"लोकशाहीचा सर्वात मोठा घोटाळा : जनतेचं विस्मरण"

 "लोकशाहीचा सर्वात मोठा घोटाळा : जनतेचं विस्मरण"

दर शुक्रवारी चित्रपटगृहात नवा सिनेमा लागतो, त्याची जाहिरात होते, ट्रेलर येतात, कलाकार मुलाखती देतात, सोशल मीडियावर चर्चा रंगते आणि काही दिवसांतच तो सिनेमा दुसऱ्या नव्या सिनेमाच्या गर्दीत हरवून जातो. आपल्या देशात घोटाळ्यांचंही काहीसं असंच झालं आहे. फरक एवढाच की सिनेमासाठी प्रेक्षक तिकीट काढतो, तर घोटाळ्यांसाठी सामान्य माणूस नकळत किंमत मोजत असतो. एखादा घोटाळा उघडकीस येतो, दोन-चार दिवस माध्यमांमध्ये त्याचा गदारोळ होतो, विरोधक सरकारला धारेवर धरतात, सरकार चौकशीची घोषणा करतं, समित्या बसतात, काही चेहरे कॅमेऱ्यांपुढे गंभीर मुद्रा करून निवेदने देतात आणि मग अचानक एखादा नवा स्फोट होतो. प्रकाशझोत तिकडे वळतो. आधीचा घोटाळा अर्धवटच राहतो. त्यातील सूत्रे, संशय, चौकशा, जबाबदाऱ्या, दोषी आणि शिक्षा सगळंच कुठल्यातरी फाईलमध्ये गाडलं जातं. देश पुढे जातो म्हणे; पण खरं तर देशाला पुढे ढकललं जातं आणि घोटाळे मात्र मागे ओढत राहतात.

या देशात घोटाळा ही आता अपवादात्मक घटना राहिलेली नाही. उलट घोटाळा न घडणं हीच मोठी बातमी ठरेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राजकारण, प्रशासन, सहकार, शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, बँका, भरती प्रक्रिया, क्रीडा, धर्मादाय संस्था, बांधकाम, पायाभूत सुविधा, शेअर बाजार, डिजिटल व्यवहार, अगदी ग्रामपंचायतीपासून संसद भवनापर्यंत प्रत्येक स्तरावर काही ना काही प्रकार सातत्याने उघड होत असतात. आणि गंमत म्हणजे या सगळ्या घोटाळ्यांबद्दल समाजात निर्माण होणारा संतापही आता अल्पजीवी झाला आहे. लोक काही दिवस चिडतात, सोशल मीडियावर पोस्ट टाकतात, चर्चा करतात आणि मग पुढच्या विषयाकडे वळतात. कारण प्रत्येक नवीन घोटाळा मागच्या घोटाळ्याला गिळून टाकतो.

पूर्वी एखाद्या गैरव्यवहाराची चर्चा झाली की समाज हादरायचा. भ्रष्टाचार हा शब्द ऐकून लोकांच्या मनात संताप निर्माण व्हायचा. आता मात्र भ्रष्टाचार आणि घोटाळा हे शब्द दैनंदिन व्यवहाराचा भाग बनले आहेत. “सगळेच खातात”, “हे नवीन काय आहे?”, “राजकारणात असंच चालतं”, “आपल्याला काय मिळणार?” अशा प्रतिक्रिया सहज ऐकायला मिळतात. ही केवळ नैतिक अधोगती नाही, तर लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक मानसिकता आहे. कारण ज्या समाजाला भ्रष्टाचाराची सवय लागते, तो समाज हळूहळू अन्यायाविरोधात उभं राहण्याची ताकद गमावतो.

