नारद उवाच

 बंदी कागदावर, गुटखा बाजारात! गुटख्यावर महाराष्ट्रात बंदी आहे, हे सांगण्यासाठी सरकारी जाहिराती, आदेश आणि अधिसूचना पुरेशा आहेत. पण गुटखा मिळत नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी मात्र शासनाकडे किती पुरावे आहेत? महाराष्ट्रात गुटखा किंवा संबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनाचे प्रमाण १५.१ टक्के, तर देशाचे प्रमाण १२.१ टक्के असल्याची आकडेवारी समोर येत असेल, तर हा केवळ आरोग्याचा इशारा नाही; तो तब्बल एक प्रशासकीय प्रश्न आहे. बंदीच्या इतक्या वर्षांनंतरही प्रतिबंधित पदार्थ नागरिकांच्या हातात सहज पोहोचत असतील, तर कायदा अपुरा आहे की त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा? आकडेवारीचा संदर्भ, वर्ष, वयोगट आणि ‘गुटखा सेवन’ची व्याख्या तपासणे आवश्यक आहे. परंतु त्यातून चर्चेचा मूळ मुद्दा बदलत नाही. महाराष्ट्राने गुटखाबंदी केली आहे; मग बाजारात गुटखा पोहोचतो कसा? हा प्रश्न सामान्य नागरिकाने विचारण्यापूर्वी शासनाने स्वतःला विचारला पाहिजे. गुटख्याचे एक पाकीट पानटपरीवर सापडले की धाड पडते, माल जप्त होतो आणि कारवाईची बातमी प्रसिद्ध होते. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्याच प्रकारची पाकिटे उपलब्ध असतील तर त्या धाडीचे फलित काय? किरक...

 जे-स्पेस : कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या अंतर्मनाची चाहूल, की केवळ एक कार्यात्मक रचना? कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या झपाट्याने होत असलेल्या विकासाने माणसासमोरचा सर्वांत मूलभूत प्रश्न आता पुन्हा उभा केला आहे—यंत्रे केवळ विचार करण्याचे अनुकरण करीत आहेत की त्यांच्यामध्ये विचारासारखी एखादी अंतर्गत प्रक्रिया प्रत्यक्षात निर्माण झाली आहे? अँथ्रोपिकच्या संशोधनात चर्चेत आलेली ‘J-space’ ही संकल्पना या प्रश्नाला नवे परिमाण देते. मात्र, तिच्याकडे थेट ‘AI ला चेतना प्राप्त झाली’ असा निष्कर्ष काढण्याऐवजी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील माहितीच्या अंतर्गत प्रक्रियेची एक महत्त्वपूर्ण कार्यात्मक रचना म्हणून पाहणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. अँथ्रोपिकच्या संशोधकांनी मोठ्या भाषिक मॉडेल्सच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीचा मागोवा घेण्यासाठी Jacobian Lens किंवा J-lens या गणितीय पद्धतीचा वापर केला. या अभ्यासातून मॉडेलच्या अंतर्गत प्रतिनिधित्वांमध्ये अशी एक रचना दिसून आली, जिला ‘J-space’ असे संबोधले गेले. मानवी मेंदूविषयीच्या Global Workspace Theory या सिद्धांताशी तिची काही कार्यात्मक साम्ये दिसतात. माणसाच्या मेंदूमध्ये विविध प्रकारची माहि...

