अपॉइंटमेंटच्या कागदापेक्षा रुग्णाचा जीव मोठा!

अपॉइंटमेंटच्या कागदापेक्षा रुग्णाचा जीव मोठा!

आरोग्यसेवा ही सेवा आहे की वेळापत्रकाचा खेळ? रुग्णालयाच्या दारात जीव मुठीत घेऊन उभ्या असलेल्या रुग्णाला सर्वप्रथम विचारले जाते, ‘अपॉइंटमेंट आहे का?’ आणि जर उत्तर ‘नाही’ असेल, तर त्याला प्रतीक्षेत बसवले जाते. ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नाही; हा संवेदनशीलतेचा पराभव आहे. डॉक्टरांची अपॉइंटमेंट व्यवस्था आवश्यक आहे, यात दुमत नाही. डॉक्टरांचा वेळ नियोजित असावा, रुग्णांची गर्दी नियंत्रित असावी, तपासण्यांचे वेळापत्रक व्यवस्थित असावे, यासाठी अपॉइंटमेंट प्रणाली उपयुक्त आहे. पण हीच व्यवस्था जेव्हा गंभीर रुग्णाच्या उपचारापेक्षा मोठी बनते, तेव्हा प्रश्न अपॉइंटमेंटचा राहत नाही; प्रश्न आरोग्यव्यवस्थेच्या विवेकाचा होतो.

आज आरोग्यसेवा दिवसेंदिवस तंत्रज्ञानाधारित होत आहे. मोबाइलवरून डॉक्टरांची वेळ मिळते, ऑनलाइन नोंदणी होते, डिजिटल अहवाल मिळतात, रुग्णालयात येण्यापूर्वीच स्लॉट बुक करता येतो. या सगळ्यामुळे रुग्णालयीन व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होते. परंतु तंत्रज्ञानाने सुविधा निर्माण करावी, अडथळे नाही. संगणकाला अपॉइंटमेंट दिसते; डॉक्टरांनी मात्र रुग्णाची अवस्था पाहिली पाहिजे. सॉफ्टवेअरला स्लॉट दिसतो; वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी मात्र माणसाचा श्वास, नाडी आणि जीव वाचवण्याची निकड ओळखली पाहिजे.

कारण आजार अपॉइंटमेंट घेऊन येत नाहीत. हृदयविकाराचा झटका डॉक्टरांच्या वेळापत्रकाची वाट पाहत नाही. स्ट्रोकला ऑनलाइन स्लॉटची गरज नसते. अपघात रविवारी बंद असतो असे निसर्गाने कधी सांगितलेले नाही. विषबाधा, गंभीर रक्तस्राव, श्वसनाचा तीव्र त्रास, बेशुद्धावस्था, गंभीर संसर्ग किंवा अचानक बिघडलेली प्रकृती यापैकी कोणत्याही संकटाला ‘उद्या या’, ‘अपॉइंटमेंट घ्या’ किंवा ‘तुमची वेळ नाही’ असे सांगणे म्हणजे रुग्णाच्या जीवाशी खेळणे होय.

मग प्रश्न असा आहे की अपॉइंटमेंट व्यवस्था नेमकी कोणासाठी आहे? नियोजित तपासणीसाठी येणाऱ्या रुग्णांसाठी की प्रत्येक रुग्णाला एका चौकटीत कोंबण्यासाठी? जर एखादा रुग्ण नियमित तपासणीसाठी आला असेल, तर त्याने वेळ घेणे आवश्यक आहे. त्याला प्रतीक्षा करावी लागली तरी ती व्यवस्थेचा भाग आहे. पण समोरचा रुग्ण गंभीर असेल, त्याची प्रकृती झपाट्याने खालावत असेल, तर त्याला अपॉइंटमेंटच्या रांगेत उभे करणे ही शिस्त नव्हे, तर निर्ढावलेपणा आहे.

रुग्णालय म्हणजे सरकारी कार्यालय नाही. तिथे ‘टोकन नंबर’ हा माणसाच्या जीवापेक्षा मोठा असू शकत नाही. रुग्ण हा फाईल क्रमांक नाही. तो एका कुटुंबाची आशा आहे. त्याच्यामागे आई-वडील असतात, पत्नी-पती असतात, मुले असतात, भाऊ-बहीण असतात. त्याचा एक जीव वाचला तर संपूर्ण कुटुंब उभे राहते; तो गेला तर एका घराचे जगणेच बदलून जाते. त्यामुळे रुग्णालयाच्या व्यवस्थेने ही मानवी बाजू कधीही विसरता कामा नये.

