मतदानातून सरकार घडते, शिक्षणातून देश; मग शिक्षकांना निवडणुकीत का अडकवायचे?

 मतदानातून सरकार घडते, शिक्षणातून देश; मग शिक्षकांना निवडणुकीत का अडकवायचे?

भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी आणि घटनात्मक मूल्यांवर आधारलेली लोकशाही मानली जाते. या लोकशाहीचे वैशिष्ट्य केवळ नियमित निवडणुका घेणे एवढेच नाही, तर त्या निवडणुका निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने पार पाडणे हेही आहे. त्याचबरोबर या लोकशाहीचा दुसरा आणि तितकाच महत्त्वाचा पाया म्हणजे शिक्षण. कारण सुशिक्षित, विचारक्षम आणि जबाबदार नागरिकांशिवाय लोकशाही केवळ प्रक्रियेपुरती मर्यादित राहते. म्हणूनच लोकशाही आणि शिक्षण हे दोन्ही राष्ट्रनिर्मितीचे समान महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२६ अंतर्गत प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. हा अधिकार सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या तत्त्वावर आधारित आहे. म्हणजेच जात, धर्म, लिंग, भाषा किंवा सामाजिक स्थिती यावर आधारित कोणताही भेदभाव न करता प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला मतदानाचा अधिकार मिळतो. परंतु या अधिकाराचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो सक्तीचा नाही. मतदान करणे किंवा न करणे हा पूर्णपणे नागरिकाचा वैयक्तिक निर्णय आहे. मतदान न केल्यास कोणतीही कायदेशीर शिक्षा होत नाही.

याउलट, शिक्षणाचा अधिकार हा केवळ नैतिक अपेक्षा नसून घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षित मूलभूत अधिकार आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१अ नुसार सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. या अधिकाराच्या अंमलबजावणीसाठी संसदने २००९ मध्ये “मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचा अधिकार अधिनियम” (Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) लागू केला. त्यामुळे शिक्षण हे ऐच्छिक नसून राज्याच्या दृष्टीने अनिवार्य कर्तव्य आहे.

या दोन घटनात्मक तरतुदींचा तुलनात्मक विचार केला तर एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो—जेव्हा मतदान हा ऐच्छिक अधिकार आहे, तेव्हा त्या प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेत शिक्षणासारख्या सक्तीच्या आणि अत्यावश्यक क्षेत्रातील मनुष्यबळाचा इतका मोठा वापर का केला जातो?

भारतीय निवडणूक आयोगाला राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अंतर्गत व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. निवडणुका पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पाडण्यासाठी आयोगाला विविध शासकीय विभागांतील अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करून दिले जातात. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ हे अनुक्रमे मतदार नोंदणी आणि निवडणूक प्रक्रियेचे कायदेशीर आधार आहेत. या कायद्यांनुसार मतदार याद्या तयार करणे, निवडणूक प्रक्रिया राबवणे आणि मतदान व्यवस्था उभी करणे या सर्व कामांसाठी शासकीय यंत्रणेचा वापर केला जातो.

प्रत्यक्षात या यंत्रणेमध्ये सर्वाधिक वापर प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांचा केला जातो. मतदार नोंदणीपासून ते मतदान केंद्र व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, मतदान प्रक्रिया आणि मतमोजणीपर्यंत अनेक टप्प्यांमध्ये शिक्षकांचा सहभाग असतो. कायदेशीरदृष्ट्या ही व्यवस्था वैध असली तरी तिचा शैक्षणिक व्यवस्थेवर होणारा परिणाम अत्यंत गंभीर आहे.

शिक्षक हा केवळ शैक्षणिक घटक नसून समाजाच्या भविष्यातील पिढीचा शिल्पकार आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन, लेखन, गणित, तर्कशक्ती आणि सामाजिक मूल्ये यांची पायाभरणी होते. या टप्प्यावर शिक्षकाची सातत्यपूर्ण उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची असते. परंतु जेव्हा शिक्षकांना वारंवार निवडणूक कामांसाठी शाळेबाहेर जावे लागते, तेव्हा अध्यापनाची सलगता तुटते आणि विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेवर थेट परिणाम होतो.

आज देशभरात निवडणुका विविध स्तरांवर सातत्याने होत असतात. लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था आणि विविध पोटनिवडणुका यामुळे निवडणूक प्रक्रिया जवळपास वर्षभर सुरू असते. परिणामी शिक्षकांना वारंवार प्रशिक्षण, पुनरावलोकन, मतदान आणि इतर निवडणूक कामांमध्ये सहभागी व्हावे लागते. काही ठिकाणी हे काम अनेक आठवडे चालते, ज्यामुळे शाळेतील नियमित अध्यापनावर गंभीर परिणाम होतो.

