औषधांचा दर्जा की ब्रँडचा भ्रम?

 औषधांचा दर्जा की ब्रँडचा भ्रम?

औषधांच्या बाबतीत समाजात काही समजुती इतक्या खोलवर रुजलेल्या असतात की त्या विज्ञानाच्या कसोटीवर किती टिकतात, याचा विचार करण्याचीही अनेकांना गरज वाटत नाही. "महाग औषध म्हणजेच चांगले औषध", "मोठ्या कंपनीचे औषधच खात्रीशीर असते" किंवा "स्वस्त जेनेरिक औषधांचा परिणाम कमी असतो" या समजुती त्यापैकीच आहेत. भारतासारख्या देशात, जिथे आरोग्यावरील बहुतांश खर्च नागरिकांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो, तिथे अशा समजुतींचे आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम दूरगामी ठरतात. लाखो रुग्ण आवश्यक तेवढे उपचार घेण्याऐवजी औषधांच्या वाढत्या खर्चामुळे उपचार अर्धवट सोडतात किंवा डॉक्टरांनी दिलेली औषधे नियमित घेत नाहीत. अशा वेळी जेनेरिक औषधे हा केवळ स्वस्त पर्याय नसून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आधार ठरू शकतात. परंतु दुर्दैवाने या औषधांबाबत माहितीपेक्षा गैरसमजच अधिक पसरलेले दिसतात.

विज्ञान मात्र या प्रश्नाचे उत्तर अत्यंत स्पष्टपणे देते. कोणतेही जेनेरिक औषध हे ब्रँडेड औषधापेक्षा वेगळे औषध नसते. त्या दोन्ही औषधांमध्ये असलेला मुख्य औषधी घटक, त्याचे प्रमाण आणि त्याचा उपचारात्मक परिणाम समान असतो. एखाद्या औषधाचे पेटंट संपल्यानंतर इतर उत्पादकांना तेच औषध ठरावीक निकषांनुसार तयार करण्याची परवानगी मिळते. मात्र ही परवानगी कोणालाही सहजासहजी दिली जात नाही. संबंधित देशाच्या औषध नियामक संस्थेला हे सिद्ध करून दाखवावे लागते की तयार केलेले औषध मूळ औषधाइतकेच सुरक्षित, परिणामकारक आणि गुणवत्तापूर्ण आहे. जैवसमतुल्यता आणि जैवउपलब्धता यांसारख्या वैज्ञानिक चाचण्यांमधून हे सिद्ध झाल्यानंतरच त्या औषधाला बाजारपेठेत प्रवेश मिळतो. त्यामुळे जेनेरिक औषध म्हणजे कमी दर्जाचे औषध, हा निष्कर्ष वैज्ञानिकदृष्ट्या टिकत नाही.

मग किंमतीत एवढा फरक का असतो? याचे उत्तर औषधनिर्मितीच्या अर्थकारणात दडलेले आहे. नवीन औषध शोधणे ही अत्यंत खर्चिक आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. संशोधन, प्रयोगशाळेतील चाचण्या, प्राण्यांवरील प्रयोग, मानवी क्लिनिकल चाचण्या, नियामक परवानग्या आणि उत्पादनासाठी लागणारी गुंतवणूक या सर्वांचा खर्च अब्जावधी रुपयांमध्ये असतो. हा खर्च वसूल करण्यासाठी संबंधित कंपनीला काही वर्षे पेटंट संरक्षण दिले जाते. त्या काळात ती कंपनी त्या औषधाची किंमत स्वतः ठरवू शकते. याशिवाय ब्रँड उभा करण्यासाठी जाहिराती, वैद्यकीय प्रतिनिधी, परिषद, प्रचार साहित्य आणि विपणन यावरही मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जातो. औषधाची अंतिम किंमत ही या सर्व खर्चांची बेरीज असते. जेनेरिक उत्पादकांना हा संशोधन आणि ब्रँडिंगचा खर्च करावा लागत नसल्याने ते त्याच औषधी घटकाचे औषध तुलनेने अत्यल्प दरात विकू शकतात. म्हणून किंमत कमी असणे म्हणजे गुणवत्ता कमी असणे, असा निष्कर्ष चुकीचा ठरतो.