दुर्दैवाने काही ठिकाणी प्रशासकीय नियम इतके कठोर झाले आहेत की रुग्णापेक्षा कागदपत्रांना आणि उपचारापेक्षा प्रक्रियेला महत्त्व मिळू लागले आहे. ‘अपॉइंटमेंट नाही’, ‘रेफरल नाही’, ‘नोंदणी झालेली नाही’, ‘संबंधित डॉक्टर उपलब्ध नाहीत’ अशा कारणांच्या भिंती रुग्णासमोर उभ्या राहतात. गंभीर अवस्थेत आलेल्या व्यक्तीला काऊंटरवरून काऊंटरवर पाठवले जाते. एक सही, एक कागद, एक नोंद किंवा एक शुल्क यासाठी वेळ जातो. त्या वेळेचे मोल मात्र रुग्णाच्या शरीराला चुकवावे लागते.

ही परिस्थिती बदलली पाहिजे आणि ती केवळ सूचना देऊन बदलणार नाही. रुग्णालयीन व्यवस्थेत ‘गंभीर रुग्ण प्रथम’ हे तत्त्व प्रत्यक्षात उतरले पाहिजे. प्रत्येक रुग्णालयात सक्षम ट्रायेज व्यवस्था असली पाहिजे. रुग्णाची प्रकृती पाहून त्याला तातडीची मदत हवी आहे का, काही वेळ थांबू शकतो का, नियमित विभागात पाठवायचे आहे का, हे प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांनी काही मिनिटांत ठरवले पाहिजे. अपॉइंटमेंट हा त्या निर्णयानंतरचा मुद्दा असायला हवा, निर्णयाचा आधार नव्हे.

यासाठी केवळ डॉक्टरांनाच दोष देणेही योग्य ठरणार नाही. डॉक्टर स्वतः प्रचंड ताणाखाली काम करतात. एका दिवसात असंख्य रुग्ण तपासायचे, अहवाल पाहायचे, शस्त्रक्रिया करायच्या, आपत्कालीन रुग्ण हाताळायचे आणि त्याच वेळी प्रशासनिक जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या, अशी परिस्थिती अनेक डॉक्टरांसमोर असते. डॉक्टरांच्या वेळेचे नियोजन झाले नाही तर त्याचा फटका शेवटी रुग्णांनाच बसतो. त्यामुळे अपॉइंटमेंट प्रणाली आवश्यक आहे. पण तिची रचना अशी असली पाहिजे की डॉक्टरांचा वेळही वाचेल आणि गंभीर रुग्णाचा जीवही धोक्यात येणार नाही.

आरोग्यव्यवस्थेतील मोठी विसंगती म्हणजे नियोजित रुग्ण आणि आपत्कालीन रुग्ण यांच्यातील फरक प्रत्यक्ष व्यवस्थेत अनेकदा पुरेसा स्पष्ट नसतो. नियमित तपासणीसाठी आलेल्या रुग्णाला प्रतीक्षा करावी लागणे समजू शकते. पण गंभीर रुग्णाला त्याच रांगेत उभे करणे हा अन्याय आहे. ‘पहिला आलेला, पहिला तपासला’ हा नियम बसच्या तिकिटाच्या रांगेत चालू शकतो; आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेत नाही. येथे क्रमांकापेक्षा प्रकृती महत्त्वाची असते.

सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची संख्या प्रचंड आहे. मर्यादित मनुष्यबळ, अपुरी साधने आणि मोठी गर्दी यामुळे कर्मचाऱ्यांवर ताण असतो. ही वस्तुस्थिती मान्य केली पाहिजे. पण याच कारणामुळे गंभीर रुग्ण दुर्लक्षित राहणार असतील, तर ती समस्या केवळ कर्मचाऱ्यांची नसून धोरणकर्त्यांची आहे. रुग्णालयांची क्षमता वाढवणे, पुरेसे डॉक्टर आणि परिचारिका उपलब्ध करणे, आपत्कालीन विभाग मजबूत करणे आणि संदर्भ व्यवस्था सक्षम करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. आरोग्याच्या प्रश्नावर खर्च हा ‘खर्च’ नसून समाजाच्या भविष्यातील गुंतवणूक आहे.

