व्यक्तिकेंद्री की प्रणालीकेंद्री प्रशासन? लोकशाहीतील शिस्त कोण आणते?

 व्यक्तिकेंद्री की प्रणालीकेंद्री प्रशासन? लोकशाहीतील शिस्त कोण आणते?

“हा अधिकारी आला की सगळीकडे शिस्त लागते…” हे वाक्य आपण अनेकदा अभिमानाने, कौतुकाने आणि कधी कधी आशेनेही उच्चारतो. एखाद्या जिल्ह्यात, शहरात किंवा कार्यालयात अचानक शिस्त, वेग आणि पारदर्शकता दिसू लागली की त्याचे संपूर्ण श्रेय त्या एका अधिकाऱ्याला दिले जाते. सोशल मीडियावर त्याचे फोटो, त्याच्या आदेशांचे कौतुक, त्याच्या कार्यशैलीचे गुणगान आणि “कडक अधिकारी आला म्हणून सगळं सुधारलं” अशा प्रतिक्रिया यांचा अक्षरशः पूर येतो. पण या कौतुकाच्या मागे एक अत्यंत मूलभूत आणि गंभीर प्रश्न दडलेला असतो—जर शिस्त एका व्यक्तीवर अवलंबून असेल, तर ती व्यवस्था खरोखर मजबूत आहे का? आणि जर ती मजबूत नसेल, तर आपण कोणत्या प्रकारच्या प्रशासनात जगतो आहोत?

लोकशाही व्यवस्थेचा पाया व्यक्ती नसतो, तर संस्था आणि प्रक्रिया असतात. व्यक्ती येतात, जातात, बदलतात; पण संस्था टिकतात, वाढतात आणि स्वतःला सुधारत राहतात. तरीही आपल्या प्रशासनिक वास्तवात चित्र उलट दिसते. अधिकारी बदलला की कामकाजाचा वेग बदलतो, जिल्ह्याचा मूड बदलतो, पोलीस प्रशासनाची कार्यपद्धती बदलते आणि नागरिकांच्या अनुभवातही जाणवणारा फरक निर्माण होतो. म्हणजेच आपण अजूनही व्यक्तिकेंद्री व्यवस्थेच्या चौकटीत अडकलेलो आहोत. ही चौकट केवळ प्रशासकीय नाही, ती सामाजिक मानसिकतेत खोलवर रुजलेली आहे.

आपण सर्वजण कुठेतरी या विश्वासावर जगतो की “चांगला अधिकारी आला की सगळं ठीक होईल.” हा विश्वास सोपा आहे, कारण तो आपल्याला व्यवस्थेच्या खोल समस्या समजून घेण्याची जबाबदारी टाळण्याची संधी देतो. पण हाच विश्वास दीर्घकालीन दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे. कारण तो व्यवस्थेला सुधारण्याची जबाबदारी संस्थांवर न ठेवता एका व्यक्तीच्या खांद्यावर टाकतो. आणि कोणतीही व्यवस्था जर व्यक्तीवर अवलंबून असेल, तर ती कधीच स्थिर, सातत्यपूर्ण आणि न्याय्य राहू शकत नाही.

व्यक्तिकेंद्री प्रशासनाची मुळे आपल्या इतिहासात खोलवर रुजलेली आहेत. ब्रिटिश काळातील प्रशासनिक रचना, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस यंत्रणेची अत्यंत केंद्रीकृत सत्ता, यामध्ये व्यक्तीला मोठे अधिकार दिले गेले होते. त्या काळात तंत्रज्ञान नव्हते, डिजिटल व्यवस्था नव्हती, पारदर्शकता नव्हती, त्यामुळे निर्णय व्यक्तीच्या अधिकारावर आणि उपस्थितीवर अवलंबून असणे स्वाभाविक होते. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही आली, कायदे बदलले, योजना आल्या, धोरणे तयार झाली, पण प्रशासनाची कार्यपद्धती पूर्णपणे प्रणालीकेंद्री झाली नाही. परिणाम असा झाला की आजही अनेक ठिकाणी निर्णय व्यक्तीच्या समजुतीवर, इच्छाशक्तीवर आणि कार्यशैलीवर अवलंबून असतात.