घोटाळ्यांची एक ठरलेली रचना असते. सुरुवातीला एखादा पत्रकार, एखादा अधिकारी, एखादा कार्यकर्ता किंवा एखाद्या विरोधी पक्षाचा नेता काही कागदपत्रे बाहेर काढतो. मग “धक्कादायक खुलासा” अशी हेडलाईन तयार होते. काही दिवस माध्यमे त्यावर तुटून पडतात. सूत्रांच्या हवालीने बातम्या येतात. “अमुक मंत्र्याचा निकटवर्तीय”, “तमुक अधिकाऱ्याच्या घरातून कोट्यवधींची रोकड”, “बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून व्यवहार”, “परदेशी खात्यांचे धागेदोरे”, “मनी लॉन्ड्रिंगचा संशय” अशा शब्दांनी वातावरण तापतं. जनतेलाही वाटू लागतं की आता काहीतरी मोठं होणार. पण मग काही दिवसांनी चौकशीची दिशा बदलते. प्रकरण न्यायालयात जातं. आरोपींना जामीन मिळतो. राजकीय समीकरणे बदलतात. काही आरोपी सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करतात आणि त्यांच्यावरचे आरोपही हळूहळू विरघळू लागतात. चौकशीचा वेग मंदावतो. आणि त्याचवेळी दुसरा नवा घोटाळा समोर येतो.

या देशातील घोटाळ्यांची सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे त्यांचा शेवट क्वचितच दिसतो. सुरुवात मोठी होते, पण निष्कर्ष धूसर राहतो. हजारो कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या बातम्या येतात; पण प्रत्यक्षात किती पैसा परत आला, किती दोषींना शिक्षा झाली, कोणाला जबाबदार धरलं गेलं, याची माहिती जनतेपर्यंत क्वचितच पोहोचते. अनेक वेळा तपास यंत्रणाही राजकीय संघर्षाचे हत्यार बनतात. सत्ता बदलली की तपासाचा वेग बदलतो. विरोधात असताना ज्यांना भ्रष्ट म्हटलं जातं, तेच सत्तेत आल्यावर स्वच्छ प्रतिमेचे नेते ठरतात. त्यामुळे जनतेचा विश्वास केवळ राजकारण्यांवरच नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेवरून उडू लागतो.

माध्यमांची भूमिकाही या संदर्भात गंभीरपणे तपासावी लागेल. चौथा स्तंभ म्हणून लोकशाहीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी माध्यमांवर असते. अनेक पत्रकारांनी जीव धोक्यात घालून मोठमोठे घोटाळे उघडकीस आणले, हेही तितकंच खरं आहे. पण त्याचवेळी टीआरपीच्या स्पर्धेत घोटाळे हे मनोरंजनाचं साधन बनले आहेत. एखाद्या प्रकरणाचं गांभीर्य, त्यामागची आर्थिक-सामाजिक हानी, सामान्य माणसावर होणारा परिणाम यापेक्षा “ब्रेकिंग न्यूज” अधिक महत्त्वाची बनली आहे. एखाद्या आरोपीच्या घराबाहेर उभं राहून दिवसभर थेट प्रक्षेपण केलं जातं; पण त्या घोटाळ्यामुळे किती शाळा उभ्या राहू शकल्या असत्या, किती रुग्णालये सुधारली असती, किती शेतकऱ्यांना मदत मिळाली असती, याचा फारसा ऊहापोह होत नाही.

सोशल मीडियाने तर या प्रवृत्तीला आणखी वेग दिला आहे. आज प्रत्येक घोटाळा हा “ट्रेंड” होतो. काही तास किंवा काही दिवस तो लोकांच्या मोबाईल स्क्रीनवर झळकतो आणि मग दुसरा विषय त्याला बाजूला सारतो. डिजिटल युगात माहितीचा वेग वाढला; पण स्मरणशक्ती कमी झाली. लोकांना प्रत्येक नवीन धक्का काही क्षणांसाठी अस्वस्थ करतो; पण त्या अस्वस्थतेतून संघटित दबाव निर्माण होत नाही. पूर्वी एखाद्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनासाठी लोक रस्त्यावर उतरायचे. आता लोक “लाईक”, “शेअर” आणि “कॉमेंट” करून आपली भूमिका पूर्ण झाल्याचं समजतात.