खासगी रुग्णालयांनाही याच कसोटीला उतरावे लागेल. रुग्णालय चालवण्यासाठी आर्थिक शिस्त आवश्यक आहे. डॉक्टर, कर्मचारी, उपकरणे, औषधे, वीज, देखभाल यांचा खर्च असतो. हे वास्तव नाकारता येणार नाही. पण रुग्णालय ही केवळ व्यावसायिक संस्था नाही. तिथे येणारा प्रत्येक रुग्ण संकटाच्या अवस्थेत असतो. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार आणि वैद्यकीय तातडी यांची गल्लत होऊ नये. गंभीर रुग्णाला उपचाराची तातडी असेल, तर प्रशासकीय प्रक्रिया उपचाराच्या आड येता कामा नये.

आरोग्य विमा, कागदपत्रे, ओळखपत्र, पेमेंट किंवा अपॉइंटमेंट यांसारख्या बाबी महत्त्वाच्या असतील; पण गंभीर अवस्थेत उपचार सुरू करण्यापूर्वी प्रत्येक गोष्ट पूर्ण करण्याचा हट्ट जीवघेणा ठरू शकतो. प्रशासनाने प्रक्रिया सोपी करावी. रुग्णाने प्रक्रियेचा बळी ठरू नये.

याचबरोबर नागरिकांची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. प्रत्येक डोकेदुखी, प्रत्येक ताप किंवा प्रत्येक किरकोळ त्रासासाठी आपत्कालीन विभागात धाव घेणे योग्य नाही. त्यामुळे खरोखर गंभीर रुग्णांसाठी उपलब्ध असलेल्या यंत्रणेवर अनावश्यक ताण येतो. नागरिकांनीही सामान्य आजार, नियोजित तपासणी आणि आपत्कालीन स्थिती यातील फरक समजून घेतला पाहिजे. परंतु यासाठी व्यापक आरोग्यशिक्षण आवश्यक आहे. केवळ ‘अपॉइंटमेंट घ्या’ असे सांगून सरकारची जबाबदारी संपत नाही; ‘कधी अपॉइंटमेंटची वाट पाहू नये’ हेही लोकांना सांगावे लागेल.

विशेषतः छातीत तीव्र वेदना, श्वास घेण्यास अडचण, अचानक बेशुद्ध पडणे, बोलता न येणे, शरीराच्या एखाद्या भागात अचानक अशक्तपणा येणे, मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्राव किंवा गंभीर अपघात यांसारख्या लक्षणांबाबत नागरिकांमध्ये स्पष्ट जागरूकता असली पाहिजे. अशा वेळी ‘उद्या डॉक्टरांना दाखवू’ हा निष्काळजीपणा जीवावर बेतू शकतो. प्रसिद्ध डॉक्टरांची अपॉइंटमेंट मिळेपर्यंत थांबण्यापेक्षा तातडीची वैद्यकीय मदत मिळवणे अधिक महत्त्वाचे असते.

डिजिटल अपॉइंटमेंट प्रणालीमध्येही मोठ्या सुधारणा करण्याची गरज आहे. रुग्णाने ऑनलाइन माहिती भरताना गंभीर लक्षणांची नोंद केली तर प्रणालीने त्याला आपत्कालीन सेवेकडे निर्देशित करायला हवे. रुग्णालयाच्या वेबसाइटवर किंवा अॅपवर केवळ ‘बुक अपॉइंटमेंट’ हा पर्याय नसून ‘तातडीची वैद्यकीय मदत कुठे मिळेल?’ याची माहिती सहज उपलब्ध असावी. डिजिटल व्यवस्था माणसाला रुग्णालयात पोहोचण्यापासून रोखणारी नसून योग्य ठिकाणी आणि योग्य वेळी पोहोचवणारी असली पाहिजे.

