कागद कुठला दाखवायचा?

 कागद कुठला दाखवायचा?

देशाच्या नागरिकाला स्वतःच्या देशात स्वतःचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याची वेळ येणे ही कोणत्याही लोकशाहीसाठी अभिमानाची नव्हे तर आत्मपरीक्षणाची बाब असते. कारण नागरिकत्व हा कोणत्याही राष्ट्राचा पाया असतो. नागरिकांशिवाय राष्ट्र नसते आणि नागरिकत्वाशिवाय नागरिकांची ओळख पूर्ण होत नाही. पण आज भारतात एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्याच्या हातात आधार कार्ड आहे, ज्याच्याकडे पॅन कार्ड आहे, ज्याच्याकडे मतदार ओळखपत्र आहे, ज्याच्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स आहे, ज्याच्याकडे जन्मदाखला आहे, ज्याच्याकडे पासपोर्ट आहे, अशा व्यक्तीलाही जर विचारले की “तुम्ही भारतीय नागरिक आहात याचा अंतिम पुरावा कोणता?” तर त्याच्याकडे स्पष्ट उत्तर नाही. आणि अधिक गंभीर बाब म्हणजे सरकारकडेही ते उत्तर सरळ आणि सोप्या भाषेत उपलब्ध नाही.

अलीकडे केंद्र सरकारच्या भूमिकेत पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसून प्रवासासाठीचा दस्तावेज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. कायद्याच्या दृष्टीने हा युक्तिवाद नवीन नाही. पासपोर्ट हा मूलत: आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी दिला जाणारा दस्तावेज आहे. मात्र सामान्य नागरिकासाठी ही बाब धक्कादायक होती. कारण सामान्य भारतीयाच्या मनात पासपोर्ट म्हणजे नागरिकत्वाचा सर्वात भक्कम पुरावा अशी धारणा अनेक दशकांपासून आहे. त्याआधी आधार कार्डावरही “हे नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र नाही” असे स्पष्ट लिहिलेले आहे. मतदार ओळखपत्र मतदानासाठी आहे. पॅन कार्ड करप्रणालीसाठी आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स वाहन चालविण्याच्या पात्रतेसाठी आहे. जन्मदाखला जन्माची नोंद दर्शवतो. मग प्रश्न उरतो तो एकच — भारतीय नागरिकाने नेमके कोणते कागद दाखवायचे?

हा प्रश्न निर्माण होण्याचे कारण केवळ एका न्यायालयीन प्रकरणातील सरकारी भूमिका नाही. हा प्रश्न अनेक दशकांच्या प्रशासकीय आणि राजकीय दुर्लक्षातून उभा राहिला आहे. भारत स्वतंत्र झाला, संविधान अस्तित्वात आले, नागरिकत्वाचे कायदे बनले, निवडणुका झाल्या, पिढ्या बदलल्या, सरकारे बदलली, तंत्रज्ञान बदलले, देशाची लोकसंख्या प्रचंड वाढली; पण भारतीय नागरिकाला “हा तुमच्या भारतीय नागरिकत्वाचा अंतिम आणि अधिकृत पुरावा” असे सांगणारा एकच दस्तावेज निर्माण झाला नाही. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून अभिमान बाळगणाऱ्या देशासाठी ही बाब किरकोळ नाही.

भारतीय संविधान तयार होत असताना नागरिकत्वाचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील होता. फाळणीच्या जखमा ताज्या होत्या. लाखो लोकांचे स्थलांतर सुरू होते. कोण भारतीय आणि कोण पाकिस्तानी, याबाबत अनिश्चितता होती. संविधानाच्या कलम ५ ते ११ मध्ये नागरिकत्वाची मूलभूत चौकट निश्चित करण्यात आली. पुढे १९५५ मध्ये नागरिकत्व कायदा करण्यात आला. या कायद्याने जन्म, वंश, नोंदणी, नागरिकीकरण आणि भूभागाच्या समावेशाद्वारे नागरिकत्व मिळविण्याचे मार्ग निश्चित केले. कायदा तयार झाला; पण नागरिकत्वाचा एकमेव आणि सर्वमान्य पुरावा निर्माण झाला नाही.