ग्रामीण आणि दुर्गम भागात ही समस्या अधिक तीव्र आहे. अनेक शाळांमध्ये केवळ एक किंवा दोन शिक्षक कार्यरत असतात. अशा परिस्थितीत एका शिक्षकाची अनुपस्थिती संपूर्ण शाळेच्या अध्यापनावर परिणाम करते. विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षण मिळत नाही, अभ्यासक्रम मागे पडतो आणि शैक्षणिक गुणवत्ता कमी होते. ही स्थिती केवळ प्रशासकीय अडचण नाही, तर ती थेट विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकाराशी संबंधित समस्या आहे.

शिक्षण हा कोणत्याही राष्ट्राच्या विकासाचा पाया आहे. भारतीय राज्यघटनेने केवळ शिक्षणाला महत्त्व दिलेले नाही, तर ते मूलभूत अधिकाराच्या पातळीवर उचलून धरले आहे. कलम २१अ नुसार सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. या अधिकाराची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी “मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचा अधिकार अधिनियम, २००९” (Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) लागू करण्यात आला. या कायद्याचा आत्मा असा आहे की प्रत्येक मुलाला सातत्यपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण आणि नियमित शिक्षण मिळाले पाहिजे.

परंतु प्रत्यक्ष परिस्थितीत शिक्षणाच्या या घटनात्मक उद्दिष्टाला वारंवार अडथळे निर्माण होतात. त्यातील एक महत्त्वाचा अडथळा म्हणजे शिक्षकांवर टाकले जाणारे अशैक्षणिक कामांचे ओझे. निवडणूक प्रक्रिया ही त्यातील सर्वात मोठी आणि व्यापक जबाबदारी मानली जाते. निवडणूक आयोगाला कलम ३२४ अंतर्गत स्वायत्त अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी विविध शासकीय विभागांतील कर्मचारी उपलब्ध करून दिले जातात. परंतु प्रत्यक्षात प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांवर सर्वाधिक भार येतो, हे वास्तव नाकारता येत नाही.

मतदार नोंदणी, मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन, घरभेटी, प्रशिक्षण सत्रे, मतदान केंद्रांची तयारी, मतदान प्रक्रिया आणि मतमोजणी अशा विविध टप्प्यांमध्ये शिक्षकांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला जातो. ही प्रक्रिया लोकशाहीच्या दृष्टीने आवश्यक असली तरी तिचा शैक्षणिक परिणाम दुर्लक्षित करता येणार नाही. कारण शिक्षक हा केवळ प्रशासकीय कर्मचारी नसून विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक व व्यक्तिमत्त्व विकासाचा केंद्रबिंदू आहे.

विशेषतः प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर शिक्षकाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. पहिली ते पाचवी या वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षक हा केवळ ज्ञान देणारा नसतो, तर तो त्यांचा मार्गदर्शक, प्रेरणास्रोत आणि व्यक्तिमत्त्व घडवणारा घटक असतो. या वयात निर्माण होणारी शिकण्याची सवय, वाचनाची क्षमता आणि विचार करण्याची पद्धत पुढील संपूर्ण शिक्षणाचा पाया ठरते. अशा वेळी शिक्षक वारंवार शाळेबाहेर गेल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात सातत्य राहत नाही.

ग्रामीण भागात ही समस्या अधिक गंभीर स्वरूप धारण करते. अनेक जिल्ह्यांमध्ये एक किंवा दोन शिक्षकांवर संपूर्ण शाळेचा भार असतो. अशा ठिकाणी शिक्षक निवडणूक कामावर गेल्यास शाळा प्रत्यक्षात शिक्षकविरहित होते. विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षण मिळत नाही, काही वेळा पर्यायी व्यवस्था म्हणून इतर वर्ग एकत्र केले जातात किंवा शाळा मर्यादित स्वरूपात चालवली जाते. ही परिस्थिती शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर थेट परिणाम करते.

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० नुसार मतदार याद्या तयार करणे आणि त्यांचे व्यवस्थापन ही निवडणूक प्रक्रियेची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष प्रक्रियेचे नियमन करतो. या कायद्यांच्या चौकटीत निवडणूक आयोगाला व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. परंतु या कायदेशीर चौकटीचा वापर करताना शिक्षण क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांचा स्वतंत्र विचार पुरेसा झालेला दिसत नाही.

