थिक परिस्थिती, नोकरीची अनिश्चितता आणि वाढते वय या सगळ्यांशी झुंज देत विद्यार्थी परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचतात. पण परीक्षा होण्यापूर्वीच किंवा झाल्यानंतर काही तासांत "पेपर फुटल्याची" बातमी समोर येते आणि त्या लाखो स्वप्नांवर एका क्षणात पाणी फिरते. त्यानंतर नेहमीचा ठरलेला क्रम सुरू होतो. सरकार संताप व्यक्त करते, विरोधक सरकारला धारेवर धरतात, चौकशीचे आदेश दिले जातात, एसआयटी स्थापन केली जाते, काही किरकोळ मासे पकडले जातात, दोन-चार अधिकाऱ्यांची बदली होते, काही अटकांची छायाचित्रे माध्यमांत झळकतात आणि काही महिन्यांनी सगळा विषय थंडावतो. पुढच्या परीक्षेवेळी पुन्हा तीच कथा. म्हणूनच आता जनतेच्या तोंडी एकच वाक्य आले आहे—"परत पेपर फुटला... परत एसआयटी चौकशी... आणि शेवटी ये रे माझ्या मागल्या."

पेपरफुटी ही केवळ परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी नाही; ती राज्याच्या प्रशासनावर, शासनाच्या विश्वासार्हतेवर आणि न्यायव्यवस्थेच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी घटना आहे. प्रत्येक पेपरफुटीमागे लाखो विद्यार्थ्यांचा वेळ, पालकांचे कष्टाचे पैसे आणि समाजाचा सरकारवरील विश्वास उद्ध्वस्त होत असतो. पण दुर्दैवाने या घटनांकडे आपण इतक्या सरावाने पाहू लागलो आहोत की आता त्या बातम्या राहिल्या नाहीत; त्या जणू वार्षिक परंपरा बनल्या आहेत.

एकेकाळी पेपरफुटी हा अपवाद मानला जायचा. आज ती व्यवस्था बनल्याची भीती वाटू लागली आहे. प्रश्नपत्रिका तयार होण्यापासून छपाई, वाहतूक, साठवणूक आणि परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर गळतीची शक्यता असते. या साखळीत कुठेतरी भ्रष्टाचार, पैशाचे आमिष किंवा राजकीय संरक्षण शिरले की संपूर्ण यंत्रणा कोलमडते. हे एखाद्या एकट्या कर्मचाऱ्याच्या चुकीने घडत नाही. त्यामागे संघटित रॅकेट, तंत्रज्ञानाचा वापर, आर्थिक व्यवहार आणि प्रभावशाली व्यक्तींचा हात असण्याची शक्यता वारंवार समोर येते. तरीही चौकशीचा शेवट बहुतांश वेळा काही खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांपर्यंतच मर्यादित राहतो.

प्रत्येक वेळी एसआयटीची घोषणा मोठ्या गाजावाजात केली जाते. "दोषींना सोडणार नाही", "कठोर कारवाई होईल", "मुळापर्यंत जाऊन चौकशी केली जाईल" अशी वाक्ये पुन्हा पुन्हा ऐकायला मिळतात. सुरुवातीच्या काही दिवसांत तपासाची गतीही दिसते. मोबाईल जप्त होतात, सीसीटीव्ही तपासले जातात, आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होते. पण काही काळानंतर तपासाची गती मंदावते. माध्यमांचे लक्ष दुसऱ्या विषयांकडे वळते. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप नवीन मुद्द्यांवर सुरू होतात. विद्यार्थ्यांचा आक्रोशही थकतो. आणि मग चौकशीचा अहवाल कधी आला, त्यात काय निष्कर्ष निघाले, दोषींवर पुढे काय कारवाई झाली, न्यायालयात खटल्याचे काय झाले—याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचतच नाही.

एसआयटी ही मुळात गंभीर गुन्ह्यांच्या सखोल तपासासाठी प्रभावी यंत्रणा असू शकते. पण तिचा वापर जर केवळ लोकांचा रोष शांत करण्यासाठी केला गेला, तर ती न्यायाचे साधन न राहता राजकीय व्यवस्थापनाचे हत्यार बनते. चौकशी सुरू असल्याचे सांगून सरकारला वेळ मिळतो. विरोधकांना काही दिवस टीका करण्याचा मुद्दा मिळतो. माध्यमांना चर्चेचा विषय मिळतो. मात्र ज्यांच्यासाठी ही संपूर्ण यंत्रणा अस्तित्वात आहे त्या विद्यार्थ्यांच्या हातात मात्र निराशाच येते.