खरे पाहता आपल्या दैनंदिन जीवनातही अशी अनेक उदाहरणे दिसतात. एकाच कच्च्या मालापासून तयार झालेल्या दोन वस्तूंमध्ये पॅकेजिंग, जाहिरात आणि ब्रँडमुळे किंमतीत अनेक पटींनी फरक असतो. ग्राहक अनेकदा उत्पादनापेक्षा ब्रँड विकत घेत असतो. औषधांच्या बाबतीत मात्र हा प्रश्न अधिक संवेदनशील ठरतो, कारण येथे मानवी आरोग्याचा संबंध असतो. परिणामी ब्रँडबद्दलचा विश्वास अधिक दृढ होतो. अनेकदा डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या विशिष्ट कंपनीच्या औषधालाच रुग्ण परिणामकारक मानतो. त्याच औषधाचा जेनेरिक पर्याय समोर ठेवला, तर त्याला तो कमी विश्वासार्ह वाटतो. ही भावना विज्ञानातून नव्हे, तर मानसशास्त्रातून जन्माला येते.

वैद्यकीय विज्ञानात प्लसिबो इफेक्ट ही संकल्पना याच कारणासाठी महत्त्वाची मानली जाते. रुग्णाला आपण अत्यंत प्रभावी औषध घेत आहोत, असा विश्वास वाटला तर त्याचा उपचाराच्या अनुभवावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. औषध महाग आहे, प्रसिद्ध कंपनीचे आहे किंवा डॉक्टरांनी विशेष भर देऊन सांगितले आहे, या गोष्टी रुग्णाच्या अपेक्षा वाढवतात. त्यातून त्याला प्रत्यक्षात अधिक बरे वाटल्याचा अनुभव येऊ शकतो. याचा अर्थ औषधाचा रासायनिक परिणाम वेगळा झाला असा नसतो; तर रुग्णाची मानसिक प्रतिक्रिया उपचाराला पूरक ठरते. दुसरीकडे, "हे स्वस्त आहे, म्हणजे कमी परिणामकारक असेल" अशी भावना मनात असेल, तर त्याच औषधाबाबत नकारात्मक अनुभव येण्याची शक्यता वाढते. यालाच नोसीबो इफेक्ट म्हणतात. म्हणजेच अनेकदा फरक औषधात नसतो; तो रुग्णाच्या अपेक्षा आणि विश्वासात असतो.

याच ठिकाणी समाजाने स्वतःला एक प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. आपण औषधाचा दर्जा त्यातील औषधी घटकांवरून ठरवतो की त्याच्या पॅकेजिंगवरून? एखाद्या गोळीवर प्रसिद्ध कंपनीचे नाव छापलेले असल्याने ती अधिक प्रभावी ठरते का? विज्ञानाचे उत्तर स्पष्ट आहे—नाही. औषधाचा परिणाम त्यातील सक्रिय औषधी घटक, त्याचे प्रमाण, शरीरात होणारे शोषण आणि गुणवत्ता नियंत्रण यावर अवलंबून असतो. ब्रँडचे नाव हा ग्राहकाचा विश्वास वाढवणारा घटक असू शकतो; परंतु तो औषधाच्या रासायनिक गुणधर्मात कोणताही बदल घडवत नाही.

याचा अर्थ ब्रँडेड आणि जेनेरिक औषधांमध्ये कोणताही फरक नसतो, असेही म्हणता येणार नाही. काही निष्क्रिय घटक, जसे रंगद्रव्ये, बाइंडर्स, कोटिंग किंवा चव सुधारण्यासाठी वापरले जाणारे पदार्थ वेगवेगळे असू शकतात. हे घटक औषधाचा मुख्य उपचारात्मक परिणाम बदलत नाहीत. काही विशिष्ट रुग्णांना एखाद्या निष्क्रिय घटकाची अॅलर्जी असल्यास डॉक्टर वेगळा पर्याय निवडू शकतात. परंतु अशा अपवादात्मक परिस्थिती वगळता, उपचारक्षमतेच्या दृष्टीने हे फरक अत्यल्प असतात. म्हणूनच जगभरातील नियामक संस्था जेनेरिक औषधांना ब्रँडेड औषधांचे वैज्ञानिकदृष्ट्या समतुल्य पर्याय मान्यता देतात.