सरकारचा युक्तिवाद असा असतो की नागरिकत्व ही एक कायदेशीर स्थिती आहे, कार्ड नाही. हा युक्तिवाद अंशतः योग्य आहे. पण मग प्रश्न पडतो की मालमत्ता हीसुद्धा कायदेशीर स्थितीच आहे, तरी मालकीचे कागद असतात. शिक्षण हीसुद्धा स्थितीच आहे, तरी पदवीचे प्रमाणपत्र असते. विवाह हीसुद्धा स्थितीच आहे, तरी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र असते. जन्म हीसुद्धा घटना आहे, तरी जन्मदाखला असतो. मग नागरिकत्वासाठी स्पष्ट आणि अधिकृत प्रमाणपत्र का नसावे?

भारतातील नागरिकाकडे आज ओळखीची कागदपत्रे भरपूर आहेत; पण नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. आधार कार्डावर स्पष्टपणे लिहिलेले आहे की ते नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. कारण आधारचा उद्देश रहिवाशांची ओळख प्रस्थापित करणे हा आहे. पॅन कार्ड कर व्यवस्थेसाठी आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स वाहन चालविण्याच्या पात्रतेचा पुरावा आहे. मतदार ओळखपत्र मतदानाचा अधिकार दाखवते. पण आश्चर्याची गोष्ट अशी की मतदानाचा अधिकार फक्त भारतीय नागरिकालाच असतो, तरी मतदार ओळखपत्राला नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा मानले जात नाही. पासपोर्ट मिळविण्यासाठी पोलिस पडताळणी होते, विविध कागदपत्रे तपासली जातात, नागरिकत्वाशी संबंधित माहिती पडताळली जाते; तरी पासपोर्टलाही अंतिम पुरावा म्हणण्यास सरकार तयार नाही. मग सामान्य नागरिकाने नेमके कोणत्या आधारावर विश्वास ठेवायचा?

लोकशाहीमध्ये नागरिक आणि राज्य यांच्यातील नाते विश्वासावर उभे असते. राज्य नागरिकाला काही अधिकार देते असे आपण म्हणतो; पण प्रत्यक्षात राज्यालाच अधिकार नागरिकांकडून मिळतात. संविधान “आम्ही भारताचे लोक...” या शब्दांनी सुरू होते. सार्वभौमत्व नागरिकांचे आहे. सरकारे नागरिकांनी निवडलेली असतात. त्यामुळे नागरिकत्वाचा प्रश्न हा सरकारने नागरिकाला दिलेल्या कृपेचा प्रश्न नसून नागरिक आणि राज्य यांच्या परस्पर मान्यतेचा प्रश्न आहे.

गेल्या काही वर्षांत नागरिकत्वाचा प्रश्न अधिक संवेदनशील बनला. चर्चांमुळे लाखो भारतीयांच्या मनात हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला. अनेकांना प्रथमच जाणवले की त्यांच्या घरात असलेली कागदपत्रे कोणत्या गोष्टी सिद्ध करतात आणि कोणत्या नाहीत. जन्मदाखला नसलेल्या, स्थलांतरित कुटुंबांत जन्मलेल्या, नैसर्गिक आपत्तींत कागदपत्रे गमावलेल्या किंवा प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नोंदी अपूर्ण राहिलेल्या लाखो लोकांसाठी हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला.

 चर्चांमध्ये वारंवार एक प्रश्न विचारला गेला—“कागद कुठले दाखवायचे?” हा प्रश्न काही लोकांच्या राजकीय भूमिकेमुळे निर्माण झालेला नव्हता; तो प्रशासनातील अस्पष्टतेतून निर्माण झाला होता. कारण देशातील बहुसंख्य नागरिकांकडे नागरिकत्वाचा एकमेव पुरावा म्हणून दाखवता येईल असे कोणतेही स्वतंत्र प्रमाणपत्र नाही. त्यांच्याकडे विविध कागदपत्रांचे संकलन आहे. आणि गरज पडल्यास त्या सर्वांचा एकत्रित विचार करून त्यांची ओळख आणि नागरिकत्व तपासले जाते. पण हा दृष्टिकोन व्यवहार्य असला तरी मानसिकदृष्ट्या असुरक्षितता निर्माण करणारा आहे.