या संपूर्ण प्रकारातील सर्वात मोठा बळी म्हणजे विद्यार्थी. एखादा विद्यार्थी दोन-तीन वर्षे दिवस-रात्र अभ्यास करतो. कोचिंग क्लासची फी भरण्यासाठी कुटुंब कर्ज काढते. अनेक जण नोकरी सोडून पूर्णवेळ तयारी करतात. परीक्षा रद्द झाली की केवळ तारीख पुढे ढकलली जात नाही; त्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा काळ वाया जातो. काहींचे वयोमर्यादेचे प्रश्न निर्माण होतात. काहींची आर्थिक परिस्थिती आणखी बिकट होते. मानसिक तणाव, नैराश्य आणि असुरक्षितता वाढते. तरीही या नुकसानीची भरपाई कोण करणार, याचे उत्तर कोणाकडेही नसते.

पेपरफुटीचा आणखी एक गंभीर परिणाम म्हणजे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या मनातील विश्वास ढासळतो. जे प्रामाणिकपणे अभ्यास करतात त्यांना वाटू लागते की मेहनतीपेक्षा पैशाला आणि संपर्कांना जास्त किंमत आहे. अशी भावना समाजासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. कारण स्पर्धा परीक्षांचे मूलभूत तत्त्वच समान संधीचे आहे. जर तेच तत्त्व संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले, तर गुणवत्तेवर आधारित व्यवस्था टिकणार कशी?

याहूनही चिंताजनक बाब म्हणजे या प्रकरणांमध्ये राजकारणाचा शिरकाव. सत्तेत असताना प्रत्येक पक्ष पेपरफुटीचे गांभीर्य कमी दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. विरोधात असताना तोच पक्ष रस्त्यावर उतरतो. सत्ता बदलते, भूमिका बदलतात; पण विद्यार्थ्यांचे प्रश्न तसेच राहतात. त्यामुळे पेपरफुटी हा राजकीय वादाचा विषय नसून राष्ट्रीय प्रामाणिकतेचा प्रश्न आहे, हे सर्वांनी मान्य करणे आवश्यक आहे.

तंत्रज्ञानाच्या युगातही पेपरफुटी थांबत नाही, याचे कारण तंत्रज्ञानाचा अभाव नसून इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून वितरणापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर डिजिटल ट्रॅकिंग, मर्यादित प्रवेश, मजबूत सायबर सुरक्षा, एन्क्रिप्शन आणि उत्तरदायित्व निश्चित केले, तर गळतीच्या शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात. पण यासाठी गुंतवणूक, नियोजन आणि कठोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. केवळ घोषणांनी व्यवस्था बदलत नाही.

दोषींना शिक्षा होण्यात होणारा विलंब हीदेखील मोठी समस्या आहे. अटक होते, जामीन मिळतो, आरोपपत्र दाखल होते, खटला सुरू होतो आणि वर्षानुवर्षे निकाल येत नाही. शिक्षा उशिरा झाली की तिचा धाक उरत नाही. त्यामुळे पेपरफुटीविरोधी कायदे कठोर असण्याबरोबरच त्यांची जलद अंमलबजावणीही तितकीच महत्त्वाची आहे. विशेष न्यायालये, वेळबद्ध खटले आणि आर्थिक लाभ जप्त करण्याची तरतूद प्रभावी ठरू शकते.

प्रशासनानेही आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक वेळी "दोषींना सोडणार नाही" असे सांगण्यापेक्षा "दोषी निर्माण होणारच नाहीत" अशी व्यवस्था उभारणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सुरक्षा साखळीतील प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. निष्काळजीपणालाही तितकीच कठोर शिक्षा झाली पाहिजे जितकी जाणूनबुजून केलेल्या गुन्ह्याला होते. कारण अनेकदा भ्रष्टाचार आणि निष्काळजीपणा यातील सीमा पुसट असते.