याउलट गुणवत्तेचा प्रश्न हा खरोखरच गंभीर आहे; पण तो फक्त जेनेरिक औषधांपुरता मर्यादित नाही. कोणतेही औषध—ते ब्रँडेड असो किंवा जेनेरिक—उत्पादन प्रक्रियेत निष्काळजीपणा झाला, गुणवत्ता नियंत्रणात त्रुटी राहिल्या किंवा कच्च्या मालात दोष आढळला, तर त्याची परिणामकारकता आणि सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे चर्चेचा केंद्रबिंदू "ब्रँड विरुद्ध जेनेरिक" हा नसून "गुणवत्ता नियंत्रण विरुद्ध निष्काळजीपणा" हा असायला हवा.

गुणवत्ता नियंत्रणाचा प्रश्न उपस्थित झाला की अनेकदा सर्वप्रथम संशयाची सुई जेनेरिक औषधांकडे वळते. परंतु वस्तुस्थिती त्यापेक्षा अधिक व्यापक आहे. औषधाचा दर्जा हा त्याच्या नावावर किंवा किंमतीवर अवलंबून नसून उत्पादन प्रक्रियेवर, कच्च्या मालाच्या गुणवत्तेवर, उत्पादन करणाऱ्या कंपनीच्या गुणवत्ता व्यवस्थेवर आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नियामक यंत्रणेच्या प्रभावी देखरेखीवर अवलंबून असतो. एखाद्या औषधावर प्रसिद्ध कंपनीचे नाव असले, तरी उत्पादन प्रक्रियेत झालेली एक छोटी चूकही गंभीर परिणाम घडवू शकते. त्याचप्रमाणे तुलनेने कमी परिचित कंपनीने सर्व गुणवत्ता निकषांचे काटेकोर पालन केले, तर तिचे जेनेरिक औषध तितकेच सुरक्षित आणि परिणामकारक ठरू शकते. त्यामुळे 'ब्रँड' आणि 'गुणवत्ता' या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

जगभरातील औषध उद्योगाचा इतिहास पाहिला, तर उत्पादनातील त्रुटींमुळे बाजारातून औषधे मागे घेण्याची अनेक उदाहरणे आढळतात. या घटनांमध्ये केवळ लहान कंपन्याच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर नावाजलेल्या बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांचाही समावेश आहे. कधी कच्च्या मालात अशुद्धता आढळते, कधी उत्पादन प्रक्रियेत दूषितीकरण होते, तर कधी गुणवत्ता चाचण्यांमध्ये अपेक्षित निकष पूर्ण होत नाहीत. काही वेळा औषधाची प्रभावी क्षमता निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमी किंवा जास्त असल्याचेही आढळते. अशा वेळी संबंधित नियामक संस्था तातडीने त्या बॅच बाजारातून मागे घेण्याचे आदेश देतात. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते—गुणवत्तेचा प्रश्न हा संपूर्ण औषध उद्योगाशी संबंधित आहे; तो कोणत्याही एका प्रकारच्या औषधापुरता मर्यादित नाही.

औषध उद्योगात 'गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस' (GMP) ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. उत्पादनासाठी वापरला जाणारा कच्चा माल, यंत्रसामग्री, स्वच्छता, तापमान नियंत्रण, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, प्रत्येक टप्प्याचे दस्तऐवजीकरण, प्रयोगशाळेतील गुणवत्ता चाचण्या आणि तयार औषधाची अंतिम तपासणी या सर्व बाबींमध्ये निश्चित मानके पाळावी लागतात. यातील कोणत्याही टप्प्यावर निष्काळजीपणा झाला, तर औषधाची गुणवत्ता धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे एखाद्या कंपनीने GMP चे पालन किती काटेकोरपणे केले आहे, हा प्रश्न त्या औषधाच्या ब्रँडपेक्षा अधिक महत्त्वाचा ठरतो.