मात्र डिजिटल आरोग्यव्यवस्थेच्या नावाखाली गरीब, वृद्ध, ग्रामीण किंवा तंत्रज्ञानाचा वापर न करणाऱ्या नागरिकांना विसरता येणार नाही. प्रत्येकाकडे स्मार्टफोन असेलच असे नाही. प्रत्येकाला ऑनलाइन फॉर्म भरता येईलच असे नाही. प्रत्येकाला इंग्रजीत माहिती समजेलच असे नाही. त्यामुळे ऑनलाइन व्यवस्था असावी; पण प्रत्यक्ष सहाय्याची खिडकीही असली पाहिजे. आरोग्यसेवा डिजिटल झाली म्हणून माणुसकी ऑफलाइन करता येणार नाही.

ग्रामीण भागातील प्रश्न आणखी गंभीर आहे. अनेक ठिकाणी तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता मर्यादित आहे. गंभीर रुग्णाला मोठ्या रुग्णालयात पाठवावे लागते. पण रुग्णवाहिका, रस्ते, संदर्भ व्यवस्था आणि मोठ्या रुग्णालयातील बेड यांचा समन्वय नसेल तर रुग्ण एका दारातून दुसऱ्या दारापर्यंत फिरत राहतो. ‘येथे सुविधा नाही’ एवढे सांगून रुग्णाला परत पाठवणे हा संदर्भ व्यवस्थेचा शेवट नसून अपयश आहे. पुढील रुग्णालयाशी संपर्क करून रुग्ण स्वीकारला जाणार आहे याची खात्री करणे ही साखळी मजबूत करण्याची गरज आहे.

आरोग्यव्यवस्थेतील प्रत्येक स्तरावर एक प्रश्न कायम समोर ठेवला पाहिजे—‘हा रुग्ण माझ्या कुटुंबातील असता तर मी त्याच्याशी असेच वागलो असतो का?’ हा प्रश्न विचारण्याची सवय लागली, तर अनेक प्रशासकीय अडथळे आपोआप दूर होतील. काऊंटरवरील कर्मचारी असो, सुरक्षा रक्षक असो, परिचारिका असो, डॉक्टर असो किंवा रुग्णालयाचा व्यवस्थापक असो; प्रत्येकाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की समोरचा माणूस संकटात आहे.

दुर्दैवाने काही वेळा रुग्णालयातील कर्मचारी आणि नातेवाईक यांच्यात वाद होतात. नातेवाईक घाबरलेले असतात, माहिती मिळत नसते, रुग्णाची स्थिती गंभीर असते आणि त्यातून संताप निर्माण होतो. हिंसा कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय नाही. डॉक्टर किंवा कर्मचाऱ्यांवर हल्ला हा गंभीर गुन्हा आहे. पण त्याचवेळी पारदर्शक संवादाची जबाबदारी रुग्णालयांचीही आहे. रुग्णाची स्थिती काय आहे, उपचार काय सुरू आहेत, पुढील प्रक्रिया काय आहे, याची स्पष्ट माहिती दिल्यास अनेक गैरसमज टाळता येऊ शकतात.

रुग्णालयीन प्रशासनानेही ‘नियम आहेत म्हणून आम्ही काही करू शकत नाही’ या मानसिकतेतून बाहेर पडले पाहिजे. नियम व्यवस्था चालवण्यासाठी असतात; संकटाच्या वेळी मानवी निर्णय घेण्याची क्षमता व्यवस्थेत असली पाहिजे. एखादा गंभीर रुग्ण अपॉइंटमेंटशिवाय आला म्हणून त्याला परत पाठवणे हा नियमांचा विजय नसून व्यवस्थेचा पराभव आहे.

आज गरज आहे ती ‘अपॉइंटमेंट संस्कृती’ आणि ‘आपत्कालीन संवेदनशीलता’ यांचा योग्य समतोल साधण्याची. नियोजित रुग्णांसाठी काटेकोर वेळापत्रक असावे. डॉक्टरांचा वेळ वाया जाऊ नये. अनावश्यक गर्दी कमी झाली पाहिजे. पण गंभीर रुग्णांसाठी कोणत्याही अपॉइंटमेंटशिवाय तत्काळ प्रवेशाची स्पष्ट व्यवस्था असली पाहिजे. ही व्यवस्था कागदावर नव्हे, प्रत्यक्षात चालली पाहिजे.