  संप करायचाच, तर शनिवार-रविवार जोडूनच! बँक कर्मचारी, त्यांच्या मागण्या आणि संप हे आता काही नवीन राहिलेले नाही. वर्षातून एखादा संप झाला की तो बातमीचा विषय होतो; पण संपाची तारीख कॅलेंडरवर अशी बसवली जाते की सामान्य ग्राहकाने ती पाहिली की त्याला बँकेपेक्षा पंचांगाची आठवण व्हावी! मागण्या योग्य असोत, कर्मचारी संघटनांचे प्रश्न रास्त असोत, व्यवस्थापनाशी मतभेद असोत—सगळे मान्य. पण संप करायचाच असेल तर तो शुक्रवार किंवा सोमवारला जोडून करण्याची परंपरा इतकी लोकप्रिय का आहे, हा प्रश्न मात्र सामान्य खातेदाराला पडल्याशिवाय राहत नाही. बँक कर्मचारी म्हणतील, “आम्ही आमच्या हक्कांसाठी लढतो.” अगदी बरोबर. लोकशाहीत संघटितपणे मागण्या मांडण्याचा आणि संप करण्याचा अधिकार हा कामगार चळवळीचा महत्त्वाचा भाग आहे. वेतन, सेवा अटी, कर्मचारी कल्याण, कामाचा ताण अशा विषयांवर संघर्ष होणे स्वाभाविक आहे. पण ग्राहकाच्या नजरेत या सगळ्या न्याय्य लढ्याबरोबर एक छोटासा व्यावहारिक प्रश्न उभा राहतो—“साहेब, आमचे काम कधी होणार?” कारण बँक म्हणजे फक्त कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्यातील व्यवहार नाही. बँकेच्या दारात उभा असतो तो पगार जमा...

 एआयच्या युगात पीएचडीचे भविष्य : डेटा नव्हे, तर नवी मॉडेल्स महत्त्वाची  वैज्ञानिक संशोधनाबद्दल बोलताना आपण अनेकदा प्रयोगशाळा, अत्याधुनिक उपकरणे, संगणक आणि प्रचंड प्रमाणात जमा होणारा डेटा यांचाच विचार करतो. पण विज्ञानाची खरी सुरुवात या सगळ्याच्या आधी होते—ती वैज्ञानिकाच्या डोक्यात होते. एखाद्या गूढ प्रश्नाचे उत्तर काय असू शकेल, याबद्दल एक कल्पना, एक भाकीत किंवा हायपोथिसिस मांडणे, ते खरे की खोटे हे तपासण्यासाठी प्रयोग करणे, प्रयोगातून मिळालेल्या निष्कर्षांच्या आधारे मूळ कल्पनेत सुधारणा करणे आणि पुन्हा नवा प्रयोग करणे, हीच वैज्ञानिक पद्धतीची मूलभूत प्रक्रिया आहे.  एखाद्या प्रश्नाचे अंतिम उत्तर पहिल्याच प्रयत्नात मिळत नाही. सुरुवातीचे मॉडेल अपुरे असते, त्यातून नवी निरीक्षणे समोर येतात, काही अंदाज चुकीचे ठरतात, काही बरोबर ठरतात आणि त्यातून मॉडेल अधिक अचूक होत जाते. एखाद्या वैज्ञानिक कल्पनेला प्रयोग, निरीक्षणे आणि इतर संशोधकांच्या स्वतंत्र तपासणीतून सातत्याने पुष्टी मिळत गेली, तर ती ज्ञानाच्या स्वीकारलेल्या चौकटीचा भाग बनते. मात्र विज्ञानात कोणतेही मॉडेल अंतिम किंवा अचूकतेपलीकड...

 SIR प्रक्रियेबाबत स्पष्ट आदेशाची गरज  निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर मतदार यादीशी संबंधित कोणतीही प्रक्रिया ही केवळ नियमित प्रशासकीय बाब म्हणून पाहता येत नाही. विशेषतः पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक सुरू असताना त्याच भौगोलिक क्षेत्रातील सामान्य मतदार यादीच्या शुद्धीकरणासाठी SIR प्रक्रिया सुरू असेल, तर तिच्या वैधानिकतेबाबत आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील संभाव्य परिणामांबाबत स्पष्टता निर्माण करणे ही संबंधित सक्षम निवडणूक प्राधिकरणाची जबाबदारी ठरते. SIR सुरू ठेवायची की स्थगित करायची, याचा अंतिम निर्णय नियम आणि कायद्याच्या चौकटीत संबंधित प्राधिकरणाने घ्यावा; मात्र तो निर्णय घेण्यापूर्वी या प्रक्रियेचा कायदेशीर आधार, अधिकारक्षेत्र आणि निवडणूक प्रक्रियेशी असलेला संबंध स्पष्ट होणे अधिक महत्त्वाचे आहे.  मतदार यादीचे शुद्धीकरण ही लोकशाही व्यवस्थेतील आवश्यक प्रक्रिया आहे. मतदार यादी अचूक ठेवण्यासाठी दुबार नोंदी, चुकीची माहिती, मृत व्यक्तींच्या नोंदी किंवा पात्रतेशी संबंधित त्रुटी दूर करणे गरजेचे असते. त्याचबरोबर पात्र नागरिकाचे नाव कोणत्याही चुकीच्या किंवा अपूर्ण प्रक्रियेमुळे वगळले जा...