भारतात औषध उद्योगाने गेल्या काही दशकांत जागतिक स्तरावर उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. आज जगातील मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाणारी जेनेरिक औषधे भारतात तयार होतात. अमेरिकेपासून आफ्रिकेपर्यंत, युरोपपासून आशियापर्यंत असंख्य देश भारतीय औषधांवर अवलंबून आहेत. यामागे केवळ कमी उत्पादन खर्च कारणीभूत नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर विकसित झालेली उत्पादन क्षमता, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, रासायनिक उद्योगातील कौशल्य आणि आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता निकष पूर्ण करण्याची क्षमता हेही महत्त्वाचे घटक आहेत. म्हणूनच भारताला अनेकदा 'जगाची औषधी फॅक्टरी' असे संबोधले जाते.

ही उपाधी केवळ गौरवासाठी मिळालेली नाही. अमेरिकेसारख्या देशात औषधे निर्यात करायची असतील, तर तेथील अन्न व औषध प्रशासन अर्थात USFDA चे कठोर निकष पूर्ण करावे लागतात. त्याचप्रमाणे युरोपियन मेडिसिन्स एजन्सी, ब्रिटनची MHRA, ऑस्ट्रेलियाची TGA आणि इतर अनेक नियामक संस्थांचेही स्वतंत्र नियम आहेत. भारतीय कंपन्यांच्या उत्पादन प्रकल्पांची या संस्था नियमित तपासणी करतात. उत्पादन प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्यास चेतावणीपत्र, आयातबंदी किंवा परवाना निलंबनासारखी कठोर कारवाई केली जाते. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना सातत्याने गुणवत्ता राखावी लागते.

याच कारणामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. जर भारतीय जेनेरिक औषधे मूळतःच निकृष्ट दर्जाची असती, तर अमेरिकेसारख्या देशांनी ती आपल्या नागरिकांसाठी स्वीकारली असती का? उत्तर अर्थातच नाही. विकसित देशांतील आरोग्य व्यवस्था ही कठोर वैज्ञानिक निकषांवर आधारित असते. तेथे केवळ स्वस्त असल्यामुळे कोणतेही औषध स्वीकारले जात नाही. त्यासाठी सुरक्षितता, परिणामकारकता आणि गुणवत्ता यांचे पुरावे आवश्यक असतात. भारतीय औषध उद्योगाने ही कसोटी अनेक दशकांपासून यशस्वीपणे पार केली आहे. याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक भारतीय कंपनी निर्दोष आहे; परंतु संपूर्ण उद्योगाबाबत अविश्वास निर्माण करणे वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही.

याचवेळी भारतातील नियामक व्यवस्थेनेही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. औषध उद्योगाचा विस्तार जितक्या वेगाने झाला, तितक्याच वेगाने नियामक यंत्रणा सक्षम झाली का, हा प्रश्न विचारला पाहिजे. निरीक्षणांची वारंवारता, प्रयोगशाळांची क्षमता, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, डिजिटल ट्रॅकिंग आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर तातडीची कारवाई या बाबतीत अजूनही सुधारणा आवश्यक असल्याचे अनेक तज्ज्ञ मान्य करतात. औषधांचा दर्जा टिकवण्यासाठी केवळ नियम बनविणे पुरेसे नसते; त्यांची कठोर आणि पारदर्शक अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची असते.

औषधांच्या गुणवत्तेबाबत आणखी एक गैरसमज समाजात आढळतो. अनेकांना वाटते की जेनेरिक औषधे कमी किमतीत विकली जात असल्याने त्यामध्ये वापरला जाणारा कच्चा मालही निकृष्ट दर्जाचा असतो. प्रत्यक्षात अशी कोणतीही सार्वत्रिक बाब नाही. औषधी घटकासाठी आवश्यक असलेले फार्माकोपियाचे निकष सर्व उत्पादकांसाठी समान असतात. उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान प्रत्येक बॅचची तपासणी केली जाते. अर्थात, कोणतीही कंपनी नियमांचे उल्लंघन करू शकते; पण हा धोका ब्रँडेड आणि जेनेरिक दोन्ही प्रकारच्या औषधांसाठी समान आहे. म्हणून दोष हा उत्पादन करणाऱ्या कंपनीचा असतो, औषधाच्या प्रकाराचा नाही.