याचा परिणाम आपण रोज अनुभवतो. एकाच जिल्ह्यात दोन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात पूर्णतः वेगळा अनुभव येतो. एक अधिकारी आल्यानंतर अवैध बांधकामांवर कठोर कारवाई होते, दुसऱ्याच्या काळात तीच कारवाई थांबते. एक अधिकारी आल्यावर कर वसुली वाढते, दुसऱ्याच्या काळात ती ढासळते. नियम तेच असतात, कायदे तेच असतात, पण अंमलबजावणी बदलते. आणि हीच अंमलबजावणीतील अस्थिरता म्हणजे व्यक्तिकेंद्री व्यवस्थेचा सर्वात मोठा पुरावा आहे.

व्यक्तिकेंद्री प्रशासनाचा सर्वात मोठा दोष म्हणजे अस्थिरता. कोणतीही योजना, प्रकल्प किंवा सुधारणा जर एखाद्या व्यक्तीवर अवलंबून असेल, तर ती टिकत नाही. कारण व्यक्ती बदलत राहतात, त्यांच्या प्राधान्यक्रमात बदल होतो, त्यांची कार्यशैली बदलते, त्यांचा दृष्टिकोन बदलतो. एका अधिकाऱ्याला डिजिटल प्रणालीवर विश्वास असतो, दुसरा पारंपरिक कागदी पद्धतीवर भर देतो. एक अधिकारी जलद निर्णय घेतो, दुसरा प्रक्रिया लांबवतो. एकाला कठोर अंमलबजावणी आवडते, दुसरा समन्वयावर भर देतो. परिणामी प्रशासनाचा सातत्यपूर्ण प्रवाह तुटतो आणि नागरिकांसाठी गोंधळ निर्माण होतो.

आज अनेक ठिकाणी प्रशासनात सर्वात मोठा प्रश्न “फाइल कोणत्या टप्प्यावर आहे?” हा नसून “फाइल कोणाच्या टेबलावर आहे?” हा झाला आहे. हा प्रश्नच प्रशासनातील व्यक्तिकेंद्रीतेचे सर्वात स्पष्ट चित्र आहे. जर प्रणाली मजबूत असती, तर फाइलचा प्रवास पारदर्शक, निश्चित आणि ट्रॅकेबल असता. पण जेव्हा व्यक्ती केंद्रस्थानी असते, तेव्हा प्रक्रिया मागे पडते आणि निर्णय अदृश्य होतो. यामुळे नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास कमी होतो, कारण त्यांना निर्णय का आणि कसा घेतला गेला हे समजत नाही.

लोकशाही प्रशासनाचा खरा उद्देश समानता आहे, पण व्यक्तिकेंद्री व्यवस्थेत समानता टिकत नाही. ज्याच्याकडे ओळख, संपर्क किंवा प्रभाव आहे, त्याचे काम जलद होते, आणि ज्याच्याकडे नाही, तो प्रक्रियेत अडकून राहतो. त्यामुळे प्रशासन “रुल-बेस्ड” न राहता “रिलेशन-बेस्ड” होते. आणि जिथे संबंध नियमांपेक्षा मोठे ठरतात, तिथे भ्रष्टाचार केवळ शक्यता राहत नाही, तो व्यवस्थेचा भाग बनतो. मध्यस्थांची भूमिका वाढते, आणि सामान्य नागरिक अधिक असुरक्षित होतो.

व्यक्तिकेंद्री व्यवस्थेतील आणखी एक गंभीर समस्या म्हणजे संस्थात्मक स्मृतीचा अभाव. प्रत्येक नवीन अधिकारी जणू नव्याने सुरुवात करतो. मागील अधिकाऱ्याने काय केले, कोणत्या अडचणी आल्या, कोणत्या सुधारणा झाल्या, कोणती प्रक्रिया काम करते आणि कोणती नाही, याचा सातत्यपूर्ण अभ्यास फारसा होत नाही. त्यामुळे प्रशासन सतत “रीसेट मोड” मध्ये राहते. एकाच चुका पुन्हा पुन्हा होतात, सुधारणा टिकत नाहीत आणि विकासाचा प्रवास तुटक राहतो.

याउलट प्रणालीकेंद्री प्रशासनात संस्था स्वतः शिकते. नियम सुधारले जातात, प्रक्रिया मजबूत केल्या जातात, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर होतो आणि निर्णय प्रक्रिया स्थिर केली जाते. अशा व्यवस्थेत व्यक्ती बदलली तरी संस्था पुढे जात राहते. हीच खरी प्रशासकीय परिपक्वता आहे. पण आपल्याकडे अजूनही “हिरो अधिकारी” संस्कृती मोठ्या प्रमाणात प्रचलित आहे. एखादा अधिकारी आला की अपेक्षा असते की तो संपूर्ण व्यवस्था बदलून टाकेल—भ्रष्टाचार संपवेल, अतिक्रमण हटवेल, कामकाज वेगवान करेल. काही काळासाठी तो बदल दिसतोही, पण तो टिकत नाही, कारण तो व्यक्तीच्या ऊर्जा आणि इच्छाशक्तीवर उभा असतो, संस्थात्मक रचनेवर नाही.