घोटाळ्यांच्या या अखंड मालिकेमुळे सर्वाधिक नुकसान होतं ते सामान्य नागरिकाच्या मनोधैर्याचं. कर भरणारा नागरिक जेव्हा पाहतो की त्याच्या पैशातून उभारल्या जाणाऱ्या योजनांमध्येच भ्रष्टाचार होतो आहे, तेव्हा त्याच्या मनात असहायता निर्माण होते. एखादा शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आत्महत्या करतो आणि दुसरीकडे हजारो कोटींचे आर्थिक गैरव्यवहार करणारे लोक पंचतारांकित आयुष्य जगताना दिसतात, तेव्हा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळतो. बेरोजगार तरुण स्पर्धा परीक्षांसाठी रात्रंदिवस अभ्यास करतो आणि नंतर पेपरफुटीचा घोटाळा उघड होतो, तेव्हा त्याच्या आयुष्याची राख होते. रुग्णालयांमधील औषध खरेदीपासून बांधकामांपर्यंत भ्रष्टाचार झाल्यामुळे एखादा पूल कोसळतो, एखादं रुग्णालय निष्काळजीपणामुळे मृत्यूचं केंद्र बनतं, तेव्हा घोटाळा हा फक्त आर्थिक गैरव्यवहार राहत नाही; तो थेट जीवघेणा गुन्हा ठरतो.

आपल्या देशात घोटाळ्यांचं प्रमाण एवढं वाढण्यामागे केवळ काही भ्रष्ट व्यक्ती जबाबदार नाहीत. ही समस्या व्यवस्थेच्या अनेक स्तरांवर रुजलेली आहे. निवडणुका प्रचंड खर्चिक झाल्या आहेत. सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी पैसा लागतो आणि सत्ता मिळाल्यावर तो पैसा अनेक पटींनी परत कमावण्याची लालसा निर्माण होते. प्रशासनातील अपारदर्शकता, संथ न्यायप्रक्रिया, राजकीय हस्तक्षेप, पक्षनिष्ठेला प्राधान्य देणारी संस्कृती, लोकांचा कमी होत जाणारा दबाव आणि “जुगाड” मानसिकता यामुळे भ्रष्टाचाराला पोषक वातावरण मिळतं. एखादा अधिकारी प्रामाणिक राहण्याचा प्रयत्न करतो, पण संपूर्ण व्यवस्था त्याला एकटं पाडते. उलट भ्रष्ट मार्गाने जाणाऱ्यांची प्रगती झपाट्याने होताना दिसते.

सहकार क्षेत्र हे महाराष्ट्राचं बळ मानलं जात होतं. पण अनेक सहकारी संस्थांमधील गैरव्यवहारांनी या क्षेत्राची प्रतिमा मलिन केली. शेतकऱ्यांच्या नावावर सुरू झालेल्या संस्था काही मोजक्या लोकांच्या आर्थिक आणि राजकीय साम्राज्याचं साधन बनल्या. शिक्षण क्षेत्रातही हीच अवस्था दिसते. ज्ञानदानाचं कार्य करणाऱ्या संस्थांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेपासून नियुक्त्यांपर्यंत पैशांचा खेळ सुरू असल्याच्या तक्रारी सतत येतात. आरोग्य क्षेत्रात तर परिस्थिती अधिक भीषण आहे. औषध खरेदी, वैद्यकीय उपकरणे, विमा योजना, रुग्णवाहिका सेवा, बांधकामे अशा प्रत्येक ठिकाणी भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असतात. आणि या सगळ्याची किंमत सामान्य नागरिकाला आपल्या खिशातून किंवा जीवातून मोजावी लागते.

घोटाळे फक्त पैशांचे नसतात; ते विश्वासाचेही असतात. लोकशाहीमध्ये नागरिक आणि व्यवस्था यांच्यातील विश्वास ही सर्वात मोठी संपत्ती असते. पण सततच्या गैरव्यवहारांमुळे हा विश्वास झिजत चालला आहे. जेव्हा एखादा नेता नैतिकतेची भाषा करतो आणि नंतर त्याच्यावरच गंभीर आरोप होतात, तेव्हा समाजातील तरुण पिढी गोंधळून जाते. “प्रामाणिकपणाने काही मिळत नाही” हा संदेश नकळत पसरू लागतो. ही मानसिकता देशासाठी अत्यंत घातक आहे. कारण राष्ट्र केवळ रस्ते, पूल आणि इमारतींनी उभं राहत नाही; ते नैतिक मूल्यांवर उभं राहतं.