आरोग्य क्षेत्रातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे औषधांचा खर्च. भारतात लाखो कुटुंबे आरोग्य खर्चामुळे आर्थिक अडचणीत येतात. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, किडनीचे आजार किंवा थायरॉईड यांसारख्या दीर्घकालीन आजारांमध्ये रुग्णांना अनेक वर्षे किंवा आयुष्यभर औषधे घ्यावी लागतात. अशा वेळी जर त्याच उपचारासाठी वैज्ञानिकदृष्ट्या समतुल्य जेनेरिक औषध उपलब्ध असेल आणि त्याची किंमत ब्रँडेड औषधापेक्षा अनेक पटींनी कमी असेल, तर त्याचा सर्वात मोठा फायदा रुग्णालाच होतो. कारण उपचार परवडले, तरच ते नियमितपणे सुरू राहतात. उपचार अर्धवट सोडण्यापेक्षा दर्जेदार जेनेरिक औषधांचा सातत्याने वापर करणे हे रुग्णाच्या आरोग्यासाठी अधिक हिताचे ठरते.

म्हणूनच या चर्चेचा केंद्रबिंदू 'जेनेरिक की ब्रँडेड' हा नसून 'विश्वासार्ह गुणवत्ता आणि सर्वसामान्यांना परवडणारे उपचार' हा असायला हवा. औषधाचे मूल्य त्याच्या किंमतीत नसते; ते त्याच्या गुणवत्तेत, सुरक्षिततेत आणि उपचारक्षमतेत असते. या तिन्ही बाबींची खात्री करून देण्याची जबाबदारी उत्पादक, नियामक संस्था, वैद्यकीय क्षेत्र आणि सरकार या सर्वांची आहे. समाजानेही अफवांपेक्षा पुराव्यांवर आणि भावनेपेक्षा विज्ञानावर विश्वास ठेवण्याची सवय लावली, तरच औषधांभोवती निर्माण झालेले अनेक भ्रम आपोआप दूर होतील.

औषधांच्या संदर्भात डॉक्टरांची भूमिका सर्वाधिक महत्त्वाची असते. रुग्णाला कोणते औषध द्यायचे, कोणत्या मात्रेत द्यायचे आणि किती दिवस घ्यायचे, याचा अंतिम निर्णय वैद्यकीय ज्ञानाच्या आधारे डॉक्टर घेतात. त्यामुळे ब्रँडेड आणि जेनेरिक औषधांबाबत समाजात निर्माण झालेल्या संभ्रमाचे निराकरण करण्याची जबाबदारीही मोठ्या प्रमाणावर वैद्यकीय क्षेत्रावरच येते. प्रत्यक्षात अनेक डॉक्टर विशिष्ट ब्रँडची औषधे लिहून देतात, कारण त्या औषधांबाबतचा त्यांचा दीर्घकालीन अनुभव, उपलब्धता किंवा विशिष्ट उत्पादन प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक असतो. काही औषधांच्या बाबतीत, विशेषतः ज्यांची उपचारात्मक मर्यादा अतिशय अरुंद असते, रुग्णाची स्थिती लक्षात घेऊन एकाच उत्पादकाचे औषध सातत्याने वापरण्याचा सल्ला दिला जातो. परंतु या अपवादांवरून सर्वच जेनेरिक औषधे कमी दर्जाची आहेत, असा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. उलट, जेथे वैज्ञानिकदृष्ट्या समतुल्य आणि गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक पर्याय उपलब्ध आहेत, तेथे त्यांची माहिती रुग्णाला देणे ही आरोग्य व्यवस्थेची सामाजिक जबाबदारी मानली पाहिजे.