भारतीय राज्यव्यवस्थेतील सर्वांत मोठा विरोधाभास कोणता असेल तर तो असा की नागरिकत्व हा प्रत्येक अधिकाराचा पाया आहे, पण नागरिकत्वाचा पुरावा मात्र आजही संदिग्ध आहे. मतदानाचा अधिकार नागरिकाला मिळतो. निवडणूक लढवण्याचा अधिकार नागरिकाला मिळतो. अनेक घटनात्मक अधिकार नागरिकत्वाशी निगडित आहेत. म्हणजे संपूर्ण लोकशाहीची इमारत नागरिकत्वाच्या पायावर उभी आहे. पण जेव्हा त्या पायाचाच पुरावा विचारला जातो, तेव्हा व्यवस्था नागरिकाला एका दस्तावेजाकडे बोट दाखवून सांगू शकत नाही की “हा आहे तुमच्या नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा.”

मतदार यादीचा प्रश्न येथे अधिक महत्त्वाचा ठरतो. भारतात मतदानाचा अधिकार फक्त भारतीय नागरिकांना आहे. मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोग पडताळणी करतो. मग मतदार यादीत नाव असलेल्या व्यक्तीला नागरिकत्वाचा मजबूत पुरावा का मानले जात नाही? जर मतदार यादी नागरिकत्वाचा विश्वासार्ह आधार नाही, तर मतदान प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेबाबतही प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. आणि जर ती विश्वासार्ह आहे, तर तिच्या कायदेशीर स्थानाबाबत अधिक स्पष्टता का नसावी?

पासपोर्टच्या बाबतीतही हेच दिसते. पासपोर्ट मिळवण्यासाठी अर्जदाराला अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. पोलिस पडताळणी होते. भारतीय प्रजासत्ताक स्वतःच्या नावाने जगाला सांगते की ही व्यक्ती भारताकडून प्रवास दस्तावेज धारण करण्यास पात्र आहे. पण त्याच वेळी सरकार सांगते की हा नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही. कायदेशीरदृष्ट्या हे स्पष्टीकरण योग्य असले तरी सामान्य नागरिकाच्या दृष्टीने हा विरोधाभास समजणे कठीण आहे.

या संपूर्ण प्रश्नात आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. तो म्हणजे राज्याचा नागरिकांवरील विश्वास. आधुनिक लोकशाहीत शासन अधिकाधिक डेटा-आधारित होत चालले आहे. सरकारांकडे नागरिकांच्या उत्पन्नाची माहिती आहे. कराची माहिती आहे. बँक व्यवहारांची माहिती आहे. मालमत्तेची माहिती आहे. मोबाईल क्रमांक, बायोमेट्रिक माहिती, शैक्षणिक माहिती आणि इतर असंख्य नोंदी उपलब्ध आहेत. पण या सर्व माहितीच्या महासागरात नागरिकत्वाचा प्रश्न मात्र अजूनही तुकड्या-तुकड्यांच्या पुराव्यांवर अवलंबून आहे.

लोकशाहीत नागरिकत्व हा केवळ कायदेशीर विषय नसतो; तो सन्मानाचाही विषय असतो. जेव्हा एखादा भारतीय परदेशात जातो, तेव्हा त्याची पहिली ओळख भारतीय म्हणूनच असते. ऑलिम्पिकमध्ये पदक जिंकणारा खेळाडू भारतीय म्हणून गौरवला जातो. सीमारेषेवर उभा असलेला जवान भारतीय म्हणून ओळखला जातो. निवडणुकीत मतदान करणारा मतदार भारतीय म्हणून ओळखला जातो. कर भरणारा नागरिक भारतीय म्हणून नोंदवला जातो. मग या सर्व व्यवहारांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या नागरिकत्वासाठी एक स्पष्ट, सुसंगत आणि लोकाभिमुख व्यवस्था का निर्माण झाली नाही?