आज देशात शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत अनेक अभ्यास आणि अहवाल चिंता व्यक्त करतात. विद्यार्थ्यांचे मूलभूत वाचन कौशल्य, गणिती समज आणि संकल्पनात्मक शिक्षण अपेक्षित पातळीवर नसल्याचे अनेक सर्वेक्षणांमध्ये दिसून आले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण देखील शिक्षकांना अध्यापनासाठी अधिक वेळ मिळावा, यावर भर देते. परंतु प्रत्यक्षात शिक्षकांचा मोठा वेळ प्रशासकीय आणि अशैक्षणिक कामांमध्ये खर्च होतो.

या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित होतो. मतदानाचा अधिकार हा ऐच्छिक आहे. नागरिक मतदान करेल किंवा नाही, हा त्याचा वैयक्तिक निर्णय आहे. परंतु शिक्षण हा बालकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ कोणत्याही परिस्थितीत बाधित होऊ नये, ही राज्याची प्राथमिक जबाबदारी ठरते. जर या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष झाले, तर त्याचा थेट परिणाम देशाच्या भविष्यातील पिढीवर होतो.

शिक्षकांवर असलेल्या अतिरिक्त कामांच्या ओझ्यात निवडणूक प्रक्रिया, जनगणना, विविध सर्वेक्षणे, शासकीय योजना, आरोग्य मोहिमा, सामाजिक अभियान, ऑनलाइन माहिती संकलन आणि इतर प्रशासकीय जबाबदाऱ्या यांचा समावेश होतो. या सर्व कामांमुळे शिक्षकांचे लक्ष त्यांच्या मूळ कार्यापासून—अध्यापनापासून—दूर जाते. परिणामी शिक्षणाची गुणवत्ता प्रभावित होते आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते.

लोकशाही मजबूत करण्यासाठी निष्पक्ष निवडणुका आवश्यक आहेत, याबाबत कोणतेही दुमत नाही. परंतु त्याचबरोबर भविष्यातील नागरिक घडविण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणही तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे या दोन राष्ट्रीय उद्दिष्टांमध्ये संतुलन राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एक उद्दिष्ट पूर्ण करताना दुसऱ्याचे नुकसान होऊ नये, हीच शाश्वत विकासाची दिशा आहे.

लोकशाही व्यवस्थेतील निवडणूक प्रक्रिया ही अत्यंत व्यापक, गुंतागुंतीची आणि मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची गरज असलेली प्रक्रिया आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र आणि स्वायत्त अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकारांच्या आधारे आयोग निवडणुका निष्पक्ष, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह पद्धतीने पार पाडतो. मात्र या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय यंत्रणेतील मोठ्या प्रमाणातील मनुष्यबळ वापरले जाते आणि त्यामध्ये प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांचा सर्वाधिक सहभाग दिसून येतो.

निवडणूक प्रक्रियेत मतदार नोंदणी, मतदार यादी पुनरावलोकन, घरभेटी, प्रशिक्षण, मतदान केंद्र व्यवस्थापन, मतदान प्रक्रिया आणि मतमोजणी अशा अनेक टप्प्यांचा समावेश असतो. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ या कायद्यांच्या चौकटीत ही संपूर्ण व्यवस्था चालते. या कायद्यांमुळे निवडणूक प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या मजबूत आहे; परंतु तिच्या अंमलबजावणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मनुष्यबळाच्या वितरणाबाबत प्रश्न उपस्थित होतो.

शिक्षकांचा वापर निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर केला जातो, कारण त्यांना समाजात विश्वासार्ह, शिस्तबद्ध आणि जबाबदार घटक मानले जाते. परंतु हा विश्वास त्यांच्यावर अतिरिक्त प्रशासकीय भार टाकण्याचे कारण ठरू नये, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. शिक्षकांची प्राथमिक भूमिका ही अध्यापनाची आहे, प्रशासकीय कामांची नाही. शिक्षण हे त्यांचे मूलभूत कर्तव्य आहे आणि विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास हा त्यांच्या कार्याचा केंद्रबिंदू आहे.

विशेषतः प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर शिक्षकांची उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची असते. सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी शिकण्याची प्रक्रिया ही सतत आणि सलग असणे आवश्यक आहे. या वयात भाषा, गणित, विज्ञान, तर्कशक्ती आणि सामाजिक मूल्यांची पायाभरणी केली जाते. जर या टप्प्यावर अध्यापनात वारंवार खंड पडला, तर विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या क्षमतेवर दीर्घकालीन परिणाम होतो.

