लोकशाहीतील संवादाची अधोगती : पत्रकार व लोकप्रतिनिधींमधील वाढता तणाव आणि असभ्य भाषेचा प्रश्न

लोकशाहीतील संवादाची अधोगती : पत्रकार व लोकप्रतिनिधींमधील वाढता तणाव आणि असभ्य भाषेचा प्रश्न 

लोकशाही व्यवस्थेत पत्रकार आणि लोकप्रतिनिधी हे दोघेही समाजाच्या हितासाठी कार्य करणारे महत्त्वाचे घटक मानले जातात. एकीकडे जनतेने निवडून दिलेले खासदार, आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधी हे जनतेच्या प्रश्नांना शासनापर्यंत पोहोचवण्याचे काम करतात, तर दुसरीकडे पत्रकार हे सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारून, त्यांच्या कार्याची चिकित्सा करून आणि जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडून लोकशाही अधिक सशक्त बनवण्याचे कार्य करतात. त्यामुळे या दोन्ही घटकांमध्ये मतभेद असू शकतात, वाद होऊ शकतात, परंतु परस्पर सन्मान आणि सभ्य संवाद ही लोकशाहीची मूलभूत अपेक्षा असते. मात्र अलीकडच्या काळात पत्रकार परिषदांमध्ये, सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये किंवा सामाजिक माध्यमांवर पत्रकारांना लोकप्रतिनिधींकडून शिवीगाळ केल्याच्या, अपमानास्पद भाषेचा वापर केल्याच्या घटना वारंवार समोर येत आहेत. एखाद्या खासदाराने किंवा वरिष्ठ नेत्याने पत्रकारांना उद्देशून अयोग्य भाषा वापरल्याची घटना घडली की समाजात चर्चा सुरू होते. प्रश्न उपस्थित होतो की असे का घडते? लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचा मान राखण्याऐवजी त्याचा अवमान करण्याची वेळ का येते?

या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आजच्या राजकीय, सामाजिक आणि माध्यमविश्वातील बदलांचा विचार करणे आवश्यक आहे. पूर्वीच्या काळात पत्रकारिता आणि राजकारण यांच्यातील संबंध अधिक संयमी आणि औपचारिक स्वरूपाचे होते. पत्रकार प्रश्न विचारत असत आणि राजकारणी त्यांची उत्तरे देत असत. मतभेद असले तरी संवादाची पातळी राखली जात असे. आज परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. चौवीस तास चालणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, थेट प्रक्षेपण, सामाजिक माध्यमांवरील तात्काळ प्रतिक्रिया आणि सततच्या प्रसिद्धीच्या स्पर्धेमुळे राजकीय नेत्यांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. प्रत्येक शब्द, प्रत्येक हावभाव आणि प्रत्येक प्रतिक्रिया काही क्षणांत लाखो लोकांपर्यंत पोहोचते. अशा वातावरणात अनेकदा संयम सुटतो आणि पत्रकारांनी विचारलेल्या कठोर प्रश्नांवर काही लोकप्रतिनिधी संतुलन गमावतात.

लोकप्रतिनिधींना पत्रकारांकडून विचारले जाणारे प्रश्न अनेकदा अस्वस्थ करणारे असतात. भ्रष्टाचार, अपयशी धोरणे, निवडणुकीतील आश्वासने, जनतेच्या समस्या, वैयक्तिक वाद किंवा पक्षांतर्गत संघर्ष याबाबत पत्रकार प्रश्न विचारतात. लोकशाहीत हे त्यांचे कर्तव्य आहे. परंतु काही राजकारणी प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्यालाच लक्ष्य करतात. पत्रकारांवर पक्षपातीपणाचा आरोप करणे, त्यांची पात्रता नाकारणे, त्यांना अपमानास्पद शब्दांनी संबोधणे किंवा त्यांच्यावर वैयक्तिक टीका करणे ही त्याची काही उदाहरणे आहेत. अशा वर्तनामागे अनेकदा उत्तर देण्याची अनिच्छा किंवा कठीण प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न दडलेला असतो.

राजकारणातील वाढती आक्रमकता हे देखील या प्रवृत्तीचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. आजचा राजकीय संवाद अधिकाधिक संघर्षप्रधान होत चालला आहे. विरोधकांवर कठोर टीका करणे, वैचारिक मतभेदांना वैयक्तिक शत्रुत्वाचे स्वरूप देणे आणि सार्वजनिक भाषणांमध्ये आक्रमक भाषा वापरणे ही अनेक ठिकाणी सामान्य बाब झाली आहे. जेव्हा राजकीय संस्कृतीतच आक्रमकतेला प्रोत्साहन मिळते, तेव्हा त्याचा परिणाम पत्रकारांशी होणाऱ्या संवादावरही होतो. काही नेत्यांना वाटते की कठोर किंवा उग्र भाषा वापरल्याने त्यांच्या समर्थकांमध्ये लोकप्रियता वाढते. सामाजिक माध्यमांवरील तात्काळ प्रतिसादांच्या युगात अशा वक्तव्यांचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतात आणि काही वेळा त्यातून राजकीय लाभही मिळतो. परिणामी संयम आणि शिष्टाचार यांना दुय्यम स्थान मिळते.