स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्व सरकारांना हा प्रश्न लागू होतो. कोणत्याही एका पक्षावर त्याची जबाबदारी टाकून चालणार नाही. अनेक सरकारे आली आणि गेली; पण नागरिकत्वाचा स्वतंत्र, सार्वत्रिक आणि निर्विवाद पुरावा निर्माण करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती कोणाकडेही दिसली नाही. त्यामुळे हा एखाद्या एका सरकारचा दोष नसून संपूर्ण प्रशासकीय विचारसरणीतील एक दीर्घकालीन रिकामी जागा आहे.

मात्र याचा अर्थ जबाबदारी संपत नाही. उलट आजची सरकारे तांत्रिकदृष्ट्या सर्वाधिक सक्षम आहेत. डिजिटल इंडिया, आधार, डिजिलॉकर, ई-गव्हर्नन्स, राष्ट्रीय डेटाबेस आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात नागरिकत्वाविषयी स्पष्टता आणणे पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे आहे. त्यामुळे “हे अवघड आहे” हा युक्तिवाद आता फार काळ टिकू शकत नाही.

आज सरकारसमोर काही अस्वस्थ करणारे पण आवश्यक प्रश्न उभे आहेत. देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या नागरिकत्वाबाबत अधिकृत आणि अंतिम मान्यता देणारी व्यवस्था निर्माण करणार का? नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक किमान दस्तावेजांची सर्वमान्य यादी जाहीर करणार का? विविध सरकारी विभाग नागरिकत्वाबाबत परस्परविरोधी संदेश देत असतील, तर त्यात सुसंगती आणणार का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारतीय नागरिकाला स्वतःच्या देशात स्वतःची ओळख सिद्ध करण्यासाठी सतत बचावात्मक भूमिकेत राहावे लागणार नाही, याची हमी देणार का?

लोकशाहीतील नागरिक हा संशयित नसतो. तो राज्याचा भागीदार असतो. त्याच्याकडून निष्ठा, कर, कर्तव्य आणि कायद्याचे पालन अपेक्षित असेल, तर राज्यानेही त्याला स्पष्टता, सन्मान आणि कायदेशीर निश्चितता दिली पाहिजे. नागरिकत्वाचा प्रश्न हा केवळ एका कागदाचा प्रश्न नाही. तो भारतीय लोकशाही आपल्या नागरिकांवर किती विश्वास ठेवते याचा प्रश्न आहे.

आज भारत जगाला डिजिटल प्रशासनाचे धडे देतो. जगातील अनेक देश भारतीय डिजिटल मॉडेलचा अभ्यास करतात. अशा वेळी भारतीय नागरिकानेच जर विचारले की “मी भारतीय आहे याचा अंतिम पुरावा कोणता?” आणि त्याला गुंतागुंतीची, अर्धवट किंवा संदिग्ध उत्तरे मिळाली, तर ते आपल्या लोकशाहीच्या परिपक्वतेला शोभणारे नाही.

खरा प्रश्न असा आहे की भारत सरकार भारतीय नागरिकाला केवळ एक क्रमांक, एक डेटाबेस नोंद किंवा विविध कागदपत्रांचा संच म्हणून पाहते की एक सार्वभौम लोकशाहीतील अधिकारसंपन्न नागरिक म्हणून? कारण या दोन दृष्टिकोनांमध्ये मूलभूत फरक आहे. पहिल्या दृष्टिकोनात नागरिकाला स्वतःला सिद्ध करावे लागते. दुसऱ्या दृष्टिकोनात राज्य त्याच्या नागरिकत्वाची स्पष्ट आणि निर्विवाद मान्यता देते.