ऊर्जा टिकत नाही, पण व्यवस्था टिकते. आणि जर व्यवस्था बदलली नाही, तर व्यक्ती गेल्यानंतर सर्व काही पूर्ववत होते. म्हणूनच खरा बदल व्यक्तीमध्ये नाही, तर संरचनेत असतो. नियम, पारदर्शकता, डिजिटल प्रक्रिया, उत्तरदायित्व आणि सातत्य ही त्याची मूलभूत तत्त्वे आहेत. याशिवाय कोणताही बदल दीर्घकालीन ठरत नाही.

आज तंत्रज्ञानामुळे काही प्रमाणात आशा निर्माण झाली आहे. ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन सेवा, डिजिटल फाइल प्रणाली यामुळे व्यक्तीचा हस्तक्षेप कमी होण्याची शक्यता वाढली आहे. पण तंत्रज्ञान स्वतःमध्ये समाधान नाही. जर मानसिकता बदलली नाही, तर डिजिटल प्रणालीतही जुनी व्यक्तिकेंद्री संस्कृती शिरते. ऑनलाइन पोर्टल असले तरी निर्णय व्यक्तीच घेत असेल, तर पारदर्शकता राहत नाही. त्यामुळे तंत्रज्ञान हे केवळ साधन आहे, बदल नाही.

नागरिकांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. “ओळखीने काम होईल” ही मानसिकता सोडल्याशिवाय प्रणाली सुधारू शकत नाही. कारण जिथे नागरिकच व्यक्तीवर अवलंबून राहतात, तिथे प्रशासन प्रणालीकेंद्री होऊ शकत नाही. नागरिकांनी नियमांवर विश्वास ठेवला पाहिजे, प्रक्रियेवर विश्वास ठेवला पाहिजे आणि ओळखीच्या मार्गांचा त्याग केला पाहिजे. लोकशाहीत प्रशासन हे सेवा आहे, कृपा नाही. पण व्यक्तिकेंद्री व्यवस्थेत ते उपकार वाटू लागते.

राजकीय हस्तक्षेपही या व्यवस्थेला बळ देतो. बदलत्या राजकीय प्राधान्यांमुळे धोरणांची अंमलबजावणी सतत बदलते. नवीन सरकार नवीन दिशा घेते, पण पूर्वीच्या कामांचा पूर्ण अभ्यास न करता बदल केले जातात. त्यामुळे सातत्य राहत नाही आणि प्रशासन पुन्हा व्यक्तिकेंद्री बनते. अधिकारीही सुरक्षित मार्ग निवडतात, कारण नियम स्पष्ट असले तरी अंमलबजावणी व्यक्तीनुसार बदलते.

खरा प्रश्न शेवटी इतकाच आहे की आपल्याला कोणती व्यवस्था हवी आहे? अशी व्यवस्था जी प्रत्येक नवीन अधिकाऱ्यासोबत बदलते, की अशी व्यवस्था जी स्वतःच्या नियमांवर, प्रक्रियांवर आणि संस्थात्मक ताकदीवर चालते? उत्तर स्पष्ट आहे, पण अंमलबजावणी कठीण आहे. कारण बदल केवळ नियमांचा नाही, तो मानसिकतेचा आहे. व्यक्तीवर विश्वास ठेवण्याची सवय सोडून संस्थांवर विश्वास ठेवावा लागेल.

शिस्त कोण आणते? शिस्त कोणत्याही एका अधिकाऱ्यामुळे येत नाही. शिस्त निर्माण होते ती प्रक्रियेच्या ताकदीतून, नियमांच्या अंमलबजावणीतून आणि संस्थांच्या सातत्यातून. अधिकारी येतात, जातात, बदलतात. पण जर व्यवस्था मजबूत असेल, तर प्रत्येक अधिकारी त्या व्यवस्थेच्या चौकटीत काम करतो. आणि तेव्हाच लोकशाही खऱ्या अर्थाने परिपक्व होते. शेवटी प्रश्न हा नाही की कोण अधिकारी आला, तर प्रश्न हा आहे की व्यवस्था किती सक्षम आहे.