महाराष्ट्रातील राजकारण सत्तेच्या समीकरणांची प्रयोगशाळा ?

महाराष्ट्रातील राजकारण  सत्तेच्या समीकरणांची प्रयोगशाळा ? 

महाराष्ट्राच्या राजकारणाकडे आज पाहिले की मनात एकाच वेळी अनेक विरोधाभासी भावना दाटून येतात. एकीकडे अभिमानाची आठवण येते कारण हा तोच महाराष्ट्र आहे ज्याने भारताला सामाजिक सुधारणांची दिशा दिली, प्रबोधनाची परंपरा निर्माण केली, सहकाराचे मॉडेल उभे केले आणि लोकशाही मूल्यांना व्यवहारात उतरवण्याचा प्रयत्न केला. पण दुसरीकडे वास्तव इतके वेदनादायक आहे की त्या अभिमानावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. कारण आज महाराष्ट्राचे राजकारण विचारांपेक्षा व्यवहारांचे, तत्त्वांपेक्षा सत्तेचे आणि जनहितापेक्षा समीकरणांचे झाले आहे. या परिवर्तनाचा सर्वात ठळक, आणि कदाचित सर्वात धोकादायक पैलू म्हणजे ‘आयाराम-गयाराम’ संस्कृतीचा केवळ वाढता प्रभाव नव्हे, तर तिचे राजकीय व्यवस्थेत झालेले सामान्यीकरण.

एकेकाळी महाराष्ट्रातील राजकारण हे विचारांचे रणांगण होते. येथे संघर्ष होता, मतभेद होते, पण त्या मतभेदांना वैचारिक अधिष्ठान होते. विचारपरंपरेला  एक स्पष्ट सूत्र होते की राजकारण हे समाजपरिवर्तनाचे साधन आहे, सत्ता हे अंतिम ध्येय नाही. पण आज परिस्थिती उलटी झालेली दिसते. सत्ता हेच साधन आणि ध्येय दोन्ही बनले आहे. विचार हे फक्त भाषणांपुरते उरले आहेत आणि तत्त्वे निवडणूक जाहीरनाम्यांतील सजावटीचे घटक बनले आहेत.

या बदलाचा सर्वात तीव्र परिणाम म्हणजे राजकीय अस्थिरतेची एक नवी संस्कृती उदयास येणे. पक्षांतर, गटबाजी, फोडाफोडी आणि नव्या आघाड्यांची सततची पुनर्रचना हे आता अपवाद राहिलेले नाहीत. ते राजकारणाचे नियमित स्वरूप बनले आहे. निवडणूक एका चिन्हावर लढवायची, मतदारांकडून एका विचारधारेच्या नावावर मत मागायचे, आणि काही महिन्यांतच पूर्णपणे वेगळ्या छावणीत सामील व्हायचे, ही प्रक्रिया आता धक्का देणारी राहिलेली नाही; ती अपेक्षित मानली जाते. आणि हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.

लोकशाहीतील प्रतिनिधित्व ही केवळ पदाची जबाबदारी नसते, ती विश्वासाची जबाबदारी असते. मतदार केवळ उमेदवाराला मत देत नाही; तो एका विचारसरणीला, एका भूमिकेला आणि एका आश्वासनाला मान्यता देतो. पण जेव्हा तोच प्रतिनिधी सतत बदलत्या राजकीय समीकरणांमध्ये स्वतःला पुन्हा पुन्हा पुनर्स्थित करतो, तेव्हा मतदाराचा विश्वास ढासळू लागतो. तो गोंधळतो. आणि हळूहळू त्याच्यात उदासीनता निर्माण होते. लोकशाहीसाठी ही उदासीनता सर्वात धोकादायक अवस्था आहे, कारण ती सहभाग कमी करते आणि व्यवस्थेवरील विश्वास संपवते.