यामध्ये सामाजिक माध्यमांची भूमिकाही दुर्लक्षित करता येणार नाही. पूर्वी पत्रकार आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संवाद मुख्यतः पत्रकार परिषद, मुलाखती किंवा लेखांद्वारे होत असे. आता मात्र प्रत्येक नेत्याकडे स्वतःचे सामाजिक माध्यमांचे व्यासपीठ उपलब्ध आहे. त्यामुळे काही नेत्यांना असे वाटू लागले आहे की पारंपरिक माध्यमांची गरज कमी झाली आहे. ते थेट जनतेशी संवाद साधू शकतात. या मानसिकतेमुळे पत्रकारांच्या प्रश्नांना कमी महत्त्व दिले जाते. काही वेळा पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी त्यांच्यावरच टीका करण्याची प्रवृत्ती वाढते. सामाजिक माध्यमांवरील समर्थकांचे प्रोत्साहनही अशा वर्तनाला खतपाणी घालते.

तथापि या चित्राचा दुसरा पैलूही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. माध्यमविश्वातही अनेक बदल झाले आहेत. प्रेक्षकसंख्या वाढविण्याच्या स्पर्धेत काही माध्यमांनी सनसनाटीपणाला प्राधान्य दिल्याची टीका वारंवार केली जाते. काही चर्चासत्रांमध्ये ओरड, गोंधळ आणि आरोप-प्रत्यारोप यांनाच अधिक महत्त्व दिले जाते. काही पत्रकारांकडून पक्षपाती भूमिका घेतली जाते, अशीही टीका केली जाते. त्यामुळे काही लोकप्रतिनिधी आणि माध्यमांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र या वास्तवामुळे पत्रकारांना शिवीगाळ करणे किंवा त्यांचा अपमान करणे योग्य ठरत नाही. एखाद्या पत्रकाराच्या प्रश्नाशी असहमती असू शकते, त्याच्या भूमिकेवर टीका करता येते, परंतु सभ्य भाषेची मर्यादा ओलांडणे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय ठरू शकत नाही.

पत्रकारांवर होणारे शाब्दिक हल्ले केवळ व्यक्तीवरचे हल्ले नसतात; ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरही परिणाम करणारे असतात. जेव्हा एखादा वरिष्ठ लोकप्रतिनिधी पत्रकारांचा सार्वजनिक अपमान करतो, तेव्हा त्याचा संदेश व्यापक समाजात जातो. पत्रकारांना प्रश्न विचारण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न म्हणूनही त्याकडे पाहिले जाऊ शकते. अनेक तरुण पत्रकार अशा घटनांमुळे दबावाखाली येतात. कठोर प्रश्न विचारल्यास अपमान सहन करावा लागेल, अशी भीती निर्माण होऊ शकते. परिणामी लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाची प्रक्रिया कमकुवत होण्याचा धोका असतो.

लोकशाहीत सत्तेची चिकित्सा करणे हे माध्यमांचे मूलभूत कार्य आहे. कोणताही नेता, पक्ष किंवा सरकार टीकेच्या पलीकडे नसते. पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर लोकप्रतिनिधींना आवडेलच असे नाही. परंतु अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारले जातील, याची तयारी लोकप्रतिनिधींनी ठेवली पाहिजे. कारण त्यांनी सार्वजनिक जीवनाची निवड केलेली असते. जनतेसमोर उत्तरदायी राहणे ही त्यांच्या पदाची अपेक्षा असते. पत्रकारांवर राग काढण्याऐवजी तथ्यांच्या आधारे उत्तर देणे हा अधिक प्रभावी आणि लोकशाहीस पोषक मार्ग आहे.

भारतीय लोकशाहीचा इतिहास पाहिला तर अनेक नेते कठोर प्रश्नांनाही शांतपणे सामोरे गेलेले दिसतात. मतभेद असूनही पत्रकारांचा सन्मान राखण्याची परंपरा अनेकांनी जोपासली. यामुळेच सार्वजनिक संवादाची गुणवत्ता टिकून राहिली. आज या परंपरेचे पुनरुज्जीवन होण्याची गरज आहे. लोकप्रतिनिधींनी हे समजून घेतले पाहिजे की पत्रकार हे त्यांचे शत्रू नाहीत. ते जनतेच्या वतीने प्रश्न विचारत असतात. त्याचप्रमाणे पत्रकारांनीही वस्तुनिष्ठता, जबाबदारी आणि व्यावसायिक नैतिकता यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. दोन्ही बाजूंनी आत्मपरीक्षण झाले तर संवाद अधिक सकारात्मक होऊ शकतो.