भारतातील जनऔषधी केंद्रांची संकल्पना याच उद्देशातून पुढे आली. परवडणाऱ्या किमतीत गुणवत्तापूर्ण औषधे उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रयत्न केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक न्यायाचाही भाग आहे. आरोग्य ही चैनीची वस्तू नाही; ती प्रत्येक नागरिकाची मूलभूत गरज आहे. परंतु वास्तव असे आहे की भारतात अजूनही लाखो कुटुंबे औषधांच्या खर्चामुळे कर्जबाजारी होतात किंवा आवश्यक उपचार पुढे ढकलतात. अनेक रुग्ण औषधे नियमित न घेण्यामागे निष्काळजीपणा नसतो, तर आर्थिक असमर्थता असते. अशा वेळी वैज्ञानिकदृष्ट्या समतुल्य पण कमी किमतीत उपलब्ध असलेली जेनेरिक औषधे ही केवळ पर्यायी व्यवस्था नसून आरोग्य व्यवस्थेची अपरिहार्यता ठरतात.

मात्र, जनऔषधी किंवा जेनेरिक औषधांचा प्रसार करायचा असेल, तर केवळ योजना सुरू करून भागणार नाही. त्या औषधांबद्दल लोकांच्या मनात विश्वास निर्माण करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. हा विश्वास जाहिरातींमधून नव्हे, तर पारदर्शक गुणवत्ता नियंत्रणातून निर्माण होतो. प्रत्येक औषधाची गुणवत्ता नियमित तपासली जात आहे, दोषी उत्पादकांवर तातडीने कारवाई होत आहे, चाचण्यांचे निष्कर्ष सार्वजनिक केले जात आहेत आणि नियामक यंत्रणा कोणत्याही दबावापासून मुक्तपणे काम करत आहे, असा संदेश समाजापर्यंत पोहोचला तरच गैरसमज कमी होतील. विश्वास हा घोषणांनी निर्माण होत नाही; तो सातत्यपूर्ण कृतीतून मिळवावा लागतो.

याचबरोबर औषध उद्योगालाही आत्मपरीक्षण करावे लागेल. ब्रँड निर्माण करणे हा व्यवसायाचा भाग असला, तरी आरोग्यसेवेत बाजारपेठेच्या स्पर्धेपेक्षा नैतिकतेला अधिक महत्त्व असते. औषधाची किंमत वाढविणाऱ्या अनावश्यक विपणन पद्धती, डॉक्टरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी होणारी अवाजवी स्पर्धा आणि रुग्णांच्या मनात ब्रँडविषयी निर्माण केला जाणारा कृत्रिम विश्वास या सर्व गोष्टींकडे व्यापक आरोग्यधोरणाच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. रुग्ण हा ग्राहक असला, तरी तो सर्वसामान्य ग्राहकाप्रमाणे निर्णय घेत नाही. त्याचा निर्णय भीती, आशा, विश्वास आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यावर आधारित असतो. त्यामुळे या क्षेत्रातील नैतिकतेचे महत्त्व इतर उद्योगांपेक्षा अधिक आहे.

दुसरीकडे समाजालाही स्वतःच्या मानसिकतेचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. आपण अनेकदा महाग वस्तू म्हणजे चांगली वस्तू, अशी सहज धारणा करून बसतो. ही मानसिकता औषधांच्या बाबतीतही दिसून येते. परंतु औषध ही सौंदर्यप्रसाधने किंवा चैनीची वस्तू नाही. येथे निर्णयाचा आधार वैज्ञानिक पुरावे असला पाहिजे. एखाद्या गोळीचे आकर्षक पॅकेजिंग, मोठी जाहिरात किंवा प्रसिद्ध कंपनीचे नाव तिची परिणामकारकता वाढवत नाही. त्याचप्रमाणे साधे पॅकेजिंग किंवा कमी किंमत तिची गुणवत्ता कमी करत नाही. औषधाचे खरे मूल्य त्याच्या रासायनिक संरचनेत, उत्पादन प्रक्रियेत आणि नियामक मान्यतेत असते.