सरकारने यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली पाहिजेत. प्रत्येक रुग्णालयात आपत्कालीन रुग्णांसाठी स्वतंत्र प्रवेश, प्रशिक्षित ट्रायेज कर्मचारी, तातडीच्या उपचारांची व्यवस्था आणि आवश्यक असल्यास दुसऱ्या रुग्णालयाशी त्वरित समन्वय असला पाहिजे. रुग्णाला कुठे जावे, कोणाशी संपर्क साधावा आणि कोणत्या परिस्थितीत अपॉइंटमेंटची गरज नाही, याची माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे.

कारण प्रश्न शेवटी एका अपॉइंटमेंटचा नाही. प्रश्न आहे आरोग्यव्यवस्थेच्या प्राधान्यक्रमाचा. आपण डॉक्टरांचा वेळ वाचवू इच्छितो, हे योग्य आहे. आपण रुग्णालयातील गर्दी कमी करू इच्छितो, हेही योग्य आहे. आपण डिजिटल व्यवस्था आणू इच्छितो, हेही आवश्यक आहे. पण या सर्व प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी रुग्णाचा जीव असला पाहिजे. केंद्रस्थानी रुग्ण नसेल तर कितीही आधुनिक व्यवस्था उभी केली तरी ती केवळ यंत्रणा ठरेल; आरोग्यसेवा नाही.

अपॉइंटमेंटची पावती रुग्णाला डॉक्टरांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग दाखवू शकते; पण ती रुग्णाच्या जीवाची हमी देऊ शकत नाही. गंभीर रुग्णासाठी त्या पावतीपेक्षा एक मिनिट अधिक महत्त्वाचे असते. कधी कधी ते एक मिनिटच संपूर्ण आयुष्य बदलते. म्हणून रुग्णालयाच्या दारात उभ्या असलेल्या व्यक्तीला प्रथम ‘तुमची वेळ काय आहे?’ असे विचारण्याऐवजी ‘तुमची अवस्था काय आहे?’ असे विचारण्याची वेळ आली आहे.

आरोग्यव्यवस्था ही केवळ डॉक्टर, औषधे, मशीन आणि इमारतींची बेरीज नाही. ती विश्वासाची व्यवस्था आहे. संकटात माणूस रुग्णालयाकडे धाव घेतो कारण तिथे त्याला मदत मिळेल, असा त्याचा विश्वास असतो. त्या विश्वासाला जर अपॉइंटमेंटच्या चौकटीत अडकवले, तर समाजाचा आरोग्यव्यवस्थेवरील विश्वासच ढासळेल.

नियम हवेत, शिस्त हवी, अपॉइंटमेंट हवी, डिजिटल व्यवस्था हवी; पण त्याहून आधी विवेक हवा. रुग्णालयात येणाऱ्या गंभीर रुग्णाला कागदाच्या तुकड्यापेक्षा माणूस म्हणून पाहण्याची दृष्टी हवी. कारण मृत्यू कधीही अपॉइंटमेंट घेऊन येत नाही. मग उपचाराला अपॉइंटमेंटची सक्ती कशासाठी?

आज आरोग्यव्यवस्थेसमोर निवड स्पष्ट आहे—आपण वेळापत्रक वाचवणार की जीव वाचवणार? योग्य उत्तर दोन्ही असले पाहिजे; पण संघर्षाची वेळ आलीच तर जीवाला प्राधान्य मिळाले पाहिजे. डॉक्टरांची अपॉइंटमेंट महत्त्वाची आहे, परंतु गंभीर रुग्णाचा प्रत्येक श्वास त्याहून अधिक महत्त्वाचा आहे. रुग्णालयाच्या दारावर हा एकच नियम लिहिला गेला पाहिजे—‘अपॉइंटमेंट असो वा नसो, गंभीर रुग्णाला उपचार नाकारले जाणार नाहीत.’

कारण आरोग्यसेवेची खरी ओळख तिच्या नियमांत नसते; ती संकटाच्या क्षणी घेतलेल्या निर्णयात दिसते. आणि त्या निर्णयाच्या केंद्रस्थानी जर माणूस नसेल, तर कितीही मोठे रुग्णालय उभे केले, कितीही अत्याधुनिक यंत्रे आणली आणि कितीही डिजिटल अपॉइंटमेंट सुरू केल्या, तरी त्या व्यवस्थेला ‘आरोग्यसेवा’ म्हणण्याचा नैतिक अधिकार उरत नाही.