घोटाळ्यांचं राजकारणही तेवढंच विचित्र आहे. विरोधात असताना प्रत्येक पक्ष भ्रष्टाचाराविरोधात आक्रमक असतो; पण सत्तेत गेल्यावर त्याच पक्षाचा सूर बदलतो. आरोप आणि प्रत्यारोपांच्या गदारोळात सत्य हरवून जातं. चौकशी संस्था निवडक सक्रिय होतात, असा आरोप सतत होतो. काही प्रकरणांमध्ये आरोपींची राजकीय निष्ठा बदलताच त्यांच्यावरील कारवाईचा वेग कमी झाल्याचं चित्र लोकांनी अनेकदा पाहिलं आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाही जनतेला प्रामाणिक वाटेनासा झाला आहे.

या सगळ्यात सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की समाज म्हणून आपण नेमकं काय स्वीकारत आहोत? आपण भ्रष्टाचाराविरोधात खरोखरच अस्वस्थ आहोत का, की तो आपल्या जीवनाचा अपरिहार्य भाग मानून बसलो आहोत? एखादा छोटा कर्मचारी लाच मागतो तेव्हा आपण “काम होण्यासाठी” पैसे देतो. मग त्याच समाजाला मोठ्या घोटाळ्यांवर नैतिक संताप व्यक्त करण्याचा अधिकार किती उरतो? अर्थात सामान्य माणूस अनेकदा परिस्थितीपुढे हतबल असतो, हेही खरं आहे. पण भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा केवळ सरकार किंवा न्यायालयांनी जिंकता येत नाही; तो सामाजिक संस्कृतीतून जिंकावा लागतो.

शिक्षण व्यवस्थेत नैतिक मूल्यांबद्दल बोललं जातं; पण प्रत्यक्ष आयुष्यात यशाचं मोजमाप फक्त पैसा आणि सत्ता यावर होताना दिसतं. “कसा कमावला?” यापेक्षा “किती कमावला?” हे महत्त्वाचं बनलं आहे. त्यामुळे भ्रष्ट मार्गाने श्रीमंत झालेल्यांकडेही समाज आकर्षणाने पाहतो. त्यांच्या ऐश्वर्याची चर्चा होते; पण त्या संपत्तीमागील संशयास्पद व्यवहारांबद्दल फारशी लाज वाटत नाही. हा सामाजिक दृष्टिकोन बदलल्याशिवाय घोटाळ्यांची मालिका थांबणं कठीण आहे.

तंत्रज्ञानामुळे पारदर्शकता वाढेल, अशी अपेक्षा होती. डिजिटल व्यवहार, ऑनलाइन प्रक्रिया, ई-टेंडरिंग, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर यांसारख्या उपायांमुळे काही प्रमाणात सुधारणा झालीही. पण भ्रष्टाचारानेही तंत्रज्ञानाशी मैत्री केली. सायबर फसवणूक, डिजिटल आर्थिक गैरव्यवहार, डेटा लीक, ऑनलाइन घोटाळे यांची नवी रूपं समोर आली. म्हणजेच साधनं बदलली; पण प्रवृत्ती बदलली नाही.

या देशातील सामान्य माणूस मात्र अजूनही प्रामाणिकपणे जगण्याचा प्रयत्न करतो. तो कर भरतो, नियम पाळतो, मुलांना चांगलं शिक्षण देण्याचं स्वप्न पाहतो. पण प्रत्येक घोटाळा त्याच्या आशांवर घाला घालत असतो. सरकार कोणतंही असो, घोषणांचा पाऊस पडत असतो; पण जमिनीवरच्या वास्तवात भ्रष्टाचारामुळे अनेक योजना अर्धवट राहतात. एखादा रस्ता काही महिन्यांत उखडतो, कारण निकृष्ट दर्जाचं काम झालेलं असतं. एखादी सिंचन योजना हजारो कोटी खर्चूनही कोरडीच राहते. एखादी भरती प्रक्रिया रद्द होते आणि लाखो तरुणांचं आयुष्य अंधारात जातं. हे सगळं केवळ आर्थिक नुकसान नाही; हा राष्ट्रीय ऊर्जेचा अपव्यय आहे.