आज माहितीचा स्फोट झालेल्या काळात आणखी एक आव्हान निर्माण झाले आहे. सामाजिक माध्यमांवर अपूर्ण, दिशाभूल करणारी किंवा वैज्ञानिक आधार नसलेली माहिती अतिशय वेगाने पसरते. काही अनुभवांच्या आधारे संपूर्ण औषध व्यवस्थेबद्दल निष्कर्ष काढले जातात. एखाद्या व्यक्तीला विशिष्ट औषधाचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही, म्हणून सर्व जेनेरिक औषधे निकृष्ट आहेत, असा दावा केला जातो. दुसरीकडे, सर्व ब्रँडेड औषधे केवळ नफ्यासाठीच विकली जातात, असेही टोकाचे मत मांडले जाते. या दोन्ही टोकांच्या भूमिका वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. विज्ञान नेहमी पुराव्याच्या बाजूने उभे राहते. प्रत्येक औषधाचे मूल्यांकन त्याच्या दर्जावर, चाचण्यांवर आणि उपचारक्षमतेवर झाले पाहिजे; पूर्वग्रहांवर नाही.

भारतातील औषध उद्योग हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. जगभरात लाखो रुग्ण भारतीय औषधांवर अवलंबून आहेत. ही विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी उद्योगाने गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि संशोधन या तिन्ही बाबींमध्ये सातत्याने गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी नियामक संस्थांनीही कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटीवर तडजोड न करता कठोर कारवाई केली पाहिजे. कारण एका कंपनीची चूक संपूर्ण उद्योगाच्या प्रतिमेवर परिणाम करू शकते.

या संपूर्ण चर्चेचा सार एका साध्या प्रश्नात दडलेला आहे—आपण औषध निवडताना विज्ञानावर विश्वास ठेवणार आहोत की ब्रँडच्या प्रतिमेवर? जर उत्तर विज्ञान असेल, तर मग जेनेरिक आणि ब्रँडेड या वादाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलावी लागेल. वैज्ञानिकदृष्ट्या समतुल्य असलेल्या औषधांमध्ये किंमत हा गुणवत्तेचा निकष असू शकत नाही. किंमत ही बाजारपेठेच्या रचनेची बाब आहे; परिणामकारकता ही विज्ञानाची.

आरोग्य क्षेत्रातील कोणतीही चर्चा शेवटी माणसाच्या हितावर येऊन थांबते. रुग्णाला सुरक्षित, परिणामकारक आणि परवडणारे औषध मिळणे हेच अंतिम ध्येय असले पाहिजे. त्यासाठी दर्जेदार जेनेरिक औषधांचा स्वीकार, कठोर गुणवत्ता नियंत्रण, पारदर्शक नियमन, डॉक्टर-रुग्ण संवाद आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन या पाच गोष्टींचा समतोल आवश्यक आहे. समाजाने ब्रँडच्या झगमगाटापेक्षा पुराव्यांवर विश्वास ठेवण्याची सवय लावली, तर औषधांविषयीचे अनेक गैरसमज आपोआप दूर होतील.

महाग म्हणजे श्रेष्ठ आणि स्वस्त म्हणजे दुय्यम, हा विचार आरोग्य क्षेत्रात जितक्या लवकर मागे पडेल तितके चांगले. कारण औषधाची किंमत नव्हे, तर त्याची गुणवत्ता जीव वाचवते. औषधाच्या पट्टीवर छापलेले नाव नव्हे, तर त्यामागील विज्ञान रुग्णाला बरे करते. म्हणूनच जेनेरिक आणि ब्रँडेड या वादापलीकडे जाऊन गुणवत्तेला, नियमनाला आणि वैज्ञानिक विवेकाला केंद्रस्थानी ठेवणारी आरोग्यसंस्कृती निर्माण करणे ही आजची खरी गरज आहे. समाजाने हा विवेक स्वीकारला, तर आरोग्यसेवा अधिक परवडणारी होईल, उपचारांवरील विश्वास अधिक भक्कम बनेल आणि विज्ञानावर आधारित निर्णय घेणारा नागरिक हा देशाच्या आरोग्यदृष्ट्या सक्षम भविष्याचा खरा पाया ठरेल.