महाराष्ट्रातील अलीकडील राजकीय घडामोडी पाहिल्या तर पक्षफुटींची मालिका, आघाड्यांचे अचानक तुटणे-जोडणे, नेत्यांचे एका रात्रीत बदलणारे राजकीय प्रवास आणि सत्तेच्या नव्या समीकरणांची सततची पुनर्रचना हे सर्व एकाच दिशेने निर्देश करतात—राजकारणाचे वैचारिक अधिष्ठान कमकुवत झाले आहे. जनादेशाचा अर्थ पुन्हा पुन्हा बदलला जात आहे. निवडणुकीपूर्वी जनतेला दिलेले संकेत आणि निवडणुकीनंतर तयार होणारे समीकरण यामध्ये प्रचंड अंतर निर्माण झाले आहे. हे अंतर केवळ राजकीय नाही; ते नैतिक आहे.

या सगळ्या प्रक्रियेत ‘आयाराम-गयाराम’ संस्कृतीने एक वेगळीच उंची गाठली आहे. एकेकाळी पक्षांतर हे राजकीय अपवाद मानले जात होते. त्यासाठी स्पष्टीकरण दिले जात असे. नैतिक प्रश्न विचारले जात. आज मात्र पक्षांतर ही रणनीती मानली जाते. त्याचे समर्थन केले जाते. त्याला ‘राजकीय समंजसपणा’ असे नाव दिले जाते. आणि हे सर्व करताना सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न बाजूला ठेवला जातो—मतदाराचा विश्वास काय?

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ही प्रवृत्ती केवळ वैयक्तिक नेत्यांच्या निर्णयांपुरती मर्यादित नाही. ती एक व्यापक संरचना बनली आहे. सहकार चळवळ, जी कधी ग्रामीण महाराष्ट्राची आर्थिक आणि सामाजिक पायाभूत व्यवस्था होती, ती आज राजकीय सत्तेचा विस्तार बनली आहे. साखर कारखाने, दूध संघ, बँका आणि स्थानिक संस्था या आता विकासाच्या साधनांपेक्षा राजकीय नियंत्रणाच्या केंद्रबिंदू बनल्या आहेत. या संस्थांमधूनच नेत्यांची ताकद, गटांची निष्ठा आणि राजकीय समीकरणे आकार घेतात. परिणामी सहकार चळवळीचा मूळ उद्देश—सामूहिक विकास आणि आर्थिक स्वावलंबन—दुय्यम ठरला आहे.

या सगळ्या बदलाचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर झाला आहे. कारण राजकारणाचा केंद्रबिंदू नागरिकांच्या प्रश्नांपासून दूर गेला आहे. शेतकरी आजही संकटात आहे. कर्ज, निसर्गावर अवलंबून असलेले उत्पादन, बाजारातील अस्थिरता आणि वाढता खर्च यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था तणावाखाली आहे. तरुणांसमोर बेरोजगारीचे मोठे आव्हान आहे. शिक्षण व्यवस्था गुणवत्तेच्या प्रश्नांनी ग्रासलेली आहे. आरोग्य व्यवस्था अनेक भागांत अपुरी आहे. शहरांमध्ये वाहतूक, प्रदूषण, पाणी आणि नियोजनाचे प्रश्न गंभीर होत आहेत. पण या प्रश्नांवर चर्चा कमी आणि राजकीय नाट्य अधिक होत आहे.

विधानसभा आणि विधानपरिषद या लोकशाहीच्या महत्त्वाच्या संस्था आहेत. तिथे धोरणात्मक चर्चा अपेक्षित असते. पण अनेकदा या सभागृहांचे रूपांतर घोषणाबाजी, आरोप-प्रत्यारोप आणि गोंधळाच्या मंचात होते. गंभीर मुद्दे मागे पडतात आणि तात्कालिक राजकीय मुद्दे पुढे येतात. यामुळे लोकशाही संस्थांची प्रतिष्ठा कमी होत जाते.

माध्यमांची भूमिकाही या प्रक्रियेत महत्त्वाची आहे. माध्यमे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जातात. परंतु आज स्पर्धात्मक वातावरणात बातमीपेक्षा नाट्य अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. विश्लेषणापेक्षा ब्रेकिंग न्यूजला प्राधान्य मिळते. धोरणांपेक्षा व्यक्तिमत्त्वांच्या संघर्षांना अधिक प्रसिद्धी मिळते. त्यामुळे राजकारणाचे विकृत प्रतिबिंब समाजासमोर उभे राहते.