लोकशाहीमध्ये जनतेचं विस्मरण ही सत्ताधाऱ्यांची सर्वात मोठी ताकद असते. त्यामुळेच प्रत्येक नवीन घोटाळा मागच्या घोटाळ्याला झाकोळून टाकतो. पण समाजाने जर स्मरणशक्ती जपली, प्रश्न विचारणं सुरू ठेवलं, चौकशीच्या निष्कर्षांचा पाठपुरावा केला, तर परिस्थिती बदलू शकते. नागरिक म्हणून आपल्या अपेक्षा केवळ घोषणांपुरत्या नसून उत्तरदायित्वाच्या असायला हव्यात. “चौकशी सुरू आहे” या वाक्याने समाधान मानण्याचा काळ संपला पाहिजे. चौकशीचा शेवट काय झाला, दोषींना शिक्षा झाली का, पैसा परत आला का, व्यवस्था सुधारली का, हे विचारणं आवश्यक आहे.

न्यायव्यवस्थेची गती वाढणंही अत्यंत महत्त्वाचं आहे. दशकानुदशके चालणाऱ्या खटल्यांमुळे लोकांचा विश्वास कमी होतो. भ्रष्टाचाराच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये वेळेत निकाल लागणं गरजेचं आहे. तसेच चौकशी संस्थांची स्वायत्तता मजबूत झाली पाहिजे. त्या कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय काम करू शकल्या पाहिजेत. माहिती अधिकारासारख्या कायद्यांनी काही प्रमाणात पारदर्शकता आणली; पण त्याचबरोबर माहिती मागणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर होणारे हल्लेही चिंताजनक आहेत. म्हणजेच भ्रष्टाचाराविरोधात उभं राहणं अजूनही धोक्याचं काम मानलं जातं.

या देशात अनेक प्रामाणिक अधिकारी, पत्रकार, न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिक आहेत, जे अजूनही व्यवस्थेवरचा विश्वास जिवंत ठेवून आहेत. त्यांच्यामुळेच अनेक घोटाळे उघडकीस येतात. पण त्यांना समाजाचा ठाम पाठिंबा मिळणं गरजेचं आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा हा केवळ राजकीय मुद्दा नसून राष्ट्रीय चारित्र्याचा प्रश्न आहे.

घोटाळ्यांच्या या अखंड मालिकेकडे फक्त निराशेने पाहून चालणार नाही. कारण निराश समाज शेवटी उदासीन बनतो आणि उदासीन समाजात भ्रष्टाचार अधिक बिनधास्त वाढतो. लोकशाहीची खरी ताकद ही सतत प्रश्न विचारणाऱ्या जागरूक नागरिकांत असते. घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर काही दिवस संताप व्यक्त करून विसरणं पुरेसं नाही. स्मरणशक्ती टिकवणं, उत्तरदायित्वाची मागणी करणं आणि प्रामाणिकतेला सामाजिक प्रतिष्ठा देणं आवश्यक आहे.

आज परिस्थिती अशी आहे की देशात एखादा घोटाळा समोर आला की लोक आश्चर्यचकित होत नाहीत; ते फक्त रकमेचा अंदाज घेतात. “यावेळी किती कोटी?” हा प्रश्न विचारला जातो. ही स्थिती अत्यंत भयावह आहे. कारण जेव्हा भ्रष्टाचार सामान्य वाटू लागतो, तेव्हा समाजाच्या नैतिक संवेदना बोथट होऊ लागतात. आणि संवेदना हरवलेला समाज कितीही आर्थिकदृष्ट्या प्रगत झाला तरी आतून पोकळच राहतो.

दर शुक्रवारी नवा सिनेमा येतो आणि काही दिवसांत विस्मरणात जातो. आपल्या देशात घोटाळ्यांचंही तसंच झालं आहे. पण सिनेमात तरी शेवटी पडदा पडतो. घोटाळ्यांच्या या अखंड मालिकेत मात्र पडदा कधीच पडत नाही. फक्त दृश्यं बदलतात, चेहरे बदलतात, पक्ष बदलतात, आरोप बदलतात आणि जनता मात्र कायम प्रेक्षक बनून राहते. प्रश्न एवढाच आहे की हा प्रेक्षक कधी नागरिक बनेल? आणि व्यवस्था कधी उत्तरदायी होईल? त्या दिवसाची प्रतीक्षा करताना देशात आणखी किती घोटाळे उघडकीस येतील, हे सांगणं कठीण आहे.