ग्रामीण भागात परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. अनेक शाळांमध्ये एक किंवा दोनच शिक्षक कार्यरत असतात. अशा परिस्थितीत निवडणूक कामासाठी शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यास संपूर्ण शाळेची व्यवस्था कोलमडते. विद्यार्थ्यांना नियमित वर्ग मिळत नाहीत, शिकण्याची शिस्त तुटते आणि शिक्षणाची गुणवत्ता कमी होते. हे केवळ शैक्षणिक नुकसान नाही, तर सामाजिक असमतोल वाढवणारी परिस्थिती आहे.

आज देशात शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर चर्चा सुरू आहे. अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अहवालांमध्ये विद्यार्थ्यांचे मूलभूत वाचन आणि गणित कौशल्य अपेक्षित पातळीपेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षकांना अधिकाधिक अध्यापनासाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्यांना विविध अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतवले जाते.

या पार्श्वभूमीवर एक मूलभूत विसंगती स्पष्टपणे दिसते. मतदानाचा अधिकार हा कलम ३२६ अंतर्गत दिलेला ऐच्छिक अधिकार आहे. नागरिक मतदान करेल किंवा नाही, हा त्याचा वैयक्तिक निर्णय आहे. परंतु शिक्षणाचा अधिकार हा कलम २१अ अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे आणि राज्याची त्यासाठी सक्तीची जबाबदारी आहे. अशा स्थितीत सक्तीच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला ऐच्छिक प्रक्रियेच्या व्यवस्थापनात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणे हे धोरणात्मकदृष्ट्या पुनर्विचार करण्यासारखे आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये स्पष्टपणे शिक्षकांचा वेळ अध्यापनासाठी अधिकाधिक उपलब्ध व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासकीय कामांचा भार कमी करावा, असेही सुचवण्यात आले आहे. परंतु प्रत्यक्षात शिक्षकांना जनगणना, आरोग्य मोहिमा, सामाजिक सर्वेक्षणे, शासकीय योजना आणि निवडणूक कामे यांसारख्या अनेक जबाबदाऱ्यांमध्ये सहभागी व्हावे लागते.

लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे. परंतु ती प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी पर्यायी मनुष्यबळाचा विचार करणे आवश्यक आहे. महसूल विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, करारावरील प्रशिक्षित कर्मचारी, तसेच डिजिटल आणि तांत्रिक यंत्रणा यांचा अधिक प्रभावी वापर करून शिक्षकांवरील भार कमी करता येऊ शकतो. अनेक सेवा आज डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे मतदार नोंदणीसारख्या प्रक्रियेतही तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करून प्राथमिक स्तरावरील कामे कमी करता येऊ शकतात.

लोकशाही आणि शिक्षण या दोनही व्यवस्था एकमेकांच्या विरोधात नाहीत, तर एकमेकांना पूरक आहेत. परंतु जेव्हा प्रशासकीय व्यवस्थेत एका क्षेत्राच्या अंमलबजावणीसाठी दुसऱ्या अत्यावश्यक क्षेत्रावर अनावश्यक ताण येतो, तेव्हा त्या धोरणात्मक रचनेचा पुनर्विचार करणे अपरिहार्य ठरते. आजचा प्रश्न निवडणूक प्रक्रियेच्या विरोधात नाही, आणि शिक्षकांच्या जबाबदारीवर शंका उपस्थित करणारा नाही; तर तो राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा प्रश्न आहे.

भारतीय राज्यघटनेने निवडणूक आयोगाला कलम ३२४ अंतर्गत स्वायत्त अधिकार दिले आहेत, जे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्याचप्रमाणे कलम ३२६ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देते आणि कलम २१अ बालकांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार प्रदान करते. या तिन्ही घटनात्मक तरतुदी लोकशाहीच्या रचनेचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. मात्र या तिन्हींच्या अंमलबजावणीमध्ये संतुलन राखणे हे शासनाचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.

मतदान हा नागरिकाचा ऐच्छिक अधिकार आहे. तो वापरणे किंवा न वापरणे यावर कोणतीही कायदेशीर शिक्षा नाही. परंतु शिक्षण हा सक्तीचा आणि संरक्षित अधिकार आहे. त्यामुळे शिक्षणाची अंमलबजावणी अखंड, सातत्यपूर्ण आणि दर्जेदार राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांना वारंवार निवडणूक व इतर अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतवणे हे शिक्षणाच्या उद्दिष्टांशी विसंगत ठरते.