शिवीगाळ किंवा अपमानास्पद भाषा ही तात्कालिक भावनिक प्रतिक्रिया असू शकते, परंतु तिचे दीर्घकालीन परिणाम गंभीर असतात. सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींच्या वर्तनाचा समाजावर प्रभाव पडत असतो. जेव्हा लोकप्रतिनिधी सार्वजनिक मंचावर असभ्य भाषा वापरतात, तेव्हा समाजातही अशा भाषेला अप्रत्यक्ष मान्यता मिळाल्याचा संदेश जातो. सार्वजनिक चर्चेचा दर्जा खालावतो. मतभेदांवर तर्काने चर्चा करण्याऐवजी वैयक्तिक हल्ले आणि अपमान यांना प्रोत्साहन मिळते. ही प्रवृत्ती लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी धोकादायक आहे.

आजच्या काळात राजकीय ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. समाज विविध विचारधारांमध्ये विभागला गेला आहे. अशा परिस्थितीत पत्रकारांनाही अनेकदा एका किंवा दुसऱ्या गटाशी जोडून पाहिले जाते. परिणामी पत्रकाराने विचारलेला प्रश्न हा व्यावसायिक कर्तव्याचा भाग नसून राजकीय हेतूने विचारलेला आहे, असा समज निर्माण होतो. हा समज चुकीचा असला तरी त्यातून तणाव वाढतो. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी पत्रकारांच्या प्रश्नांकडे पूर्वग्रह न ठेवता पाहण्याची आवश्यकता आहे.

पत्रकारांना शिवीगाळ करणाऱ्या घटनांवर समाजाची प्रतिक्रिया देखील महत्त्वाची आहे. जर अशा वर्तनाकडे सामान्य घटना म्हणून पाहिले गेले, तर ते अधिक वाढू शकते. उलटपक्षी, सर्वपक्षीय स्तरावर अशा वर्तनाचा निषेध झाला आणि सभ्य संवादाच्या मूल्यांना पाठिंबा मिळाला, तर सकारात्मक बदल घडू शकतो. लोकशाहीतील प्रत्येक घटकाने भाषेची मर्यादा राखणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे.

खासदार, आमदार किंवा कोणताही लोकप्रतिनिधी हा केवळ एका पक्षाचा प्रतिनिधी नसतो; तो संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेचा चेहरा असतो. त्याच्या वर्तनातून लोकशाहीची संस्कृती प्रतिबिंबित होत असते. म्हणूनच त्यांच्याकडून अधिक संयम, अधिक जबाबदारी आणि अधिक परिपक्वतेची अपेक्षा असते. पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर नाराजी असू शकते, टीका असू शकते, मतभेद असू शकतात; परंतु त्याचे उत्तर शिवीगाळ असू शकत नाही. कारण शब्द हे केवळ संवादाचे साधन नसतात, ते संस्कृतीचे आणि मूल्यांचेही प्रतिबिंब असतात.

आज गरज आहे ती संवादाची पातळी उंचावण्याची. लोकप्रतिनिधींनी पत्रकारांना प्रतिस्पर्धी नव्हे तर लोकशाही प्रक्रियेतील सहकारी घटक म्हणून पाहिले पाहिजे. पत्रकारांनीही आपल्या स्वातंत्र्यासोबत जबाबदारीची जाणीव कायम ठेवली पाहिजे. परस्पर आदर, संयम आणि उत्तरदायित्व या तत्त्वांवर आधारित संवादच लोकशाहीला अधिक मजबूत करू शकतो. पत्रकारांना शिवीगाळ करणाऱ्या घटनांमधून निर्माण होणारी अस्वस्थता ही केवळ एका प्रसंगापुरती मर्यादित नसून लोकशाहीच्या आरोग्याशी निगडित आहे. म्हणूनच अशा प्रत्येक घटनेकडे गंभीरतेने पाहण्याची आणि सार्वजनिक जीवनातील सभ्यतेच्या मूल्यांचे पुनर्स्मरण करण्याची आवश्यकता आहे. लोकशाहीची खरी ताकद विरोधी मतांचा आदर करण्यात, प्रश्नांना उत्तर देण्यात आणि संवादाचे दरवाजे खुले ठेवण्यात असते. जेव्हा लोकप्रतिनिधी आणि पत्रकार हे दोघेही या तत्त्वांचा स्वीकार करतात, तेव्हाच लोकशाही अधिक परिपक्व, अधिक सशक्त आणि अधिक विश्वासार्ह बनते.