 उल्हास नदीचे पाणी गोदा खोऱ्यात :  स्वप्न, वास्तव आणि इच्छाशक्तीची कसोटी  मराठवाड्याचा दुष्काळ हा केवळ पावसाच्या कमतरतेचा प्रश्न राहिलेला नाही; तो शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्थलांतर, सामाजिक विषमता, भूजल, पर्यावरण आणि राजकीय इच्छाशक्तीशी जोडलेला गुंतागुंतीचा प्रश्न बनला आहे. पावसाचे अनिश्चित आगमन, पावसातील मोठे खंड, भूजलपातळीतील घट आणि सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा यामुळे मराठवाड्याला वारंवार पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत पश्चिमवाहिनी नद्यांचे अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्याकडे वळवण्याच्या नदीजोड प्रकल्पांकडे पुन्हा एकदा मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात आहे. उल्हास नदीचे पाणी गोदा खोऱ्यात आणण्याची संकल्पना याच व्यापक विचाराचा भाग आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०२४ मध्ये उल्हास उपखोऱ्यातील ३४.८० टीएमसी आणि वैतरणा उपखोऱ्यातील १९.९० टीएमसी, असे एकूण ५४.७० टीएमसी अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्याकडे वळवण्याच्या शक्यतेसाठी सर्वेक्षण, अन्वेषण आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास मान्यता दिली होती.  हा आकडा मराठवाड्यासाठी आशेचा किरण निर्माण करणारा आहे. पाणी उपलब्ध झाले तर कोरड...

 दुष्काळ पावसाच्या कमतरतेचा नव्हे, जलव्यवस्थापनाच्या परीक्षेचा   दुष्काळ म्हणजे केवळ आकाशातून पाऊस न पडणे, अशी त्याची सरळसोट व्याख्या करता येणार नाही. अनेकदा पाऊस पडतो; काही ठिकाणी तो समाधानकारकही वाटतो. मात्र पावसाचे दिवस कमी असतील, पावसाचे वितरण असमान असेल, पाऊस अल्पावधीत मुसळधार कोसळून वाहून जाईल आणि जमिनीत पुरेसे पाणी मुरणार नसेल, तर पावसाची प्रत्यक्ष उपयुक्तता मोठ्या प्रमाणात घटते. मराठवाड्याच्या भौगोलिक आणि हवामानविषयक वास्तवाकडे पाहिले, तर ही बाब अधिक प्रकर्षाने जाणवते. पावसाची प्रत्येक सर पाण्याचा साठा निर्माण करतेच असे नाही. म्हणूनच दुष्काळाचा विचार करताना केवळ पर्जन्यमानाची आकडेवारी नव्हे, तर त्या पावसाचे पाण्यात, मातीतील ओलाव्यात, विहिरींच्या पातळीत आणि धरणांच्या साठ्यात किती रूपांतर झाले, हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.  २०२६ च्या पावसाळ्यात मराठवाड्यातील पावसाची स्थिती, पिकांवरील ताण आणि जलसाठ्यांची अपेक्षेपेक्षा कमी राहिलेली पातळी या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा एक मूलभूत प्रश्न समोर येतो—पाऊस किती झाला, यापेक्षा पडलेले पाणी आपण किती साठवले? हवामानातील अनिश...