माध्यमांची भूमिकाही येथे महत्त्वाची आहे. पेपरफुटी उघडकीस आणणे हे त्यांचे कर्तव्य आहेच; पण त्यानंतर चौकशीचा पाठपुरावा करणे, आरोपपत्र, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि अंतिम निकाल यावर सातत्याने लक्ष ठेवणेही तितकेच आवश्यक आहे. अन्यथा चर्चेचा गदारोळ संपला की प्रकरणेही संपल्यासारखी वाटू लागतात.

समाजानेही या प्रश्नाकडे केवळ विद्यार्थ्यांचा प्रश्न म्हणून पाहू नये. कारण आज पेपरफुटीतून नोकरी मिळवणारा व्यक्ती उद्या आपल्या प्रशासनाचा भाग असणार आहे. अशा मार्गाने आलेली व्यक्ती प्रामाणिकपणे काम करेल, याची खात्री कोण देणार? त्यामुळे पेपरफुटी ही भविष्यातील प्रशासनाच्या गुणवत्तेशी थेट संबंधित बाब आहे. आजची तडजोड उद्याच्या शासनव्यवस्थेवर परिणाम करणार आहे.

सरकार कोणतेही असो, एक गोष्ट स्पष्ट आहे. चौकशी समित्या, एसआयटी, पत्रकार परिषद आणि मोठमोठ्या घोषणा यामुळे जनतेचा संयम आता संपत चालला आहे. लोकांना निकाल हवा आहे. दोषींना शिक्षा झाल्याचे पाहायचे आहे. गळतीची साखळी मोडल्याचा पुरावा हवा आहे. प्रत्येक पेपरफुटीनंतर तीच तीच भाषा ऐकून नागरिक कंटाळले आहेत.

लोकशाहीत विश्वास हा सर्वात मोठा भांडवल असतो. एकदा तो तुटला की पुन्हा उभा करणे कठीण असते. आज विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास हा केवळ परीक्षा व्यवस्थेविरोधात नाही; तो संपूर्ण शासन व्यवस्थेविषयी आहे. "प्रामाणिकपणे अभ्यास करूनही न्याय मिळेल का?" हा प्रश्न जर प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनात निर्माण होत असेल, तर तो कोणत्याही लोकशाहीसाठी धोक्याचा इशारा आहे.

पेपरफुटी थांबवण्यासाठी कायदे आहेत, यंत्रणा आहेत, तंत्रज्ञान आहे, संसाधने आहेत. उणीव आहे ती केवळ सातत्यपूर्ण राजकीय इच्छाशक्तीची आणि शून्य सहनशीलतेच्या धोरणाची. कारण एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीपर्यंत तपास पोहोचला की तो अर्धवट राहतो, अशी धारणा जनमानसात तयार झाली आहे. ही धारणा चुकीची सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकार आणि तपास यंत्रणांवर आहे.

आज गरज आहे ती प्रतीकात्मक कारवाईची नव्हे, तर व्यवस्थात्मक बदलांची. प्रश्नपत्रिका सुरक्षेची संपूर्ण रचना नव्याने उभारणे, स्वतंत्र परीक्षा प्राधिकरण अधिक सक्षम करणे, प्रत्येक टप्प्यावर तांत्रिक पडताळणी करणे, जबाबदारी निश्चित करणे आणि दोषींना वेळेत शिक्षा देणे—या उपायांशिवाय परिस्थिती बदलणार नाही.

अन्यथा चित्र बदलणार नाही. पुढच्या काही महिन्यांनी पुन्हा एखाद्या परीक्षेचा पेपर फुटेल. पुन्हा संताप व्यक्त होईल. पुन्हा एसआयटी नेमली जाईल. पुन्हा तपासाचे आश्वासन दिले जाईल. पुन्हा काही अटक होतील. पुन्हा वेळ जाईल. आणि शेवटी पुन्हा एकदा जनता निराश होऊन तेच म्हणेल—"परत पेपर फुटला... परत एसआयटी चौकशी... आणि शेवटी 'ये रे माझ्या मागल्या'." ही म्हण केवळ निराशेची नाही; ती शासनाच्या विश्वासार्हतेवर उमटलेला कठोर शिक्का आहे. हा शिक्का पुसायचा असेल, तर चौकशीच्या घोषणा नव्हे तर निकाल देणारी व्यवस्था उभी करावी लागेल. तेव्हाच विद्यार्थ्यांचा विश्वास परत मिळेल आणि स्पर्धा परीक्षांवरील संशयाचा काळा ढग कायमचा दूर होईल.