आज देश विकासाच्या निर्णायक टप्प्यावर आहे. “विकसित भारत”, “डिजिटल इंडिया”, “कौशल्य भारत” अशा विविध उपक्रमांद्वारे देशाची प्रगती वेगाने पुढे नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु या सर्व योजनांचा पाया शिक्षण आहे. जर प्राथमिक शिक्षणातच सातत्य, गुणवत्ता आणि स्थिरता नसेल, तर पुढील सर्व विकास उद्दिष्टे अपूर्ण राहतात. म्हणूनच शिक्षकांचा वेळ हा राष्ट्राच्या भविष्यातील सर्वात मौल्यवान संसाधन मानला पाहिजे.

निवडणूक प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे, हे सत्य आहे. परंतु त्या मनुष्यबळाचा सर्वाधिक भार शिक्षण क्षेत्रावरच पडावा, हे आवश्यक नाही. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० आणि १९५१ यांच्या चौकटीत पर्यायी व्यवस्था विकसित करण्यास पूर्ण वाव आहे. महसूल विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, तांत्रिक कर्मचारी, कराराधारित प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि डिजिटल प्रणालींचा अधिक प्रभावी वापर करून शिक्षकांना या कामांपासून टप्प्याटप्प्याने मुक्त करता येऊ शकते.

आधार नोंदणी, पासपोर्ट सेवा, बँकिंग, करप्रणाली यांसारख्या क्षेत्रांनी डिजिटल परिवर्तनाद्वारे मोठी प्रगती केली आहे. त्याच धर्तीवर मतदार नोंदणी आणि पुनरावलोकन प्रक्रियाही अधिक तांत्रिक, केंद्रीकृत आणि व्यावसायिक पद्धतीने राबवता येऊ शकते. प्राथमिक स्तरावरील माहिती संकलनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आणि अंतिम पडताळणीसाठी निवडणूक आयोग अशी स्पष्ट विभागणी केल्यास शिक्षकांवरील भार लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.

शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांपासून मुक्त करणे ही केवळ संघटनांची मागणी नाही, तर ती शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी संबंधित राष्ट्रीय गरज आहे. प्रत्येक हरवलेला अध्यापनाचा दिवस हा विद्यार्थ्याच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेतील एक न भरून निघणारी पोकळी निर्माण करतो. ही पोकळी पुढील काळात फक्त परीक्षेतील गुणांवर नाही, तर विचारशक्ती आणि समज विकसित होण्यावरही परिणाम करते.

शेवटी एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा उपस्थित होतो—मतदान ऐच्छिक आहे, पण त्या प्रक्रियेच्या व्यवस्थापनासाठी सक्तीच्या शिक्षणव्यवस्थेतील शिक्षकांचा वारंवार वापर योग्य आहे का? हा प्रश्न कोणत्याही संस्थेविरोधात नाही, तर धोरणात्मक संतुलन साधण्याचा प्रयत्न आहे. लोकशाही मजबूत करण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया सक्षम असली पाहिजे, आणि त्याचबरोबर शिक्षण व्यवस्था अखंड आणि दर्जेदार असली पाहिजे.

म्हणूनच शासन, निवडणूक आयोग आणि शिक्षण विभाग यांनी एकत्रितपणे पुढे येऊन शिक्षकांना त्यांच्या मूळ कार्यासाठी—अध्यापनासाठी—जास्तीत जास्त वेळ उपलब्ध करून देणारी नवी प्रशासकीय रचना तयार करणे ही काळाची गरज आहे. निवडणूक प्रक्रिया अधिक आधुनिक, तांत्रिक आणि स्वतंत्र मनुष्यबळावर आधारित करणे शक्य आहे. त्यासाठी आवश्यक आहे ती केवळ धोरणात्मक इच्छाशक्ती.

कारण लोकशाहीची खरी ताकद केवळ मतपेटीत नाही, ती वर्गखोलीत घडते. मतदानातून सरकार निवडले जाते, पण शिक्षणातून देश घडतो. म्हणूनच मतदानाच्या ऐच्छिक अधिकाराचा भार शिक्षणाच्या सक्तीच्या अधिकारावर येऊ नये, हीच या संपूर्ण चर्चेची मूलभूत भूमिका आहे. विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल, तर वर्गखोलीतील शिक्षकाला सर्वाधिक प्राधान्य देणे हीच खरी राष्ट्रीय गुंतवणूक ठरेल.