सोशल मीडियाने या प्रक्रियेला आणखी वेग दिला आहे. काही सेकंदांच्या व्हिडिओ क्लिप्समध्ये संपूर्ण राजकीय चर्चा संपवली जाते. तथ्यांपेक्षा भावनांना प्राधान्य मिळते. विचारांपेक्षा प्रतिक्रिया महत्त्वाची ठरते. व्हायरल होणे हेच राजकीय यशाचे मोजमाप बनत चालले आहे. यामुळे सार्वजनिक चर्चेची खोली कमी झाली आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे मतदारांचा वाढता भ्रमनिरास. मतदार आता सर्व पक्षांकडे समान संशयाने पाहू लागला आहे. त्याला वाटू लागले आहे की भूमिका तात्पुरत्या आहेत, आश्वासने व्यवहारापुरती आहेत आणि विचार फक्त निवडणुकीपुरते आहेत. या मानसिकतेचा परिणाम लोकशाहीवर अत्यंत गंभीर होतो, कारण ती नागरिकांच्या सक्रिय सहभागावर उभी असते. जेव्हा नागरिक मागे हटतो, तेव्हा सत्ता अधिक केंद्रीकृत आणि अधिक असंवेदनशील होते.

महाराष्ट्राचा इतिहास मात्र याच्या उलट आहे. हा इतिहास सामाजिक सुधारणा चळवळींचा आहे. कामगार चळवळींचा आहे. शेतकरी संघर्षांचा आहे. सहकार आंदोलनाचा आहे. शिक्षण प्रसाराचा आहे. या सर्वांनी महाराष्ट्राला एक वैचारिक उंची दिली होती. त्या उंचीवरून आजचे राजकारण अधिक लहान, अधिक संकुचित आणि अधिक व्यवहारवादी वाटते.

आज गरज आहे ती केवळ राजकीय बदलाची नाही. ती सांस्कृतिक बदलाची आहे. राजकारणाला पुन्हा विचारांकडे आणण्याची गरज आहे. ‘आयाराम-गयाराम’ संस्कृतीला केवळ राजकीय व्यवहार मानण्याऐवजी लोकशाहीच्या विश्वासाचा भंग म्हणून पाहण्याची गरज आहे. कारण जेव्हा प्रतिनिधी आपली भूमिका बदलतो आणि त्याचा आधार जनतेचा कौल असतो, तेव्हा लोकशाहीचा आत्मा जखमी होतो.

त्याचबरोबर नागरिकांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. लोकशाही ही केवळ निवडणुकीची प्रक्रिया नाही; ती सतत चालणारी जबाबदारी आहे. नागरिकांनी प्रश्न विचारणे, निर्णयांचे मूल्यमापन करणे आणि अंध समर्थन टाळणे आवश्यक आहे. कारण राजकारण जितके सत्ताधाऱ्यांवर अवलंबून आहे, तितकेच ते नागरिकांच्या जागरूकतेवरही अवलंबून आहे.

आज महाराष्ट्र एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. एकीकडे त्याचा समृद्ध वैचारिक वारसा आहे आणि दुसरीकडे अस्थिर वर्तमान आहे. एकीकडे मूल्यांची परंपरा आहे आणि दुसरीकडे व्यवहारांची साखळी आहे. या दोन्हींचा संघर्षच भविष्यातील दिशा ठरवणार आहे.

महाराष्ट्राचे भविष्य अजूनही हरवलेले नाही. पण ते आपोआप सुरक्षितही नाही. ते मूल्यांवर उभे राहू शकते किंवा सत्तेच्या व्यवहारात हरवू शकते. जर राजकारण पुन्हा विचारांकडे वळले, तर महाराष्ट्र पुन्हा अभिमानाचा विषय बनेल. अन्यथा ‘आयाराम-गयाराम’ संस्कृती ही केवळ वर्तमानाची नव्हे तर भविष्यातीलही परंपरा बनेल.

आणि शेवटी प्रश्न इतकाच राहतो—महाराष्ट्र अजूनही विचारांचा प्रदेश आहे का, की तो फक्त सत्तेच्या समीकरणांचा प्रयोगशाळा बनला आहे?