आज जर एखादा तरुण नागरिक सरकारला विचारत असेल की “मी भारतीय आहे हे सिद्ध करण्यासाठी माझ्याकडे कोणता अंतिम दस्तावेज असावा?”, तर त्याला तासन्तास कायदे वाचावे लागू नयेत. त्याला दहा विभागांच्या दहा वेगवेगळ्या वेबसाइट्स पाहाव्या लागू नयेत. त्याला वकील, अधिकारी किंवा मध्यस्थ यांच्या मदतीची गरज भासू नये. एका आधुनिक, डिजिटल आणि आत्मविश्वासपूर्ण राष्ट्रात या प्रश्नाचे उत्तर साधे, स्पष्ट आणि सर्वांना समजणारे असले पाहिजे.

कारण अखेरीस लोकशाही ही संशयावर नव्हे तर विश्वासावर उभी असते. ज्या राज्याला आपल्या नागरिकांवर विश्वास नसतो, ते राज्य अधिकाधिक कागद मागत राहते. ज्या राज्याला आपल्या नागरिकांवर विश्वास असतो, ते राज्य त्यांच्या अधिकारांना स्पष्ट मान्यता देते. भारतीय लोकशाहीने कोणता मार्ग स्वीकारायचा, हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही.

भारतातील नागरिक आजही देशासाठी कर भरतो, मतदान करतो, सैन्यात भरती होतो, विज्ञान, उद्योग, शेती, शिक्षण आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रात योगदान देतो. तो संविधानावर विश्वास ठेवतो. तो राष्ट्रध्वजाला सलाम करतो. तो संकटाच्या काळात देशाच्या पाठीशी उभा राहतो. मग त्यालाही एक प्रश्न विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे — “मी भारतीय नागरिक आहे याचा निर्विवाद पुरावा नेमका कोणता?”

या प्रश्नात बंडखोरी नाही. या प्रश्नात संशय नाही. या प्रश्नात देशविरोध नाही. उलट या प्रश्नात भारतीय लोकशाहीवरचा विश्वास आहे. कारण हा प्रश्न विचारणारा नागरिक आपल्या राष्ट्राकडून स्पष्टतेची अपेक्षा करतो. तो आपल्या देशाकडून उत्तर मागतो. आणि कोणत्याही परिपक्व लोकशाहीने आपल्या नागरिकाला हे उत्तर देण्यास घाबरता कामा नये.

आज भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. उद्या तो जगातील सर्वात प्रभावशाली राष्ट्रांपैकी एक होण्याचे स्वप्न पाहतो आहे. पण त्या प्रवासात एक मूलभूत गोष्ट विसरून चालणार नाही. राष्ट्राची सर्वात मोठी संपत्ती त्याचे नागरिक असतात. आणि नागरिकाला स्वतःच्या नागरिकत्वाबद्दल संभ्रम असेल, तर त्या राष्ट्राच्या प्रगतीत एक न बोललेली पोकळी कायम राहते.

म्हणूनच हा प्रश्न पुन्हा एकदा सरकारसमोर ठेवण्याची वेळ आली आहे. आधार नाही, पासपोर्ट नाही, मतदार ओळखपत्र नाही, पॅन नाही, ड्रायव्हिंग लायसन्स नाही, तर मग भारतीय नागरिकाने नेमका कोणता कागद दाखवायचा? आणि जर असा एकही कागद आज अस्तित्वात नसेल, तर स्वतंत्र भारताच्या पंचाहत्तर वर्षांनंतरही तो का अस्तित्वात नाही?

या प्रश्नाचे उत्तर केवळ सरकारच्या स्पष्टीकरणात नाही; ते भारतीय लोकशाहीच्या परिपक्वतेत दडलेले आहे. कारण नागरिकत्वाचा पुरावा हा फक्त एक दस्तावेज नसतो. तो राष्ट्राने आपल्या नागरिकाला दिलेला विश्वासाचा शिक्का असतो. आणि त्या शिक्क्याची स्पष्टता जितकी वाढेल, तितकी भारतीय लोकशाही अधिक मजबूत, अधिक आत्मविश्वासपूर्ण आणि अधिक लोकाभिमुख बनेल.